१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ पौष १७ शनिबार
  • Tuesday, 25 June, 2024
भवानीश्वर गौतम काठमाडाैं
२o७८ पौष १७ शनिबार o६:२o:oo
Read Time : > 8 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विवादास्पदकै कब्जामा मेडिकल शिक्षा

बालुवाटारको दबाबमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रभावित

Read Time : > 8 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ पौष १७ शनिबार o६:२o:oo

मेडिकल शिक्षामा विवादास्पद छवि बनाएका सुनील शर्मा, बसरुद्दिन अन्सारी, खुमा अर्याललगायतले थप मेडिकल कलेजहरूमा पनि लगानी गरेका छन्, उनीहरूको प्रवेशसँगै ती कलेजहरूले पनि विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर ठगी गर्न थालेका छन्

सुनील शर्मा, सञ्चालक, नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेज
सुनील शर्मा कांग्रेसमा आबद्ध छन् । गत संसदीय निर्वाचनमा उनी मोरङ– ३ बाट उम्मेदवार नै बनेका थिए, तर पराजित भए । नेता शेखर कोइरालाका विश्वासपात्र हुन् । स्रोतहरूका अनुसार कोइरालाको ‘खर्च व्यवस्थापन’ शर्माले नै गर्छन् । कांग्रेसको हालै सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा उनी प्रतिनिधि पनि थिए । 

वर्षौँदेखि मेडिकल शिक्षामा विवादास्पद छवि बनाएका व्यक्तिले नै थप मेडिकल कलेजमा स्वामित्व बढाउँदै लगेका छन् । ती कलेजमा पनि उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुलेर विद्यार्थी ठग्न सुरु गरेका छन् । कलेजको मनपरीविरुद्ध विद्यार्थी हकहितका लागि खुलेका संगठनहरूले पनि जोडदार आवाज उठाएका छैनन् । 

विद्यार्थीमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्दै आएको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा पनि लगानी गरेका छन् । केएमसीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर शर्मा र शर्मानिकट व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । शर्माको लगानी मात्रै केएमसीमा भित्रिएको छैन, विगतदेखि नोबेलमा चल्दै आएको विद्यार्थी ठगी धन्दाले पनि प्रवेश पाएको छ । 

यसअघि विवादमा नआएको केएमसीले यस वर्ष नयाँ विद्यार्थी भर्नामा अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क तोकेको विद्यार्थीले बताएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २८ कात्तिकमा मेडिकल अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । होस्टेल र खानाको बेग्लै शुल्क लिन पाउने आयोगको निर्णयलाई दुरुपयोग गर्दै कलेजले अस्वाभाविक रूपमा १५ देखि २० लाखसम्म अतिरिक्त रकम असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । विनाबिलिङ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन मौखिक रूपमा दबाब दिएको विद्यार्थीले बताएका छन् । बिहीबार नोबेल मेडिकल कलेजले पनि तोकेको शुल्क नबुझाएको भन्दै एमबिबिएसका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमै रोक लगाएको थियो ।

बसरुद्दिन अन्सारी, सञ्चालक, नेसनल र नेपाल मेडिकल कलेज

सुरुमा कांग्रेसनिकट रहेका बसरुद्दिन अन्सारी पछि माओवादीमा लागे । गएको स्थानीय निर्वाचनको मुखमा एमाले प्रवेश गरे र वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरको टिकट हात पारे, तर जित्न सकेनन् । चितवनमा सम्पन्न एमाले १०औँ महाधिवेशनमा अन्सारी प्रतिनिधि मात्रै थिएनन्, केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी पनि थिए । 

उता, विवादित व्यक्तिहरूले मेडिकल शिक्षालाई नै दूषित बनाएको र मेडिकल कलेजका सबै लगानीकर्ताप्रति सामाजिक धारणा एउटै बनेको भन्दै केएमसीका पुराना लगानीकर्ता तथा पदाधिकारीले भने हात झिकेका छन् । केएमसीकी लगानीकर्ता एवं पूर्वपदाधिकारी डा. चन्दा कार्कीले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको पवित्र उद्देश्य राखेर संस्था स्थापना गरे पनि मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालकले माफियाको नाममा बदनामी खेप्नुपर्ने अवस्था आएपछि सेयर बिक्री गरेको बताइन् । अधिकांश सेयर बेचेकी उनले पदाधिकारीको जिम्मेवारी छाडेकी छिन् । 

‘मेडिकल कलेज बदनाम भए, राम्रो काम गर्नेलाई पनि उही नजरले हेर्ने वातावरण बन्न थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार नै काम गरेका थियौँ, सेवा गर्दा पनि अपराधीजस्तो गरी उभिनुपर्ने भयो । गाली खेप्दै लडेर बस्न मन लागेन ।’ उनले आफू पदमा हुँदा कहिल्यै पनि विद्यार्थीले आन्दोलन नगरेको र कलेज विवादमा आएको थाहा नपाएको बताइन् । 

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीसँग समेत नियमविपरीत शुल्क असुलेर विगतदेखि नै दुर्नाम छ । नेसनलका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले ठगीको विपक्षमा आवाज उठाउने विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमै दमन गरेर अघिल्ला वर्षहरूमै बदनामी कमाएका छन् । उनै अन्सारीले एक महिनाअघि काठमाडौं जोरपाटीको अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको झन्डै आधा स्वामित्व पनि लिएका छन् । 

प्रतिकित्ता सात सय ६८ रुपैयाँका दरले अन्सारीले झन्डै दुई अर्ब लगानीमा ४९ प्रतिशत सेयर खरिद गरेका हुन् । अधिकतम सेयर नै आफ्नो नाममा बनाउन चाहे पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण ४९ प्रतिशत मात्रै किनेको अन्सारीले बताए । तीन वर्षपछि सेयर थप्ने उनको योजना छ । त्यसो त, उनले अन्य मेडिकल कलेजको पनि सेयर खोजी गरेका छन् । सस्तो र राम्रो मेडिकल कलेज पाए खरिद गर्ने दाउमा छन् ।

खुमा अर्याल, सञ्चालक, गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकल कलेज

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले खुमा अर्यालको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा राखेको थियो । उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुका विश्वासपात्र हुन् । स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीमाथि पनि आरजुकै चासोअनुसार छानबिन अगाडि बढाइएको छैन ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि लगानी गरेको धेरै भइसकेको छ । गण्डकीले ०७३ देखि ०७६ सम्मका तीन बर्षमा विद्यार्थीबाट ४२ करोड पाँच लाख र युनिभर्सलले ३२ करोड ७२ लाख अतिरिक्त शुल्क उठाएर ठगी गरेको सरकारी अध्ययनबाटै खुलेको थियो । अर्यालको गण्डकीमा सात करोड ८२ लाख ५० हजार र युनिभर्सलमा १८ करोड ८८ लाख लगानी छ ।

यसैपालि नयाँ समूहले खरिद गरेको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पनि नयाँ विद्यार्थीमाथि भर्नाअघि नै अतिरिक्त शुल्क मागेर ठगी सुरु गरेको छ । गत वर्ष अतिरिक्त शुल्क असुलेपछि विद्यार्थीले लामो समय तालाबन्दी नै गरेको यो कलेजमा व्यवस्थापन फेरिएपछि पनि व्यवस्था सुध्रिएको छैन । मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडले सञ्चालन गरेको यो अस्पताल/कलेजको स्वामित्व केही समयअघि बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र अटोवेज ग्रुपका अध्यक्ष नारायण पौडेलले लिएका छन् । बतासको ६० र आफ्नो ४० प्रतिशत लगानीमा अस्पताल खरिद गरेको पौडेलले बताए ।

नेपाल सरकार र भारतको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडबीच १८ अक्टोबर १९९२ मा अस्पताल स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियोे । भारतीय लगानीकर्ताले पोखराका लगानीकर्तालाई अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण नै नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताविपरीत गरेको पाइएको छ । सम्झौता भएको मितिले ४९ वर्षपछि भाडामा लिएको जग्गामा बनेका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ०५१ मा अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । 

केएमसीका सञ्चालक सुनील शर्माले होस्टेल र खानाको छुट्टै रकम लिन पाउने व्यवस्था ऐनले नै गरेकाले नछाड्ने बताए । ‘होस्टेल र खानाको छुट्टै रकम लिन पाउने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै गरेकाले त्यो छाड्दैनौँ,’ उनको भनाई  छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा भन्छन्–विद्यार्थीले होस्टेल र मेस शुल्क बढी लिएको भनेका छन्, तर कति लिन पाउने भनेर ऐनमा छैन
मेडिकल कलेजहरूले आयोगले तोकेको शुल्कबाहेक होस्टेल र मेस शुल्क लिन पाउने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको छ । तर, कतिसम्म शुल्क लिन पाउने भनेर स्पष्ट पारिएको छैन । विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको भनेर उजुरी दिएको भए पनि ऐनमा नभएको विषयमा आयोगले बोल्ने अवस्था रहँदैन । तर, विषय जटिल बनेको छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षामा नियम–कानुन नमानेर केहीले चुनौती दिएका छन्  : केदारभक्त माथेमा संयोजक, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदल 
त्रिविका पूर्वउपकुलपति एवं ०७१ मा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’का संयोजक केदारभक्त माथेमाले केही व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षामा नियम–कानुन नमानेर चुतौती दिएको बताएका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षामा सुशासनमा कमजोरी भयो । नियम–कानुन नमानेर केहीले चुनौती दिएका छन् । यो सुशासनमा असफलता हो,’ माथेमाले भने, ‘ऐन–नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन । कुनै शैक्षिक संस्थानले नियम नमान्दा राज्यले हेरेर बस्नुहुँदैन । राज्यलाई चुनौती दिनेहरूको समस्या समाधान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अधिकार छ । आयोग अन्यायमा परेका विद्यार्थीको पक्षमा बोल्नुपर्छ ।’

‘माथेमा आयोग’ नामले चर्चित उनी नेतृत्वको आठ सदस्यीय कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी चाहिने, अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न नहुनेलगायतका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन ०७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । 

कलेज सञ्चालकहरूको साढे दुई अर्ब ठगीको प्रतिवेदन अलपत्र
दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १४ ले विद्यार्थीबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरेको छैन । 

प्रतिवेदनमा गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ४३ करोड चार लाख ९० हजार, विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३२ करोड ९६ लाख ८४, नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ३५ लाख ८१ हजार अतिरिक्त असुलेर ठगी गरेको उल्लेख छ । 

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले १९ करोड नौ लाख ३३ हजार दुई ८९, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार, पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले १० करोड नौ लाख रुपैयाँ विद्यार्थीबाट अतिरिक्त असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, किस्ट मेडिकल कलेजले पाँच करोड ९९ लाख, रुपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेजले तीन करोड ८९ लाख ९४ हजार अतिरिक्त असुल गरेर ठगी गरेको उल्लेख छ । 

सिएमसी र नेपाल मेडिकल कलेजले बढी असुलेको रकम ठ्याक्कै नखुले पनि उजुरी अध्ययन गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएकाले कारबाही गर्नुपर्ने केन्द्रको निष्कर्ष थियो । अर्काे निजी मेडिकल कलेज जानकीमा भने अध्यापन नै हुन नसकेको अवस्था थियो । 

दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १५ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १४ ले विद्यार्थीबाट साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउँदै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरेको छैन । 

प्रतिवेदनमा गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट ४३ करोड चार लाख ९० हजार, विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३२ करोड ९६ लाख ८४, नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ३५ लाख ८१ हजार अतिरिक्त असुलेर ठगी गरेको उल्लेख छ । 

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले १९ करोड नौ लाख ३३ हजार दुई ८९, भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार, पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले १० करोड नौ लाख रुपैयाँ विद्यार्थीबाट अतिरिक्त असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, किस्ट मेडिकल कलेजले पाँच करोड ९९ लाख, रुपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेजले तीन करोड ८९ लाख ९४ हजार अतिरिक्त असुल गरेर ठगी गरेको उल्लेख छ । 

सिएमसी र नेपाल मेडिकल कलेजले बढी असुलेको रकम ठ्याक्कै नखुले पनि उजुरी अध्ययन गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएकाले कारबाही गर्नुपर्ने केन्द्रको निष्कर्ष थियो । अर्काे निजी मेडिकल कलेज जानकीमा भने अध्यापन नै हुन नसकेको अवस्था थियो । 

बालुवाटारको दबाबमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रभावित

एमबिबिएसका विद्यार्थी ठगी गरेका मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथिको छानबिन राजनीतिक दबाबले रोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सबै मेडिकल सञ्चालकमाथि दुई वर्षअघि नै विस्तृत छानबिन थालेको थियो । सम्पत्ति रोक्काको चरणमा पुगेर पनि विभागले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार बालुवाटारले चासो देखाएपछि छानबिन प्रभावित बनेको छ । 

अदालतमा ठगीको मुद्दा नै खेपिरहेका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालमाथि विभागले प्राथमिकताका साथ छानबिन थालेको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमै उनको सम्पत्ति करिब एक अर्ब भेटिएको थियो । त्यसको तुलनामा सरकारलाई न्यून मात्र कर तिरेकाले उनीसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो । त्यतिवेला पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै दबाब आएर बयान रोकिएको स्रोतको दाबी छ । 

स्याङ्जा नै घर भएकी तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालमार्फत खुमाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पहुँच पु¥याएर छानबिन प्रभावित बनाएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत नै उनले छानबिन रोक्न विभागमा दबाब दिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाका विश्वासपात्र हुन् । 

दुई वर्षअघि विभागले अर्याल र उनका आफन्तको नाममा रहेको केही सम्पत्ति रोक्कासमेत गरेको थियो । उनको सबै बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका– ७ स्थायी घर भएका अर्यालको गण्डकी मात्र नभई युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा समेत लगानी छ । गण्डकीमा उनको सात करोड ८२ लाख ५० हजार र भैरहवास्थित युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ स्टडिज एन्ड रिसर्च सेन्टरमा १८ करोड ८८ लाख लगानी छ । युनिभर्सलमै दाइ भेषराज अर्यालको नाममा ६ करोड ८१ लाख ८७ हजार आठ सयबराबरको सेयर लगानी रहेको छानबिनमा खुलेको थियो । 

त्यस्तै, खिलुङ कालिका एग्रो फार्ममा अर्यालको एक करोड लगानी देखिन्छ । सोही फार्ममा बुबा गंगाप्रसाद अर्याल तथा दाइ भेषराज अर्यालको नाममा समेत एक करोड लगानी छ । महालक्ष्मी विकास बैंकमा चार करोड २६ लाख लगानी गरेका उनले विभिन्न ५० ठाउँमा जग्गा खरिद गरेका छन् । काठमाडौं, दाङ, धनुषा, कास्की, स्याङ्जा र मकवानपुरमा उनको नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा छ । त्यसमध्ये केही जग्गा रोक्कासमेत भएका छन् । सस्तोमा आफ्नो नाममा जग्गा किनेर त्यही जग्गा आफूसम्बद्ध कम्पनीलाई महँगोमा बिक्री गरेको तथ्यसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । विभिन्न बैंकमा उनको करिब आठ करोड रुपैयाँ भेटिएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले तीन वर्षअघि नै अर्यालविरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले तोकेभन्दा धेरै असुलेको पैसा फिर्ता दिन नमानेपछि प्रवीण गौतमलगायत ५४ विद्यार्थीले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । एक करोड ७३ लाख ५७ हजार तीन सय २२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएकोमा उनी फरार भएका थिए । पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसपछि पनि सो मेडिकल कलेजले ठगी गरेको विद्यार्थीले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको एक छानबिनले गण्डकी मेडिकल कलेजले ०७३ देखि ०७६ सम्म ४२ करोड पाँच लाख ठगी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै, उनकै लगानी रहेको युनिभर्सलले ३२ करोड ७२ लाख ठगी गरेको पाइएको थियो । केन्द्रले ती मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएकोमा राजनीतिक दबाबले रोकिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथिको छानबिन जारी नै रहेको बताए । ‘अनुसन्धान सूचना संकलनकै क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान रोक्न मलाई कतैबाट पनि फोन आएको छैन ।’ 

मेडिकल कलेजहरूको ठगीमा विद्यार्थी संगठनहरू मौनप्रायः
नयाँ भर्ना सुरु भएसँगै मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेपछि एमबिबिएसका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । उनीहरू तीन सातादेखि कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनमा छन् । तर, तिनका हकहितका लागि खुलेका विद्यार्थी संगठनले कलेजको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर जोडदार आवाज उठाएका छैनन् । 

पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ५ पुसमा तालाबन्दी नै गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि कलेज प्रशासनले जबर्जस्ती चाबी खोलेर विद्यार्थीमाथि दमन गर्‍यो, तर विद्यार्थी संगठन बोलेनन् । पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा पनि अतिरिक्त शुल्क असुलीविरुद्ध दुई साताभन्दा बढी तालाबन्दी भयो । तर, विद्यार्थी संगठनले जोडदार आवाज उठाएनन् । बिहीबार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले त अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कक्षाबाटै निष्कासन गर्‍यो । अझै पनि सबै विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा दबाबमूलक कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् । 

शुक्रबार केएमसीमा नेविसंघले विरोध गरेको छ । नेविसंघ काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल समितिका पदाधिकारीले कलेजमा धर्ना दिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने निर्णय तत्काल सच्याउन भनिएको समिति अध्यक्ष डा. नरेश भट्टले बताए । 

त्यस्तै, एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केएमसी कलेजले गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुलेको र नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षाबाट निष्कासन गरेको गुनासा आएकाले कारबाहीका लागि माग गरेको अध्यक्ष सुनिता बरालले बताइन् । 

ad
ad
ad
ad