निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
सुजित महत काठमाडौँ
किरण दहाल काठमाडौँ
२०७८ पौष १६ शुक्रबार ०६:३७:००
Read Time : > 11 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

अदालत पाँच दलको प्रभावमा छ, संसद्लाई सत्तागठबन्धनले प्रभावित पारेको छ

Read Time : > 11 मिनेट
सुजित महत, काठमाडौँ
किरण दहाल, काठमाडौँ
२०७८ पौष १६ शुक्रबार ०६:३७:००

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रखर प्रवक्ता हुन्, शंकर पोखरेल । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा उनी स्वयं ओली र विद्या भण्डारीसमेतले रुचाइएका नेता हुन् भन्ने एमालेभित्र चर्चा हुने गर्छ । दशौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको महासचिव बनेसँगै उनी मूल नेतृत्वको नजिक–नजिक पुगेको ठानिँदै छ । नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महतकिरण दहालले पोखरेलसँग गरेको संवाद :

माओवादीको महाधिवेशनमा पुगेर ‘एमाले–माओवादीको एकता सही थियो, तर जोगाउन सकेनौँ’ भन्नुको केही अर्थ पनि छ कि हलको ताली प्राप्तिका लागि अथवा सार्वजनिक खपतका लागि बोलिदिनुभयो ?

त्यो तालीको विषय हैन । हाम्रामा सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले हैन, स्वार्थगत राजनीति परिचालन हुन्छ । माओवादीसँग एमालेको सहकार्य निश्चित उद्देश्यमा आधारित थियो । कार्यनीतिक प्रश्नमा विमति हुनु तात्कालिक होे । तात्कालिक मतभेदले सम्बन्धहरूमा देखिने कटुता मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनको रोग हो । यो अहिले मात्रै भएको हैन । बिपी–पुष्पलाल सम्बन्धलाई नै हेरौँ न ! पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्न एकता अपरिहार्य थिएन र ? तर, पश्चिमाहरूबाट सहयोग हुँदैन भनेर पुष्पलालसँग सहकार्य गर्न बिपी तयार हुनुभएन । तर, इतिहासले बिपीजस्तो उँचो कदको नेतालाई पनि सही देखाएन, बरु गणेशमान सफल देखिनुभयो । खासमा सहकार्यको प्रश्न प्रधान रहेछ । पश्चिमाहरूले के भन्छन् भन्नेभन्दा पनि जनताले के भन्छन् भन्ने मुख्य रहेछ । बिपीले पश्चिमा जगत्लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो, गणेशमानले जनताको चाहनालाई । जनताको आकांक्षा के छ भन्ने कोणबाट हेर्दा वामपन्थी एकता आवश्यक छ । अहिले जे भएकोे छ, त्यो बाह्य स्वार्थ र नेतृत्वको स्वार्थसँग जोडिएको छ । वामपन्थी आन्दोलनमा यो हदसम्मको कटुता उचित थिएन ।

हुन त फुटमा एकले अर्काको गल्ती देख्ने हो । तपाईंले प्रचण्डकै मात्र गल्ती देख्नुहुने पक्का छ । प्रचण्ड किन दोषी र केपी ओली किन दोषरहित ?

हाम्रा विधि, पद्धति र मान्यता हेर्नुपर्छ । ५ पुसमा (केपी ओलीले पहिलोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिन) म प्रचण्डनिवासमै थिएँ, एकता रक्षाका लागि अन्तिम कोसिस गर्न । प्रचण्डसँग तीनवटा कुरा राखेँ । एक, तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्ताबेज सहकार्यको हैन, निषेधको हो । यसप्रकारका दस्ताबेज लेख्नु विग्रहकारी कदम हो । जसले तपाईंलाई यस्तो लेख्न उक्साए, तिनीहरू सही थिए कि थिएनन् भन्नेमा गम्भीर हुन सक्नुभएन । गलत बाटोमा हुनुहुन्छ, पार्टी एकताको रक्षा गर्न दस्ताबेज फिर्ता लिनुस् । केपी कमरेडले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेज पनि फिर्ता लिऔँ भन्नुस्, त्यसो भयो भने नयाँ बाटो तयार हुन्छ । दोस्रो, तपाईंको एजेन्डा बनिसकेको सरकार परिवर्तनका लागि वैधानिक बाटो एउटै छ, संसदीय दलमा केपी कमरेडलाई चुनौती । कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विग्रहकारी खेलमा नलाग्नुस्, संसदीय दलमा बहुमत देखाउनुस् । त्योभन्दा बाहिर गए पार्टी एकता भंग हुन्छ । तेस्रो, महाधिवेशन नहुन्जेल दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ । महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्षलाई कमिटीबाट हटाउनु हुँदैन, किनकि अधिवेशनको सर्वाेच्चताको कुरा छ । कमिटीको बैठकबाट निर्वाचित अध्यक्ष हटाउने माग परम्परागत कम्युनिजममा सुहाउने कुरा हो, लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टमा हैन । एमालेभित्रको गुटबन्दीमा खेलेर अघि बढ्न खोज्नुभयो भने एकता भंग हुन्छ । 

तीनवटै कुरामा सहमत हुनुभएन । एकताको विपक्षमा प्रचण्ड–माधवहरू नै लागेका हुन् । एकताको भाव बोक्नै सक्नुभएन । एकताको विपक्षमा लागेर पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर्क पनि छ । दुईवटा पार्टी मिलेर प्राप्त म्यान्डेट ती पार्टी नमिलेपछि स्वतः खण्डित भयो । म्यान्डेट खण्डित भएपछि पुनः जनतामै जानुपर्छ, लोकतान्त्रिक तरिका यही हो । प्रतिगमन पनि भनियो । जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ ? यतिवेला नयाँ संसद् हुन्थ्यो अनि त्यसअनुरूपको सरकार । जनमत एउटा म्यान्डेटअन्तर्गत प्राप्त गर्ने, शासन अर्को तरिकाबाट गर्ने भन्ने त लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो । आज जे भइरहेको छ, मजाक भइरहेको छ । पटक–पटक ‘हामीलाई म्यान्डेट छैन’ भन्ने यिनै शेरबहादुर देउवा हैनन् ? अनि आज कसरी म्यान्डेट प्राप्त भयो ? अदालतलाई प्रयोग गरेर प्राप्त भएको म्यान्डेट न हो । दलीय अनुशासन नमाने संसदीय प्रणाली चल्दैन । प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्नु राजनीतिमा जायज हो भन्न त सकिएला, तर संसदीय प्रणालीमा विभाजित हुने पक्षले जति चाहन्छ, त्यतिको कानुन बनाएर दल विभाजित गर्ने र विभाजित भएको हप्तादिन पनि नपुग्दै कानुन फिर्ता लिने नैतिक हो र ? अनैतिक खेललाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने कुरामा देउवाजी नै माध्यम बनिदिनुभयो ।

केपी ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा ओलीको पहिलो रोजाइमा तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने वर्षौं अघिदेखि सुनिँदै आएको हो । अब महासचिव भएपछि केपी ओलीपछि अध्यक्ष बन्ने बाटो क्लियर भएकोे हो ?

त्यो विषयमा चर्चा गर्ने समय आएको छैन । हाम्रोमा नेतृत्व निर्माणको प्रणाली छ । आठौँ महाधिवेशनदेखि कार्यकर्ताको सम्प्रभुताको कुरा गरिरहेका छौँ । नेताले नेता बनाउने हैन, कार्यकर्ताले नेता बनाउँछ । पार्टीमाथिका चुनौती र पार्टीमाथि उत्पन्न चुनौतीहरू वैचारिक बहसका क्रममा स्थापित साथीहरू नेतृत्वको कोर टिममा आउनुभयो । जसले संघर्षमा प्रधान भूमिका खेल्यो, उही नै पार्टीका किङमेकरका रूपमा उदाएका छन् । त्यो संख्या दर्जनभन्दा बढी छ । भोलिका दिनमा कार्यकर्ताले ती दर्जनभन्दा बढीमध्ये जसलाई बढी स्विकार्छन्, त्यही नेता हुने हो । अहिले नै तय भयो भन्ने बुझ्नुहुँदैन ।

इतिहासले बिपीजस्तो उँचो कदको नेतालाई पनि सही देखाएन, बरु गणेशमान सफल देखिनुभयो

एमालेको दशौँ महाधिवेशनले देशको राजनीतिलाई के दियो, एमाले स्वयंलाई यो महाधिवेशन कसरी उपलब्धिमूलक बन्यो ?

मदन भण्डारीले निर्देश गरेको मार्गमा पार्टीलाई हिँडाउन त खोजे पनि सकेका थिएनौँ । मदन भण्डारीका मान्यतालाई खडा गर्ने, तर मान्यतामा हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो । पछिल्लो महाधिवेशनपछि हिँड्न सक्ने भएका छौँ । केपी ओली नेतृत्वमा भएर के गर्नु, संगठन पुरानै रह्यो । अब ओलीकै प्रभावको संगठनका रूपमा यसको विकास भयो । केपी ओली व्यक्ति हैन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने मान्यताबाट अगाडि आएको नेता हो । पहिला नेताले नेता जन्माउँथे । केपी कमरेड कार्यकर्ताले नेता जन्माउने प्रक्रियाबाट आउनुभयो । त्यही मान्यतामा आधारित संगठन हामीले पहिलोपटक निर्माण गर्‍यौँ । यद्यपि, त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

संविधानअनुरूपको संरचना बनेको थिएन । महाधिवेशनमार्फत संरचना बनायौँ । संविधानअनुसारको संरचना भनिरहँदा दुईवटा आयाममा हेर्नुपर्छ । एक, तहगत संरचनामा आधारित भएर अगाडि बढ्ने । दोस्रो, समावेशितालाई अभ्यासमा लाने । पहिलोचोटि एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । विधान अधिवेशन नेपालको इतिहासमै धेरै कार्यकर्ता उपस्थित भएर नीति निर्माण भएको घटना थियो । ६ हजार दुई सयभन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थितिमा पार्टीका नीति निर्माण गरियो । सर्वसम्मतिबारे कुरा गर्दा कति मनैदेखि भन्ने प्रश्न उठ्ला । आमकार्यकर्ताले जे सोच्छन्, अनिच्छा भएकाले पनि बाध्य भएर स्विकार्छन् । सबै मान्छेको मन एउटै हुँदैन । तर, आममान्छेको मनमा जबरजस्त रूपमा प्रकट भयो भने असहमति प्रकट गर्न खोज्नेहरू पनि सहमत हुन बाध्य हुन्छन् ।

वडा, पालिका अधिवेशन देशैभरि एकैचोटि, आफैँमा असाधारण अभ्यास थियो । झन्डै तीन लाख कार्यकर्तालाई आधारभूत तहमा संगठित गर्न सफल भयौँ । त्यसको प्रभाव अधिवेशन उद्घाटनमा परीक्षण गर्न खोज्यौँ । हामीले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र दुई नम्बर प्रदेशको पनि नजिकका जिल्लालाई केन्द्रित गरेर जनपरिचालन गर्ने कोसिस गर्‍यौँ । हाम्रो सडक र यातायात प्रणालीले हाम्रो सामथ्र्य बोक्न सक्ने रहेनछ । नेपालको इतिहासमा असाधारण जनसहभागिता जुटाउने सामथ्र्य हामीले देखायौँ । जनपरिचालनमा आफ्नो सामथ्र्य व्यवहारमै देखायौँ । बहसमा रहेको पुस्तान्तरण हामीले आठौँ महाधिवेशनबाटै सुरु गरेको हो । र, हाम्रो नीति हो– तीन पुस्ताको संयोजन । हाम्रा कमिटीहरूमा ४५ प्रतिशत नयाँ सदस्य प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेसभित्र दुईजना साथी पदाधिकारी बन्दा के–के न नयाँ भयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तर, हाम्रोमा यो नियमित प्रक्रिया हो । 

यसको मतलब एमालेबाट माधव नेपाल अलग्गिँदा फाइदै भएको हो ?

विश्वव्यापी मान्यता हो– विचारमा मिले मिलेर बस, नमिले आफ्नो बाटो लाग । विचारमा एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्न भने बाहिरिनु स्वाभाविक हो । तैपनि, उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर विचारमा एकरूपता कायम गर्ने कोसिस रह्यो । गम्भीर अनुशासन उल्लंघन गर्दा पनि दुईचोटि कारबाही फिर्ता लिइएकोे हो । इतिहासमा उहाँहरूले गरेको योगदानको कदर गरेको हो । पार्टी निर्माणमा मिहिनेत छ, पसिना बगाउनुभएको थियो । प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीलाई पराजित गर्ने जे रणनीति तयार गर्नुभयो, त्यो स्वार्थपरक रणनीति थियो । शिक्षा लिन तयार हुनुभएन । त्यसकारण उहाँहरू बाहिरिँदा पार्टी वैचारिक रूपमा एउटा लयमा हिँड्न सक्यो । एमाले धारको व्यवस्थित संगठनात्मक प्रणाली साढे तीन वर्ष कुँजियो, एकताका नाममा । पछिल्लो समय चलायमान हुन थालेको छ । केपी कमरेडलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने हाम्रो वैचारिक आधारअन्तर्गतको पार्टी बनाउन पाएकै थिएनौँ । जब त्यो बनाउन पायौँ, हाम्रो गतिमा तीव्रता आयो ।

संसद् अवरुद्ध छ । दुईचोटि भंग गर्दा पनि अदालतको आदेशमा ब्युँतिएको संसद्, केपी ओलीलाई यो संसद् हेर्नै मन छैन भनेर चल्नै नदिने ? 

अवरुद्ध गर्नुको कारण त्यस्तो होइन । प्रणालीमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो । दलले गरेको कारबाहीलाई सभामुखले ‘नोटिस’मा लिनुपर्थ्यो । दलीय आधारमा भेदभाव गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले जसले सनाखत माग गरेको छ र जो उपस्थित छ, त्यसको मात्रै सनाखत गर्नुपथ्र्यो । सनाखत थप्दै जाने वा अनुपस्थितको पनि सनाखत गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । यो दुई आपत्ति लिएर अदालत पनि गएका छौँ । तर, अदालतमा यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छैन । किन भएको छैन ? किनभने, अदालत गठबन्धनको प्रभावमा छ । संसद्लाई पनि गठबन्धनले प्रभाव पारेको छ । या त सभामुखले गल्ती सच्याउनुपर्छ, अन्यथा संसद् चलाउने हो भने गठबन्धनले सभामुखको विकल्पमा अर्को सभामुख दिनुपर्छ । कि, अदालतले यसको न्याय निरूपण गर्नुपर्‍यो । 

बाँकी विषय त सहायक हुन्, प्रधान कुरा केपी ओलीलाई संसद् मन परेकै छैन भन्ने आरोप छ क्या ?

अहिले जनादेश खण्डित भएको संसद् छ । एउटा म्यान्डेटमा निर्माण भएको संसद् अर्को म्यान्डेटमा गयो । त्यस अर्थमा जनादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् अहिले छैन । प्राविधिक रूपमा सांसद छन् । तर, सांसद हुन के एजेन्डा बोकेर जनतामा गएका थिए र त्यो एजेन्डाको प्रतिनिधित्व अहिले गरिरहेका छन् त ? छैनन् नि । जनताको सम्प्रभुताको मान्यता उठाएका छौँ । यदि जनतासँग जे आधारमा अगाडि बढ्ने वाचा÷कबुल गरिएको थियो, त्यसमा अड्न सकेनौँ भने फेरि जनतामा जाऊ, लोकतन्त्र यही हो । अड्न सक्छौ काम गर, सक्दैनौ, जनतामै जाऊ । 

प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म एकलौटी सरकार थियो । एकैचोटि सबैतिर प्रतिपक्षमा पुग्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

हामी जुन कोर्सबाट हिँड्न खोजेका थियाँै, त्यसमा समस्या पैदा भएपछि त्यसका परिणामहरू स्वाभाविक हुन्छन् । माओवादीसँग सहकार्य र एकताबाट ६ प्रदेशमा सरकार बनाएका थियौँ । जनादेश खण्डित भएपछि प्रतिपक्षमा रहने त स्वाभाविक परिघटना हो । एकता जोगाउन असफल हुनुमा हाम्रा कति कमजोरी छन्, प्रचण्ड–माधवका कति, थाहा पाउन त जनतामै जानुपर्‍यो । कुनै पनि राजनीतिक बहसको न्यायाधीश जनता हो । तर, हामी जनताको काम अदालतलाई सुम्पन्छौँ । लोकतन्त्रमा यो गलत परम्परा हो । अदालतको पनि विचित्रको व्याख्या छ । कतै संविधानवादको कुरा गर्छ, कतै संसदीय सर्वोच्चताको । राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा संविधानमा छ । त्यहाँ ऊ संसद्को सर्वोच्चताको कुरा गर्छ । बनाएको प्रधानमन्त्रीले बहुमत पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण त संसद्मा हुन्छ नि ! राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री तोक्नुभयो । त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने संसद्को विषय थियो, अदालतको हो र ? तर, परमादेशमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार खोसियो, संसद्को सर्वोच्चताको नाममा । 

पटक–पटक ‘हामीलाई म्यान्डेट छैन’ भन्ने यिनै शेरबहादुर देउवा हैनन् ? अनि आज कसरी म्यान्डेट प्राप्त भयो ?

जनताको सम्प्रभुता लोकतन्त्रको विशेषता हो । जहिलेसुकै राजनीतिक दल र संवैधानिक अंगहरू जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ । अन्यथा, तिनले जनविश्वास गुमाउँछन् । आज सरकार सरकारजस्तो छैन । संसद् संसद्जस्तो र अदालत अदालतजस्तो छैन । किन यस्तो भयो ? जनतामा जान रोकेको भएर न यस्तो भएको हो । अदालतको निर्णयले सरकार, संसद् वा अदालत नै प्रभावकारी भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो । अदालतको गलत निर्णयका कारण अदालत, सरकार र संसद् कुनै प्रभावकारी छैनन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्नभन्दा फुट्न माहिर हुने कारण के हो ?

यो संक्रमणकालीन समाजको विशेषता हो । संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूमा विचारधारात्मक अन्योल हुन्छ । त्यसैले समूहहरू बन्छन् । जस्तो, कांग्रेसमा अनेक समूह छन्, स्वार्थ मिलेर सँगै बसेका त छन्, तर विचारधारात्मक हिसाबले कांग्रेस एक छैन । कांग्रेस एक छ, तर कांग्रेस एक छैन । क्लबजस्तो भएको छ । त्यो तरिका ठीक हो कि हैन भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने म ठीक हैन भन्छु । त्यसले हाम्रो पार्टीमा जस्तो गतिहीनता थियो, त्यही आज कांग्रेसभित्र छ । हामी नेकपामा हुँदा वैचारिक रूपमा एक नहुँदाको परिणाम के भयो भन्दा सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि जनतामा लिएर जान सकिएन । पार्टी भनेको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध हुनुपर्छ । 

कम्युनिस्ट आन्दोलन अलिक राज्यविरुद्धको विद्रोही आन्दोलनको रूपमा रह्यो । त्यो रूपमा, बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो । सानो, ठूलो जे भए पनि आन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा रहन्थ्यो । पछिल्लो समय, हामी आफूले चाहेको शासनभन्दा भिन्न शासन प्रणालीभित्र पनि प्रतिस्पर्धामा जाने भनेर हिँडेको हो । मदन भण्डारीले देखाइदिएपछि हिँडेको बाटो हो, यो । माओवादी आफ्नो मौलिक बाटो भन्छ, परम्परागत कम्युनिजममा यस्तो बाटो थियो र ? मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिभित्र बुर्जुवा शक्तिसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवाद निर्माणको बाटोमा अघि जान सकिन्छ भन्ने नयाँ बाटो ल्याइदिएकाले माओवादी पनि यसमा हिँड्न पाएको छ । तर, उनीहरू मदन भण्डारीको नाम लिँदैनन् । मदन भण्डारीको बाटोमा आउने, तर उनलाई स्वीकार नगर्ने त बौद्धिक दिवालियापन हो । प्राज्ञिक हिसाबमा यो चोरी हुन्थ्यो । राजनीतिमा चोरी भन्न मिलेन । तर, बेइमानीचाहिँ हो । 

फुट समाज विकासको विशिष्ट स्थितिका उपज हुन् । सामन्तवादमा इलाकावादी चिन्तनहरू हुन्छन् । पुँजीवादमा निम्न पुँजीवादले महत्वाकांक्षा जागृत गर्छ । जसका प्रभावले साना–साना झुन्डहरू बन्छन् । तिनलाई विचारधाराले रूपान्तरण गर्दै लाने हो । पहिलेको तुलनामा कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू घट्दै छन् । अब नेपालको राजनीतिमा स्थायित्वका लागि दुई शक्तिबीचको ध्रुवीकरण अनिवार्य हुन्छ । वाम विचारधाराको रूपमा नेकपा एमाले मुख्य शक्तिका रूपमा रहनेछ, बाँकी जो वामपन्थी मार्गमा हिँड्न चाहन्छन्, ती सहयोगीका रूपमा रहनेछन् । नेपाली कांग्रेस बुर्जुवा शक्तिको प्रतिनिधिमूलक पार्टीको रूपमा रहनेछ, अरू बाँकी सहयोगीका रूपमा रहनेछन् । केही शक्ति मध्यमार्गीको रूपमा आउन खोज्लान्, तर तिनको आयु छोटो हुन्छ । अन्ततः दुई धार नै राजनीतिमा स्थापित हुन्छ ।

यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने देउवाले नै संकेत गरेका छन् । महन्थ ठाकुर पक्षको प्रेम केपी ओलीतिरै देखिएको छ । यता गठबन्धन हुँदा एमालेले पनि उता सहकार्य गर्ने हो कि ?

हामी गठबन्धन गर्ने मुडमा छैनौँ । आफ्नो नीति, विचारधारा छ । चुनावी तालमेलसम्म बेग्लै हो । विगतमा माओवादी केन्द्रसँग जुन प्रकारको चुनावी गठबन्धन गर्‍यौँ, त्यो तहको अहिले हुँदैन । आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न बाधा नपुग्ने गरी चुनावी तालमेल गर्न सकिन्छ । 

तपाईं साढे तीन वर्षजति मुख्यमन्त्री रहनुभयो । तपाईंले एकदमै मान्ने केपी ओली, जो संघीयतामा खासै सकारात्मक मानिनुहुन्न, केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो । तपाईं प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउन खोज्ने, उहाँको त रुचि थिएन होला ? कत्तिको गाह्रो भयो ?

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनवटा पक्ष बुझ्नुपर्छ । पहिलो, हाम्रो समाजको मनोविज्ञान । त्यो लामो अभ्यास, अनुभवबाट केन्द्रीकृत छ । जे पनि काठमाडौं गएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने सोचाइ छ । यो उचित हैन । प्रतिभाहरू जहाँ रहे पनि फस्टाउन सक्ने जमानामा छौँ, हामी । कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार सबैले काठमाडौंलाई नै आफ्नो व्यक्तित्व प्रस्फूटनको ठाउँ भन्ने मनोविज्ञान छ । संघीयतालाई मजबुत बनाएर यो मनोविज्ञानमा बदलाव ल्याउनुपर्ने छ । दोस्रो, हामीले केन्द्रीकृत प्रशासन संरचना निर्माण गर्‍यौँ । कामको मूल्यांकन काठमाडौंबाट हुन्छ । मोफसलमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन गर्नेको मूल्यांकन हुन सक्दैन । प्रणालीले उसलाई चिन्दैन । अनि मानिस केन्द्रसँगै टाँसिन खोज्छ । तेस्रो, समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ । भर्खरै एक कूटनीतिज्ञले आफ्नो किताबमा नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति हामीले अवलम्बन गरेका थियौँ लेखे । नेपालको अति संवेदनशील समयमा उनी यहाँ थिए । यस्ता कुराले पनि संघीयताले राष्ट्र कमजोर त बनाउँदैन भनेर कतिपयलाई सशंकित पारेको छ । 

कर्मचारीतन्त्रले तल क्षमता छैन भनेर अधिकार दिने कुरामा असहमति प्रकट गर्दा केपी ओलीले ‘क्षमतासहित गए भयो नि’ भनेको सम्झना हुन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो तहको ‘स्टेटमेन्ट’ दिनु संघीयताविरोधी कुरा थियो र ? उहाँले एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुभयो– केन्द्रमा सचिव हुनुअघि वरिष्ठ सहसचिवहरू प्रदेशमा जानैपर्ने । संघीयता कार्यान्वयनमा वास्तविक समस्या बोध गरेरै गरिएको निर्णय थियो । सञ्चारमाध्यममा त्यो आएन । यस्ता कुरामा मैले प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने संवादले पनि काम गरेको थियो होला नि । तलको अभ्यास, अनुभवका आधारमा कसरी जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छलफलले काम गरेको थियो होला । संघीयताको सबैभन्दा धेरै पैरवी कसले गर्‍यो ? माओवादीले गर्नुभयो । मैलेचाहिँ मुलुकको द्वन्द्व समाधान गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेँ । विद्रोह÷आन्दोलनले जागृत गरेको भावनालाई दमन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिँदैन । त्यो संघीय प्रणालीबाट सम्बोधन हुन्छ भने गर्दा केही फरक पर्दैन । प्रणाली आफैँमा खराब हैन भन्ने मैले पैरवी गरेको हो । तर, माओवादीकै नेताहरू मन्त्री हुँदा अधिकार तल दिन चाहनुभएन । 

मुख्यमन्त्रीका रूपमा जे योजना बनाएँ, पूरै सफल भएँ । एक वर्षमा योजना बनाउँछु भनेँ, बनाएँ । दोस्रो वर्षदेखि योजना कार्यान्वयन सुरु गरेँ । आवश्यक कानुन बनाएँ । सबभन्दा धेरै कानुन बनाउने प्रदेश लुम्बिनी हो । उपलब्ध प्रशासनिक संरचनाकै आधारमा काम गरेर देखाएँ । अन्यत्र कर्मचारी आउने र जाने क्रम तीव्र थियो । लुम्बिनी प्रदेश गएका कर्मचारी खुसी भई बसे । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गरियो भनेर गुनासो गरेनन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष लगातार व्यवस्थित खर्च व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेँ । तेस्रो वर्ष शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएँ । अरू असफल भएर बिदा हुन्छन्, म सफल भएर बिदा भएँ । प्रदेशको राजधानी र नामलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास गरेँ । संघीयताको वास्तविक प्रयोग लुम्बिनीले गर्‍यो भनेर सबैले भन्नुभयो । एक वर्षमा ४० हजार धारा जडान भएछन् । यो वर्ष लुम्बिनीमा सयवटा पुल निर्माण हुँदै छ । यति काम त सानो प्रशासनबाट पनि हुँदो रहेछ नि, जग तयार गरिदिँदा । तर, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो । मैले ६ जनाले चलाएको सरकार, अहिले १७–१८ जनामा पुगेको छ क्यारे । संघीयता बदनाम हुन थालेको छ । संघीयताले हामीलाई नोक्सान गर्दैन । स्वार्थमा आधारित भएर संघीयताको प्रयोग गरेनौँ भने यसबाट मुलुकको विकासमा योगदान पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेसभित्र दुईजना युवा साथी पदाधिकारी बन्दा के–के न नयाँ भयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तर, हाम्रोमा यो नियमित प्रक्रिया हो ।

एमसिसी अमेरिकाको रणनीतिक कार्यक्रम नै होला, यसलाई फेल गराउन खोज्नु अर्को रणनीति । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले पनि एमसिसीलाई रणनीतिकै रूपमा लिएर सत्तामा छँदाको अडानमा फेरबदल गरेको हो ? 

अहिले हाम्रा लागि यो ‘नन इस्यु’ हो । यसको सन्दर्भ संसद्को अनुमोदनसँग जोडिएको छ । संसद् सञ्चालन गर्ने विषयमै हाम्रो असहमति छ । संसद्को विषय नै समाधान भएको छैन भने यो विषयमा हामी किन प्रवेश गर्छौं ? गठबन्धनले संसद्भित्र प्रवेश गर्ने बाटो नै दिएको छैन, हामीलाई ! सत्तामा हुँदा सभामुखले टेबुल गर्न रोक्न मिल्दैन भनेको हो, हामीले । 

चुनावको सरगर्मी सुरु भयो, गाउँतिर त स्थानीय चुनावको चर्चा हुन थालिसकेछ । टुटफुटबाट गुज्रिँदै अघि बढेको एमाले कत्तिको आशावादी छ ? 

माघ ८ सम्म संगठनात्मक सुदृढीकरणकै अभियानमा छौँ । जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्नु छ । फागुनभित्र जनसंगठनहरूको समग्र सुदृढीकरणको कार्ययोजना पूरा गर्छौं । त्यसपछि निर्वाचन तयारीमा जुट्छौँ । वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने कानुनी र संवैधानिक बाध्यता छ । यद्यपि, सत्तागठबन्धनका लागि चुनाव रुचिकर छैन, टार्न बहाना खोजिरहेको छ । एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण नगरे देश बन्दैन । हामी जनतासँग अपिल गर्छौं– त्यो बलियो शक्ति अरू हैन, एमाले हो । हामी योग्य भए हामीलाई अरू कुनै पार्टी योग्य छ भने उसैलाई बलियो बनाउनुस् । अन्यथा, स्वार्थ समूहहरूले नेपालमाथि खेल्न खोज्छन् । नियन्त्रित अस्थिरताका खेलाडीहरूलाई मलजल गर्ने काम हुन्छ । बलियो राजनीतिक शक्तिको निर्माण देशको आवश्यकता हो । विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेन्डा हो । यो कामका लागि कुन पार्टी प्रभावकारी छ भन्ने परीक्षण भइसकेको छ । देश बनाउन चाहनेहरूको पहिलो रोजाइ एमाले हुनुपर्छ । राजनीतिमा दुइटा धार छन्– पुँजीवाद र अर्को समाजवादको आधार तयार गरी लोकतान्त्रिक समाजवाद निर्माण गर्ने । हामी परम्परागत समाजवादको कुरा गरिरहेका छैनौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरूले एमाले रोज्नुपर्छ, अब । यी दुईभन्दा भिन्न धारका धक्कु लाउनेचाहिँ जनतालाई अलमल्याउने, च्याँखे थाप्ने मात्रै हुन्छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँछ ।

उदार अर्थतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादको आर्थिक प्रणाली के फरक हुन्छ ?

उदार अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका सीमित हुन्छ, सबैतिर निजी क्षेत्रले तय गर्छ । हामी राज्यको भूमिकासहितको निजी क्षेत्र भन्छौँ । पुँजीवाद र समाजवादमा ठूलो अन्तर रहेन । आफूलाई चाहिने सबै वस्तु आफैँ उत्पादन गर्न सक्दैन, मान्छेले । त्यो कतै न कतैबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने बाटो के हो भन्दा एकथरीले राज्यले त्यो सबै काम गर्नुपर्छ भने त्यसलाई समाजवादी भनियो, अर्कोथरीले निजी क्षेत्रले भने र त्यसलाई पुँजीवादी भनियो । हामी जबजवादीहरू अहिलेको अवस्थामा राज्यले मात्रै गर्दा पनि जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रले मात्रै गर्दा पनि ऊ संकटका वेलामा त भाग्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । यही नै जबजको आर्थिक नीति हो । अर्कोचाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो हो । प्रतिस्पर्धा नगरी राज्यलाई मात्रै एकल ढंगले अघि बढ्न दिइयो भने ‘ब्युरोक्रेटिक क्यापिटालिजम’ हावी हुन्छ । निजी क्षेत्र सँगसँगै चाहिन्छ, राज्यलाई जवाफदेही बनाउन । अन्यथा, राज्य स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा हुन्छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादमा राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ ? 

समाजवादले उत्पादक शक्ति अर्थात् काम गर्ने मान्छेको क्षमता बढाइदिने हो । क्षमता कसरी बढ्छ ? ज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्यद्वारा । शिक्षा, प्रविधिद्वारा मान्छेलाई सक्षम बनाइदिए उसले काम गर्छ । ऊ स्वस्थ हुनुपर्‍यो । यी तीन काम राज्यले गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा राज्यले न्यायोचित वितरण गरिदिनुपर्छ । अर्थात्, आममान्छेको पहुँच सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । यसले न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ । बाटो यही हो ।

तस्बिर : अमुल थापा