'विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा क्षति भयो'

हाम्रो पार्टी इतिहासको चर्चा गर्दा तात्कालिक नेकपा (माओवादी)को सान्दर्भिक पक्षको चर्चा उपयुक्त हुन्छ । २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा घोषणा गरिएको जनयुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र नभई नेपालको समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नै दूरगामी असर पार्ने एक ऐतिहासिक पहलकदमी थियो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भइसकेको छ । निश्चित विचार र राजनीतिक कार्यदिशासहित राजनीतिक र फौजी आक्रमणको समायोजन र सन्तुलनको विशिष्ट शृंखला र योजनाबद्ध पहलका कारण जनयुद्ध प्रतिक्रियावादी दमनचक्र चिर्दै एवं क्रान्तिकारी र जनताका तर्फबाट त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै दिनप्रतिदिन फैलिँदै गयो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको तिरन्तर अनुगमन गर्दै पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाको मुद्दालाई न्यूनतम सर्त मानेर सरकारसँग वार्ता र संवादको ढोका पनि खुला राखी नै रह्यो । क्षति र उपलब्धि एवं पीडा र गर्वका तीव्रतम अनुभूति र अनुभव सँगाल्दै जनयुद्ध एउटा निश्चित विचार शृंखलाको विकास गर्दै अगाडि बढ्यो ।
२०५७ सालमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले युद्ध र वैचारिक बहसको तीव्रताका बीचबाट विकसित विचार शृंखलालाई प्रचण्डपथका रूपमा संश्लेषित ग¥यो । यो संश्लेषणसँगै जनयुद्ध राजनीतिक र फौजी दुवै क्षेत्रमा आक्रामक र गुणात्मक रूपले विकसित हुनगयो । अब माओवादी जनयुद्ध देशव्यापी र जनव्यापी बनेर एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकसित हुनपुग्यो । यसै प्रक्रियामा विभिन्न संसदीय राजनीतिक दल र सरकारसँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गयो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट हाम्रा न्यूनतम माग मुख्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पूरा गर्नुको सट्टा दमनचक्रलाई नै निरन्तरता दिने दुश्साहस गरेपछि पार्टीका तर्फबाट सिंगै देश र दुनियाँलाई तरंगित हुने गरी ठुल्ठूला फौजी कारबाहीको शृंखला अगाडि बढाइयो । यसै प्रक्रियाका बीचमा जेठ २०६० मा रोल्पाको दुम्लामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका तर्फबाट निकै गम्भीर र दूरगामी वैचारिक, राजनीतिक महŒवको प्रस्तावका रूपमा इतिहासका अनुभव र २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ प्रस्तुत गरियो । सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको सो प्रस्तावलाई केन्द्रीय सम्मेलनको विचार संश्लेषणकै नयाँ विकासका रूपमा ग्रहण ग¥यो ।

जनयद्धका रूपमा अगाडि बढेको यो सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धको भीषण वर्ग–संघर्षले प्रतिक्रियावादी कित्ताभित्रको अन्तरविरोधलाई पनि निकै तीव्र पायो । यो अन्तरविरोधको अभिव्यक्तिका रूपमा नै राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गर्ने भयानक दरबार हत्याकाण्ड मच्चाइयो । सो निर्मम, नृशंस र भयानक हत्याकाण्डमार्फत राजा बन्न पगेका ज्ञानेन्द्र शाहले निरंकुश शासक बन्ने कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गर्दै संसदीय राजनीतिक दलहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर उनीहरूमाथि समेत दमन सुरु गरे । २०१७ साल दोहोर¥याउने ज्ञानेन्द्र शाहको यो निरंकुश कार्यले जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ( माओवादी) र राजाको निरंकुशताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका सात राजनीतिक दलहरूका बीचमा वार्ता, संवाद र सहकार्यको व्यापक र घनीभूत प्रक्रिया अगाडि बढायो । वार्ता, संवादको यो समग्र प्रक्रियामा सैद्धान्तिक र रणनीतिक प्रश्नमा समान धारणा राख्ने तात्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र)को भूमिका निकै सकारात्मक र संयोजनकारी रह्यो । वैचारिक एकरूपतासहित सिलगढी बैठकदेखि विभिन्न समयका विभिन्न संसदीय पार्टीहरूसँग बैठक आयोजना गर्न र बैठकलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एकता केन्द्रले खेलेको भूमिका के कारण शान्तिसम्झौतापश्चात् दुवै पार्टीका बीचमा एकता सम्भव भएको हो । शान्तिसम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म लैजाने वातावरण बनाउने वार्ताको प्रक्रियामा तात्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका महŒवपूर्ण थियो नै ।

राजनीतिक दलहरूका बीचमा वार्ताको प्रक्रिया चलिरहँदा महान् जनयुद्ध देशव्यापी रूपमा झनै ठूल्ठूला कार्यबाहीसहित अगाडि बढिरहको थियो । वार्ता र युद्धको यही सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी) को २०६२ असोजमा रुकुममा ऐतिहासिक चुनवाङ बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले देशलाई संविधानसभा र गणतन्त्रसम्म पु¥याउन आवश्यक रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रम पारित गर्यो । चुनवाङ बैठकका निर्णयहरूको मर्मअनुसार नै एकातिर ठूलो फौजी कारबाहीका रूपमा कालिकोटको सफल पिली कारबाही, सर्लाही सदरमुकाममा हमलाजस्ता कारबाही सफल गरिए र अर्कोतिर राजनीतिक हमलाका रूपमा पार्टीका तर्फबाट एकपक्षीय रूपमा तीनमहिने युद्धविरामको घोषणा गरियो । यो युद्धविरामले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूरै रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिदियो भने सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) झन् निकट ल्याएर १२ बुँदे समझदारीसहित निरंकुशता विरोधी संघर्षलाई आक्रामक ढंगले नयाँ उचाइमा उठाउने वातावरण तयार पायो ।

ऐतिहासिक १२ बँुदे समझदारीपछि विश्व इतिहासमै दुर्लभ राजनीतिक समीकरण संयुक्त– संघर्षको स्वरूप विकास भयो । यसले सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीलाई निरंकुुशताविरोधी आन्दोलनका सहयात्री मात्र बनाएन, अपितु यसले माओवादी जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई समायोजन गरेर १९ दिने ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनका रूपमा जनक्रान्तिको स्तरमा उठायो । यसै क्रान्तिले देशलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र समावेशी, समानुपातिक र धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म ल्याइपु¥यायो । यो समग्र प्रक्रियामा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको भूमिका नेतृत्वदायी रहनुकै परिणाम संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट देशको पहिलो शक्तिशाली राजनीतिक दलका रूपमा जनताले नेकपा ( माओवादी) लाई अगाडि ल्याए । यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा युद्धकालमै सहकार्यमा रहेका तात्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल)का बीचमा ३० पुस २०६५ मा पार्टी एकता भएर पार्टीको विकास एकीकृत नेकपा (माओवादी)का रूपमा भयो ।

माथि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास सामान्य सिंहावलोकन ग¥यौँ । यसमा एकता, संघर्ष, रूपान्तरण, विभाजन र पुनः एकताका शृंखलाहरू हुँदै अन्ततः हाम्रो पार्टी देशकै एउटा क्रान्तिकारी र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको तथ्यलाई देखाएको छ । तर, पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँगै हाम्रो पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पार्टी पहिलोबाट तेस्रोमा झर्न पुग्यो । पार्टीबाट ठूलो आशा–अपेक्षा गरेका आमजनसमुदाय, कार्यकर्ता पंक्ति, सहिद एवं बेपत्ता योद्धाका परिवारजनमा निराशा र अन्योल बढ्न गयो । यो स्थितिका पछाडिको कारण वैचारिक र राजनीतिक कारणको गम्भीर समीक्षा र समुचित निष्कर्ष, पार्टीको भावी विकासका निमित्त अनिवार्य छ । यसबारे यसै सिंहावलोकनको अन्त्यमा चर्चा गरिनेछ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र नयाँ संविधानको घोषणाको नयाँ परिस्थितिमा विभाजित विभिन्न साना–ठूला माओवादी समूहरूका बीचमा एकता अधिवेशन गरी पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रूपमा विकसित गरियो । यसै सन्दर्भमा पार्टीको नेतृत्वमा दोस्रोपटक सरकार बन्यो र त्यो सरकारले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने, आर्थिक विकास र सुशासनलाई नयाँ गति दिनेजस्ता कामका कारण पार्टीको राजनीतिक छवि जनताका बीचमा राम्रो बन्दै गयो । यसै प्रक्रियामा कमरेड गणेश शाहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (संयुक्त)सँग एकीकरण हुनुका साथै अन्य साना–ठूला दर्जनौँ कम्युनिस्ट समूहहरू पनि पार्टीमा समायोजन हँुदै गए । ठीक यही बिन्दुबाट पार्टीले शान्ति पनि आएदेखि नै पहल गरेको एकीकृत नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमालेमा बृहद् कम्युनिस्ट एकताको थाती रहेको कार्यभार पुनः अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्यो। प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका संघारमा प्रस्तावित पार्टी एकता, तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने र समय अभावका कारण तत्काल वाम–गठबन्धनका रूपमा साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरियो । बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको अपेक्षा गरेका तमाम कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ता, समर्थक, शुभ–चिन्तकदेखि आमजनसमुदायसम्म उत्साहको निकै ठूलो रक्तसञ्चार भयो । यही उत्साहसहित जनताले पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित देशको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दियो । निर्वाचन प्रक्रियामा जनताका अगाडि गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नै मूतभूत रूपले सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा सही संगठनात्मक सिद्धान्त र व्यवस्थापन, पार्टी र सत्ता सञ्चालनको सही अन्तरिम सहमति एवं माओवादी जनयुद्धसमेतको सही मूल्यांकनका आधारमा पार्टी एकता गरियो । केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मूलभूत रूपमा सही र क्रान्तिकारी स्पिरिटमा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । 

मदन भण्डारीको योगदानको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले ‘प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताका बीच लोकप्रिय र सुदृढ जनआधारसहितको स्थापित एवं वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले)को उल्लेखनीय योगदान रहेको’ चर्चा गरेको छ । त्यसको लगत्तै प्रतिवेदनले ‘यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल ग¥यो । त्याग र बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पा¥यो । महिला, दलित, मधेसी जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्ने, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । 

वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकास क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी)ले २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधानसभा र शान्तिसम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत ग¥यो । नेकपा (माओवादी)को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले)सँगसहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसम्म देशलाई ल्याइपु¥याउन ठूलो योगदान ग¥र्यो’ भनेर माओवादी आन्दोलनको सही समीक्षा गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या–३७ ३८)

राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको मूल स्पिरिट मात्र होइन, एकता प्रक्रिया महाधिवेशन नहुँदासम्म समान हैसियतका दुई अध्यक्ष रहने र उनीहरूले आलोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने गरिएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र संगठनात्मक व्यवस्थापनको सहमतिले एकता प्रक्रियालाई सही साबित गर्दछ । केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार सहमतिका विपरीत निरंकुुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्र्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी अस्वस्थ अन्तर्संघर्षको विकास भयो । यो अन्तर्संघर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे, तब त्यो अस्वस्थ अन्तर्संघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तर्संघर्षमा बदलियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्न र ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्याउन पार्टीले अन्तिमसम्म प्रयास ग¥यो । तर, ओली गुट झन् पछि झन् पार्टी अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढ्यो । त्यो परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित ग¥यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दलको नेताबाट निष्कासन ग¥यो । आधिकारिक र वैधानिक रूपले गरिएको उपर्युक्त निर्णयलाई तात्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिरविपरीतको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो । 

तर, आज पनि ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै बृहद् कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता कायम नै छ । हाम्रो पार्टी अहिले पनि एकताको पक्षमा छ र रहिरहनेछ । विभिन्न माओवादी समूह र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा ( एकीकृत समाजवादी)सँग सहकार्य बढाउँदै जाने हाम्रो नीति स्पष्ट नै छ ।
‘(ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्षको सुरुवात कसरी भयो र त्यो कसरी उत्कर्षमा पुग्यो भन्नेबारे तथ्य विवरणसहितका दस्तावेजहरू यसै प्रतिवेदनको परिशिष्टमा क्रमबद्ध रूपले राखिएको छ । ऐतिहासिक सामग्रीका रूपमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले तिनको गहन अध्ययन’ गरी जनसमुदायलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।)

पछिल्ला चरणमा पार्टीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा खेलेको भूमिकामा प्राप्त सफलता एवं केन्द्रीय समितिको गत बैठकमा क्रान्तिकारी विचारको नयाँ विकास र क्रान्तिकारी रूपान्तरणसहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको संकल्पसहितको योजना, कार्यक्रमले आज पार्टीप्रति आमकार्यकर्ता र जनसमुदायको भरोसा र आकर्षण बढेको छ ।
देश र प्रवासमा माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर गुणात्मक रूपले बढेर गएको छ । शान्तिपूर्ण सम्झौतादेखि आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको हाम्रो पार्टी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाएको छ भने हाम्रो पार्टी संगठित र बलियो हुँदा उनीहरू पराजित हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा आउने दिनमा पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपले अझ स्पष्ट पार्न संगठनात्मक रूपले सुदृढ गर्न तथा जनसम्बन्धलाई बलियो पार्न यसबीचमा हुन गएका कतिपय गम्भीर कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी छ । कमजोरीहरूका समीक्षाका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले लेनिनको निम्न भनाइलाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्न जरुरी छ । लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी पार्टी अन्य बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा पार्टीहरूभन्दा यस अर्थमा फरक हुन्छ कि यो आफ्ना कमजोरीहरूलाई खुलस्त र निर्ममतापूर्वक अगाडि राख्न डराउँदैन, आफ्ना कमजोरीप्रति निर्मम हुन आँट नगर्ने पार्टी वैज्ञानिक सर्वहारा पार्टी हुनै सक्दैन । यस प्रकारका कमजोरीहरूको खुलस्त स्वीकारोक्ति र त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने साहसमा नै सर्वहारा वर्गको पार्टीको पहिचान अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । 

यसप्रकारको स्वीकारोक्तिबाट दुस्मन र अवसरवादीहरूले फाइदा उठाउन लाख कोसिस गरे पनि यही मात्र एउटा तरिका हो, जसले सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई झन् झन् स्टिल र अपराजय बनाइरहेको हुन्छ । विज्ञानको नियम नै यस्तो छ कि यसरी मात्र विकासको गतिसँग एकरूपता कायम हुन सक्दछ ।’

लेनिनको उपर्युक्त क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई आत्मसात गर्दै यहाँ मुख्यतः शान्तिसम्झौता यता पार्टीबाट हुन गएका कतिपय वैचारिक–राजनीतिक एवं कतिपय सांगठनिक र व्यावहारिक कमजोरीको समीक्षा गरिएको छ ।
(क) केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनीतिक दिशाबोध गरिएको भए तापनि शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नेजस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस, छलफल गरेर तथा शान्तिसम्झौतापछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नुपर्दथ्यो । वस्तुगत रूपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपर्युक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहीँ न कहीँ अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने ( आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । यो निर्णय प्रक्रियाले एकीकृत रहेको नेतत्वका जिम्मेवार कमरेडहरूको मनमा चिसो पस्न गयो भने अर्कातिर कहाँ र कसरी जाने हो भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा आमकार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढ्न गयो । यो बिन्दुबाट तात्कालीन पार्टीमा रहेको सुदृढ वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक एकताको गाँठो खुकुलो बन्दै गयो ।

(ख) विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै करा एकैचोटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भयो । अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोहका गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्तिसम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो । यही वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँगिएर जान थाल्यो । वस्तुतः पार्टीले शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्पष्ट रूपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नुपर्दथ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरू नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के साबित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रूपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रूपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो, न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो । यसबाट के स्पष्ट हन्छ भने विचार र राजनीतिको प्रश्नमा हमेसा सीधा र स्पष्ट छलफल गरेर पार्टीमा साझा धारणा विकास गर्न जोड गर्नुपर्दछ । कुनै किसिमको कूटनीतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन ।

(ग) आजको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन माओवादी जनयुद्धको जगमा संयुक्त जनआन्दोलनसमेतको समायोजनबाट आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । पार्टी इतिहासको माथिको सिंहावलोकनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा एउटा विशिष्ट विचार शृंखलाका रूपमा संश्लेषित प्रचण्ड–पथ र त्यही आधारमा विकसित २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्तावनाको महŒवपूर्ण भूमिका थियो । तात्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टरका रूपमा ‘प्रचण्ड–पथ’लाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिसम्झौता न निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको बदलियो, परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताका निमित्त ‘प्रचण्ड–पथ’ पदावली स्वीकार्य हुन् सम्भव थिएन । तर, तात्कालीन नेकपा (माओवादी)ले यद्धको बीचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आममाओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ न केन्द्रीय समितिमा न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस छलफल र निर्णय प्रक्रियाविना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गर्नाले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आशंका र अराजकतालाई टेवा पु¥यायो । वास्तवमा प्रचण्ड पथका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस, छलफलसहित सम्भव भए राष्ट्रिय सम्मेलन, सो सम्भव नभए कम्तीमा केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत त्यसबारे एकरूप धारणा बनाएर निर्णय लिनुपर्दथ्यो । तर, शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विचार र नेतृत्वबारे आवश्यक बहस, छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्न सकएिन । यी दुवै कुरा नगरी अत्यन्त हल्का ढंगले विषयलाई पन्छाइनु गलत भएको छ । यस सन्दर्भमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्ड–पथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ । अब त्यसरी सोच्नु बिलकुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ । र, त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन । बरु, आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणका निमित्त अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र संघर्षलाई अगाडि बढाउनु हो । माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्ड–पथ र २१औँ शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्न महŒवपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने अवश्य हुनेछन ्।

(घ) पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तात्कालीन नेकपा (एमाले)सँग एकता सम्पन्न भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृतिलाई आफ्नो षड्यन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दियो । यो कुरा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि एकताका वलामा संगठन र सरकार सञ्चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत देखा परे । आगामी दिनमा सिंगो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्याउन विशेष सजग र सर्तक रहन जरुरी छ ।
उपर्युक्त कमजोरीहरूको स्वीकारोक्तिको अर्थ महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक शान्तिसम्झौता, पटक–पटकका जनआन्दोलन, संविधानसभाबाट समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरण, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन, समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ क्रान्तिकारी विचारको विकाससहित नयाँ क्रान्तिकारी पहलसमेतमा हाम्रो पार्क खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु होइन, अपितु त्यसलाई बलियो बनाएर ऐतिहासिक शिक्षाका रूपमा लिनुपर्दछ ।

५. नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति–कार्यनीतिबारे
नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, मजदुर किसान एकता र समाजवादी क्रान्तिको अंगका रूपमा अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिका रूपमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो पार्टी र सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको चाहना र प्रयत्न थियो । तर, वर्ग–संघर्ष र राजनीतिक संघर्षको प्रक्रिया हामीले चाहेजस्तो नभएर आफ्नो मौलिक बाटो पक्डँदै आधारभूत रूपले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सन् १९१६ मा जारशाहीको अन्त्य गर्ने रुसी फेबु्रअरी क्रान्तिका बारेमा लेनिन र बोल्सेविकले भनेजस्तो गरी मजदुर वर्गको नेतृत्वमा अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार गठन गर्ने रूपमा सम्पन्न हुन सकेन । कमरेड लेनिनले आफूहरूले भनेजस्तो गरी सम्पन्न नभए पनि जारशाहीको अन्त्य हुनु र सत्ता बुर्जुवाहरूको हातमा आउनुलाई मौलिक रूपले सम्पन्न भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भएको निष्कर्षसहित अब पार्टी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।

आफ्नो सारतŒवमा नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पनि त्यसरी बडो मौलिक र जीवन्त रूपमा अगाडि आयो । त्यो कुनै पार्टी विशेष वा नेता विशेषको दस्तावेज र निर्देशनको यान्त्रिक पालना नगरी आफ्नै रूपमा सम्पन्न भयो । नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा निम्न तथ्यमा हाम्रो विशेष स्पष्टता आवश्यक छ, ‘यो क्रान्ति पुँजीपति वर्गले सामन्तवादका विरुद्ध औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि गरेको पुरानो प्रकारको पँजीवादी जनवादी क्रान्ति होइन । साथै, यो क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सबै खाले सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूको मोर्चा बनाई सम्पन्न गरिएको नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि होइन । अपितु, यो क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्वमा पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर र ऊसँग आवश्यक सहकार्य गरेर सामन्तवादको विरुद्ध सम्पन्न गरिएको कान्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्व भएका कारण यो सामाजवादउन्मुख हुन सकेको हो ।’ (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ठसंख्या १४–१५)

नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपर्युक्त मौलिकताभित्र अन्तर्निहित रहेका कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । पहिलो कुरा यो क्रान्तिले सामना समूल नष्ट गर्न सकेको छैन, दोस्रो कुरा यो क्रान्तिले दलाल–नोकरशाही पँुजीवाद र बोली हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रा अगाडि समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीतिसहित राष्ट्रिय पँुजी र समद्धिको विकास गर्ने मूल कार्यनीतिसँग सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धको संघर्षलाई जोड्न आवश्यक हुन गएको छ । यसलाई हामीले अर्को भाषामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार प्राप्त गर्ने नीतिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सीमा र मौलिकतासहित घोषणा गरिएको निम्न मूलभूत विशेषताहरूले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै विशेषतालाई बुझ्ने विशेष मद्दत गर्दछ । 
(क) नेपाली जनताले पहिलोपटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैँले निर्माण गरी घोषणा गरेका छन् । राजाहरूले ‘आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै’ देशको मूल कानुन जारी गर्ने सामन्ती युगको अन्त्य भएको छ ।

(ख) सामन्तवादको मूल राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको स्थानमा संसदीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण युगान्तकारी महŒवको परिवर्तन हो । 

(ग) नयाँ संविधान गतिशील संविधान हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन । एकातिर उपर्युक्त मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो दूरगामी महŒवको परिवर्तन हो ।

(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको छ ।

समावेशी लोकतन्त्रका मान्यताअनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा प्रणालीअन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र वर्ग सबै समुदायको प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ । संघीय संसद् जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ र स्थानीय तहमा न्यनतम ४० प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै निकायहरूमा समानान्तर समावेशीकरणको हक निश्चित गरिएको छ । राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली लोकतन्त्रको अंग बनेको छ । यो विश्वकै लागि नमुनायोग्य रहेको छ ।

(च) संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि–सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष दूरगामी महŒवको विषय रहेको छ ।

(छ) संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकांक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रही एकताको सूत्रमा आबद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

(ज) नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा नेपालमा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति स्वीकार गरी राजनीतिलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

(झ) नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषयका साथै मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी, राज्यलाई प्रस्ट रूपमा समाजवादउन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।

संविधानसभा र संविधान निर्माण नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न र मुख्य अंग हो । संविधान घोषणाले शान्तिप्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा गरेको छ र यो शान्तिका लागि मूल आधार प्रदान गरेको छ । (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ १५. १६ र १७) उपर्युक्त विशेषता हुँदाहुँदै पनि यो संविधानका सीमाहरू पनि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न भने सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत दर्ता गरेको छ । समाजवादउन्मुख मूल कार्यनीतिको अंगका रूपमा अब हामीले ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा आज जुन सम्भावना र चुनौती खडा छन्, तिनका पछाडि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका यिनै मौलिक विशेषता र सीमा रहेका छन् । बुर्जुवा वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर गरिएको क्रान्ति हुनुको नाताले आज एकातिर बुर्जुवा वर्गले यसलाई बुर्जुवा क्रान्तिकै सीमाभित्र कैद गर्न चाहन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी र श्रमजीवी जनता भने यसलाई समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । यो एउटा अपरिहार्य अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको समाधान कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो विचारको सहीपना, संगठनको मजबुती र राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त त्याग र समर्पणको उचाइद्वारा गर्नुपर्नेछ । आजको हाम्रो संविधानले त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक, राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेकै कारण दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, तिनका वैदेशिक प्रतिक्रियावादी मालिकहरू यो संविधान नै खारेज गर्ने र नेपाललाई पुनः निरंकुशताको प्रतिगामी बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर जुन सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न गरिएको थियो । आज त्यो वर्ग दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गइरहेको छ । पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रूपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरिरहेको छ भने त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको छ । क्रान्तिकारीहरूले आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिका विशेषताहरूलाई गम्भीरतापर्वक लिँदै वर्गसंघर्षको नेपालको पेचिलो अवस्थालाई ठीक ढंगले विश्लेषण गरेर सही विचार रणनीति, कार्यनीति र समग्र कार्यदिशाको विकास गर्न जरुरी छ । वैदेशिक प्रतिक्रियावादद्वारा पालित, पोषित दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्ती अवशेषका विरुद्ध नेपाली जनताको अन्तरविरोध प्रमख बनेर प्रकट भइरहेको आजको अवस्थामा राष्ट्र र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा संसारभरिका न्यायप्रेमी जनतालाई एकताबद्ध गर्ने नयाँ पहलकदमीले मात्र नेपाली जनता र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई कदम–कदम गर्दै विजयको शिखरतिर लैजानेछ ।
उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा हामीले नेपाली समाजवादी क्रान्तिको सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति र कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूत्रबद्ध रूपमा यसलाई निम्नअनुसार बुझ्न सकिन्छ ः
(क) पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । आजको ऐतिहासिक परिस्थितिअनुसार यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध छ ।
(ख) नेपाली जनताको विकासको आजको विशिष्ट पुँजीवादी चरणमा पार्टीको रणनीतिले वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । तर, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकताका कारण तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव छैन । तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । त्यसकारण आज पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’ भनिएको हो । ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’ भन्नाले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ ।
(ग) वर्ग–संघर्षको विकास र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मक रूपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, सामन्ती अवशेष र दलाल–नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकार बढाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्दै जाने, स्थानीय र समुदायको स्तरबाट नै विकास, निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादका भ्रुणका रूपमा उत्पादन र श्रम इकाइहरूको विकास गर्ने पार्टी, सरकारका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै लैजाने उत्पीडित वर्ग, जाति र लैंगिक समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दालाई अगाडि बढाउन । र, पक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने तथा पीडाका परिवारलाई समुचित राहत उपलब्ध गराउने, घाइते–अपांगको उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम पर्दछन् ।
(घ) समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो प्रयास असफल पार्न सबैखाले प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा अवसरवादी तŒवहरू लागि पर्नेछन् । हामीले आफ्नो विचार, राजनीति. संगठन, जनसम्बन्ध र विकास निर्माणका कामद्वारा प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कामलाई योजनाबद्ध र दृढतापूर्वक सफल पार्नुपर्दछ ।
६ समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू

(क) के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको २०औँ शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो सम्भव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१औँ शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिकासमेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौँ । नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणाली हो । यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो । भोलि वर्ग संघर्ष र राजनीतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्नुपर्ने हुन्छ ।

(ख) के खुल्ला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचरणसहितका नेता–कार्यकर्ताहरूको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । आज पार्टीमा व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निमित्त जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रश्न सर्वाधिक महŒवको जटिल प्रश्न हो । यसको सही जवाफ र रूपान्तरणको वास्तविक योजना र कार्यक्रमविना अगाडि जान सम्भव छैन । कुरा क्रान्तिको, व्यवहार प्रतिकान्तिको भयानक विरोधाभासको सिकार बन्दै जान थालेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त र व्यवहारका बीचको एकरूपताको आन्दोलनमा कहाँबाट र कसरी रूपान्तरण गर्ने ? समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन, संघर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउँछ । यहाँनेर हामीले उत्पादक शक्तिको विकासले स्वतः समाजवादको आधार तयार पार्छ भन्ने प्रतिक्रान्तिकारीका विरुद्ध सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणसहित सचेत प्रयत्नका रूपमा सोच र संस्कृतिमा कर क्रान्तिले मात्र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो आजको अवस्था सहाउँदो सांस्कृतिक क्रान्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

यस दृष्टिबाट समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि निश्चित योजनासहित, निश्चित आवधिक रूपमा सबै नेता र कार्यकर्ताहरू श्रमिक जनतासँग जोडिएर उत्पादन कार्यमा सहभागी हुनुका साथै सामूहिक बसेर विचार, संस्कृति र समाजवाद निर्माणको विषयमा गम्भीर बहस छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(ग) सशस्त्र संघर्ष र अधिनायकत्वबारे समाजवाद निर्माणसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? वर्ग–संघर्षको सिद्धान्त माक्र्सवादको एक आधारभूत सिद्धान्त हो । इतिहासको भौतिकवादी व्याख्याका आधारमा राज्यको उत्पत्ति र विकासबारे माक्र्सवादले वैज्ञानिक संश्लेषण गरेको छ । त्यसअनुसार वर्ग संघर्षको विकासको ठोस अवस्था र स्थितिले अधिनायकत्वको स्वरूप निर्धारण गर्दछ । संघर्षको स्वरूपका सन्दर्भमा पनि माक्र्सवादले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघर्ष र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ठोस स्थितिअनुसार कतिवेला शान्तिपूर्ण र कतिवेला सशस्त्र संघर्ष भन्ने कुराको निरूपण गर्न माग गर्दछ । अधिनायकत्व र हिंसाबारे माक्र्सवादका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा समाजवादउन्मुख संक्रमणकालीन राज्यमा शान्तिपूर्ण संघर्ष र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने सम्भावना रहेको छ । अतः हाम्रो पार्टी यससम्बन्धी मा.ले.मा.को सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रूपले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम तयारीमा जोड दिइरहेको छ । आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो र वर्ग–संघर्षले प्रत्यक्ष टकरावको रूप लियो भने पार्टीले सोहीअनुसार नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

(घ) के सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्तअनुसार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण आवश्यक छन् ?’ संसारका मजदुरहरू एक होऔँ’ भन्ने नारामा नै सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्तको मर्म अन्तर्निहित रहेको छ । अतः कम्युनिस्ट’ क्रान्तिकारीतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछन् ।

आज ठुल्ठूला प्रतिक्रान्तिसहित कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षायात्मक अवस्थामा धकेलिएको र २१औँ शताब्दीको ठोस स्थितिअनुसार सबैलाई मान्य र विचार विकासको चुनौती झेलिरहेको सन्दर्भमा तत्काल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको आधार तयार भएको छैन । आजको स्थितिमा विचार, संगठन र संघर्षको विकास एवं प्रयोगको विभिन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विश्वका विभिन्न देशका कम्युनिस्टहरूसँग विचारविमर्श अनुभवको आदान–प्रदानसहित आवश्यक वैचारिक संघर्षका बीचबाट साझा विचारको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यो प्रक्रियासँगै भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षमा सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ । कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी विगतका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको गहिरो समीक्षा र त्यसबाट लिनुपर्ने शिक्षाका बारेमा समान धारणा बनाउन जोड गर्नुपर्दछ ।

(ङ) के विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको ज्ञान र प्रयोगविना समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? सम्भव छैन । विज्ञान–प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात् गरेर नै सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा माक्र्सवाद अगाडि आएको हो उत्पादक शक्तिको विकास र त्यो प्रक्रियामा मानिसहरूका बीचको आपसी सम्बन्धको विकासमा विज्ञान प्रविधिको असाधारण योगदान रहँदै आएको छ । आजका माक्र्सवादीहरूले सूचना प्रविधिमा क्रान्तिदेखि डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा भएका आविष्कारहरूलाई आत्मसात् नगरीकन २१औँ शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, यहाँ कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने विज्ञान–प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै पस उत्पादक शक्ति हो । आधुनिक रोबोर्टहरूले गर्न थालेको भौतिक र मानसिक कामसमेतलाई देखाएर अब मानिसको भूमिका विस्थापित हुने चर्चा पनि गर्न थालिएको छ । यो सत्य होइन । विज्ञान–प्रविधिको विकास मानिसहरूको श्रमकै उपज हो र यसको कमान्ड गर्ने मानिस नै हो ।
फेरि पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि आज कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणलगायत सामाजिक र मानवीय जीवनका सबै पक्षमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने तथा परिचालन गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यसका लागि योजनाबद्ध स्कुलिङको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

(च) के समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संयुक्त–मोर्चा सम्भव र आवश्यक छ ? हो आजको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनताका विभिन्न वर्ग, जन–संगठन र सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न रूप र स्तरमा संयुक्त–मोर्चा कायम गर्न जोड लगाउनुपर्दछ । नेपालको आजको परिस्थितिमा प्रतिगमनकाविरुद्ध लड्न पाँचदलीय गठबन्धन कायम गर्नु पनि संयुक्त एउटा रूप हो । समाजवादउन्मुख समृद्धिका पक्षधर ‘वाम’ लोकतान्त्रिकसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रा नीति र पहल हुनु पर्छ। स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण र जनहितमा तिनको उपयोग, उत्पादन एवं विकास निर्माणमा समुदायको हित, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार समेतका विषयलाई लिएर पहल लिनुपर्दछ । राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण, प्राकृतिक विपद्का विरुद्ध अभियान आदिजस्ता विषयलाई केन्द्रीयस्तरमा मोर्चा बनाउन विशेष पहल लिनुपर्ने छ । साम्राज्यवादले विश्वमा पुनः अगाडि बढाउन लागेको शीतयुद्ध, आणविक हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनाश, तीव्र रूपले बढ्न गएको धनी र गरिबबीचको खाडल आदि जस्ता विश्वव्यापी महत्वका विषयलाई पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड लगाउनुपर्दछ ।

(छ) के वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा नउठाईकन समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ ? वस्तुतः सम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एटा आधारभूत प्रश्न हो । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारभूत प्रश्नको समाधान भएको छैन । अतः हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवं समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष र वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पनि जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ । असमान सन्धि सम्झौता, अर्थतन्त्रमाथिको वैदेशिक प्रभाव, राजनीतिक परनिर्भरता, प्रविधिको प्रयोग आदिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कमजोर बन्ने प्रवृत्ति अल्पविकसित र विकासशील देशमा हाबी हुन खोजिरहेका वेलामा पनि नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय अडान र जनताको राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलताका कारण हाम्रो स्थितिमा अनुकूलता छन् । हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यो नीतिले मात्र हाम्रो पार्टीलाई आमजनताको बीचमा भरोसायोग्य र लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । एमसिसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ ।

पार्टीका तात्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखा
समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न निम्नअनुसार तात्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । 
(क) पार्टीः राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित विचारलाई सिंगो पार्टी पंक्तिमा बुझाइको एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तलसम्म प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने । मुखपत्रलगायतका पार्टी प्रकाशन र स्कुलिङलाई नियमित रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने सोसल मिडियाको अधिकतम उपयोग गर्ने । संगठनात्मक रूपले पार्टीलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न जोड लगाउने । जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्त र पार्टीको विधि विधानको पालना गर्ने, गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने । त्यसअनुसार सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारवाहीमा एकरूपता सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा नेतृत्व निर्माण, रक्षा, विकासमा जोड गर्ने । व्यक्ति कमिटीको, तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटी र सबै सदस्यहरू महाधिवेशनको मातहत रहने मान्यताहरूलाई पालना गर्ने गराउने काममा जोड दिने । 

केन्द्रीय कमिटीदेखि टोल, सेल कमिटीसम्म आलोचना आत्मालोचनाको प्रक्रियालाई पुनस्र्थापित गर्ने । कमिटी आज निकै ठूला र भारीभरकम रहेको स्थितिलाई ध्यान पोक कमिटीकै बैठक अन्त्यमा पदाधिकारीहरूको एक–एक गरी आलोचना आत्मालोचना गराउने बाँकी सदस्यहरूको हकमा कसैलाई कसैको बारेमा केही आलोचना गर्नुपर्नेछ भने त्यो अवसर दिने । पार्टीमा अनुशासन, विधि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न पार्टीका केन्द्रीय निकायहरूले विशेष ध्यान दिन र जोड लगाउन पर्नेछ । कुनै पनि स्तरका निर्वाचित पदाधिकारीले पार्टीको हितअनुसार काम नगरेमा वा गर्न नसकेमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने र कमजोरीको प्रकृतिअनुसार अनुशासनको कार्यबाही गर्ने ।
३९. पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरूलाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग आ–आफ्नो स्तरमा ठोस कार्य–योजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने । त्यसो गर्दा समुदायको विकास–निर्माणको आवश्यकता र उत्पादन वृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिने । यो प्रक्रियालाई पार्टी र जनसमुदायको सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूसँग जोडेर लैजाने । यस प्रक्रियामा कमरेड माओले एउटा एकाइको शल्यक्रियाबाट समग्रको ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेझैँ प्रत्येक केन्द्रीय र प्रदेश सदस्यले एउटा निश्चित वार्ड वा उत्पादन एकाइलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्ने । 
ख. प्रत्येक कमिटी र सदस्यहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न विशेष जोड गर्ने । कमिटीका बैठकहरूमा (कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक) आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने, लेबी कोटा नियमित गर्ने तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड गर्ने । पार्टी र जनसमुदायमा समेत भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउने । समाजवादउन्मुख आधार निर्माण गर्ने एकाइका रूपमा स्थानीय स्तरमा सामूहिक उत्पादन टोली, सामूहिक श्रम टोली बनाई कामलाई अगाडि बढाउने । यो प्रक्रियाबाट गरिबी, अभाव र संकटमा रहेका कार्यकर्ताहरूको संरक्षण कोष खडा गर्ने । 
ख. पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने । तत्काल एक टोल तीन सेल र अधिकतम जबस कमिटीहरू बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय पार्टीले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाउने ।
सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अनिवार्य सर्त हो । पार्टीका नेताकार्यकर्ताको दैनिक आचरण, सम्पर्क सम्बन्ध, जीवन पद्धति, लवाइखवाइ यौनजीवन, आर्थिक र पारिवारिक सम्बन्ध, विज्ञानको ज्ञान, वर्ग चेतना श्रम उत्पादन, अध्ययन–अनुसन्धान, नेता, कार्यकर्ता र जनताका बीचको सम्बन्ध वैयक्तिक सामूहिक र सार्वजनिक जीवन आदिका रूपमा पार्टी सांस्कृतिक स्तर र पहिचान पनि व्यक्त भइरहेको हुन्छ ।

जनताले आज हाम्रो पार्टी अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेको छैन । कमिसन भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन । अतः सांस्कृतिक रूपान्तरणको विलयलाई प्रत्येक कमिटीले विचार, राजनीतिक, संगठन र आचरणको तहबाट गम्भीरतासहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्दछ ।

(ख) जबस, विभाग र मोर्चा र प्रतिष्ठानबारे, जबस विभाग र मोर्चाहरूमा पार्टीको वैचारिक–राजनीतक नाच, प्रशिक्षण र स्कुलिङको व्यवस्था गर्ने । मजदूर, किसान, महिला, विद्यार्थी, वाइसियल, जनसांस्कृति, शिक्षक, बुद्धिजीवीलगायतका जनवर्गीय संगठनहरूलाई व्यापक सदस्यता वितरण, संगठन विस्तार गर्ने तथा पार्टीका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न व्यापक जनपरिचालन गर्नुका साथै आ–आफ्ना वर्ग र पेसाका समस्या समाधान गर्न प्रचार र संघर्षमा नेतृत्व स्थापित गर्न जोड लगाउने ।

पार्टीको सबै स्तरका विभागहरूले पार्टीको त्यही स्तरको कमिटीलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा नियमित बहस–छलफल गरी सुझाव दिने र सहयोग गर्न विशेष जोड लगाउनुपर्दछ । त्यसको साथै पार्टी कमिटीले कुनै खास विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशन गरेमा तदारुकताका साथ त्यसको पालना गर्ने ।
विभिन्न जातीय एवं क्षेत्रीय मोर्चाहरूले पहिचान, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीताको मर्म र भावनाअनुसार व्यापक मोर्चा विस्तार, जन–परिचालन गोष्ठी, अन्तक्र्रियालगायतका प्रचारात्मक कार्यका साथै स्थितिअनुसार सडक संघर्षका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउन जोड लगाउनुपर्दछ । 

सहिद, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्न सबै स्तरका पार्टी कमिटी, जबस, मोर्चा, विभागहरूले नियमित कार्यक्रम गर्नुका साथै आ–आफ्नो ठाउँबाट राज्यको तर्फबाट समेत समुचित सम्मानको व्यवस्थाका निमित्त दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूलाई नियमित भेटघाट गर्ने, सम्मान कार्यक्रम राख्ने तथा राज्यको तर्फबाट उचित राहत र व्यवस्थापन दिलाउन जोड गर्ने । घाइते, अपांग योद्धाहरूलाई उचित उपचार, राहत र व्यवस्थापनमा जोड गर्ने । सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग र दिवंगत नेताहरूका नाममा रहेका प्रतिष्ठानहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा स्थापित र क्रियाशील बनाउन जोड दिने ।

पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई पार्टी काममा जोड्ने, संगठित गरेर उचित जिम्मेवारी दिने कामलाई सम्बन्धित सबै स्तरका पार्टी कमिटीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने । संगठन, प्रशिक्षण र व्यवस्थापनको अभावका कारण कैयौँ क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारीहरूले भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको सन्दर्भमा यो कामलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मुख्यतः सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी काम टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउनुका साथै यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अविलम्ब टुंगोमा पु¥याउन । 
संघीय संसद्, प्रदेश सभा र पालिका–सभाहरूमा प्रभावकारी रूपले पहल बढाउन सम्बन्धित स्तरको पार्टी कमिटीले योजना निर्माण गरी सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्नेछ । साथै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सोही स्तरका पार्टी कमिटीहरूले योजना बनाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्तरको पार्टी कमिटीले एउटा निर्देशक कमिटी बनाई कामलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
(ग) उत्पादन र विकास निर्माणका कामबारे स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको हामीले उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई दलाल र बिचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ ।

नयाँ भू–उपयोग नीतिसहित कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन वृद्धिमा निमित्त जोड लगाउने । कृषिमा आधारित साना–ठूला उद्योगहरू स्थापनामार्फत व्यापक रोजगारी सृष्टि गर्ने । देशमा रहेका प्राकृतिक साधन–स्रोतको जन–हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।
देशमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रगत, पासिना बगाउन र जीवन नै गुमाउने अवस्था र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने विडम्बनाको अन्त्यका निमित्त हामीले उत्पादन र विकास निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौँ युवाहरूको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसमा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड लगाउन अनिवार्य छ । देश र बाहिर रहेको युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा नजोडेसम्म अपेक्षित परिणाम ल्याउन असम्भव छ । त्यसका लागि निम्नअनुसार योजना र कार्यक्रम बनाएर पहल लिन आवश्यक छ ।
हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम÷उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने । 
त्यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी नगदेबाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य सिर्जनात्मक काम हुन सक्ने । जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरूसमेत सेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने । 

अलि ठूलो परिणाममा काम गर्न चाहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रूपमा वा समन्वयमा त्यस्तो उद्यम÷व्यवसाय गर्न सक्ने । राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, सुविधा र पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना सम्प्रेषण, समन्वय, सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने । 
जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमबीच समन्वय गर्ने र पालिकास्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापनमा सघाउने व्यवस्था मिलाउने । 
प्रदेशले जिल्लास्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने । प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने ।
केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशोधन केन्ट चिस्यान केन्द्र र एक व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम÷व्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्ने । 
हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि काम उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने ।
(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्तिको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, व्यवहारमा ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो पार्टीले यसमा विशेष पहल लिन जरुरी छ । सभ्य र समृद्ध समाज निर्माणको मूल आधार शिक्षा हो । शिक्षामा सुधारका निमित्त सबैभन्दा पहिलो कुरा वैज्ञानिक राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको विकास गर्नु हो । शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्दै र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदै अन्ततः शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वभित्र पु¥याउनुपर्दछ । तत्काल पुरानो पाठ्यक्रमको स्थानमा संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समाजवादउन्मुख वैज्ञानिक पाठ्यक्रम विकासमा जोड गर्नुपर्दछ ।
त्यसैगरी पर्यावरण विनाश, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि जलवायु परिवर्तन, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले सिर्जना गरेको खानपिन र आहारविहारको संस्कृतिसमेतले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा घातक असर परिरहेको छ । जसको परिणाम आज नयाँ–नयाँ रोगको विकास भइरहेको छ । उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नी फेल हुनेजस्ता रोगहरू गुणात्मक र भयावह रूपले विकास भइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ रूपमा भाइरस आक्रमण हुने प्रक्रिया र अहिलेको कोरोना महामारीसम्म हेर्दासम्म मानव जातिमाथि नै हमला भइरहेको दखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरिरहेका समस्याहरूको सामना गर्न वस्तुवादी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको विकास गर्नुपर्दछ । मानिसको दैनिक जीवनचर्या, खानपिन, शारीरिक सन्न्यास, खेलकुद, योगासनलगायत स्वास्थ्य जीवनका निमित्त आवश्यक चेतना अभिवृद्धिका लागि ठोस पहल गर्नुपर्दछ । पार्टीका तर्फबाट सबै तहमा स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्न जोड लगाउनुपर्दछ ।

नेपाल भूकम्प, भू–स्खलन, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ग्रस्त देश हो । सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका तर्फबाट सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र नै हो । वैज्ञानिक भू–उपयोगको नीति विकास गरी बस्ती विकास, खेतीपाती, सहरीकरण आदिको अलग–अलग क्षेत्र छुट्याएर तदनुसार विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । तत्काल विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न राज्यका तर्फबाट अधिकतम पूर्वतयारी गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक अप्राकृतिक विपद्का कारण बर्सेनि हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने काममा पार्टीले पार्टी र जबस, मोर्चाका सबै स्तरका कमिटीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विभाग गठन गरी ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमसहित संस्थागत रूपले पहल लिनुपर्दछ । 
अन्त्यमा कार्ल माक्र्सको सु–प्रसिद्ध प्रस्थापना ‘दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्, मुख्य कुरा यसलाई बदल्न हो’लाई आत्मसात् गर्दै आफैँलाई बदल्ने र दुनियाँलाई बदल्ने क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानमा एकजुट होऔँ । जनताको जित सुनिश्चित छ ।