• पुस पहिलो साता बित्दा पनि मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानका उखु बारीमै सुक्न थालेका छन् भने मिलसमेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन्
• मूल्य बढाउन मन्त्री यादव र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तयार नभएको किसानहरूको गुनासो

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थितिमा दिनहुँजसो छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । बुधबार दिउँसो पनि मन्त्रालयले किसान प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । यो छलफल निर्णायक हुने र उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने भन्ने आसमा उखु उत्पादक महासंघका उपाध्यक्ष श्यामबाबु राय, जिल्ला उखु उत्पादक संघका सदस्य रामप्रसाद मैनालीलगायत सर्लाहीबाट मंगलबार साँझ काठमाडौं आएका थिए । तर, दिनभर मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनीहरू निराश भएर साँझ नै सर्लाही फर्केका छन् । ‘बारीमा रहेको उखु काट्न ढिला भइसक्यो । यता मूल्य निर्धारण गर्न बारम्बार बैठक बसे पनि निकास निस्किएको छैन,’ मैनालीले भने, ‘बुधबार त निर्णय होला भनेर सर्लाहीबाट आयौँ, तर कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि हामी फर्किएका छौँ ।’

उनका अनुसार उखुखेतीका बारेमा अध्ययन गरी किसानको तर्फबाट प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने सुझाब पेस भएको छ । तीन वर्षदेखि उखुको मूल्यमा खासै वृद्धि नभएकाले यो वर्ष ठूलो दरमा मूल्य बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको उनले बताए । किसानहरूले प्रस्ताव गरेको मूल्य गत वर्षको तुलनामा एक सय ३६ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल बढी हो । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य थियो । किसानले दिएको सुझाबका आधारमा मूल्य बढाउन मन्त्री यादव र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तयार नभएको मैनालीको आरोप छ । 

मन्त्री यादवसहितका कर्मचारीले चिनी उद्योगीसँग पनि बारम्बार छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा उद्योगीले प्रतिक्विन्टल बढीमा पाँच सय ८० रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन सक्ने अडान राखेका छन् । मन्त्री यादव र कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी उद्योगीले सुझाएको मूल्यकै आसपास रहेर मूल्य निर्धारण गर्न चाहिरहेका छन् । उद्योगीले भनेको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले भुक्तानीको समस्या खेप्नुनपर्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।

‘अहिले कृषि मन्त्रालयले किसाको मागअनुसारको मूल्य निर्धारण गरिदेला, तर उद्योगीले सो दरमा भुक्तानी दिएनन् भने भोलि झन् समस्या आउँछ,’ छलफलमा नियमित सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसैले उद्योगीले प्रस्ताव गरेको मूल्य आसपास सहमति हुन किसान प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छौँ ।’

उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले तीन वर्षदेखि मूल्य नबढेका कारण यसपटक ठूलो अन्तरमा मूल्य बढ्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘६ सय ८० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य हुनुपर्छ भनेका छौँ । यो भनेको लागत मात्रै हो,’ उनले भने, ‘चिनीको बजार भाउ अकासिने, तर उखुको मूल्य कम तोक्ने प्रणाली ठीक होइन ।’

झन्डै एक महिनादेखि निरन्तर छलफल
उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै किसान र उद्योगीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई मंसिर पहिलो साता नै ताकेता गरेका थिए । त्यसयता विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन् । तर, निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । ‘सुरुका दिनमा किसान र उद्योगीको प्रस्ताव माग्ने तथा कृषि मन्त्रालय आफैँले पनि अध्ययन गर्ने काम भयो । पछिल्लो दुई सातायता भने मूल्य तोक्ने गरी निर्णायक छलफलका लागि बस्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले पनि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै किसान र उद्योगीको सहमतिमै तोक्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘किसान र उद्योगीको सहमतिमा मूल्य तोक्न पाए भोलिका दिनमा कुनै समस्या आउँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘यसमा हामी प्रयासरत छौँ ।’

उद्योगीले पुस पहिलो साताबाट मिल सञ्चालन गर्न पाउने गरी उखुको मूल्य तोकिदिन मंसिरमै आग्रह गरेका थिए । तर, पुस पहिलो साता गइसक्दा पनि मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । जसकारण किसानका उखु बारीमै सुक्न थालेका छन् भने मिलसमेत सञ्चालन हुन नपाई बसेका छन् । 

उखु र चिनी उत्पादनमा ठूलो दरले ह्रास
चार वर्षअघि मुलुकभर दुई करोड ९० क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । त्यसलगत्तै चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी दिन ढिलाइ गरे, जसकारण पाकिस्तानबाट समेत सस्तो चिनी आएर नेपाली बजारले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । त्यसपछि आयातमा कडाइ गरेर भए पनि स्वदेशी चिनी बिक्री गरिएको थियो । किसानले बर्सेनि भुक्तानीसम्बन्धी समस्या खेप्न थालेपछि उत्पादनमा अहिले ठूलो अन्तरले ह्रास आएको छ ।

गत वर्ष देशभर एक करोड २० लाख क्विन्टल मात्रै उखु उत्पादन भएको उखु उत्पादक कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष सबैभन्दा थोरै उखु उत्पादन भयो । जसकारण चिनी पनि थोरै उत्पादन भएकाले स्वदेशी चिनी ५–६ महिनामै सकियो,’ उनले भने ।

यो वर्ष एक करोड ४० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने अनुमान गरेको उनले बताए ।  कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरमा भारतको राम्रो गुणस्तरको  बिउ ल्याएर उखु रोपिएको छ । त्यहाँको उत्पादनले पनि समग्र उत्पादन वृद्धिमा केही सघाउने मैनालीको भनाइ छ । उखु उत्पादनमा सुधार भएकाले यो वर्ष करिब डेढ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुलुकभर वार्षिक दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ । तर, उत्पादन यो वर्ष बढीमा डेढ लाख टन हुने अनुमान भएकाले थप एक लाख टन चिनी आयातमा निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमा ह्रास आएकाले चिनी मिल पनि सञ्चालनमा कठिनाइ हुन थालेको छ । विगतमा एक सय २५ दिनसम्म सञ्चालन हुने चिनी मिल अहिले उखु अभावमा ६०–६५ दिन मात्रै सञ्चालन गरेर बन्द हुन थालेका छन् ।

भारतमा ३६० भारुसम्म मूल्य निर्धारण
भारतमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण एक महिनाअघि नै टुंग्याएका छन् । बिहार प्रदेशले साताअघि मूल्य निर्धारण गर्दै सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य २० भारु बढाएर तीन सय ३५ भारु प्रतिक्विन्टल तोकेको छ । त्यस्तै, मध्यम गुणस्तरको उखुका लागि तीन सय १५ भारु प्रतिक्विन्टल र कमजोर गुणस्तरका लागि दुई सय ८५ भारु प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरिएको छ । 

भारतमा सबैभन्दा बढी पन्जाब र हरियाणाका किसानले उखुको मूल्य पाउने भएका छन् । पन्जाबमा तीन सय ६० भारु प्रतिक्विन्टल र हरियाणामा तीन सय ६२ भारु प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, उत्तर प्रदेशमा अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी तीन सय ५० भारु प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरिएको छ । उत्तर प्रदेशमा ४५ लाखभन्दा बढी उखु किसान छन् । भारतमा यसपटक चार सय भारु प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तोकिनुपर्ने भन्दै किसानले संघर्ष गरेका थिए ।

प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्छ  : कपिलमुनी मैनाली अध्यक्ष, राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासंघ

सरकारलाई हामीले यसपटक प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ उखुको भाउ निर्धारण हुनुपर्छ भनेर लिखित सुझाब दिएका छौँ । तीन वर्षदेखि मूल्यवृद्धिमा सरकारले चासो नदिँदा हामी किसान समस्यामा परेका छौँ । यसपटक पनि हामीले भनेजस्तो दरमा मूल्य बढेन भने उखु उत्पादन र किसान दुवैको संख्या घट्ने जोखिम छ । किनभने, हामीले भनेको मूल्य पनि लागत उठ्ने भाउ मात्रै हो । त्यसमा खासै मुनाफा छैन ।

सबैलाई स्वीकार्य हुने मूल्य निर्धारण गर्न खोजिरहेका छौँ  : प्रकाश सञ्जेल प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

सरकारले तोकेको मूल्यमा किसान र उद्योगी दुवैको सहमति होस् र भुक्तानीमा कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने मूल्य निर्धारण गर्न खोजिरहेका छौँ । यसका लागि किसान र उद्योगीका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा छलफल गरेका छौँ । कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनलाई पनि आधार बाइरहेका छौँ । हामी छिटो टुंगोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।