विगत पाँच दिनदेखि आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असहमति जनाउँदै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

बिहीबार उखु किसानसम्बद्ध संघ–संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको बताए। तर, उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारेका छन्।

सरकारले गत सिजनको अनुदानबापतको ७० रुपैयाँमध्ये २१ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको तथा यस सिजनको लागि समर्थन मूल्य नतोकेको भन्दै गत शुक्रबारदेखि सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित थिए।

किसान अन्दोलित भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गत पुस १ गते आइतबार बाँकी ५२ करोड रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा २० करोडभन्दा बढी रकम सर्लाहीका उखु किसानले मात्र पाउन बाँकी छ। निर्णय भएपनि अहिलेसम्म आफूहरूको खातामा रकम नआएको भन्दै किसानले त्यसको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। बुधबार पुनः बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सिजनको उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ रुपैयाँ उद्योगले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

यसरी यस सिजन किसानले पाउने भनिएको उखुको प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ कुनै वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण नगरिएको किसानको दाबी छ। सर्लाहीका उखु किसानले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसान प्रतिनिधि, सरकार र उद्योग प्रतिनिधिको छलफलबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, उद्योगपति र सरकारका प्रतिनिधिले हचुवाको भरमा समर्थन मूल्य कायम गरेको किसान प्रतिनिधिको आरोप छ।

आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहँदा उखु सुक्दै जाने र त्यसबाट किसानलाई दोहोरो मार पर्ने भएकाले तत्काललाई किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। गत शुक्रबार बृहत् किसान भेला गरेर आन्दोलन सुरु गरेका सर्लाहीका उखु किसानले शनिबार उखुको लाँक्रासहित प्रदर्शन, आइतबार अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवहरूको कुर्सीको प्रतिमा दहन र व्यंग्यात्मक ब्यानर प्रदर्शन, सोमबार सडकमा सुतेर प्रदर्शन, मंगलबार राँके जुलुस तथा बुधबार ४ घन्टा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए।

उखु किसान संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल उखु किसान महासंघ, मिलगेट उखु उत्पादक किसान संघ, किसान हकहित संरक्षण समिति, उखु उत्पादक संघ र कृषक अधिकार महासंघले संयुक्त रूपमा निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उखु किसानको उचित मूल्यको आन्दोलन राजधानीकेन्द्रित गरिने उल्लेख छ। उखु किसान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डिल्लीप्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले चारबुँदे निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको हो।

किसानको उखु सुकेर खेर जाने अवस्थामा पुगेको तथा पछि किसानको लागतसमेत बढ्ने जोखिम भएकाले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरेको उखु किसान प्रतिनिधिको भनाइ छ। सडक आन्दोलनसमेत काठमाडौंकेन्द्रित गर्नुपर्ने किसानको धारण आएकाले सोहीअनुसार गर्ने तयारीस्वरूप अहिलेलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए।

सरकारले बुधवार एकलौटि ढंगले समर्थन मूल्य तोकेको भन्दै बैठकसम्बद्ध संघसंगठनले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। किसानहरूको आन्दोलन स्थगित भएसँगै जिल्लामा रहेको उखु उद्योगहरूले क्रसिङ सञ्चालन गरेका छन्। तयारी अवस्थामा रहेको ईन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवनले गएरातिबाटै क्रसिङ गरेको छ। उखु किसानको आग्रहमा क्रसिङ स्थगित गरिएको भन्दै किसानको आग्रहपछि यस सिजनको लागि क्रसिङ सुरु गरिएको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री यादवले जुस खुवाएर इस्तिहारको अनशन तोडाए
गत चार दिनदेखि जारी उखु किसान शेष इस्तिहारको अनशन बिहीबार एक कार्यक्रमबीच मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तोडाएका छन्। उखु किसानको पक्षमा विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर अनिश्चितकालका लागि आमरण अनशन बसेका इस्तिहारलाई मुख्यमन्त्री यादवले जुस खुवाएर अनशन तोडाएका हुन्।

हरिवन नगरपालिका– ११ निवासी इस्तिहारले सोमबारबाट इन्दुशंकर चिनी उद्योगको मूलगेटमा आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। उनको माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि इस्तिहारले अनशन तोडेका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले अनशनरत इस्तिहारको माग सम्बोधनमा पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले उखुको मूल्य चिनीको मूल्यको आधारमा प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ कायम गर्न संघ सरकारसँग प्रदेश सरकारले पहल गर्ने, प्रदेश सरकारले किसानलाई आवश्यक उन्नत जातको उखुको बिउ उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन्। 

यस्तै, प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई चाहिने मलखाद उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन गर्ने, डिपबोरिङ तथा कृषि विद्युतीकरण गरी सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल अनुदान ९० रुपैयाँ उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्री यादवले इस्तिहारको अनशन तोडाएका हुन्।