- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
बाह्य दबाब र तरलता संकटले अर्थतन्त्र समस्यामा
बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र धराशायी नभएको र यसअघि पनि यस्ता समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कोभिडपूर्वकै अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘अहिले समस्याको मुख्य जड आयातमा भएको ठूलो वृद्धि हो,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘आयातमा कर्जा गयो, तर त्यसअनुसार निक्षेप बढेन, यसले केही असन्तुलन ल्याएको हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असारदेखि ६ पुससम्ममा एक खर्ब १६ अर्बले निक्षेप बढाएर ४८ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी भने चार खर्ब ३८ अर्बले बढेर ४६ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कोभिडपूर्वकै अवस्थामा रहेको र यसलाई सम्हाल्ने विभिन्न कदम राष्ट्र बैंकले चालिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । ‘चार महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विगत चार वर्षयताकै उच्च भएको छ, कोभिडअघि मासिक ७२/७३ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा कोभिडपछि ८० अर्बसम्म देखिएको थियो, अहिले पुन : मासिक ७२ अर्ब भित्रिरहेको छ,’ अधिकारीले थपे । आव ०७५/७६ को चार महिनामा चार अर्ब ९४ करोड, आव ०७६/७७ को यही अवधिमा चार अर्ब ९६ करोड, आव ७७/७८ मा चार अर्ब १४ करोड रेमिट्यान्स रहेकोमा चालू आवमा ६ अर्ब ८८ करोड भित्रिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अहिले अर्थतन्त्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा रहेको बताइरहे पनि बाह्य दबाब सो समयअघिदेखि बढेको थियो र अहिले पनि बढ्दो क्रममा नै छ । पहिले कम्तीमा आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति आवश्यक रहेको बताउने गरेको राष्ट्र बैंकले नै विगत चार–पाँच वर्षदेखि यस्तो सञ्चिति ६ महिनालाई धान्न पुग्ने पर्याप्त हुने उल्लेख गर्न थालेको छ । बाँकी दुई महिनाका लागि राखिएको सञ्चिति भने कुसनका रूपमा रहने गरेको तर्क दिँदै आएको थियो । हाल यस्तो सञ्चितिले सात महिना छ दिनको आयात मात्र धान्ने अवस्था छ ।
बैंकहरूको आक्रामक कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउन नसकेकै कारण निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिँदै आएको छ । तर, यसलाई राष्ट्र बैंकले कोभिडमा दिइएको सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण बढेको कर्जा मागका रूपमा चित्रण गर्दै आइरहेको छ । कर्जाको करिब ५० प्रतिशतसम्म रकम आयातमा गइरहेको राष्ट्र बैंकले नै उल्लेख गर्दै आएको छ ।
कर्जा र निक्षेपको वृद्धिमा भएको असन्तुलनकै कारण बैंकहरू अहिले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने अहिले कर्जाको ब्याजदर केही वर्षयताकै सस्तो भएकोमा गर्व गरिरहेको देखिन्छ । ‘अहिले कर्जा दिन लिइने आधारदर (बेस रेट) आठ प्रतिशतभन्दा कम छ,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने,‘ केही वर्षअघि मात्रै यो आधारदर १०–११ प्रतिशत माथि थियो ।’
मुख्यत : सरकारी खर्चमा सुधार हुन नसकेका कारण पनि यो समस्या आएको हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने हालै यसरी स्थानीय तहले खर्चिन नसकिएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बनाइदिएको छ । सरकारी खर्च नबढेर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिरहँदासमेत संकट खेपिरहेको बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन समाधानका रूपमा यो उपायलाई अघि सारिएको छ ।
आधारदर कम भए पनि ऋणीले अहिले कर्जा नै नपाउने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पनि १ पुसको तुलनामा पछिल्लो सात दिनमा कर्जा प्रवाह मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने अत्यावश्यक कर्जा प्रवाह नरोकिएको बताइरहेको छ । जब कि पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रले नै कर्जा पाउन नसकिरहेको उद्योगीहरूले बताइरहेका छन् ।
‘एलसी खोल्न नपाउँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन नै ठप्प पार्नुपर्ने विकराल अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले भने । बैंकहरूमा तरलता संकट यति गहिरिएको छ कि राष्ट्र बैंक आफैँले बिक्री गरेको ट्रेजरी बिल्स बैंकहरूबाट खरिद गरिरहेको छ । हालसम्म यसरी २७ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स सोझै खरिद गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम विकल्पका रूपमा दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) २०७१ यताकै उच्चदरमा प्रयोग भएको छ । बैंकहरूले सात दिनका लागि पाउने यो सुविधाबापत पटक–पटक गरेर २५ खर्ब लिइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत भएको पुनर्कर्जाबापतको ९२ अर्ब दुई किस्ता गरेर यसै महिना बैंकहरूमा पठाइने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा यसले तरलता दबाब घटाउने अनुमान छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले हालै भन्सार कोडअनुसारका १८ वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन र बाँकी दुई वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन उपायका रूपमा लिइएको यो उपायले पनि आयातका लागि जाने कर्जामा केही कमी आउने र तरलता दबाब कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।
