- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जेल परे राज्यले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर अनाहकमा जेल परेका श्रमिक कानुनी ज्ञानको अभावमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय भोग्न बाध्य छन्, उद्धारका लागि राज्यको तर्फबाट उचित पहल भएको छैन
रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया पुग्ने नेपाली श्रमिक अनाहकमै जेल पर्ने गरेका छन् । निर्दोष हुँदाहुँदै पनि कानुनी लडाइँको ज्ञान नहुँदा र राज्यले समेत बेवास्ता गर्दा उनीहरू फस्ने गरेका छन् ।
साउदी अरबको दमाममा भारतीय नागरिकको घाँटी रेटेर हत्या गरेको आरोपमा जेल परेका पाँच नेपाली तीन वर्षपछि अदालतबाट निर्दोष साबित भएको घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । हत्या आरोपमा २०१८ डिसेम्बरमा इलामका धनबहादुर तामाङ, भक्तपुरका कृष्णप्रसाद गासी, महोत्तरीका इन्द्रजित मण्डल, धनुषाका रामप्रसाद ठाकुर र सिराहाका वासुदेव ठाकुर पक्राउ परेका थिए । सेन्ट्रल जेलमा तीन वर्ष थुनिएपछि गत जेठमा दमाम अदालतले उनीहरू निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको थियो । भारतीय नागरिक आफैँले चक्कु घोपेर आत्महत्या गरेको अदालतको फैसला छ ।
तर, अदालतबाट निर्दोष करार भएको ६ महिनासम्म पनि उनीहरू जेलमुक्त भएका छैनन् । साउदीस्थित नेपाली दूतावासका दमाम प्रतिनिधि नारायण पासवानले फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिकी शान्ति सिंहले भने उनीहरूले काम गर्ने कम्पनीले जिम्मेवारी नलिएका कारण जेलमुक्त नभएको बताइन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल पाँच सय ४६ नेपाली श्रमिक खाडीका ६ देश र मलेसियाका जेलमा छन् । मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमनका जेलमा पाँच सय २६ पुरुष र २० महिला रहेको तथ्यांक छ । मलेसियामा दुई सय ६, कुवेतमा ५८, युएईमा एक सय ८५, साउदी अरबमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा पाँच र ओमनमा तीन नेपाली श्रमिक जेलमा छन् ।
सुरक्षित आप्रवासीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव कृष्ण न्यौपाने अधिकांश श्रमिकले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न नसक्दा जेल सजाय भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मुलुकको कानुन, नीति–नियम नजानेका कारण स–साना घटनामा पनि नेपाली मजदुरले जेल सजाय भोग्नुपरेको छ । कतिपयले कानुनी सहायता नपाउँदा पनि लामो समय जेलमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
जब कि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जेल परे राज्यले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरेको छ । कुनै नेपाली श्रमिक खाडी तथा मलेसियाको जेलमा परेमा उसका परिवार वा साथीले निवेदन दिन सक्नेछन् । कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग वा स्वदेशमा भए वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
निर्देशिकाअनुसार फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारबारे नियोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझपछि आवश्यक परे नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने भए सचिवालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सचिवालयले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार कामदारको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२५ जनालाई मृत्युदण्ड सजाय, मलेसियाको जेलमा सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक
खाडी र मलेसियाका जेलमा रहेकामध्ये २५ जनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । १६ जनालाई आजीवन काराबास, दुईजनालाई २५ वर्ष र तीनजनालाई १५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । ३६ जनाले १५ वर्षभन्दा कम, २९ जनाले १० वर्षभन्दा कम, एकजनाले पाँच वर्षभन्दा कम, ४४ जनाले एक वर्षसम्म र ७५ जनाले तीन महिनाभन्दा कम जेल सजाय पाएका छन् । त्यस्तै, १८ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ भने दुई सय ९७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले तथ्यांक निकालेको हो ।
निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न नसक्दा र कानुनी सहायता नपाउँदा नेपाली श्रमिक विनागल्ती विदेशी जेलमा : कृष्ण न्यौपाने, महासचिव, सुरक्षित आप्रवासीका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल
नेपाली श्रमिकले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न नसक्दा फस्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मुलुकको कानुन, नीति–नियम नजानेका कारण स–साना घटनामा पनि नेपाली मजदुरले जेल सजाय भोग्नुपरेको छ । कतिपयले कानुनी सहायता नपाउँदा पनि लामो समय जेलमा बस्नुपरेको छ ।
मलेसियाको जेलमा २०६
तथ्यांकअनुसार मलेसियाको जेलमा सबैभन्दा धेरै दुई सय ६ नेपाली श्रमिक छन् । यीमध्ये तीनजना महिला छन् । १६ जनालाई मृत्युदण्ड तोकिएको छ भने एक सय ९० जनाको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।
युएईको जेलमा १८५
युएईको जेलमा १२ महिलासहित एक सय ८५ नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये एकजनालाई मृत्युदण्ड सजाय तोकिएको छ । चारजनालाई आजीवन काराबास, चारजनालाई १५ वर्षभन्दा कम, पाँचजनालाई १० वर्षभन्दा कम, ४१ जनालाई एक वर्ष वा सोभन्दा कम र ७५ जनालाई तीन महिनाभन्दा कम जेल सजाय छ । सातजनालाई जरिवाना तोकिएको छ भने ४८ जनाको मुद्दा विचाराधीन छ । ओमनको जेलमा दुई महिलासहित तीन नेपाली श्रमिक छन् । एकजनालाई १० वर्षभन्दा कम, एकजनालाई पाँच वर्षभन्दा कम र एकजनालाई एक वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ ।
कुवेतको जेलमा ५८
त्यस्तै, कुवेतको जेलमा भने ५८ नेपाली छन् । जसमध्ये तीन महिला र ५५ पुरुष छन् । तीनजनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । नौजनाले आजीवन काराबासको सजाय पाएका छन् । एकजनाले १५ वर्षको सजाय पाएका छन् । ३१ जनालाई १५ वर्षभन्दा कम, १० जनालाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको छ । चारजनाको भने सजाय तोकिन बाँकी रहेको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
साउदी अरबको जेलमा ५४
साउदी अरबको जेद्दामा ३१ र रियादमा २३ गरी ५४ नेपाली जेलमा छन् । उनीहरू सबै पुरुष हुन् । जेद्दामा रहेका एकजनाले १० वर्षभन्दा कम, २६ जनालाई सजाय तोकिन बाँकी छ भने चारजनालाई जरिवाना तोकिएको छ । १६ कामदारको सजाय स्पष्ट नभएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, रियाद जेलमा रहेका एकजनालाई १० वर्षभन्दा कम र ११ जनाको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । ६ जनालाई भने जरिवाना भएको छ ।
कतारको जेलमा ३५
कतारको जेलमा भने ३५ नेपाली कामदार छन् । तीनजनाले आजीवन जेल सजाय पाएका छन् । एकजनालाई १५ वर्ष, १० जनालाई १० वर्षभन्दा कम, दुईजनालाई एक वर्ष सजाय तोकिएको छ । १८ जनाको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । एकजनालाई भने जरिवाना तोकिएको छ ।
बहराइनको जेलमा ५
बहराइनको जेलमा पाँचजना नेपाली कामदार छन् । दुईजनाले २५ वर्षको सजाय पाएका छन् । एकजनाले १५ वर्षभन्दा कम, एकजनाले १० वर्षभन्दा कम, एकजनाले पाँच वर्षभन्दा कमको सजाय पाएका छन् । सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बोर्डले तथ्यांक निकालेको हो ।
ओमनको जेलमा ३
दुई महिलासहित तीन नेपाली श्रमिक ओमनको जेलमा छन् । एकजनालाई १० वर्षभन्दा कम, एकजनालाई पाँच वर्षभन्दा कम र एकजनालाई एक वर्षको सजाय तोकिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जेल परे राज्यले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरेको छ । कुनै नेपाली श्रमिक खाडी तथा मलेसियाको जेलमा परेमा उसका परिवार वा साथीले निवेदन दिन सक्नेछन् ।
कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग वा स्वदेशमा भए वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । निर्देशिकाअनुसार फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारबारे नियोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझपछि आवश्यक परे नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने भए सचिवालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सचिवालयले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेछ । जाँचबुझको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
निर्देशिकाअनुसार कामदारको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सचिवालयको सिफारिसमा बोर्डले सो रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले नियोगले कानुनी व्यवसाय नियुक्त गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानुनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेस्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी भने कामदार आफैँले राख्नुपर्नेछ । दण्ड र जरिवाना रकम पनि कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । मुद्दाको फैसला हुँदा कामदारले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पाएमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीबापत उपलब्ध गराइएको रकम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, करार अवधि समाप्त भइसकेका, श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारीमा गएका तथा अन्य कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीका लागि सहयोग गरेकाको हकमा भने नियोगले पैरवी नगर्ने व्यवस्था छ ।
हत्या, लागुऔषध र मानव बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार गर्न मुस्किल
हत्या स्वीकार, लागुऔषध ओसारपसार र मानव बेचबिखन अभियोगमा जेल परेका कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार नै सजाय तोकिन्छ । यस्ता कामदारलाई उद्धार गर्न कठिन हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
तर, हत्या स्वीकार गरेको अवस्थामा पीडित व्यक्तिको परिवारले ब्लडमनी स्वीकार गरेमा जेलबाट छुटाउन सकिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार ब्लडमनीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ लाग्छ । ‘एउटा व्यक्ति वा संस्थाले यो काम गर्न सक्दैन । अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, कहिलेकाहीँ सम्बन्धित मुलुकले एमनेस्टी दिन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै जेलबाट छुट्ने सम्भावना रहन्छ ।
अन्य अवस्थामा भने नियोगले छानबिन गरी सिफारिस गरेमा बोर्डले उद्धारका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘तर, सामान्य केसमा जेल परेकालाई भने बोर्डले सहयोग गर्दैन । दुई–तीन महिनामा छुट्ने खालका केसलाई बोर्डले हेर्दैन,’ उनले भने ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले समय–समयमा जेलको निरीक्षण गर्ने गरेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । एक–दुईजना हत्याको आरोपमा जेल परे पनि अधिकांश नेपाली कामदार सामान्य कसुरमा पनि जेलमा पर्ने गरेको उनले बताए । ‘साथीहरूबीचको झगडा, ट्राफिक नियम थाहा नहुँदा, भाषा नबुझेका कारण पनि जेलमा पर्छन्,’ उनले भने । यसका अतिरिक्त नेपालीहरू रक्सी खाएका कारण, रक्सी बेचेका कारण पनि जेल पर्ने गरेको उनले बताए ।
विदेशका अस्पतालमा २५ नेपाली अझै कोमामा
रोजगारीका क्रममा बिरामी तथा घाइते भएर कोमामा पुगेका २५ नेपाली विदेशी अस्पतालमै छन् । जसमध्ये तीन महिला र २२ पुरुष छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार २५ मध्ये चारजनाको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख र दुईजना अर्धचेत अवस्थामा छन् । सबैभन्दा धेरै कतारमा नौ नेपाली श्रमिक कोमामा छन् । साउदी अरबमा पाँच तथा कुवेत र बहराइनमा चार–चारजना कोमामा छन् । युएई, ओमन र जापानमा एक–एकजना छन् ।
‘छिमेकी भारतका जेलमा १५ हजार नेपाली’
भारतका विभिन्न जेलमा १५ हजार नेपाली रहेको त्यहाँस्थित सामाजिक संगठन नेपाली एकता मञ्चले जनाएको छ । विभिन्न झुटा आरोपमा नेपालीहरू जेलमा पर्ने गरेको मञ्चका सचिव आरबी खड्काले बताए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा भारतीय रोजगारदाताले नै नेपाली श्रमिकलाई जेलमा पुर्याउने गरेका छन् । लामो समयसम्म काममा लगाएपछि पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर चोरी, हत्या, डकैतीजस्ता आरोप लगाएर जेल पुर्याउने गरेको उनले बताए ।
