बैंकहरूले तत्काल निक्षेपको  ब्याजदर नबढाउने 

तरलता अभावको दबाबमा रहे पनि अधिकांश बैंकरहरू निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा अधिकांश बैंकरले ब्याजदर बढाउनुको अर्थ नरहेको तर्क पेस गरेका हुन् । 

‘ब्याजदर बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुने देखिएन,’ नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘यसले एक–अर्काको निक्षेप खोसिने अवस्था मात्रै आउने भएकाले तरलता व्यवस्थापनका अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने संघको समितिका धेरै सदस्यहरूको मत रह्यो ।’  ब्याज बढाएर पनि निक्षेप नबढ्ने देखिएको र यसले कर्जाको आधार दर मात्र बढ्ने भएकाले ऋणीलाई भार पर्ने तर्क सहभागी बैंकरहरूले राखेको शर्माको भनाइ छ । 

यसअघि पनि ब्याजदर बढाउँदासमेत बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको थिएन । मंसिर महिनाका लागि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतमाथि पुर्‍याएका थिए । तर, मंसिरको तीन सातामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा सीमित भएको छ । कात्तिक अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर निक्षेप थियो । 

स्रोत नै नबढेकाले ब्याजदर मात्र बढाएर समाधान नहुनेमा अधिकांश बैंकरहरू एकमत रहेको बताइएको छ । यद्यपि, बैंकरहरूलाई अहिलेदेखि नै पुस मसान्तको चिन्ताले भने सताउन थालिसकेको छ । पुस अन्त्यमा कर तिर्नुपर्ने समय भएकाले बैंकहरूबाट राम्रो रकम बाहिरिन्छ । यो अवधिमा मात्रै करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिन्छ र सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । सरकारले खर्च गरेपछि मात्रै यो पैसा पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कन थाल्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा अझै पनि करिब दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । यसमध्ये करिब एक खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ गत आवकै खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा असोजसम्म रहेको रकम हो ।  

बैंकरहरू तरलता समाधानमा राष्ट्र बैंकबाट चालिन लागेका विभिन्न कदमहरूमै निर्भर रहेका देखिन्छन् । ‘राष्ट्र बैंककै अनुसार अहिले मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा केही तल नै छ,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूले निक्षेपमा त्यसको दोब्बरसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन्, अब यसभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ र ?’ 

घट्दो रेमिट्यान्स, सरकारी खर्चमा आएको कमी र बढ्दो कर्जा मागले बैंकहरू तरलता दबाबमा देखिएका हुन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि विलासी वस्तुको आयातमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्ता वस्तुको सूची नै तयारी गर्न लागिपरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । बैंकरहरू पनि यसले केही हदसम्म समस्या समाधान हुने अपेक्षामा बसेका छन् । 

‘अहिले आयातका लागि करिब दुई खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी जाने गरेको प्रक्षेपण छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गरेमा यसले पनि तरलताको दबाब कम हुने सम्भावना छ ।’ शुक्रबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले विकास बैंक र वित्त कम्पनी संघसँगको छलफलबाट ब्याजदरको विषय टुंगो लगाउने गरी अर्को बैठक बस्ने सहमति गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा तरलता बढाउन थप पुनर्कर्जा जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा बैंकहरूबाट यसका लागि माग भइसकेको छ । बैंकहरूले करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा माग गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा ५० अर्ब हाराहारी पुनर्कर्जा पठाउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 

बैंकहरूमा तरलता दबाब कायमै रहँदा उनीहरू राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन स्रोतहरूबाट सापटी लिएर गर्जो टारिरहेका छन् । हालसम्म सातदिने अवधिको २२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्थायी तरलता सुविधा लिएका बैंकहरूले शुक्रबार मात्रै १८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ यस्तो सापटी लिएका छन् ।