एक महिनाभित्रै २३–२४ अर्ब पुँजीगत खर्च बढाउने योजना 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको गतिविधि तथा आगामी दिनमा हुने आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा विभागले यस्तो आकलन गरेको हो । सरकारको आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्रै गरिएको यस्तो आकलन सार्वजनिक भने नगरिने विभागको भनाइ छ । विभागले आठ महिनाको तथ्यांकका आधारमा वैशाखमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्छ । 

‘बेमौसमी बाढीले मुलुकको धान उत्पादनमा क्षति पुर्‍याएको छ, यद्यपि कोभिड–१९ का कारण प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापहरू करिब शतप्रतिशत पुरानै लयमा फर्केका कारण आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने आकलन गरिएको छ,’ योजना आयोग स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेकाले पनि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेको र त्यसले वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा विभागले गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बिहीबार संसद्को अर्थ समितिमा योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ‘बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेका कारण लक्ष्य प्राप्ति गर्न केही कठिन रहे पनि सक्दै नसकिने अवस्था नभएको होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् ।’ चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ३२ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत हुने हुनाले त्यस क्षेत्रमा ऋण बढ्दा निश्चित रूपमा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पर्ने मन्त्री शर्माको दाबी छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई थप चलायमान बनाउन सकिएमा ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने आयोग स्रोतको दाबी छ । 

यसअघि एसियाली विकास बैंकको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२१ प्रतिवेदनले नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले भने ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि ३ देखि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । तथ्यांक विभागले गत वैशाखमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि लगत्तै मुलुकका धेरै स्थानमा लकडाउन भए पनि वृद्धिदरमा धेरै नकारात्मक असर नपरेको आयोग स्रोतको दाबी छ । त्यसअघिको आव ०७६/७७ मा भने इतिहासकै सबैभन्दा कम माइनस २ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र नकारात्मक बनेको थियो । 

एक महिनाभित्रै २३–२४ अर्ब पुँजीगत खर्च बढाउने योजना 
सरकारले एक महिनाभित्रै २३–२४ अर्ब पुँजीगत खर्च बढाउने योजना बनाएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी गरेर तत्कालै पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार काम सम्पन्न भएका आयोजनाको करिब ३० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ । ‘त्यसमध्ये २३ देखि २४ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोत भन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी लिन बाँकी छ । मदन भण्डारी राजमार्गलगायत केही ठूला आयोजनामा भने यस वर्ष कम बजेट भएकाले पनि भुक्तानीमा समस्या रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘गत वर्ष बजेट भए पनि आयोजनाको म्याद सकिएका कारण भुक्तानीमा समस्या भयो, कोभिड–१९ का कारण रोकिएका आयोजनाको म्याद अहिले थपियो, त्यसैले आयोजनाको म्याद छ, बजेट छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । 

तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनामा बजेटको कमी नहुने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट छ, जहाँजहाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, त्यो लगेर भुक्तानी गर्नुपर्‍यो,’ बिहीबार अर्थ समितिमा सचिव मरासिनीले बताए ।  हालसम्म सरकारले २६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै हो । 

‘पुँजीगत खर्च कम भएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरी पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने । जति धेरै पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो, त्यसले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन उत्तिकै सहज हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सचेत रहेको उनले बताए । 

अर्थतन्त्र संकटउन्मुख नभएको अर्थमन्त्रीको दाबी : ७% को आर्थिक वृद्धि गरेरै छाड्ने दोहोर्‍याउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा चुनौती छ, चुनौतीहरू संकटतिर गइरहेका छैनन्, निराश हुने अवस्था छैन’

पुँजीगत खर्च बढाउने अर्थमन्त्रीका आधार

अर्थ समितिले ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी योजनाका विषयमा’ बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुने विश्वास लिएको बताए । उनले खर्च बढाउन खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि मुख्य समस्या रहेको बताउँदै उनले सो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्ने नीतिसमेत बनाइएको बताए । ‘अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दै छौँ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दै छौँ । अभ्यास गरिरहेका छौँ ।’

...                                           ...

काठमाडौं/अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख नभएको दाबी गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भए पनि ती चुनौती समाधान गर्न सकिने स्तरभित्रै रहेको र संकटतर्फ नगएको उनले दाबी गरेका हुन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिले ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी योजनाका विषयमा’ बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानको स्तरभित्रै रहेको बताए । ‘कतिपयले मुलुकमा आर्थिक संकट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन,’ उनले भने । 

मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिएको, ब्याजदर बढेको, सेयर बजार ओरालो लागेको, वैदेशिक लगानी र अनुदान आउन नसकेकोलगायत कारणले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको चर्चा चल्न थालेको छ । सरोकारवालाले अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर र संकटउन्मुख भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । तर, अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र आफैँमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि नहुने भन्दै त्यसको समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

अर्थमन्त्रीले तरलता बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सुधारलगायतका विभिन्न कामहरू गरिरहेको समेत जानकारी गराए । पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिसकेको बताए । आयात निरुत्साहित गर्ने, अनुदान तथा ऋण लिनेलगायतका प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढ्दा कतिपय तथ्यांकहरू चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै उनले तोकिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि लक्ष्यअनुसार ६.५ प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्ने दाबीसमेत गरेका छन् । 

सोही अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा बढ्दा तरलतामा चाप परेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकले तरलता सहज बनाउन विभिन्न औजारहरू प्रयोग गरिरहेको जानकारी गराए । त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट होलिडे हुनु, ठेकेदारले समयमै काम नगर्नुलगायत कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए ।

सञ्चिति सकारात्मक नै छ, आयातमा कडाइ
विदेशी विनिमय सञ्चिति १३१९ अर्ब रहेको र त्यसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्ने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिने बताए । ‘सञ्चिति योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन,’ उनले भने, ‘हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ ।’ 

‘आइएमएफसँग हामीले भर्खरै इसिएफअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४० करोड डलरबराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल १० करोड डलर हामीले प्राप्त गर्दै छौँ । विश्व बैंकसँग तीनवटा डिपिसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३० करोड डलर प्राप्त गर्दै छौँ । अन्य निकाय एडिबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्,’ उनले भने । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्ने उनको धारणा थियो ।

अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए । निर्यात १०४ प्रतिशतले र आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातको परिणाम कम भए पनि १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको उनले बताए । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पु¥याउने उनको भनाइ छ । यद्यपि, आयातमा कडाइ गरिएको उनले बताए । उनले चाँदीको भन्सार बढाएको, भन्सार छलेर काँचो सुन ल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्न टास्क फोर्स बनाएको, सुपारी आयातमा कडाइ गरिएको तथा लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउनेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । चाँदीमा भन्सार दर बढाएपछि र अन्य कडाइ गरिएपछि ८५ प्रतिशतले घटेको पनि उनले जानकारी दिए ।

कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान नपाएको र सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको उनले बताए । ‘विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन ।’ 

स्रोतमा समस्या नरहेको स्पष्टोक्ति
स्रोतमा समेत सरकार सन्तुलन अवस्थामै रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्टोक्ति दिए । ‘अहिले चार खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठाएका छौँ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बढी हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छैन ।’ उनले वैदेशिक सहायताका लागि दातृ निकायहरूसँग सहमति भइसकेको दाबी गरे ।