समाचार प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेसको भावी नेतृत्व कति समावेशी ?

कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडादेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्दा सबै तहका कमिटी समावेशी बनाउने प्रयास गरेको छ । संवैधानिक बाध्यताले विभिन्न तहका कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि पदाधिकारीमा भने उही स्तरको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न कांग्रेस चुकेको छ ।

कांग्रेसले पार्टी निर्माणको करिब ७५ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थाअनुसार सबै कमिटी समावेशी बनाएको दाबी गरिरहेको छ । पार्टी विधान संशोधन गरेर सबै कमिटीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । 

जनसंख्या हेरी उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदायलगायत विभिन्न क्लस्टरमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने कोसिस कांग्रेसले गरेको छ । पार्टीका आठवटै तहका कमिटीमा समावेशी सहभागिता बढाएको कांग्रेसले निर्णायक भूमिका रहने पदाधिकारीमा भने उही स्तरको उपस्थिति गराएको छैन । यसलाई लिएर पार्टी नेता र विश्लेषकहरूका केही सरोकार छन् । 
कांग्रेसभित्र समावेशिताको एजेन्डामा आवाज उठाउनेमध्येकी एक केन्द्रीय समिति सदस्य डिला संग्रौला पन्त पनि अहिले गराइएको सहभागितामा सन्तुष्ट छैनन् । तर, प्राप्त उपलब्धि पनि कमजोर नभएको उनी बताउँछिन् । उनले यसलाई एउटा खुड्किलाका रूपमा लिएको र अब चयन हुने नेतृत्वले छुट्टै विधान महाधिवेशन गर्ने भएकाले त्यसमा थप प्रयास गर्ने बताइन् । पार्टी केन्द्रको पदाधिकारीमा विभिन्न क्लस्टरबाट आठजना सहमहामन्त्री चुनिने व्यवस्था विधानमा छ । विभिन्न तहका अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा कांग्रेसले महिला र जनसंख्याको बनोट हेरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिने प्रयास गरेको छ ।

महिलाको हकमा मात्रै कांग्रेसको नयाँ विधानले आठवटै संरचनामा एकतिहाइ सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान संरचनामध्ये केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र २० प्रतिशत तथा जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय कार्यसमितिमा २५ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ । यसपटक विधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा पनि ५६ जना महिला सदस्यको प्रवेश हुनेछ । 

विश्लेषक कृष्ण पोखरेल निर्णायक भूमिकामा समावेशी सहभागितालाई कांग्रेसले पूर्णता दिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको हुँदा यसअघिको तुलनामा दलहरू बाध्य भएर समावेशिता लागू गर्ने ठाउँमा आए पनि निर्णायक भूमिका दिन भने अझै हिच्किचाएको पोखरेलको बुझाइ छ । 

पोखरेल कांग्रेसको विधानले कमिटीभित्र सदस्यहरूको तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय प्रवेश भए पनि त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने र ताली मात्रै बजाउने हुँदा खासै अर्थ नहुने बताउँछन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति, दुई उपसभापति र दुर्ईजना महामन्त्री र समावेशी क्लस्टरबाट आठजना सहमहामन्त्री अनिवार्य निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेर १४ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समिति एक सय ६८ सदस्यीय हुनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन् । विधानअनुसार सात प्रदेशबाट तीन–तीनजना गरी २१, आदिवासी–जनजातितर्फ १५, खस–आर्यतर्फ १३, महिलातर्फ नौ, दलिततर्फ नौ, मधेसीतर्फ नौ, थारूतर्फ चार, मुस्लिमतर्फ तीन, पिछडिएको समुदाय, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका एक–एकजना गरी ५६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

केन्द्रीय समितिमा महिलाले महिलासँग प्रतिस्पर्धा गरेर ४१ जना महिला निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरेको छ । साथै, समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा ३३ जना मनोनीत हुनेछन् भने एक सय ३५ जना निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य बनाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । विधानअनुसार सम्पन्न गरेका विभिन्न तहका अधिवेशनबाट सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । तर, ती कुनै पनि तहका पदाधिकारीमा समावेशी क्लस्टरको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छैन । 

सदस्यमा भने ‘महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ‘सभापतिले कार्यसमितिमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी क्रियाशील सदस्यमध्येबाट कार्यसमितिको कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्ने’ व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी बनाउने कोसिस भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 

कोषाध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी निर्वाचनबाट

१४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसले कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारीको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्दै छ । आसन्न महाधिवेशनले सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्नेछ । कोषाध्यक्षका लागि भने सभापतिले नाम प्रस्ताव गरेपछि नवनिर्वाचित कार्यसमितिले मनोनीत गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि क्लस्टर नछुट्याएको कांग्रेसले सह–महामन्त्रीका लागि भने क्लस्टर छुट्याएको छ । आठ सह–महामन्त्री पदमा महिलाबाट एक, आदिवासी जनजातिबाट एक, दलितबाट एक, मधेसीबाट एक, खस–आर्यबाट एक, थारूबाट एक, मुस्लिमबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् । 

केन्द्रीय सदस्यमा पनि विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ ३५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । नौ महिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशबाट एक–एक महिलासहित तीन–तीन केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।