- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसाविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा समितिले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरूदेवी पालले महिला हिंसाविरुद्धका कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन्। निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा व्यहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
‘जो नीति निर्माणमा संलग्न छौँ, ती महिला पनि कतै हिंसामा छन् कि ? वा आवाज उठाउन सकिरहनुभएको छैन कि ? कतिपय उपमेयरहरू आफैँ न्यायिक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ, तर आफैँले हिंसा भोगिरहनुभएको छ, उनले भनिन्, महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गर्दा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।’
कार्यक्रममा प्रदेश १ की पूर्वमन्त्री उषाकला राईले महिला–पुरुष समानताको लडाइँ अहिले पनि लडिरहनुपरेको भन्दै त्यसमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताइन्। हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन तथा संघर्षमा महिलाको योगदान अतुलनीय रहेको भए पनि राज्यसत्ता र पार्टी नेतृत्वमा अहिले पनि पुरुष नै रहेकाले महिला समानताको विषय सम्बोधन भइनसकेको बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, अधिकारकर्मीहरू डा. रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मालगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
