- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार ललितपुरमा मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगलाई आग्रह गरे।
संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको उनले स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावनाअनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगपीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्विकार गरे।
‘मूलभूत रूपमा संविधानमा हामीले समावेशिताको कुरा त ग–यौं। तर, व्यवहारतः अझै बाँकी छ। व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ। सेना, पुलिसमा बाँकी छ। ब्युरोक्रेसीमा बाँकी छ। विभिन्न दलमा पनि बाँकी छ। कुराले मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी–तपाईंहरूले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौ। र, पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ, विगतका कुराहरू पनि खोजीनीति गरेर अघि बढछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरूले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’
