निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
धनकुमारी सुनार
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:३८:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महिला हिंसा अन्त्यमा राज्यको द्वेषी चरित्र

Read Time : > 7 मिनेट
धनकुमारी सुनार
२०७८ मङ्सिर २० सोमबार १०:३८:००

महिलाको जन्मदेखि मृत्युसम्म शोषण र बहिष्करणको चक्र निर्माण गर्ने पितृसत्ताको राजनीति फेर्ने असल राजनीतिले नै हो । महिला हिंसाविरुद्ध असल परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाका लागि सर्वप्रथम महिला संगठित र आन्दोलित हुन जरुरी छ ।


काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा साताभन्दा बढी समयदेखि घरेलु हिंसामा मारिएको भनिएकी नकुन्नी धोबी र भूमाफियाको षड्यन्त्रमा बेपत्ता बनाई मारिएकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि बाँकेका करिब दर्जन भुइँमहिलाहरू धर्नामा छन् । नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित एवं अल्पसंख्यक दुई महिलाको अपहरण र हत्याको छानबिन र न्यायका खातिर पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरू वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन् । बाँके प्रशासनले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेपछि नेपालगन्जदेखि २० दिनको पैदलयात्रा गरेर गत १ असोजमा काठमाडौं आइपुगेका पीडित परिवारका १५ सदस्यले माइतीघरमा धर्ना दिए ।

सुरुमा केन्द्र सरकारले आन्दोलनकर्मीहरूको माग ठाडै लत्याउँदै दमन गर्‍यो । आन्दोलनकर्मीको निरन्तर संघर्ष र नागरिक आन्दोलनको साथ–सहयोगले राज्य आन्दोलनकर्मीको माग सम्बोधन गर्छु भन्ने ठाउँमा पुग्यो । झन्डै दुई साताको आन्दोलनपश्चात् मात्र सरकारका गृहमन्त्रीले आन्दोलनकर्मीको माग सम्बोधन गर्दै नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताएका थिए । छानबिन कमिटी बन्यो । तर, गृहमन्त्रीले अपराधीलाई अविलम्ब कारबाही गर्छु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको महिना बित्दा पनि त्यो कार्यान्वयन भएन, हुने छाँट देखिएन । हत्याजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगका ६–६ आरोपित पक्राउ परे, तर केही दिनमै केही साधारण तारेख र केही हाजिरी जमानीमा छुटे । महिला बेपत्ता पारिएको छ, मारिएको छ, तर पक्राउ परेका आरोपित व्यक्तिहरू हाजिर जमानीमा छाडिन्छन् । अझ आरोपित बादशाह कुर्मी त पक्राउसमेत गरिन्न । आन्दोलनकारीको मुख्य माग घटना छानबिनका लागि सिआइबी खटाउन सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।

आन्दोलनकर्मीको माग सरल छ– घटनाको छानबिन गर ! अपरधीलाई सजाय गर ! छानबिन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सिआइबीको नेतृत्वमा पुनः छानबिन गर्ने माग फेरि अलपत्र परेको छ । कुरा प्रस्ट छ, यो घटनामा सत्तावाल पार्टीका नेता बादशाह कुर्मी जोडिएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता र पूर्वसांसद हुन् । धेरैजसो महिलामाथि हुने संगीन हिंसा र अपराधका घटनामा देशका ठूला पार्टी र सरकारका आसेपासेदेखि ठूला नेताकै संग्लनता जोडिन्छ । लहरो तान्दा पहरो तानिन्छ भने जस्तै तीन वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा गधाको सिङझैँ बेपत्ता हुनुमा तत्कालीन सत्तावाल पार्टीको ठूलो माछोको ठूलै काण्डको आकलन थियो र छ । यसैले न हत्यामा संलग्न अपराधी समातियो, न त पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्यो ।

आजको दिनमा राज्यप्रति आममहिलाले आफूमाथि हुने हिंसामा सजिलै न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । हाल महिलाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर चलिरहेको छ– ‘विश्वलाई सुन्तलीकरण गरौँ, महिलामाथिको हिंसा आजै अन्त्य गरौँ’ (अरेन्ज द वल्र्ड ः इन्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमन नाउ, युएन, २०२१) । सुन्तला रङजस्तै महिलाको जीवन चम्किलो र उज्यालो बनाऊँ, सबै प्रकारका हिंसाबाट महिलालाई मुक्त गरौँ भन्ने मर्म बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको नारा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि संसारभरका उत्पीडित महिलाहरूको जीवनमा हिजोदेखि आजको दिनसम्म मात्रात्मक र गुणात्मक हिसाबले विभेद र दमन कति घट्यो, हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कति बढ्यो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था र तिनका नाइकेहरूले महिला र उत्पीडित समुदायको न्याय र समानताका लागि वर्षदिनमा एक थान पपुलिस्ट नारा पस्किदिने तर साँच्चिकै न्यायका लागि न नीति बनाउने, न भएका कानुन र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बरु महिला र उत्पीडितहरूको नाउँमा फेरि पनि कथित उपल्ला जातका एलिटहरूले मोटो रकम र सरसुविधा कुम्ल्याउने कार्यकै मात्र निरन्तरता हुने जोखिम कायमै छ । सन् १९९१ देखि प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिलामाथिका तमाम हिंसाबारे छलफल हुन्छन् । तर विडम्बना ! नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण होइन कि तथ्यांकहरूले त वृद्धिचाहिँ हुँदै गएको देखाउँछ ।

महिलामाथि सार्वजनिक र निजी स्थानमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुनु, महिला भएकै कारण विभेद र दुव्र्यवहार गर्नु, डर धम्की दिनु, महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उपभोगमा बहिष्करण र नियन्त्रण गर्नु नै महिला हिंसा हो भन्ने परिभाषा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको छ (महिला हिंसाविरुद्घ घोषणापत्र १९९३, युएन) । घोषणापत्रले ऐतिहासिक रूपमा महिला र पुरुषबीच हुने असमान शक्तिसम्बन्धले समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा करारनामा गरिनु पनि महिला हिंसा हो भनेर किटान गरेको छ । महिला भएकै कारण मानवअधिकारका सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित गरिनु पनि महिलाको मानवअधिकार हनन हो भनेर परिभाषित गरेको छ ।

महिला हिंसा समाजको त्यो कुरूप अवधारणागत यथार्थ हो, जसले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा स्विकार्दैन, जहाँ स्वतः महिला पिता, पति र छोराको अधीनस्थ हुन पुग्छे । महिलामाथि विश्वभरि नै फरक स्वरूप र ढाँचामा विभेद र हिंसा हुँदै आएको छ । यसको शृंखला नाइल नदीजत्तिकै लामो र सगरमाथाजत्तिकै अजंगको छ । पछिल्लो समय पुँजीवादी आर्थिक समृद्धिको तामझाम, विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै महिलामाथि थप जटिल प्रकृतिका हिंसाको भार वृद्धि हुँदै गएका छन् । असमान शक्तिसन्तुलनका कारण महिलाहरू आर्थिक स्रोत उपभोगमा, यौनिकतामा नियन्त्रण र कानुनी र नीतिगत संरचनागत अवरोधहरू भोगिरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन विश्वभर १३७ महिला आफ्नो परिवारका सदस्यबाटै मारिन्छन् । यो तथ्यांकले विश्वभर नै महिलाहरू हिंसाको उच्च जोखिममा छन् भन्ने देखाउँछ ।

महिलामाथिका हिंसा उक्त देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था र सांस्कृतिक प्रचलनअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सोहीअनुसारको सामाजिक व्यवस्था, विभेदपूर्ण मूल्यमान्यताले घर, परिवार, समुदाय, समाज र राज्य सबै तहमा महिलामाथिको हिंसा संस्थागत भएको छ । यस्तो सामाजिक संरचनामा पुरुषले जन्मजात विशेषाधिकार पाइरहेको हुन्छ भने महिलाहरूले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोल्नसमेत ठूलै जोखिम उठाउनुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हिन्दू वर्णवादी पितृसत्तात्मक समाजले महिलाका लागि निर्माण गरेका कठोर धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू महिलाको स्वतन्त्रता र समानताका बीचमा अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ । राज्य र यससँग जोडिएका संरचनागत अवरोध, असमानपूर्ण कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा महिलामाथिको हिंसाको रूप डरलाग्दो छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन विश्वभर १३७ महिला आफ्नो परिवारका सदस्यबाटै मारिन्छन् । यो तथ्यांकले विश्वभर नै महिलाहरू हिंसाको उच्च जोखिममा छन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपाली समाज र बढ्दो महिला हिंसा : ०७७ देखि असार ०७८ सम्मको अवधिमा ओरेक नेपालले गरेको एक अध्ययनमा एक हजार सात सय ७२ हिंसाका घटना समाविष्ट छन् । महिला हिंसाका घटनामध्ये सबभन्दा बढी ६३ प्रतिशत घरेलु हिंसा छ । महिलाको सबैभन्दा बढी हिंसा घरभित्र भएको छ । हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत विवाहित महिलामाथि हिंसा भएको पाइएको छ । महिलामाथि सबैभन्दा धेरै हिंसा श्रीमान्बाट भएको छ । महिलामाथि हिंसा गर्ने ५१ प्रतिशत श्रीमान् रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, १९ प्रतिशत महिला परिवारका सदस्यबाट हिंसाग्रस्त छन् । अध्ययनले यस वर्ष सबैभन्दा बढी तराई–आदिवासी–जनजाति महिलामाथि हिंसा भएको देखिन्छ । ओरेकको अध्ययनले हिंसा प्रभावित कुल महिलामध्ये २१ प्रतिशत तराई–आदिवासी–जनजाति, ११ प्रतिशत तराई–दलित, १३ प्रतिशत पहाडे दलित, ६ प्रतिशत ब्राह्मण÷क्षेत्री (तराई) र चार प्रतिशत मुस्लिम महिलामाथि हिंसा भएको तथ्यांक अभिलेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै छ । यो वर्ष १४ हजार दुई सय ३२ उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । जबर्जस्ती करणीका दुई हजार ५३४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तथ्यांकहरूअनुसार हरेक वर्ष महिला हिंसा बढ्दै गइरहेको छ (प्रहरी प्रधान कार्यालय, २०७७) ।

दलित महिला संघ (फेडो)ले ०७६ चैत देखि ०७७ असोजसम्म गरेको एक अध्ययनअनुसार एक हजार तीन सय १८ जनाको बलात्कारजन्य घटनामध्ये दलित महिला र बालिकाको संख्या चार सय ४७ छ । यो समग्रमा ३४.४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बलात्कारजन्य हिंसाबाट पीडित दलित महिला र बालिकाले न्यायालयबाट ०.१ प्रतिशत मात्र न्याय प्राप्त गरेका छन् (फेडो, ०७७) । बलात्कारपछि मारिनेमा ८० प्रतिशत दलित बालिका र महिला भएका अध्ययनले देखाएको छ । महिलामाथि हुने हिंसामा दलित र सीमान्तकृत महिला बढी प्रभावित छन् भन्ने पटक–पटकको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

पितृसत्ताद्वारा सिर्जित महिलाद्वेषी वैचारिकी ः हिन्दू समाज महिलालाई रामायणकी सीता, महाभारतकी द्रौपदी, स्वस्थानी कथाकी गोमा बन्न प्रेरित गर्दै हुर्काउँछ । रामायणकी सीता पात्र पति रामको सहनशील र आज्ञाकारी श्रीमतीको भूमिकाका कारण पुजिन्छिन् । जीवनभर पति रामको अनुगामी, प्रतिच्छाया बनेकी सीताले रावणको अपहरणमा परी फर्किएपछि पतिव्रता साबित गर्न अग्निपरीक्षा दिँदै अग्नि समाधिमा होमिनु पर्‍यो । द्रौपदी महाभारतकी यस्ती पात्र हुन्, जो सासू कुन्तीका छोराहरूलाई बराबर भाग लाउने संकल्पका कारण पाँच भाइ पाण्डवकी साझा श्रीमती बन्न बाध्य भइन् । आफ्ना श्रीमान्हरूले शत्रु पक्षसँग खेलेको जुवाको खालमा वस्तुजस्तै दाउमा पारिइन्, हारिइन् । स्वस्थानी व्रतकथाले बलात्कार, बहुविवाह, अनमेल विवाह र बालविवाहलाई पूूर्ण रूपमा धार्मिक मान्यता दिएको छ । कथामा जालन्धरकी पत्नीलाई विष्णुले जालझेल गरी बलात्कार गरेकोलाई सहज प्रस्तुुत गरिएको छ । यसलाई धर्मको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य गरेको छ । मनुस्मृतिले त महिलालाई तिरस्कार गर्ने, वस्तुकरण गर्नेमा हद नै राखेको छैन । मनुस्मृतिकै निर्देशनअनुसार नेपाली समाजमा वि. सं. १९७७ अघिसम्म लोग्नेको चितामा दर्जनौँ श्रीमतीहरू जिउँदै जलाइन्थे ।

हिन्दू सामन्ती पितृसत्तावादले हिन्दू आदर्श र संस्कृतिको जलप लगाएर महिलालाई निम्छरो स्थानमा राख्छ भने विकृत पुँजीवादी अवधारणाले चाहिँ महिलाको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको विषयलाई बडेमानको जार्गनरूपी भाष्यको लेप लगाउँदै पितृसत्ताकै सुधारमुखी अवतारलाई मलजल गर्छ । एकातिर, हिन्दू नेपाली महिलालाई हरेक महिना आफ्नो शरीरबाट हुने नियमित प्राकृतिक रक्तश्रावलाई अशुद्ध र अछुत मान्ने संस्कृति खडा गरिन्छ, अर्कोतिर महिलालाई मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको मालबजार बनाएर करोडौँ कमाइदिने साधन बनाउने प्रपञ्च गरिन्छ । महिलामाथि हिंसाको कहर थोपर्न सामन्तवाद र पुँजीवादी दुवै पक्ष उक्तिकै सशक्त देखिन्छन् । 

दक्षिण एसियाको भारत र नेपालजस्ता हिन्दू वर्णवादी समाजमा धार्मिक र संस्कृतिजन्य प्रथा प्रचलन छाउपडी, दाइजो र छुवाछुतजन्य दुव्र्यवहार र हिंसा कायमै छ । घरेलु हिंसा र बलात्कारजन्य हिंसा अमेरिकाजस्तो विकसित भनिएको मुलुकमा पनि अत्यधिक छ । संसारकै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुक भनी प्रचारित अमेरिकामा दैनिक तीन महिला आफ्नो प्रेमी र श्रीमान्बाट मारिन्छन् । प्रत्येक वर्ष १० करोड अमेरिकी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ । प्रत्येक तीनमध्ये एक अमेरिकी महिला गरिब छन् । घरेलु महिला हिंसाको दर झन् डरलाग्दो छ । चारमध्ये एक महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएको देखिन्छ । प्रत्येक पाँच अमेरिकी महिलामध्ये एक आफ्नो प्रेमी वा नजिकको पुरुष साथीबाट बलात्कृत हुन्छन् (एनसिएडिभी, २०२१) । 

महिला दिनहँु किन हिंसाबाट प्रताडित छन् वा हिंसापूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन् ? महिलाले न्याय पाउने वातावरण किन दिनहुँ चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ? यसको कारण र समाधान खोज्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । महिलामाथिको हिंसालाई अति नै सामान्यीकरण गर्नु, घटनालाई राजनीतीकरण गरेर पीडकलाई संरक्षण दिनु, सहयोगी संयन्त्रहरू पीडितमैत्री नहुनु, पीडित घटनाविरुद्ध उजुरी दिन जाँदा हतोत्साहित हुनुपर्ने वातावरण अद्यापि छ ।

मुलुकमा संविधानबाहेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्घता गरिएका दुई दर्जनजति कानुनी संरचनाहरू उपलब्ध छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायहरूको दबाबमा जारी गरिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घताहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीको पहाड उभिएको देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन, आवश्यक स्रोत साधन र तयारीविना गरिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत व्यवस्थाहरू असफल हुने गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ ‘महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्छ । तर, उल्लेखित अधिकारको कार्यान्वयनमै समस्या छ । यसले नेपाली समाजमा चरम जातीय र छुवाछुत हिंसाबाट पीडित दलित महिलाको न्यायमा पहुँचलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

महिलामाथि जसरी हिंसा बढेको छ, सोही अनुपातमा राज्यले हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएको छैन । विडम्बना ! राज्यसँग एउटा गैरसरकारी संस्थासँग भएको जति पनि महिला हिंसासम्बन्धी आधिकारिक र चुस्त तथ्यांक छैन । महिला हिंसाविरुद्ध राज्यको यस्तो गैरजिम्मेवार सोच र कार्यक्रमको अभावले गर्दा नै उनीहरूमाथिको हिंसा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

निष्कर्ष : नेपालको शासकीय चरित्र वर्णवादी र पितृसत्तात्मक छ । सोही वैचारिकीमा बनेको अर्थराजनीतिक व्यवस्था जब्बर रूपमा स्थापित छ । महिलामाथि हुने जस्तोसुकै हिंसालाई यो वैचारिकीले आमघटनाका रूपमा नै गणना गर्छ । महिलामाथिको हिंसालाई स्वाभाविक ठान्छ । जबसम्म समाजमा व्यक्तिलाई हुर्काइको तहबाट नै महिलालाई शासित र पुरुषलाई शासकका रूपमा स्थापित गरिन्छ, तबसम्म महिला हिंसा उन्मूलन हुन सक्दैन । पितृसत्ता अवधारणा मात्रै हैन, न त घटनाविशेष मुद्दा हो । यो त राजनीतिक विषय हो ।
मुलुकको राजनीति कस्तो छ ? राज्यले महिलाकेन्द्रित सवालमा कस्तो विचार र नीति लिएको छ भन्नेले महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुने मापदण्ड तय हुन्छ । भर्खर बहिर्गमित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला हिंसा नेपालमा मात्रै हैन, विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ भनेर गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई सामान्यीकृत गरेको वर्षदिन नाघेको छैन । जब देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षले महिला नेतालाई अधिकार माग्दा ‘ट्याउँट्याउँ नगर’ भन्छ– स्वाभाविकै छ, त्यस्तो पार्टी र राज्यमा महिलामाथि अत्याचार भइरहन्छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारमा भएका महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन् । पार्टीभित्र नेता बन्न, सांसद बन्न भाले नेताको शरण पर्नुपर्ने, हारगुहार गर्नुपर्ने भएपछि ती महिला नेता र ती रहेको पार्टीले आममहिलाको मुक्ति गर्छ भनेर कसरी पत्याउनु !

अन्त्यमा, 
महिला हिंसा खास लिंग र समुदायको मात्रै मुद्दा हैन, यो त विश्वका आधा जनसंख्यालाई दुव्र्यवहार, अपमान र बहिष्करण गर्ने अवधारणा हो । यसलाई संवेदनशील सवालको रूपमा प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिदेखि राज्यसम्मले गहन रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । महिलामाथि हिंसा भएपछि घटनाप्रति प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा घटना हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापित गर्ने नाममा समाजबाट पर लैजाने होइन कि पीडक पुरुषलाई समाजबाट बहिष्करण गरी महिलाको मनोबललाई उच्च पार्ने मनोवैज्ञानिकी विकास नगरी हुन्न । 

महिलामाथिका हरेक गम्भीर हिंसाका घटनामा राजनीतीकरणले पीडितको न्याय ओझेलमा पर्न जान्छ । सिंगो राज्यसत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने विडम्बनालाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूभित्रै महिला हिंसासम्बन्धी संवेदनशीलता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका उच्छृंखल गतिविधि र खुुला रूपमा हेर्न नसकिने यौनजन्य सामग्रीहरूमा नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिला स्वयंले पनि धर्म, संस्कार, संस्कृतिले गरेका विभेदहरूलाई बुझी त्यसलाई बहिष्कार गर्ने ताकतको विकास गर्न जरुरी छ । महिलाका जैविकजन्य कुरालाई आधार बनाई जन्मदेखि मृत्युसम्म शोषण र बहिष्करणको चक्र निर्माण गर्ने पितृसत्ताको राजनीतिलाई फेर्ने फेरि पनि असल राजनीतिले नै हो । तसर्थ, महिला हिंसाविरुद्ध असल परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाका लागि सर्वप्रथम महिला नै संगठित र आन्दोलित हुन जरुरी छ ।