अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कर सरल बनाउन  महासंघको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरू सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर यस्तो सुझाब दिएको हो । आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भएबमोजिम ०७८ मंसिरभित्र मुद्दा फिर्ता लिन राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण समय गुज्रिन लागेकाले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको सुझाब छ । अनुसूची १० मा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अद्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणका आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने सुझाबमा छ । 

अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकमसमेतलाई मिलान गर्न पाउनुपर्ने, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्यसमेत आसामीहरूबाट उठ्न नसक्दा व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने महासंघको सुझाब छ ।  

लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यून बिजकीकरण भनी आयमा समावेश गर्न नहुने सुझाब दिइएको छ । राजस्वसम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, तर करदाताको रकम धरौटीका रूपमै बसिराख्ने भएकाले यसको निराकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाब छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याजसहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिइएको छ ।