- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
एन्टिमाइक्रोबियलको उचित तथा प्रभावकारी प्रयोगबारे नीति–नियमको अभाव, सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत चुनौती, संरचनागत एवं सांस्कृतिक आदि कारणले गर्दा समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको चुनौती बढ्दो क्रममा छ
वर्तमान विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको मात्र नभई चिकित्सा विज्ञानको पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । जीवाणु, भाइरस, परजीवी र फंगीजस्ता कीटाणुबाट मानवलाई हुने संक्रमण रोक्न प्रयोग गरिने औषधिलाई एन्टिमाइक्रोबियल भनिन्छ । नेपाली समाजमा एन्टिबायोटिक औषधि भन्ने शब्दाबली त जनजिब्रोमै झुन्डिएको हामी पाउँछौँ ।
एन्टिमाइक्रोबियलअन्तर्गत एन्टिबायोटिक्स/एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिप्यारासाइटिक, एन्टिभाइरल र एन्टिफंगलजस्ता औषधि पर्छन् । विभिन्न कारणले कीटाणु बलियो भई एन्टिमाइक्रोबियल औषधिले शरीरमा काम गर्न छोडेको अवस्था अर्थात् कीटाणुलाई औषधिले जित्न नसकेको अवस्थालाई एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स वा प्रतिजैविक प्रतिरोध भनिन्छ । जुनसुकै उमेर समूहका र जुनकुनै ठाउँमा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स हुन सक्छ ।
एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको बहुआयाम : विश्व स्वास्थ्य संगठनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई १० प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमा सामेल गरेको छ । विश्वभरि एक वर्षमा करिब सात लाख मानिसको मृत्यु एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण हुन्छ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले स्वास्थ्यका अलावा आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण विश्वले वार्षिक ३.४ खर्बसम्म आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले सन् २००८–९ को आर्थिक मन्दीभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउँछ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको फैलिँदो दर भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा उच्च छ । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो ।
नेपालमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स : नेपालमा पनि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको छ । यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०१९ ले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल एक्सन प्लानको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । बनिसकेका नीतिको फितलो कार्यान्वयन, एन्टिमाइक्रोबियलको उचित तथा प्रभावकारी प्रयोगबारे नीति–नियमको अभाव, सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत चुनौती, संरचनागत एवं सांस्कृतिक कारणले गर्दा समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको चुनौती बढ्दो क्रममा छ ।
एन्टिमाइक्रोबियलको जथाभावी प्रयोग, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम व्यवस्था, सबैको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पँहुचको अभाव, आफूखुसी औषधि प्रयोग गर्ने चलन र समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सबारे उपयुक्त ज्ञान र सचेतनाको अभाव नै हाम्रो समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई बढाउने प्रमुख कारण हुन् । अर्कातर्फ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रचार–प्रसार सामग्री सबैको सहज पहुँचमा नहुनुले पनि सचेतना विस्तारमा अवरोध गरेको छ ।
अन्त्यमा, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स बढ्दो जनस्वास्थ्यको चुनौती मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय मुद्दा पनि हो । त्यसैले, यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समग्र बुझाइ, बहुक्षेत्रीय साझेदारी, आवश्यक र उपयुक्त नीति–नियम निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी निर्माण र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण, आवश्यक अनुसन्धान आदिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस्तो प्रयासले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण मात्र नभई सिंगो स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ ।
