सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको दबाबबीच बैठक बस्दै 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक २८ मंसिरमा न्युयोर्कमा बस्दै छ । बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल छ । एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले समयसीमा बुझेर निर्णय लिन दिएको दबाबबीच बोर्ड बैठकमा नेपाल एजेन्डाले प्रवेश पाउन थालेको हो । 

नेपालमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षमा पूर्वतयारीका काम भएका छन् । तर, एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन नभएकोमा एमसिसी बोर्डले चिन्ता जनाउँदै आएको छ । अमेरिकी एवं एमसिसी अधिकारीहरूले आफूहरूसँग असीमित समय नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै वेला बस्न थालेको एमसिसी बोर्ड बैठकले सम्झौताबारे के निर्णय लेला भन्ने चासो छ । नेपाल सरकारले भने एमसिसी अनुमोदनबारे कुनै समयसीमा तोकेको छैन ।

कतिपयले एमसिसीले सम्झौता रद्द गर्ने सम्भावनाको आकलनसमेत गरिरहेका छन् । तर, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीले भने तत्काल त्यस्तो सम्भावना तत्कालै देखेका छैनन् । एमसिसी सम्झौता हस्ताक्षरपछि फिर्ता भएको उदाहरण छैन । श्रीलंकामा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नै भएको थिएन । 

अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री लुले सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने सन्देश दिएर गएको झन्डै एक महिनापछि एमसिसी बोर्ड बैठक बस्न थालेको हो । उनी १ मंसिरको साँझ आएर ३ मंसिरको साँझ फर्केका थिए । उनले ३ मंसिरमा पत्रकारहरूसँग ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ स्पष्ट सन्देश सबै नेताहरूलाई सुनाएको बताएका थिए । ‘नेपाल चाहन्छ भने एमसिसी भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ, यदि नेपालले चाहेको छैन भने हामी अन्त लैजान्छौँ, यसमा केही छैन,’ लुको भनाइ थियो । एमसिसी नेपालले नलिए पनि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

२४ भदौमा काठमाडौं आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले समयको बाध्यता बुझ्न भन्दै ठोस निर्णय लिन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी थिइन् । सुमारको भनाइ थियो, ‘नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने स्वीकार गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहुन्न भने विश्वका अन्य मुलुकमा यो परियोजना लैजान्छौँ । हामीले एमसिसी जबर्जस्ती लाद्न खोजेका होइनौँ । के गर्ने नितान्त तपाईंहरूको कुरा हो ।’

विदेश सहायक मन्त्रीले जस्तै उपाध्यक्ष सुमारले पनि एमसिसीकै कारण नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर नपर्ने बताएकी थिइन् । ‘साझा मूल्यमा आधारित हामीबीच विशेष साझेदारी रहँदै आएको छ,’ सुमारले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो समग्र सम्बन्धको एउटा पाटो मात्रै एमसिसी हो । ऐतिहासिक र विशेष सम्बन्धको ७० वर्षमा एमसिसी एउटा पक्ष मात्रै हो ।’ 

अमेरिकाको लगातार चासोका बीच पनि नेपाल सरकारले संसद्बाट अनुमोदन हुने विषयमा एमसिसीलाई ठोस निर्णय दिएको छैन । एमसिसीलाई सरकारले १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएको प्रश्नको उपाध्यक्ष सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएकी थिइन् । 

चार दिन काठमाडौं बसाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा हस्ताक्षर भएको एमसिसी कार्यान्वयनका पक्षमा आफू उभिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको भन्दै विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । प्रतिपक्षी भूमिकामा गएपछि एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि यसबारे आफूले निर्णय लिने बताएको छ । एमसिसीलाई लिएर सत्तागठबन्धनभित्रै एकरूपता छैन । 

नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ ०७४ मा अमेरिकामा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । चार वर्षसम्म सम्झौता संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन भने राजनीतिक दलहरूबीच यसबारे तीव्र मतभेद छ । सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो भने सन् २०१४ मा नेपाल योग्य छनोट भएको थियो । 

एमसिसी नेपालको सञ्चालक समितिमा हाल अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजबाट एमाले नेता गोपाल खनाल छन् । सदस्यसचिवमा कार्यकारी निर्देशक विष्ट छन् । 

एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको हो । काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको हो । 

एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौता छ । सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमाह–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन् ।

सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि कानुनमन्त्रीको सहीछापसहित राय पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयोगवश सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कार्की हाल कानुनमन्त्री छन् । अहिले सम्झौताअनुसार एमसिसी अस्थायी रूपमा लागू भएको छ । विशेषगरी नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्ने र भारतसँग विद्युत् व्यापारको वातावरण तयार गर्ने एमसिसीअन्तर्गत परियोजनाको उद्देश्य हो । 

एमसिसीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार परियोजनाबाट ५२ लाख ४० हजार घरधुरी लाभान्वित हुने बताइएको छ । जम्मा दुई करोड ३० लाख जनता लाभान्वित हुने एमसिसीको प्रक्षेपण छ । एमसिसी सम्झौताअनुसार आउने रकम सेना, प्रहरी, मिलिसिया, नेसनलगार्ड वा सैन्य संगठन वा एकाइको तालिममा वा कुनै प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

एमसिसीको पूर्वतयारीमा ६ अर्ब खर्च
संसद्बाट एमसिसी पास हुने–नहुने अन्योलमाझ अघिल्लो एमसिसी बोर्डले पूर्वतयारीका काम भने गरिरहेको छ । पूर्वतयारीकै लागि ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले तयारीका क्रममा चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘कन्सल्टेन्ट’का लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्डालाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेको एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहणलगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘पूर्वाधार निर्माणको पूर्वतयारीका लागि यो खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ, यहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ, खर्च पनि भइरहेको छ,’ विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो एमसिसीको कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्डअन्तर्गतको पैसा हो ।’

प्रसारण लाइनको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनअन्तर्गत रूख पनि कटान गर्नुपर्नेछ । आगामी महिनादेखि रूख गणना गर्ने तयारी भइरहेको विष्टले बताए । एमसिसी नेपालमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ ।

२८ मंसिरमै संसद् अधिवेशन आह्वान

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर २८ मंसिरका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भएको जानकारी गराएको हो । संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ ।

संसद् सचिवालयले संसद् बैठकका लागि तयारी अघि बढाएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘सरकारले अधिवेशन बोलाएको छ । हाम्रोतर्फबाट पनि संसद् बैठक बस्नका लागि सबै तयारी गरेका छौँ । भौतिक स्थिति ठीक छ । अघिल्लो अधिवेशनझैँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेरै बैठक चलाउँछौँ,’ पाण्डेले भने । 

प्रतिनिधिसभाको नवौँ र राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन गत १२ कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशन २३ भदौदेखि चलेर १२ कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो । अधिवेशन अवधिभर एमालेले दुवै सदनमा विरोध जारी राखेको थियो । १४ जना सांसद कारबाही प्रकरणमा सभामुखले सूचना ननिकालेको भन्दै एमालेले सदनमा अवरोध पुर्‍याएको थियो ।