निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २७ शुक्रबार
  • Friday, 12 August, 2022
गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोक्न बुधबार गोला तान्दै न्यायाधीश
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार ०६:३३:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबरा अस्पतालमा छन्, बिदामा छैनन्

इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोकियो

Read Time : > 7 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार ०६:३३:००

नेतृत्वविनाको न्यायालय पनि हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि १८ न्यायाधीश आज बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै, बिहीबार पेसी तोकिने–नतोकिने अनिश्चित

प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन असमर्थ भएको अवस्थामा बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । तर, कोरोना संक्रमणसँगै निमोनिया भएर सोमबारदेखि बलम्बुस्थित प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा औपचारिक बिदामा बसेका छैनन् । 

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’ तर, अस्पतालमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालत उपस्थित हुन असमर्थ भएको वा बिदामा बसेको औपचारिक जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई नगराउँदा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न बाधा भएको छ । मंगलबार अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोकेर अनौठो अभ्यास गरेका जबराले बुधबार कार्यालय समयसम्म पनि सर्वोच्च प्रशासनमा बिदा बसेको लिखित वा मौखिक कुनै जानकारी गराएका छैनन् । 

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्चमा बुधबारदेखि गोला प्रणालीबाट इजलास र पेसी तोक्न सुरु भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतलाई अझै अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गोला तानेर पेसी तोक्ने कार्यको सुरुवात गरे पनि बारले सर्वोच्च नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठाएपछि बुधबार केही इजलास बस्न सकेनन् । 

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीशहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले अदालतमा उपस्थित नभएको र कायममुकायमको जिम्मेवारी पनि कसैले नसम्हालेकाले अहिले सर्वोच्चको नेतृत्व को हो भनेर उनीहरूले न्यायाधीशसामु प्रश्न राखेका थिए । बारको असहमतिपछि कानुन व्यवसायीहरूले पनि इजलास स्थगित गर्न निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि आफूहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका कारण कतिपय इजलास बस्न नसकेको एक न्यायाधीशले बताए । 

बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्चमा धर्ना दिएपछि उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई भेटेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश आइसोलेसनमा बसेपछि, अदालतमा उपस्थित हुन नसकेपछि नेतृत्व कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हो, तर खै को हुनुहुन्छ त्यो पदमा ? प्रधानन्यायाधीशबेगरको पनि सर्वोच्च अदालत हुन्छ भनेर न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा कुरा राख्यौँ,’ बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘आफूहरूले पद छाड्नुपर्ने भनेर आवाज उठाउँदै आएको व्यक्ति अझ संविधानविपरीत पदमा रहेर कार्य गरेकोमा न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ ।’ कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहस गर्दैनौँ भनेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेको उनले बताए । 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र बिदामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाहेक १८ न्यायाधीशले गोला तानेर इजलास तथा पेसी तोकेका थिए । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र कुमार चुडालको एकल इजलास बस्यो । नौवटा संयुक्त इजलास तोकिएका थिए । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा भने एउटा हेर्न नमिल्ने मुद्दा परेको थियो । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा परेका सबै मुद्दा ‘बेन्च नबसेका’ कारण सुनुवाइ हुन सकेनन् । त्यस्तै, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलास पनि बस्न सकेन । कार्कीसहित बमकुमार श्रेष्ठको बेन्च पनि बसेन । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासका २७ मध्ये चार मुद्दा स्थगित भए ।जम्मा दुई सय १७ मुद्दा पेसीमा चढेकोमा केवल चारवटामा फैसला र नौ मुद्दामा आदेश भयो । ३६ मुद्दा स्थगित भए भने एक सय २२ वटा हेर्न नभ्याइनेमा राखिए ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व नै ‘खाली’ भएर न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम दिनै नहुने हिसाबले अस्पतालको बेडबाट पेसी तोकेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको उनले बताए । 

‘उहाँ बिदा बस्ने हो भने स्वतः त्यो अधिकार कायममुकायमबाट प्रयोग हुन्छ । सर्वोच्च अदालत खाली रहनुहुन्न । तर, अधिकार अर्कोले चलाउला भनेर उहाँ बिदा नबस्नुभएको देखिन्छ । यस्तो क्रिटिकल टाइममा उहाँ अशक्त भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि अदालत अस्तव्यस्त बनाउन कहाँ पाइन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । 

बिहीबार पेसी तोकिने/नतोकिने अनिश्चित
गोला प्रणाली सुरु भएको पहिलो दिन बुधबार सबैखाले मुद्दा पेसीमा चढाइएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालत उपस्थित हुन असमर्थ हुँदा पनि बिदामा बस्न नचाहेपछि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन प्रक्रिया पुनः संकटमा परेको छ । बार र कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको नेतृत्व को भनेर प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरू नैतिक दबाबमा परेका छन् । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाउँछन् । तर, जबरा बिदामा नबसेपछि समस्या निम्तिएको छ । यही कारण बिहीबार पेसी नै नतोकिने सम्भावना रहेको एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार यसबारे बिहीबार बारसँग छलफल गर्ने तयारी छ । 

‘भोलि १० बजे गोला नतान्ने भन्ने कुरा छ । हामीले निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश बिदा बसे हुन्छ भनेर मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत उहाँलाई सन्देश पठाएका छौँ । हेरौँ के जवाफ आउँछ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने कुरा छ । त्यसपछि मात्र इजलास बस्ने–नबस्ने वा के गर्ने निधो गर्छौँ ।’ रजिस्ट्रारमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ सुन्ने र त्यसपछि बैठक बसेर छलफल गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी छ । 

‘हामीले त उहाँ बिरामी हुनुभएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौँ । औपचारिक जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन । बिदा पनि लिनुभएको छैन । स्वास्थ्यावस्था के–कसो हो उहाँको जवाफ बुझेपछि हामी अगाडि के गर्ने हो निर्णय लिन्छौँ,’ ती न्यायाधीशले भने ।

न्यायालय नेतृत्वविहीन हुँदा के असर पर्छ ? 

कोरोना संक्रमण भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वास्थ्य मापदण्डकै कारण पनि कम्तीमा १० दिन अदालतमा उपस्थित हुन सम्भव छैन । तर, यो अवधि बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कार्यकारी भूमिका नदिँदा न्यायालय नै नेतृत्वविहीन हुन्छ । गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा इजलास र पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भए पनि प्रधानन्यायाधीशका अन्य महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छन् ।

संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रस्ट पारेको छ । ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ,’ सो धारामा उल्लेख छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवा गर्ने, न्यायपरिषद् र न्याय सेवाका कर्मचारी नियुक्तिलगायत कार्य गर्ने न्याय सेवा आयोग पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा यी काम प्रभावित हुन्छन् ।

न्यायाधीशहरूलाई बारको प्रश्न– न्यायालयको प्रमुख को हो ?
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी भएर सर्वोच्चमा उपस्थित हुन नसकेको, तर बिदामा पनि नबसेको अवस्थामा न्यायालयको प्रमुख को हो भनेर न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गरेको छ । बारले विज्ञप्ति नै जारी गरी संविधानअनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा १२९ (६) को कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानतः न्यायालयको नेतृत्व कहिल्यै खाली हुन नहुने भएकाले स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कायममुकायमको हैसियत पाउँछन् । यसैकारण जबराले अस्पतालबाट पेसी तोक्नु असंवैधानिक रहेको बारको तर्क छ । उनका गतिविधिले न्यायमा अवरोध सिर्जना भएको बारको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बारले भनेको छ, ‘अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वीकार गरिसकेको अवस्था र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी हुनु भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरी असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले आफैँ प्रधानन्यायाधीश नै हुँ, छु भनी अस्पतालबाटै मिति २०७८/०८/१४ गतेको पेसी सूची तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ ।’ संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै भएको यो कार्य उचित नभएको बारको निष्कर्ष छ । 

अर्काले अधिकार पाउला भनेर बिदा नबसेको देखिन्छ : बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो । उहाँले रामशाहपथको काम बालुवाटारमा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यतिसम्मको अधिकारको फैलावट त्यहाँसम्म मान्न सकिन्छ । तर, पेसी तोक्नेजस्तो संवेदनशील अधिकार अस्पतालबाट प्रयोग गर्नु उचित होइन । अमेरिकी प्रेसिडेन्टलाई उसको अधिकार यात्रामा, बाहिर जहाँ–कहीँबाट पनि प्रयोग गर्ने छुट छ । तर, नेपालको प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक अधिकार अस्पतालबाट प्रयोग गर्नु भनेको बदमासी हो । उहाँ बिदा बस्ने हो भने स्वतः त्यो अधिकार कायममुकायमबाट प्रयोग हुन्छ । तर, अधिकार अर्कोले चलाउला भनेर उहाँ बिदा नबस्नुभएको देखिन्छ । यस्तो क्रिटिकल टाइममा अशक्त भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि अदालत अस्तव्यस्त बनाउन कहाँ पाइन्छ ?

हामीले न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ : चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार

हामीले बुधबारको धर्नापछि  सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई भेट्यौँ । आइसोलेसनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन नसकेपछि नेतृत्व कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हो, तर खै को हुनुहुन्छ त्यो पदमा ? प्रधानन्यायाधीशबेगरको पनि सर्वोच्च अदालत हुन्छ ? भनेर न्यायाधीशहरूसँग कुरा राख्यौँ । न्यायालय सुधारका लागि जबराले पद छाड्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । तर, तिनै व्यक्तिले उल्टै अझ संविधानविपरीत पदमा रहेर कार्य गरेकोमा न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ । यस्तै हो भने हामी बहस गर्दैनौँ भनेपछि आज तोकिएका धेरै इजलास बसेनन् । न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे ।

बारले थाल्यो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद थालेको छ । यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सुनुवाइमा दलहरूले चासो नदेखाएको भन्दै बारले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद थालेको हो । 

बुधबार बारका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले सत्तारुढ दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । यसअघि संसदीय दलमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रको माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएपछि शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गरेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । 

‘बारले संसद्मा रहेका दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिसकेको छ । तर, केही पहल नभएकाले आफ्ना माग पुनः राखेका हौँ । उहाँहरू न्यायपालिकाको इस्यु न्यायपालिकाले मात्र सल्भ गर्नुपर्छ भनेर पन्छिन पाउनुहुन्न भन्यौँ,’ बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘दलहरू चुप लाग्नुभएन, गतिरोध लम्बिनुहुन्न । संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भन्यौँ ।’

जवाफमा प्रचण्डले न्यायपालिका विवाद समाधानमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । ‘कार्यपालिकामा हिजो समस्या हुँदा हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी सबैसँग झन्डै–झन्डै गुहार मागेकोजस्तो स्थिति बन्यो । हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखिँदा तपाईंहरूको सहयोग प्राप्त पनि भयो,’ प्रचण्डले बारका पदाधिकारीसँग भने, ‘त्यसले जनमत निर्माणका साथै अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हामीले बिर्सिएका छैनौँ । तपाईंहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो राजनीतिक दल र कार्यपालिकाले तिर्नुपर्छ ।’

हाल विदेश भ्रमणमा रहेका सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसमेत उनले दिएका छन् । प्रचण्डले न्यायालय विवाद टुंग्याउन सके यहा“बाट न्यायपालिकामा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने पनि बताए । यसअघि १० मंसिरमा बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीले जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका बारका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीलाई यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर पहल गर्ने बताएका थिए । 

बारका प्रतिनिधिसँगको भेटको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले १२ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालस“ग भेट गरेका थिए । सत्तागठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तत्काल बिदामा बस्न आग्रह गर्ने समझदारी गरेका थिए । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीचको भेटमा जबराले निकास दिन अस्वीकार गरे संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो । 

यसअघि ६ मंसिरमा बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक भूमिका निभाउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ‘केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र–ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने’ निर्णयअनुसार बारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । 

बारले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जबराको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक अग्रसरता लिन आग्रह गरेको थियो । बारले आफ्नो आन्दोलन ‘जनताको सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति, समग्र न्यायपालिकाको सुधार, अक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको’ भन्दै ज्ञापनपत्रमा ‘भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिकाभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायका पक्षमा उभिई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न’ सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो । 

सत्तागठबन्धनमा रहेका नेताहरू सकेसम्म न्यायालयबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा छन् । ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले न्यायालय विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने जनाएको थियो ।