१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
भवनाथ प्याकुरेल
२०७८ मङ्सिर १५ बुधबार १०:१८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक र त्यसको प्रभाव 

Read Time : > 2 मिनेट
भवनाथ प्याकुरेल
२०७८ मङ्सिर १५ बुधबार १०:१८:००

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनी नेतृत्वको बेन्चले गरेको फैसलाविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ । न्यायाधीशले गरेका गलत फैसलाका कारण आमनागरिकमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास क्रमशः खस्कँदो छ । सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नेपाल, भारत, भुटान, बर्मालगायत मुलुकमा समेत फैलिएको नेपाली भाषामाथि अन्याय भएको देखिन्छ । सर्वोच्चले २०७६ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोगविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको यो फैसला नेपाली भाषाको हितमा थिएन । नेपाली भाषा नेपालबाहिर पनि लोकप्रिय हुँदै गर्दा अदालतबाट भाषामाथि भएको विभेदकारी फैसलाले नेपाली भाषाप्रेमीलाई झस्काइदिएको छ । 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफूले छाप्ने शब्दकोश शब्दहरूको हिज्जे परिवर्तन गरेर नेपाली भाषामाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । त्यतिवेलादेखि नै नेपाली भाषामाथि षड्यन्त्र भएको थियो । त्यतिवेला पनि नेपालीभाषीले आन्दोलन गरेपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुरानै ठाँचाको नयाँ शब्दकोष छाप्न बाध्य भएको थियो । त्यसैगरी, नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी भाषामा लेख्ने भनेपछि नेपाली भाषाप्रेमीले आन्दोलन गरेका थिए । यस्ता नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग हुनुपर्ने माग सुरुबाटै भएको थियो । तर, यस विषयलाई सरकारले सुन्दै सुनेन । बरु यस्तो माग गर्नेविरुद्ध सरकार कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपाली भाषा मास्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग राजनीतिज्ञ, प्रशासक र न्यायालय पनि सामेल छ ।

नेपालमा सयौँ वर्षदेखि सम्पर्क भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषा अहिलेसम्म आउँदा परिष्कृत हुँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बोलिने नेपाली भाषा र अहिले हामीले बोलिने नेपाली भाषामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । यसमा धेरै नेपाली अनुसन्धानकर्ता र भाषाप्रेमीले मिहिनेत गरेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा भाषा परिष्कृत र सरल बनेर आएको छ । तर, पछिल्लो समय नेपाली भाषाप्रति अदालतले गरेको फैसलाले सबैलाई निराश बनाएको छ । 

विदेशी योजनाअनुसार नेपाली नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेर नेपाली भाषा सिध्याउने योजनामा अदालतजस्तो गरिमामय निकायले समेत साथ दिँदा नेपाली भाषाप्रेमी आमजनताको मन कुँडिएको छ 
 

सरकारलाई गत २०७७ भदौ ३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले नेपाली भाषाका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुन लागेको भए रोक्ने बताएका थिए । तर, उनको त्यो प्रयास देखाउने दाँत मात्र भएको देखिन्छ । 

नेपालमा कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकाले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुन्छ । त्यसैगरी, दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिकै प्रयोग अत्यावश्यक छ । नेपाली यहाँको माटो सुहाउँदो भाषा हो । यसले धेरैको मन जितेको छ । 

त्यतिवेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण स्थगन गरिएको थियो । तर, सरकारीस्तरमा भएको छलफलमा अंग्रेजी भाषामै जानुपर्ने निष्कर्ष विदेशी योजनाअनुसार निस्किएको थियो । यसमा नेपालको भाषा संस्कृति मास्ने गिरोहले योजनाबद्ध तरिकाले काम गरेको देखिन्छ । 
तीन वर्षअघि नै अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुनबाट रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा दुई वर्षसम्म ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग सही छ’ भन्ने वकालत गरेर सरकारले मुद्दा जितेको थियो । नेपाली जनभावना र राष्ट्रको गौरवलाई एकाएक मास्ने काम भयो । विदेशी योजनाअनुसार नेपाली नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेर नेपाली भाषा सिध्याउने योजनामा अदालतजस्तो गरिमामय निकायले समेत साथ दिँदा नेपाली भाषाप्रेमी आमजनताको मन कुँडिएको छ ।

नेपाली भाषा नेपालीको गौरव हो । नेपाली भाषा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका अधिकांश जनताले सजिलै बुझ्छन् । अंग्रेजी नजान्नेले पनि नेपाली भाषा जानेका हुन्छन् । अशिक्षितले पनि गाडीको नम्बर हेर्नुपरेमा सहजै हेर्न सक्छन् । तर, अहिले कानुनी रूपमा अंग्रेजी थुपार्ने प्रयास सरकार र सम्बन्धित निकायबाट हुन गइरहेको छ, त्यो गलत विषय हो ।