फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ६ महिनासम्म एउटै  मुद्दा पनि दायर गर्न सकेन

२७ वैशाखयता अदालतमा कुनै मुद्दा दायर गर्न नसकेको विभागमा २४ सय ६५ उजुरीको चाङ

गैरकानुनी तथा आपराधिक धन्दाबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गतिहीन बनेको छ । विभागले गत २७ वैशाखयता ६ महिनासम्म एउटै पनि मुद्दा अदालतमा दायर गर्न नसकेको हो । ३१ असार ०६८ मा स्थापना भएको विभागले एक दशकमा जम्मा ७४ मुद्दा मात्रै अदालतमा दायर गरेको छ । जब कि विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धका २४ सय ६५ उजुरीको चाङ छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्छ : कमलराज ढकाल, प्रवक्ता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग 

सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानका लागि समय लाग्छ । पर्याप्त प्रमाण नभई मुद्दा दायर गर्न नसकिने र प्रमाण जुटाउन कठिन हुने भएकाले यहाँको छानबिन र अनुसन्धान अन्यत्रजस्तो सजिलो छैन । उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । 

गत वर्ष विभागले प्रशासन गरेको कार्यप्रगति अवस्था प्रतिवेदनअनुसार विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट ५४ मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ । विशेषबाट भएका ४४ फैसलामध्ये ३९ मुद्दामा विभागको पक्षमा पूर्ण वा आंशिक ठहर भएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चबाट भएका १० फैसलामध्ये नौवटामा विभागले मुद्दा जितेको छ । 

विभागका प्रवक्ता कमलराज ढकाल सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्छ । पर्याप्त प्रमाण नभई मुद्दा दायर गर्न नसकिने र प्रमाण जुटाउन कठिन हुँदा यहाँको छानबिन र अनुसन्धान अन्यत्रजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘विभागमा दुई हजार चार सय ६५ उजुरी छन् । ती उजुरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’ 

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र विनाशका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्ने कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइमाथि अनुसन्धान गरी सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । विशेषबाट नटुंगिए मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्छ । तर, उजुरीको चाङअनुसार मुद्दा दायरको गति हेर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कार्यमा विभागको कारबाही निकै फितलो छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तर कमजोर 
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले सिफारिस गरेका मापदण्डको मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति कमजोर छ । उजुरीमाथिका कारबाही सुस्त हुँदा एफएटिएफले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्डको पालनामा नेपालको अवस्था सुध्रिन नसकेको हो । 

एफएटिएफले सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसवेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएकाले नेपाल एफएटिएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो । २०१४ मा त्यसबाट बाहिरिन सफल भयो । अब नेपालको तेस्रो मूल्यांकन हुँदै छ । 

यसअघिका मूल्यांकनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका पक्ष मात्र हेरिएको थियो । हाल त्यसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । तर, परिमार्जित मापदण्डअनुसार आगामी मूल्यांकनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गरिँदै छ ।

यसअघि सन् २०२० देखि नै मूल्यांकन हुने भनिएकामा कोभिड– १९ संक्रमणले एक वर्ष सारिएको थियो । अहिले ६ महिनादेखि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मूल्यांकन सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । 

संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा नेपालको हालको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि विभागले गरेको स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी र वैदेशिक सहायतामा नकारात्मक असर पर्छ ।

नेतृत्व फेरेको-फेर्‍यै, मजबुत जनशक्ति अभाव

बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए पनि भएन प्रभावकारी

निजामती प्रशासनमा कुनै पनि कार्यालयको नेतृत्वलाई कम्तीमा दुई वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिएर कार्यमूल्यांकन गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि अन्यत्रजस्तै सरकार फेरिएसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको छ । विभागमा १० वर्षमा १३ महानिर्देशक फेरिएका छन् । ७ असोजयता विभागको महानिर्देशक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई छन् । उनीअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आठ महिनामै सरुवा भएका थिए । 

हाल नेतृत्वसहित एक सय १७ कर्मचारी रहेको विभागमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कर्मचारीको भने अभाव छ । यस्ता कर्मचारी ४० जना मात्रै छन् । विभागमा राजपत्रांकित (शाखा अधिकृतसम्मका) ३१ र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन ३७ गरी ६८ जना निजामती कर्मचारी छन् । निजामतीबाहेक अनुसन्धानमा संलग्न नौ प्रहरी र सुरक्षा इकाइतर्फ ३५ गरी ४४ प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, विभागमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका पाँच कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । 

कुल कर्मचारीमध्ये अनुसन्धानमा संलग्न हुने मुख्यतः ३१ राजपत्रांकित र नौ प्रहरी मात्र हुन् । अन्यको भूमिका सहायक हो । यही जनशक्तिभित्र पनि अनुसन्धानको विषयगत क्षेत्रमा पोख्तहरूको संख्या न्यून भएको पूर्वमहानिर्देशकहरू बताउँछन् । 

विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १६ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थियो । तर, विभागको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुको सट्टा झन् सरकारको हस्तक्षेप बढेको पूर्वमहानिर्देशकहरू बताउँछन् ।