निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार १५:०१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनहरूको ज्ञापनपत्र

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ८ बुधबार १५:०१:००

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। विभिन्न ६ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार बिहान बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले  मूल्यवृद्धिको विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरेर सकारात्मक निर्णय लिने जवाफ दिएका अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जानकारी दिइन्।

मूल्यवृद्धिका विषयमा सडकमा विद्यार्थी संगठनले उठाएको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जायज माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए। सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर मूल्य सम्भव भएसम्म समायोजन गर्ने प्रयास हुने आश्वासन  प्रधानमन्त्रीले दिएका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिइन्।

ज्ञापनपत्रमा अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, विप्लवनिकट अखिल (क्रान्तिकरी) अध्यक्ष प्रकाश शाही, मोहन वैद्य निकट अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।  पछिल्लोपटक इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिपछि सरकारले सडकबाट दैनिकजसो युवा र विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध खेपिरहेको छ।