अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

न्यायालयको विवाद भनेर मात्रै सरकार नजरअन्दाज गरेर बस्न सक्दैन : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कानुनमन्त्री

अन्तर्वार्ता

न्यायालयमा जारी विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । सरकारले केही कदम चाल्न थालेको हो ?
न्यायालयमा विवाद सुरु भएको करिब अढाई हप्ता भइसक्यो । समस्या किन यति जटिल भयो र लम्बियो भन्ने हामीले नियालिरहेका छौँ, बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । बिहीबार मात्रै बारका प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र महान्यायाधिवक्तालगायतसँग बुझ्ने प्रयास गरेँ । उहाँहरूको मुख्य चासो अदालतभित्र केही सुधार गर्ने र यसअघि बनेको एउटा आयोगले देखाएको सुधारका बाटाहरूको कार्यान्वयनका साथै प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्टि रहेको पाइयो ।

नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ । यो भनेको सरकारले चासो र सरोकार देखाउन सुरु गर्‍यो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

उहाँहरूले यसको समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेर बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखे । अर्को, प्रधानन्यायाधीशले कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ भनिरहेको अवस्था छ । यसरी दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहने र जिम्मेवारीपूर्वक समस्याको समाधान निकालेनन् भने यसले ल्याउने परिणाम भनेको सबभन्दा पहिले नागरिकले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ । फैसला भइसक्नुपर्ने मुद्दा यही कारण अड्किएका छन् । यसले गर्दा आमनागरिकमा आक्रोश पैदा हुने र अविश्वास बढ्ने खतरा रहन्छ । 

यति हुँदा पनि सरकार न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिका स्वयंले समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । सरकारले न्यायालयको गरिमा राख्न, यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्नका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राखिरहेको छ । आक्रोश जनतासम्म पुग्नुअगावै यसको समाधान होस् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौँ । 

सरकारले समाधानका निम्ति कुनै कदम चाल्छ कि चाल्दैन ?
हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । संविधानमा व्यवस्था भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामी सम्मान गर्छौँ, मान्छौँ, तर यो विवाद बल्झिँदै जाँदा न्यायपालिकामाथिको सम्मान र मर्यादामा चोट नपुगोस्, साथै जनताको न्याय पाउने अधिकार धेरै दिनसम्म कुण्ठित नहोस् भन्नेमा सरकार र हामी सबै सचेत छौँ । मैले दुवै पक्षलाई यो आग्रह गरेको छु । सरकारले यो आग्रहका रूपमा गरेको छ । सरकारको अपेक्षा छ, उहाँहरू गम्भीर हुनुहुनेछ, जिम्मेवार हुनुहुनेछ । यो धेरै दिन जानेछैन र न्यायालय आफैँले समाधानको बाटो पहिल्याउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

दुई दिनयता तपाईंहरू परामर्श र छलफलमा लाग्नुभएको छ, तर शुक्रबार त सर्वोच्च अदालतको अवस्था थप तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । यसले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन । तपाईंहरू आग्रह र अपेक्षा मात्रै गर्नुहुन्छ वा कुनै कदम पनि चाल्नुहुन्छ ?
सरकारले गर्ने भनेको दुवै पक्षलाई आग्रह नै हो । यसमा धेरै लामो समय नलागोस् र नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर दुवै पक्षलाई आग्रह गर्‍यौँ । त्यो भनेको सरकारले चासो र सरोकार देखाउन सुरु ग¥यो भनेर बुझ्नुपर्छ । यो सरोकार, जनताको अपेक्षा र न्यायालयप्रति उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

तपाईंहरूसँग प्रधानमन्त्रीले न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । तर, सत्तागठबन्धनका अन्य नेताहरूले त मौन बस्नुहुँदैन भनेर धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस विषयमा सरकारभित्रै एकमत छैन भनेर बुझ्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायालयले आफ्नो समस्या आफैँ सुल्झाओस्, जनताको समस्या सरकारले हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर जनताको सरोकार भनेकै सरकारको सरोकार हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यायालयको विवाद मात्रै हो भनेर नजरअन्दाज गरेर बसिरहन मिल्दैन । हामीले यो सरोकार दुवै पक्षलाई जानकारी गराएका छौँ । हामीलाई लाग्छ, सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुभएको छ र हुनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

धेरैपटक आग्रह र अपेक्षा गरेको भन्नुभयो, समाधान भएन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्छ भनेर बुझ्ने हो ?
अहिले नै त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ला भन्नेमा छैनौँ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पहल लिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ ।