पाटन उच्च अदालतसहित १० निकायलाई नेपाल बारको पत्र

देशभरका कानुन व्यवसायी न्यायालय सुधारको आन्दोलनमा रहेकाले दैनिक दुई घन्टा कामकारबाही रोकेर सहयोग गरिदिन नेपाल बार एसोसिएसनले उपत्यकाका तीन जिल्ला अदालतसहित दश निकायलाई पत्राचार गरेको छ । बारले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रे जिल्ला अदालत, पाटन उच्च अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत र ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई बुधबार यस्तो आग्रहसहित पत्राचार गरेको हो । महासचिव लीलामणि पौडेलले त्यसको बोधार्थ चारवटै जिल्ला बार इकाइलाई पनि दिएका छन् । 

पत्रमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार हटाई जनआस्था बढाउने कार्यका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन जारी राखेको उल्लेख छ । तर, जबराले राजीनामाको मागलाई अटेर गरी आफ्नो मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई धुलिसात पार्ने कार्य गरिरहेको र अझै पनि बिचौलियाको साँठगाँठमा पेसी तोक्ने, सुनुवाइ गर्ने, अनधिकृत स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरी घुसपैठ गराएर मुठभेडतर्फ सरिक भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

‘... नेपाल बार एसोसिएसनको मिति ०७८/०७/२५ गतेदेखि ३० गतेसम्म दिनको १०:३० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कालोपट्टीसहित धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्ने भएकाले उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू संलग्न रहने हुँदा त्यहाँ अदालतका इजलाहरूबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाइ बिहान १० बजेदेखि अपराह्न १२ बजेसम्म स्थगित गरी सोपश्चात् मात्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाई न्यायपालिका सुधारको अभियानमा साथ, सहयोग र समर्थन गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गरिन्छ,’ बारले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । २२ कात्तिकमा बारले देशभरका इकाइहरूसँग छलफल गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यसैअनुसार दश निकायलाई पत्राचार गरिएको बारले जनाएको छ ।