दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पश्चिमले सिर्जना गरेको हो, जलवायु संकट

धनी मुलुकले कहिले तिनको गल्तीको जिम्मेवारी लिन्छन् ? कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) २६ सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि धनी मुलुकको एउटा कुकर्म सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भएअनुसार कैयौँ धनी मुलुकले राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको जलवायु सीमाविरुद्ध नीति बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । त्यसका अतिरिक्त उनीहरूले गरिब मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूल हुन आवश्यक पर्ने अनुदानको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । जब कि सम्पन्न मुलुकले पहिले दिने भनेर वाचा गरेको १०० अर्ब डलर अझै गरिब मुलुकलाई दिएका छैनन् । 

जलवायु संकट सिर्जना हुनुमा अफ्रिकाको निकै सानो मात्रै भूमिका छ, तर सिंगो महादेश यसले सिर्जना गरेका गम्भीर असरसँग जुधिरहेको छ । आज हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रमा देखिएको सलहको प्रकोपमा जलवायु परिवर्तनकै हात रहेको अध्ययनले देखाएको छ । मडागास्करमा विश्वमै पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनसिर्जित भोकमरी आएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दक्षिणी अफ्रिकामा पानीको संकट सिर्जना भएको छ । मेरो महादेशलाई प्रभावित बनाइरहेका प्रकोप पश्चिमी मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनको असर हो । यसले गर्दा केही धनी मुलुकले कटौती गर्न चाहेको जलवायु अनुदान कोष कुनै दयाको भिख होइन, त्यो तिनले वायुमण्डलमा थुपारेको प्रदूषणको मूल्य हो, जुन तिनले तिर्नैपर्छ । 

अझ घाउमा नुनचुक छर्कने हिसाबमा धनी मुलुकहरू अफ्रिकालाई हानि गर्ने ऊर्जा संक्रमण बाध्यकारी बनाउँदै छन् । ऊर्जा संक्रमण कागजमा तर्कसंगत लाग्छ, तर व्यवहारमा सजिलो छैन । धनी मुलुकले सबैखाले खनिज ऊर्जामा एकैपटक प्रतिबन्ध लगाउन लागेका छन् । तिनले नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो नहुँदासम्म खनिज इन्धनमध्ये सबैभन्दा स्वच्छ माध्यम प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगलाई समेत स्वीकार गरेका छैनन् । खनिज इन्धनमाथि सबै स्थानमा प्रतिबन्ध हुने भने पनि व्यवहारमा यो विपन्न मुलुकमा मात्र लागू हुनेछ । किनकि, धनी मुलुकका मानिसले त सहजै ग्यास उत्पादन वा निर्यातका मार्ग पहिल्याउनेछन् । 

अफ्रिकाको विद्युत् आवश्यकता नवीकरणीय माध्यमबाट मात्र पूरा हुँदैन । विद्यमान भण्डार प्रविधि उन्नत नभइसकेकाले सौर्य, वायु ऊर्जाको स्रोतमा पूर्ण निर्भर हुन सकिने अवस्था छैन । बिजुलीमाथिको पहुँचलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासको लक्ष्यमा राखेको छ । बिजुलीमाथिको पहुँचमा फोन चार्ज गर्ने कुरा मात्र पर्दैन, त्यसले उद्योग सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक ऊर्जामाथिको पहुँचलाई जनाउँछ । उद्योग सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माण रोजगारीका लागि अनिवार्य हुन्छ ।

अफ्रिका विश्वको सबैभन्दा न्यून विद्युतीकरण भएको महादेश हो । महादेशका झन्डै ६० करोड मानिसको अझै विद्युत्माथि पहुँच छैन । दक्षिण अफ्रिकालाई छाडेर सब–सहारा क्षेत्रको विद्युत् खपत रातारात तेब्बर भयो र बढेको विद्युत्को मागलाई प्राकृतिक ग्यास उपभोग गरेर पूरा गरियो भने पनि विश्वव्यापी उत्सर्जन ०.६२ प्रतिशतले मात्रै बढ्छ । निर्माण क्षेत्रलाई सुचारु राख्नुका अतिरिक्त ग्यासले कृषि विकास तथा खाद्य सुरक्षालाई पनि सघाउँछ । आधुनिक खेतीका लागि ऊर्जा खपत गर्ने नहर प्रणाली तथा कृत्रिम मल (जसको सबैभन्दा ठूलो कच्चा पदार्थ पनि ग्यासमा निर्भर छ) आवश्यक हुन्छ ।

धनी मुलुकले कटौती गर्न चाहेको जलवायु अनुदान कोष कुनै दयाको भिख होइन, त्यो तिनले वायुमण्डलमा थुपारेको प्रदूषणको मूल्य हो, जुन तिनले तिर्नैपर्छ 
 

खडेरी तथा उब्जनी असफलता सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा अफ्रिकाको बढ्दो खाद्यान्न माग पूरा गर्न यी दुवैको माग थप बढ्नेछ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नु भनेको खासमा यसका दुष्परिणामसँग जुध्नु हो । खडेरी तथा बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको असर कम गर्न विश्वसनीय ऊर्जा ग्रिड, खाद्य सुरक्षा र प्रभावकारी यातायात पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । मुलुक जति धनी हुन्छ, त्यति यी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम हुन्छ । अफ्रिका यस्तो पूर्वाधार निर्माणको मामिलामा निकै कमजोर छ । यदि स्वच्छ प्राकृतिक ग्यासले कोइला र घरमा खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरालाई स्थापित गर्‍यो भने अफ्रिका महादेशभर लाखौँको ज्यान बच्नेछ, महिला तथा बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । आज अफ्रिकामा डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर सबैभन्दा प्रचलित ऊर्जाको माध्यम रहेको छ । यदि यसको भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत गरिएन भने यो प्रदूषणकारी यन्त्र निरन्तर चल्नेछ । 

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा प्रदूषणकारी खनिज इन्धन प्रयोग गरेर धनी भएका मुलुकले तीव्र गतिमा उत्सर्जन घटाएर गरिब मुलुकलाई विकासको अवसर दिने पहिलो अवधारणा समावेश गरिएको थियो । दोस्रो सिद्धान्त धनी मुलुकले सिर्जना गरेको विषम अवस्थामा अनुकूलित हुन गरिब मुलुकलाई सघाउनु धनी मुलुकको कर्तव्य रहेको मानिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा वितरण भएको छ । जलवायु संकटका असरको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको क्षेत्रमा पर्छ, अफ्रिका ।

विश्वस्तरीय सहमतिमा पुग्ने हो भने फरक अधिकार तथा जिम्मेवारी, कर्तव्य तथा दायित्व मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, विपन्न मुलुकहरूको पहुँचबाट प्राकृतिक ग्यासलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले पश्चिमले पेरिस सम्झौता लेखिँदाको पहिलो सिद्धान्तलाई बिर्सिएजस्तो छ । साथै, जलवायु अनुदानका रूपमा वाचा गरिएको अर्बौं डलर नदिएर उसले दोस्रो सिद्धान्तलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । परिवर्तनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएका मुलुकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भने त्यही कुरा साधारण साधन भएका मुलुकबाट आशा गर्न सकिँदैन । कोप–२६ मा पश्चिमले आफू चुनौती उठाउन लायक भएको देखाउनुपर्छ । साथै, उसले आफ्नो भागको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र समता र न्याय नारामा मात्र सीमित रहँदैन । 
द गार्जियनबाट