- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
संसद्मा प्रतिपक्षका रूपमा एमालेले जस्तो भूमिका खेल्दै छ, त्यो कुनै हिसाबले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको जस्तो देखिँदैन
जुन शासन व्यवस्थामा संसद्बाटै सरकार बन्छ, त्यहाँको संसद् राजनीतिक हानाथापको केन्द्रबिन्दु त हुन्छ नै । साथमा, सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापको मियो पनि हुन्छ । त्यसकारण त्यहाँ सत्तारुढ दलका अतिरिक्त प्रतिपक्षको पनि विशेष महत्व हुन्छ । किनकि, ऊ प्रतीक्षारत सरकार जो ठहरिन्छ । प्रतिपक्षका लागि त्यही थलो सरकारसामु प्रस्ताव गर्ने (टु प्रोपोज) सरकारको विरोध गर्ने (टु अपोज), सरकारको भन्डाफोर गर्ने (टु एक्सपोज) र मौका मिल्यो भने अपदस्थ गर्ने (टु डिस्पोज) साधन बन्छ । यही कुरा राष्ट्रपतीय शासनमा हुँदैन । त्यहाँ त प्रतिपक्षले अरू जे गरे पनि राष्ट्रपतिलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा अपदस्थ गर्न सक्दैन । फेरि राष्ट्रपतिकै दलका सांसदले पनि राष्ट्रपतिले विधायिकामा राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन सक्छन् ।
सांसदका लागि ह्विप लाग्ने व्यवस्था पनि हुँदैन । जस्तो कि जुन वेला राष्ट्रपति निक्सनमाथि महाभियोग लाग्ने अवस्था आयो, उनकै रिपब्लिकन पार्टीका अनेकन सिनेटर उनीविरुद्ध मतदान गर्न तयार भए । परिणामस्वरूप उनले महाभियोग सामना गर्नुभन्दा पदत्याग गर्नु नै श्रेयष्कर ठाने र राजीनामा दिए । जहाँसम्म संसदीय शासनको कुरा छ, त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अन्तत्र्रिmयात्मक व्यवहारबाटै संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसैले यसमा बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने मान्यता स्थापित छ । संसदीय शासनको जननी मानिने बेलायतमा त प्रतिपक्षलाई सम्मानपूर्वक ‘महारानीको अति बफादार प्रतिपक्ष’ भनिन्छ । त्यहाँ प्रतिपक्षलाई इज्जत दिइन्छ, उससँग सल्लाह लिइन्छ र उसलाई ख्याल गरिन्छ । र, यो इज्जतको हकदार हुन प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छ । उसको व्यवहार राजनेताको जस्तो हुने गर्छ । सरकारको काममा अनावश्यक भाँजो हाल्ने खालको हुँदैन । ऊ हिंसात्मक व्यवहारबाट टाढै रहन्छ । उसको व्यवहार सरकारको काममा सुधार ल्याउन सघाउ पुर्याउने खालको हुन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आपसी व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण हुन्छ र ती निरन्तर संवादमा रहन्छन् ।
बेलायतमा संसदीय व्यवस्थाको महामन्त्र नै शासन बहुमतको इच्छा (विल अफ मेजोरिटी) अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै वेला त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् तगारो भयो भने उसले कि मेरो प्रस्ताव मान, नत्र म तिमीभन्दा ठूलो अदालतमा जान्छु भनेर संसद्लाई थर्काउन सक्थ्यो र नयाँ निर्वाचनमा जान सक्थ्यो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिन्थ्यो । तर, सन् २०११ मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट जारी भएयता संसद्को दुईतिहाइबाट मात्र समयअगावै संसद् भंग हुन सक्छ । अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार छैन । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै संसद्को आयु संसद्को हातमा छ, प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन ।
अब यी तथ्यको आलोकमा नेपालको नयाँ संविधानअनुसार गठित संसद्, सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध र भूमिकालाई नियालौँ । जुनवेला केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसवेला तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी त सरकारमै सामेल भयो । सरकारमा सामेल नभए पनि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासमेतले सरकारलाई समर्थन गरे । अझ यसैबीच एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकरण भई नेकपा बनेपछि त झन् सरकारका लागि मुलुक हाँक्ने सर्वोत्तम अवस्था बन्यो । त्यसवेला यथार्थमा कांग्रेस मात्र प्रतिपक्षमा रह्यो । तर, तत्कालीन सरकारले प्रतिपक्षलाई इज्जत दिनु त कता हो कता, तुच्छ बोलेर हियाउँदासमेत उसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्यो । अनावश्यक रूपमा संसद्मा होहल्ला गर्ने र बातबातमा अवरोध गर्ने काम गरेन । यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र सरकार चलाउने ‘लुर’ नभएका कारण हेर्दाहेर्दै उनलाई समर्थन गर्ने एक–एक पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै गए । सरकारमा सामेल भएको संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, नेकपा विभाजित भयो र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा उनकै पार्टीका त्यतिविधि सांसद अनुपस्थित भएका कारण पराजित हुने अवस्था आयो ।
स्थिति कस्तो बन्यो भने दुईतिहाइनजिकको शक्तिसाथ सत्तामा उक्लेका ओली आफ्नै कारण बालुवाटारबाट बालकोट पुग्न बाध्य भए । र, संसदमा ‘ट्रेजरी बेन्च’बाट प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । अब आफ्नै जन्मदाता संसद्लाई नसहेर असंवैधानिक ढंगले दुई–दुईपटक भंग गर्दासमेत अदालतले पुनस्र्थापित गरेका कारण जीवन पाएको संसद्मा प्रतिपक्षका रूपमा एमालेको भूमिका कस्तो होला भनेर सबैमा जिज्ञासा हुनु र त्यतापट्टि नजर हुनु स्वाभाविक हो ।
यतिवेला संसद्मा प्रतिपक्षका रूपमा एमालेले जस्तो भूमिका खेल्दै छ, त्यो कुनै हिसाबले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको जस्तो देखिँदैन । अझ प्रारम्भमा त झन् जुन बर्बरतापूर्ण व्यवहार गर्यो र त्यसका सांसदले सगर्व ‘मैले माइक सभामुख र अर्थमन्त्रीको टाउको फुटाउन हातमा लिएको थिएँ’ भने, त्यसबाट उनको राजनीतिक ‘ग्रुमिङ’बारे मात्र होइन, त्यो पार्टीको संसदीय व्यवस्थाबारेको ‘स्कुलिङ’माथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुकको शासन सञ्चालनका लागि नभई नहुने विषयहरूको छिनोफानो गर्न र बहुमतको इच्छा कार्यान्वयन गर्न संसद्मा उसको निरन्तरको अवरोधलाई ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्नुबाहेक सरकारसँग कुनै विकल्प रहेन । यतिवेला प्रधानमन्त्री र सभामुखको सर्वदलीय बैठकको निम्तोलाई लत्याएर एमाले स्वयं संवादको ढोका बन्द गर्दै छ ।
एमालेको यो असंसदीय व्यवहारले उसको संसदीय शासनप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठेको छ । आफूले पटक–पटक भंग गरेको संसद्ले काम गर्यो भने हिजो आफूले त्यसलाई भंग गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन भनेर त्यसलाई काम गर्नबाट ओलीजी रोक्दै छन् भन्ने जबर्जस्त ‘न्यारेटिभ’ बनेको छ र यो ‘न्यारेटिभ’मा दम पनि छ । हो, एमालेको आक्रोश आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेले भन्नेमा छ । तर, ध्यान दिनुपर्ने के छ भने के सभामुखले उनलाई कानुनले दिएको समयसीमा नाघेर निर्णय दिए र ? उनीविरुद्ध तर्क गर्दा एमालेजन जनता समाजवादीकी सांसद सरिता गिरी र माओवादीका पाँच भाइ सांसदका विषयमा तात्तातै निर्णय दिने सभामुखले एमालेका चौध सांसदका विषयमा निर्णय दिन किन ढिलो गरे भन्नेमा केन्द्रित छन् । यसको सोझो उत्तर के हो भने सरिता गिरी र बादलहरूको कारबाहीको माग वारदात हुनासाथ गरिएको थियो र यसमा निर्णय दिन सभामुखलाई समय लागेन ।
राजतन्त्रविनाको लोकतन्त्र चल्दैन भन्ने मतले टाउको उठाउनुअगावै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यो निरन्तरको संसद् अवरोधको जगहँसाइ बन्द गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ
तर, जहाँसम्म तत्कालीन एमालेका चौध सांसदविरुद्ध कारबाहीको मागको विषय छ, ह्विप उल्लंघनको वारदात भएको पाँच–पाँच महिनासम्म एमाले के जोखाना हेरेर बस्यो ? जब कि त्यसपछि ती सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि समावेदन गरे, सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदन हाले, तिनकै हस्ताक्षरसमेत गणना गरेर अदालतले संसद् पुनस्र्थापना मात्र नाइँ, देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी ह्विपसमेत नलाग्ने परमादेश जारी गर्यो । यतिविधि कानुनी र नैतिक जटिलताबारे विचार गर्न सभामुखले कानुनले दिएको समयसीमा उपयोग गरे त के बिजाइँ गरे ? नजिर त केसम्म छ भने यतिवेला एमाले संसदीय दलका उपनेता र तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले माओवादीका दुईजना सांसदविरुद्ध कारबाही गर्न १६ दिनको समयसीमा मात्र उल्लंघन गरेका थिएनन्, निर्णय दिन पाँच महिना लगाएका थिए ।
दुनियाँ जान्दछ, एमालेको विभाजन सभामुखका कारण होइन, बरु सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण भएको हो । अरू वेला जुम्सो देखिए पनि त्यो अध्यादेशबमोजिम दल विभाजनको कार्य फटाफट गर्ने निर्वाचन आयोगका कारण भएको हो । अझ भन्ने हो भने आफूले आफ्नो पार्टी विधिसम्मत ढंगले चलाउन नसकेको र आफ्ना सांसदको जायज चासो एवं असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसकेका कारण भएको हो । अब मुलुकको प्रचलित कानुनबमोजिम गठित दलका सांसदलाई बाहिरिया भनेर तिनको संसद् प्रवेशलाई नसहनु र त्यसै बहानामा निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको बर्खिलाफ व्यवहार हो ।
संवादमा पनि नआउने र संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध पार्ने एमालेको व्यवहार बालहठबाहेक अरू केही हो जस्तो लाग्दैन । आफैँ यो मुद्दा अदालतमा लिएर जाने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनमा बहसमाथि संवैधानिक बन्देज छ भन्ने जान्दाजान्दै यस्तो असन्तुलित व्यवहार गर्नु नितान्त अमिल्दो देखिन्छ । वास्तवमा अब एमालेले आफ्नो पार्टी फुटेको यथार्थलाई जति छिटो आत्मसात् गर्न सक्छ, त्यति उसको राजनीतिक क्रियाकलाप सन्तुलित बन्नेछ । साँच्चै संसदीय मर्यादामा खरो सावित हुने हो भने यो पार्टीले या त सभामुखविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुपर्छ, या त आफ्नो विरोधलाई ‘टोकन’का रूपमा दर्ज गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्छ ।
आफूसँग बहुमत नभएका कारण अविश्वासको प्रस्तावको केही अर्थ हुँदैन भनेर सोच्न जरुरी छैन, किनकि एमालेले सभामुखको व्यवहारको विरोध गरेको घटना अविश्वासको प्रस्तावमार्फत संसद्को अभिलेखमा आउँछ र यो पछिसम्मका लागि विरोध जनाउन प्रयोग गर्ने नजिर बन्छ । राजतन्त्रविनाको लोकतन्त्र चल्दैन भन्ने मतले टाउको उठाउनुअगावै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसद्भित्रको यो जगहँसाइ बन्द गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पार्टीगत लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर व्यवहार गर्न सक्नुमै हाम्रो संसदीय शासन एवं यसमा क्रियाशील सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको गरिमा र ओज निहित छ ।
