मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर ११ शनिबार
  • Saturday, 27 November, 2021
नारायणबाबु थापा
२०७८ कार्तिक ३ बुधबार ०९:५५:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दक्षिण एसियाको नयाँ सुरक्षा चुनौती

Read Time : > 5 मिनेट
नारायणबाबु थापा
२०७८ कार्तिक ३ बुधबार ०९:५५:००

मानव र मानवीयताविरुद्ध ध्वंसात्मक रूपमा आउने आतंकवाद कुनै भूगोलमा सीमित भएर बस्दैन, एक देशमा भएको आतंकवाद अर्को देशलाई हाइसन्चोको विषय हुन सक्दैन 


दोस्रो विश्वयुद्धअघिको महाशक्ति बेलायत, हिटलरको नाजी फौजलाई पूर्वी मोर्चाबाट धकेल्दै बर्लिन छिरेर परास्त गरेको मुख्य शक्ति सोभियत संघ र पछिल्लो महाशक्तिको रूपमा एकछत्र वर्चस्व कायम गरेको अमेरिकालगायत सम्बद्ध बलिया गठबन्धनहरूले अफगानिस्तानको लडाइँमा क्रमैसँग असफलता हात पारेपछि विश्व परिघटनालाई हेर्न दृष्टिकोणमा पूरै फेरबदल आएको स्थिति छ । आर्थिक, सामरिक र कूटनीतिक रूपमा सबल राष्ट्रहरूले समेत परिआएको अवस्थामा सबै तवरमा निर्धन एवं कमजोर राष्ट्रउपर हैकम जमाउन, आफ्नो लयमा हिँडाउन सहज हुँदैन भन्ने पाठ अफगानिस्तानले पढाइदिएको छ ।

एक प्रकारले स्वाभिमानको मुद्दालाई जबर्जस्त रूपमा स्थापितसमेत गरिदिएको छ, आर्थिक रूपमा ती देशका जनताको अवस्था दयनीय नै किन नहोस् या मुद्दा या दर्शन धार्मिक अतिवादको रूपमा अँगालेको किन नहोस् । उदार र सर्वस्वीकार्य भनिएको प्रजातन्त्रको जतिसुकै दुहाइ दिए पनि जबर्जस्ती लाद्न खोजियो भने सफल हुन सक्दैन भन्ने पनि उजागर भएको छ । आधुनिक शस्त्रअस्त्रले सुसज्जित, सबै बन्दोबस्तीले पूर्ण, युद्धमा प्रविधिको प्रचुर प्रयोग, विभिन्न सहयोगी राष्ट्रको जनशक्ति र सबै तवरको सहयोग भएको सैन्य बललाई हेल्मेटको ठाउँमा फेटा गुथेको, बडी प्रोटेक्टरको स्थानमा पातलो कमिजको भरमा उभिएकोे, कहिल्यै जंगी बुट नलगाएको, कुनै सैन्य स्टाफ वा वार कलेज तालिम नगरेको, नेभी र एयरफोर्सको कुनै रत्तिभर सपोर्ट नभएको विद्रोही बलले प्रतिरोध गरेर नियन्त्रण गुमाउन बाध्यकारी बनाइदिएका कारण विश्व एक प्रकारले तरंगित छ, यतिखेर । 

केही सरोकारवाला शक्तिराष्ट्रहरू, धार्मिक एवं भूगोलले जोडिएका देशहरूबाहेक अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनः सत्ता कब्जालाई दूरदराजको समस्या भनेर धेरै देशले नजरअन्दाज गरेको अवस्था छ । कोही भूगोलको दूरता, कोही धर्मको विभेदता र कोही विचार या राजनीतिक दर्शनको मुढताका आधारमा विश्वको कुनामा घटेको घटनालाई हेर्ने मध्यकालीन सोच अझै पनि छ । विश्व यति धेरै साँघुरिँदै गएको छ कि चिलीको पुन्ता एरेनास हो कि रुसको कामचट्का या सुदूरपूर्व प्रशान्त महासागरको फानाफुटी द्विप, अबको संसार सूचनाको प्रवाहका लागि हातको पन्जाभित्र आएको छ, केही घन्टाको दूरीमा सीमित हुन पुगेको छ । यसर्थ, विश्वका कुनै पनि देशमा घटित परिघटनालाई उसको मात्र हो भनेर बेवास्ता गर्न कुनै देशको सरकारले मिल्दैन र सचेत जनताले उक्त घटनाले निम्त्याउन सक्ने परिणतिको बारेमा जानकारी लिइरहनु जरुरी छ । 

जुन सरकारलाई सत्ताबाट बेदखल गर्दै बहुराष्ट्रिय सेनाले करिब २० वर्ष सैन्य कारबाही सञ्चालन गरेको थियो, पुनः त्यही शक्तिको हातमा अफगानिस्तानको सत्ता बहाली भएको छ । हिजोसम्म विश्वका आतंककारी घोषित गरेर भयानक बिम्ब प्रस्तुत गरिएका तिनै तालिबानहरूको सरकार गठन भएको छ, भला बन्दुककै भरमा जबर्जस्त बदलिएको सत्तालाई विश्वका देशले अझै मान्यता दिइनसकेको स्थिति छ । चरम आर्थिक अभावको सामना गरिरहेको अफगानिस्तानमा सिर्जना भएको मानवीय संकटलाई सुल्झाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत शक्तिराष्ट्रहरू कुनै न कुनै रूपमा तालिबान सरकारसँग वार्तामा भने बसिरहेका छन् र तालिबानी पनि आफ्नो पुरानो विद्रुप शैलीलाई परिवर्तित भएको देखाउन भरमग्दुर प्रयासमा लागिरहेकै छन् ।

अब पनि परम्परागत सोच र पद्धतिकै आधारमा कामचलाउ रूपमा सीमा सुरक्षालाई हेर्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन । समयमै योजनाबद्ध तवरमा गहिरो अध्ययन, अन्वेषण गरी भरपर्दो सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सीमावर्ती र घना बस्तीका सहरहरूमा सूचना संयन्त्रको सुदृढ सञ्जाललाई विस्तार गर्दै कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सबैको आग्रह के छ भने तालिबानले फौजी कारबाहीको आधारमा कठमुल्लावादी सत्ता नभई आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट समावेशी सरकार निर्माणको बाटो तय गरोस् । योसँगै वर्तमान विश्वले अँगालेको शिक्षा, रोजगार, महिलाको हक अधिकारको रक्षा, मानवअधिकारको परिपालनाजस्ता सर्तहरू पालन गर्नुपर्ने माग तालिबानसमक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् । तालिबान पुरानै तवरको सत्तास्वरूपमा अगाडि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता सबैको छ, भलै तालिबानी नेताहरू आफूलाई विश्व जनमतको समर्थन हासिल गर्ने हेतु पनि बदलिएको देखाउन खोजिरहेका छन् । तर पनि तालिबानले अपनाउने नीतिप्रति विश्व आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । मानवीयताको नाताले शताब्दियौँदेखि अन्तहीन गृहयुद्धको चपेटामा गुज्रिरहेका निर्दोष जनताउपर सबैको सहानुभूति छ, रहनु पनि पर्छ । 

नागरिक उद्धारकै अवस्थामा काबुल विमानस्थलमा भएको आतंकवादी हमलाले तालिबानको चुनौतीको रूपमा उदाउन खोजेको इस्लामिक स्टेट खुरासान (आइएसके) समूहको प्रभावले सबैको ध्यान खिचेको छ । सन् २०१० मा ट्युनिसियामा बिन अलीको विरुद्ध उठेको ज्यास्मिन क्रान्ति, इजिप्टको होस्नी मुबारकविरुद्धको जनवरी क्रान्ति, लिबियामा मउम्मर गद्दाफीविरुद्धको फेब्रुअरी क्रान्तिसँगै सिरियामा बसर अल असदविरुद्धको क्रान्तिबीचकै तापमा सिरिया र इराकमा विस्तार भएको आइएस (इस्लामिक स्टेट) समूहको विस्तार अफगानिस्तानमा फैलिन नदिनु नै दोहा सम्झौताको प्रमुख मुद्दा रहेको देखिन्छ । तर, तालिबानले सत्तालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा इस्लामिक स्टेट खोरासान (आइएसके) आतंकवादीको प्रभाव बिस्तारै अफगानिस्तानमा फैलिनेमा द्विविधा छैन ।

अहिले सिया मस्जिदहरूमा आतंकवादी हमला गर्दै आफ्नो नृशंसताको प्रभाव देखाउन थालेको छ । दुई भिन्नाभिन्नै मस्जिदमा भएको आक्रमणमा करिब सयजनाको ज्यान लिइसकेको छ । सिरिया र इराकमा विस्तार भएर कुनै वेला निकै शक्तिशाली रहेको आइएसकै नेटवर्कभित्र रहेर सन् २०१५ मा गठन भएको आइएसकेसँग करिब तीन हजार जेहादी प्रतिबद्ध लडाकु रहेको मानिएको छ । तर, समस्या के छ भने तालिबान सरकारकै मुख्य समूह मानिएको हक्कवानी नेटवर्कसँग आइएसके समूहको नजिकको सम्बन्ध रहेको बुझिन्छ । तालिबानको कब्जापश्चात् छुटेका कैदीहरूमध्ये तालिबानीसँगै आइएसके र अलकायदा सम्बद्ध लडाकुहरू पनि रहेका थिए भन्ने प्रस्टिँदै गएको छ । 

डुरान्ड लाइनमार्फत करिब २६७० किमि अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानको पस्तुनबाहुल्य खैवर पख्तुन्वाह र सधैँको पिछडिएको बलुचिस्तान प्रान्त अबको चिन्ता हुन सक्छ । यद्यपि, पाकिस्तानले समस्याग्रस्त स्थानहरूलाई संघीय प्रशासनिक कवायली क्षेत्र (फाटा)को नाममा केन्द्रीय शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएको छ । सोभियत संघको सेनासँग लड्न अमेरिका र साउदी अरेबियाको सहयोगमा सीमा जोडिएका प्रान्तहरूका मुख्य सहर क्वेटा र पेसावरबाट जुन सहयोग प्रदान भएको थियो, पछि सोही भूगोलमा तालिबानको अभ्युदय भई अफगान सत्ताबाट मुजाहिद्दिनलाई परास्त गरेको थियो । अमेरिकी नेतृत्वको गठनबन्धन सेनाको वार अन टेररको नाममा तालिबानविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न पाकिस्तान बाध्य हुनुपरेको थियो ।

यसै अवस्थामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीपश्चात् पलायन हुने अलकायदा तथा तालिबानहरूको आश्रयस्थलसँगै पाकिस्तानीका सीमावर्ती प्रान्तमा तालिबानको विस्तार स्वाभाविक रूपमा हुन गयो । अहिले आएर अफगान तालिबानसँग सम्बद्ध तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान (टिपिपी) पाकिस्तानको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । उक्त समूह अफगानिस्तानको तालिबान सत्ताको निकट रहनाको कारण पाकिस्तानमा थप विस्तार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसो भएको खण्डमा पाकिस्तान गृहयुद्धको चपेटामा पर्न सक्ने देखिन्छ । पाकिस्तानमा रहेर संरक्षण र शत्रुता दुवै रूपमा रहेका विभिन्न कट्टरपन्थी समूहहरूसँग तहरिक ए तालिबान पाकिस्तानको सहकार्य हुँदै अघि बढेमा र अफगान तालिबानको सत्ताले भाइचाराको रूपमा गतिविधि बढाउन सहयोग र सहकार्य गरिरहेमा पाकिस्तानको संकट थप गहिरिएर जाने देखिन्छ । सोहीअनुसार त्यसको असर भारत स्वशासित कास्मिरमा पनि पर्न जान्छ । पछिल्लो समयमा कास्मिरमा बढिरहेको अल्पसंख्यकविरुद्धको हिंसाले यसको संकेत दिइरहेको कारण भारतलाई थप सुरक्षा चिन्तासमेत बढाएको छ । 

भारतले शान्तिका अग्रदूत बुद्धको नाम दिएर घातक आणविक हतियार स्माइलिङ बुद्धको सन् १९७४ मा पोखरणमा पहिलो परीक्षण गरेपश्चात् पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोले बरु आफूहरूले घाँस खान परे परोस् तर आणविक हतियार बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हल्यान्डको न्युक्लियर इन्डस्ट्रीमा काम गरेर एकाएक पाकिस्तान पुगेका र पाकिस्तानको न्युक्लियर हतियार निर्माणमा काम गरेका हालसालै दिवंगत डाक्टर अब्दुल कादिर खानले उक्त सीप पाकिस्तानमा मात्र सीमित नराखी उत्तर कोरिया, इरान र लिबियासम्म विस्तार गर्न सफल भए ।

मुख्यतः यी केही देशमा रहेको आणविक हतियार कुनै अवस्थामा आतंकवादी समूहको पहुँचमा पर्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता विश्वकै शक्तिशाली देशहरूलाई नै पर्दै आएको छ । एनातोल लिभेनको ‘पाकिस्तान अ हार्ड कन्ट्री’मा उल्लेख भएअनुसार पाकिस्तानका न्युक्लियर वैज्ञानिक सुल्तान बसुरुद्धिन अहमद र चौधरी अब्दुल मजिदहरूको सेप्टेम्बर ११ को घटनाअगावै अलकायदासँगको सम्पर्क पाइएकाले, यदि कट्टरपन्थी आतंकवादी समूहले कुनै अवस्थामा उक्त आणविक प्रविधि विकास गर्न या हत्याउन सफल भएको खण्डमा त्यसको परिणाम छिमेकीलगायत विश्वका देशहरूमा करिब ७६ वर्षअघिको लिटिल ब्याय र फ्याट म्यानको नृशंस असरलाई फुच्चे तुल्याउने गरी कहालीलाग्दो रूपमा पर्ने भय उत्तिकै छ । 

मानव र मानवीयताविरुद्धको ध्वंसात्मक रूपमा आउने आतंकवाद कुनै भूगोलमा सीमित भएर बस्दैन, एक देशमा भएको आतंकवाद अर्को देशलाई हाइसन्चोको विषय हुनुहुँदैन, सक्दैन । खुला सीमाना भएको नेपालजस्तो देश कुनै पनि तवरको आतंकवादसँग जोडिएका समूहहरूको आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग हुन नसकोस्, हाम्रो भूमि कुनै छिमेकी या तेस्रो देशको विरुद्ध प्रयोग नहोस् भनी सरकार र सबै सुरक्षा निकाय समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । अब पनि परम्परागत सोच र पद्धतिकै आधारमा कामचलाउ रूपमा सीमा सुरक्षालाई हेर्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन ।

समयमै योजनाबद्ध तवरमा गहिरो अध्ययन, अन्वेषण गरी भरपर्दो सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सीमावर्ती र घना बस्तीका सहरहरूमा सूचना संयन्त्रको सुदृढ सञ्जाललाई विस्तार गर्दै कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । साथै, देशमा रहेका सबै कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाउँदै त्रिभुवन विमानस्थललगायत अन्य विमानस्थलको सुरक्षामा अझ बढी ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । (थापा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्)