खानेकुराविना कोही पनि बाँच्न सक्दैन । यतिखेर विश्वको खाद्य व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य देखिएको छ । वैश्विक रूपमा पर्याप्त पोषणको उपलब्धता एवं वातावरणीय दिगोपनको सुनिश्चितताका लागि हामीले खाद्यवस्तुको उत्पादन गर्ने हाम्रा तौरतरिका, उत्पादन प्रक्रिया, ढुवानी एवं उपभोगको शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसपटकको विश्व खाद्य दिवसले हामीलाई उल्लेखित परिवर्तनहरू हासिल गर्न प्रेरणा त दिनुपर्छ नै, साथै हाम्रो व्यापार व्यवस्था पनि उल्लेखित समस्याका समाधानको हिस्सा बन्नुपर्छ । 

हालैको संयुक्त राष्ट्रको खाद्य व्यवस्थासम्बन्धी सम्मेलनले यसमा बृहत् सुधारको आवश्यकतामा मात्रै खुट्याएको छैन, खाद्य बजारले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा व्यापक सुधार ल्याउन सरकारहरूको मुख्य भूमिका हुने कुरालाई पनि जोड दिएको छ । सरकारहरूको भूमिकालाई उकास्न गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता छ । सहकार्यको महत्‍वलाई जारी कोभिड–१९ महामारीले अझै राम्रोसँग उजागर गरेको छ । यो संकटले सबै मानिसको स्वस्थ र सम्मानित जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि एक भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ । खाद्य पदार्थ, औषधिलगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यापारमा हुने अवरोधहरूले पर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य उपलब्धिको लक्ष्य पूर्ति हुन सक्दैन र अन्ततः समृद्ध भविष्यको आधार नै अवमूल्यन हुन पुग्छ । यसविपरीत प्रभावकारी व्यापारबाट खाद्य आपूर्तिको सुनिश्चितता एवं सम्मानजनक रोजगारी तथा आम्दानीमा वृद्धि गर्दै भोकमरी र कुपोषणलाई कम गर्न सक्छ । 

यो अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । जलवायु परिवर्तनले तापमान एवं वर्षाका स्वरूपहरूलाई बदलिरहेको हामी सबैलाई अनुभूति भइरहेकै छ । यस्ता बदलावले अस्थिर एवं अत्यधिक प्रतिकूल मौसम निम्त्याएर खाद्य उत्पादनमा गम्भीर समस्या खडा गर्न सक्छन् । यसखालको अस्थिर एवं अप्रत्याशित सन्दर्भमा आकस्मिक क्षति व्यहोर्ने मुलुकहरूलाई वैश्विक खाद्य बजारले राहत गराउन सक्छ । तर, यस सन्दर्भमा हामी पछाडि परिसकेका छौँ । सन् २०१५ बाट विश्वले दिगो विकास लक्ष्यहरू अंगीकार गरेको छ । ती लक्ष्यमध्ये दोस्रो लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्दै शून्य भोकमरीको लक्ष्य हासिल गर्नु, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, पोषणमा सुधार एवं दिगो कृषि सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।

तर, दिगो विकासका लक्ष्यहरू अंगीकार गरेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि हामी लक्ष्य हासिलको मार्गमा समेत पुग्न सकिरहेका छैनौँ, बरु उल्टो दिशातर्फ उन्मुख हुन उद्यत् हुँदै छौँ । महामारी, आर्थिक संकट, हिंसात्मक द्वन्द्व एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आघातहरूले हामीलाई त्यो दिशातर्फ लग्दै छ । वास्तवमा सन् २०२० मा भोकमरी र कुपोषण ठोस रूपमै बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार सन् २०१९ मा विश्वका ८.४ प्रतिशत मानिस कुपोषणको सिकार भएका थिए भने सन् २०२० मा उक्त संख्या बढेर ९.९ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन र खाद्य व्यवस्था सबै मानिस एवं यो ग्रहका लागि उपयोगी बनाउन सरकारहरूले व्यापारसम्बन्धी मौजुदा वैश्विक नियमहरूलाई अद्यावधिक गर्न प्रयास दुगुना बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । 

सन् २०२० मा भोकमरी र कुपोषण ठोस रूपमै बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार सन् २०१९ मा विश्वका ८.४ प्रतिशत मानिस कुपोषणका सिकार भएका थिए भने सन् २०२० मा उक्त संख्या बढेर ९.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारहरूले विकसित हुँदै गइरहेको वैश्विक खाद्य बजारलाई अवरोध पु¥याउने नीतिहरू पनि त्याग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, सरकारहरू माछा मार्न समुद्रमा डुंगाहरू परिचालन गर्ने आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक सिद्ध काममा बर्सेनि २२ अर्ब डलर खर्च गरिरहेका छन्, यस्तो नीतिले मत्स्य सञ्चयलाई घटाइदिन्छ । यसैगरी, कृषि सहयोग कार्यक्रमहरूले (फार्म सपोर्ट प्रोग्राम्स) पनि खाद्य एवं कृषि बजारहरूमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्, पेट्रोलियम ऊर्जामा छुटले समस्यालाई थप बल्झाउन सक्छ । 

खासगरी, न्यून आय भएका मुलुकहरूको खाद्य एवं कृषि क्षेत्रलगायतका सार्वजनिक वस्तुका क्षेत्रमा घटिरहेको लगानीलाई उल्ट्याएर तिनलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । लगानी प्रोत्साहनसँगै सरकारले दुर्लभ स्रोतहरूको वैश्विक विनियोजनमा सुधार गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा सरकारहरूले विपन्न मुलुकहरूमा डिजिटल व्यापार र सेवाको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । चुनौतीहरू अवश्य पनि कठिन लाग्न सक्छन् । यद्यपि, निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने प्रगति सम्भव छ । आउँदो महिना विश्व व्यापार संगठनको जेनेभामा हुने १२औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा व्यापार तथा वाणिज्यमन्त्रीहरूलाई उल्लेखित विधिहरूमा सुधार गरेर महत्‍वपूर्ण कदम चाल्न मौका उपलब्ध हुनेछ । 

उदाहरणका लागि मन्त्रीहरूले माछाको अत्यधिक सिकार एवं केही प्रजातिको लोप नै गराउन सक्ने हानिकारक मत्स्य उत्खननको छुटलाई कसरी बन्द गर्ने भनेर छलफल गर्न सक्छन् । मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रको विश्व खाद्य कार्यक्रमको मानवतावादी खाद्य सहयोगका लागि सहयोग पुग्ने गरी निर्यात प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन सहमत भएर पनि विश्वका गरिब एवं आन्तरिक द्वन्द्व वा जलवायु परिवर्तनका असरबाट विस्थापित मानिसहरूको खाद्य पहुँच बढाउन सक्नेछन् । त्यसबाहेक मन्त्रीहरूलाई कृषि व्यापारका सरकारी छुट, विदेशी बजारमा पहुँच बढाउनेलगायतका पेचिला मुद्दाहरूमा सम्झौता गर्ने मौका पनि छ । यी विषयमा भविष्यमा संवाद गर्दै जाने सहमति गरेर पनि प्रगतिको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । 

यो विश्व खाद्य दिवसले मानिसहरूका लागि खाद्यवस्तुहरूले कसरी र किन महत्‍व राख्छ भनेर झकझक्याउने अवसरको रूपमा काम गरोस् । साथसाथै, हामीले खाद्यवस्तुको उत्पादन प्रक्रिया, उपलब्धता, मूल्य एवं गुणवत्ता निर्धारणमा व्यापार प्रणालीको महत्‍वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने पनि बिर्सनुहुन्न । समतामूलक एवं दिगो खाद्य व्यवस्था निर्माण गर्ने कुनै पनि प्रयास विश्वका नेताहरूले व्यापार प्रणालीमा चाल्ने पहलकदमीहरूविना पूर्ण हुन सक्दैनन् । (अंगोजी ओकान्जो–इवेला विश्व व्यापार संगठनकी महानिर्देशक हुन्)  प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट