मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
यम बम काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक १ सोमबार ०८:४२:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

 डिएफओको अधिकार कटौती : देशभरका वन कार्यालयमा १२ सय मुद्दा अलपत्र

Read Time : > 1 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७८ कार्तिक १ सोमबार ०८:४२:००

जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ)को अर्धन्यायिक अधिकार कटौती हुँदा देशभरका वन कार्यालयमा करिब एक हजार दुई सय मुद्दा अलपत्र परेका छन् । वन प्रदेश सरकारमातहत पुगेसँगै डिएफओको अर्धन्यायिक अधिकार कटौती भएको हो । प्रदेश संरचनाअघि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएका वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जडीबुटीसम्बन्धी साना फौजदारी मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको हो ।

तत्कालीन वन ऐन, २०४९ अनुसार डिएफओले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारलाई फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार संविधानमै नभएकाले डिएफओको अधिकार स्वतः कटौती भएको छ । 

०७५ मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालयमा रूपान्तरण भएर प्रदेश सरकारमातहत गएसँगै पुराना मुद्दा अलपत्र परेको वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले बताए । ‘जिल्ला वन कार्यालय खारेज र डिभिजन वन कार्यालय गठन हुनुअघि तत्कालीन डिएफओले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक खड्काले भने, ‘जसले मुद्दा खेपिरहेका आरोपितलाई पनि समस्या परेको छ । त्यस्ता मुद्दा एक हजार दुई सयको संख्यामा छन् ।’

डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंमा मात्र यस्ता मुद्दाको संख्या १७ छ । स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा ती मुद्दाको छिनोफानो हुन नसकेको काठमाडौंका डिभिजनल वन अधिकृत बद्री कार्कीले बताए । यी मुद्दा अदालतमा पठाएर फैसला गराउन सक्ने भए पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन । 

हाल ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ प्रदेशमातहत रहे पनि ‘कार्यालय प्रमुख संघमातहत रहने’ प्रावधान राखिएको छ । हालको वन ऐन, २०७६ मा पनि ‘डिएफओले दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेछ’ उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय डिएफओलाई संघमातहत नै ल्याउन निरन्तर लागिरहेको छ ।  ‘राष्ट्रिय वन प्रदेशमातहत छ, डिभिजन वन कार्यालय पनि प्रदेशमातहत नै रहन्छन् । तर, फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारका कर्मचारीले हेर्ने भएकाले डिएफओलाई संघमातहत ल्याउन खोजिएको हो,’ महानिर्देशक खड्काले भने, ‘हामी प्रक्रियामै छौँ । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । अब केही हुन्छ कि !’ तर, प्रदेश सरकारहरूले डिएफओ प्रदेश सरकारमातहत नै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि डिएफओलाई संघमातहत ल्याउने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । डिएफओ संघमातहत आए क्षेत्राधिकारबाहिर गएका मुद्दा र हालका साना मुद्दा पनि डिएफओले हेर्न सक्नेछन् । अहिले एक वर्षभन्दा कम सजायका साना मुद्दा पनि अदालतमा दायर भइरहेका छन् । संविधानको भाग १२ को दफा १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वन विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का भन्छन्– डिएफओलाई संघमातहत
नै ल्याउने प्रयासमा छौँ

जिल्ला वन कार्यालय खारेज र डिभिजन वन कार्यालय गठन हुनुअघि तत्कालीन डिएफओले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन । त्यस्ता मुद्दा एक हजार दुई सयको संख्यामा छन् । जसले मुद्दा खेपिरहेका आरोपितलाई पनि समस्या परेको छ । तर, फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारका कर्मचारीले हेर्ने भएकाले हामी डिएफओलाई संघमातहत नै ल्याउने प्रयासमा छौँ । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । अब केही हुन्छ कि !