मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रमेशप्रसाद गौतम
२०७८ कार्तिक १ सोमबार १०:२०:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

शिक्षामा कोभिडको सन्त्रास

Read Time : > 4 मिनेट
रमेशप्रसाद गौतम
२०७८ कार्तिक १ सोमबार १०:२०:००

कोभिड १९ का कारण झन्डै ८६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने हाम्रा शिक्षालय झन्डैझन्डै थला परेका छन् 


समाज र देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षालाई मानिए पनि नेपालको शिक्षाको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिन्न । खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था दिन–प्रतिदिन खस्किँदै छ । शिक्षाको स्तरबारे अझै गम्भीरतापूर्वक बहस हुन सकिरहेको छैन । सबै बालबालिकासम्म शिक्षाको पहुँच पु¥याउनु राज्यको दायित्व भए पनि राज्य यसतर्फ कत्ति पनि सचेत देखिँदैन । बालबालिकाको प्रतिभालाई अधिकतम खुल्ने र फुल्ने अवसर प्रदान गर्न नसक्ने देशले आज मात्र होइन, भोलिको राष्ट्रिय भविष्यसमेत अन्धकारमय बनाइरहेको हुन्छ । तसर्थ, राज्यले आफ्नो शिक्षानीति र कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुरूपको शैली र ढाँचामा अघि बढाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ । हुन त राज्य भन्नासाथ उसको दायित्वमा सबैखाले विकास निर्माणका राष्ट्रिय कार्यक्रम पर्छन् । त्यस्तै देशको शैक्षिक विकासको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । सबै नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्नुलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा राज्यले व्यवहारतः स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । गुणस्तरका सवालमा सामुदायिक विद्यालय पछि परेका र संस्थागत विद्यालय अगाडि बढेका विषय धेरै छापा र बहसमा आएका छन् । तर, यहाँनेर एउटा पेचिलो प्रश्न छ, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो ? यसको मापन कसरी गर्ने ? यस्तो अवस्थामा एउटा मान्छेलाई गुणस्तरीय लाग्ने शिक्षा अर्कालाई गुणस्तरीय नलाग्न पनि सक्छ । यस किसिमको हचुवा मनोगत आधारमा गुणस्तरको धारणा बन्नु विश्वसनीय नहुन सक्छ । हुन त अहिलेसम्म हामीले पाठ्यपुस्तकअनुरूप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको या परीक्षामा उच्चतम अंक या ग्रेड प्राप्त गरेको आधारलाई नै शिक्षाको गुणस्तर जाँच्ने कसी मान्दै आएका छौँ । तर, उत्तरपुस्तिका जाँच्दा जाँचकीबीच एकरूपता देखिँदैन । अंक दिने प्रक्रिया र प्रचलनले गुणस्तर मापनमा समेत प्रभाव परेका गुनासा प्रशस्त आएका छन् । अंक दिने प्रक्रियामा वैज्ञानिक र विश्वसनीय आधार देखिँदैन, यस सम्बन्धमा निकै अनुसन्धान, खोज, बहस र छलफलको खाँचो छ ।

अझ अहिले त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र नै डावाडोल भइरहेको छ । २०७६ चैतदेखि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । अझै ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालयका बालबालिकाले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढ्न पाएका छैनन् । अहिले विद्यालयस्तरमा करिब ८१ लाख र विश्वविद्यालय तहमा पाँच लाखभन्दा बढीको पठनपाठन लगभग ठप्पप्रायः छ । केही प्रतिशत बालबालिकाले अनलाइन कक्षामा पठनपाठन गर्न पाएका छन् भने कैयौँ विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचबाहिरै छन् । यसरी अहिले कोभिड–१९ का कारण झन्डै ८६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने हाम्रा शिक्षालय झन्डैझन्डै थला परेका छन् । यी सबै शिक्षालयका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पाठ्यपुस्तककेन्द्रित नै छन् । कोभिड महामारीको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कुनै वैकल्पिक उपयुक्त योजना सुलभ तरिकाले अभ्यासमा ल्याउन सकिएन । यसरी अहिलेको लामो अवधिसम्मको वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकालाई सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यास गराउने उपाय करिब–करिब निष्प्रभावी देखियो । वेला–वेलामा कोभिड मत्थर देखिए पनि पछि फेरि वृद्धि हुने क्रम चलि नै रहेकाले विद्यालयको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परि नै रहेको छ ।

कोरोना महामारीले समग्र शैक्षिक क्यालेन्डरमै प्रतिकूल असर पु¥याएको छ । परीक्षा कहिले लिने टुंगो छैन । परीक्षा भइहाले पनि नतिजा कहिले आउँछ, पत्तो छैन । यस्तो अनिश्चितताले गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक या विद्यालय प्रशासन सबै अन्योलमा छन् । विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपनामा तुषारापात हुँदै गएको छ । लामो अवधिसम्म विद्यालय बन्द हुँदा त्यहाँका शैक्षिक सामग्री र भौतिक संरचनामा समेत असर पर्दै गएको छ । 

कोरोना महामारीसँग जुध्ने एक मात्र प्रभावकारी हतियार खोप नै भएकाले बालबालिकासम्म खोप पु¥याउन नसकुन्जेल कोरोनाकै कारण हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र तहसनहसकै अवस्थामा रहने निश्चित छ

कोरोना मानव जातिका लागि एउटा अभिशापका रूपमा देखा परेको छ । यससँग जुधेर बाँच्नुको विकल्प छैन । यससँग जुध्ने प्रभावकारी हतियार भनेको खोप हो । बालबालिकासम्म खोप पु¥याउन नसकुन्जेल कोरोनाकै कारण हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र तहसनहसकै अवस्थामा रहने निश्चित छ । त्यसैले पनि सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराएर भौतिक दूरी कायम गरी कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । हरेक विद्यालयले सामाजिक दूरी कायम गरी पठनपाठन गराउन सक्ने आआफ्ना संरचना र जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । लामो अवधिदेखि बन्द विद्यालय दसैँअघि आंशिक रूपमा खुले पनि अधिकांश विद्यालय बन्द नै थिए । त्यसैले अब दसैँ या तिहारपछि देशका सबै विद्यालय खोल्न स्थानीय सरकारले नै अनुकूल वातावरण मिलाई कक्षा सञ्चालन गराउन पहल गर्नुपर्छ । हुन त, यसअघि पनि कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्ने पहल नगरेका होइनन् । तर, त्यो पर्याप्त नदेखिएको हुनाले अब चाडबाडको समाप्तिसँगै आगामी दिनमा यसतर्फ ठोस पहलकदमीको आवश्यकता छ । सिंगो मुलुकै उकुसमुकुसमा रहेको परिस्थितिमा केन्द्र सरकारदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले गम्भीरतापूर्वक विचार पु¥याउनुपर्छ । यसमा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने र हात धुने कार्यलाई सबैले पालना गर्नु जरुरी छ ।

खासमा अध्ययनशील, चेतनशील र चिन्तनशील समाज निर्माण नहुन्जेल देश विकास सम्भव छैन । चिन्ताको विषय त हिजोका केन्द्रीकृत शासकको मात्र होइन, आजका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको सोच पनि भिन्न देखिएन । देशकाल परिस्थिति बदलिए पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि र शासकको मूल चिन्तनमा राणाकालदेखिकै ‘लिगेसी’ रहँदै आएको पाइन्छ । होइन भने गरिब जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयप्रति किन संवेदनशील बन्दैन हाम्रो राज्य ? नेपालको तुलनामा कोरोनाले निकै ठूलो असर र क्षति पु¥याएको अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकमा यसरी पठनपाठन अवरुद्ध छैन । त्यहाँ गत सालदेखि नै पठनपाठन सुचारु छ ।

त्यहाँ कानुनी शासनको बलियो आडमा उभिएर जनप्रतिनिधि जनतासमक्ष पुग्छन् । यस्ता मुलुकका ठूला नेता नै लकडाउन वा खोपबारे सानाभन्दा साना कुरा जनसमक्ष आफैँ राख्छन् । यस्ता कार्यमा त्यहाँका राष्ट्रप्रति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री नै अघि सरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्येक दिनजसो कोभिड–१९ बारे आफैँ उभिएर मिडियासामु प्रस्तुत हुन्छन् । छेउमा विज्ञ डाक्टर वा वैज्ञानिक राखेर कोरोनाको अवस्थाबारे अवगत गराउँछन् । प्राविधिक विषयका प्रश्नको उत्तर विज्ञमार्फत दिलाउँछन् । हाम्रा जस्ता सर्वज्ञ प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्दैनन् उनीहरू त्यहाँ । अहिले नेपालमा ८६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । तैपनि जिम्मेवार निकाय मौन छ । अब कोरोनाको जोखिम र विद्यार्थीको चाप हेरेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कम्तीमा तिहारपछि देशभरका विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय भौतिक रूपमै सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

कोरोनाको भयावह संक्रमणबाट जोगाउन र विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय तहका सरकारका साथै नागरिक समाजसमेतको सक्रियता जरुरी छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन कुनै एक पक्षको मात्र सक्रियतामा सम्भव छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा समुदायको भूमिका आदि सम्बन्धमा ऐन–नियममा किटान गरिसकिएको छ ।

स्थानीय सरकारले विद्यालयको सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकनका साथै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने विषयमा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्छ । बदलिँदो समय, सन्दर्भ र प्रविधिअनुरूप शिक्षण विधि र सिकाइका तौरतरिकामा पनि सुधार गरिँदै लग्नुपर्छ । यसका लागि समय–समयमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्थाका साथै अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रशिक्षण वा तालिम र देश–विदेशमा भ्रमण तथा अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ । शिक्षक अध्ययनशील हुनैपर्छ । अनि मात्र शिक्षकको शिक्षण क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

विद्यालयमा पठनपाठनका अतिरिक्त समय–समयमा देखा पर्ने दैवीप्रकोप या महामारीबाट बच्ने उपायबारे समेत जानकारी गराउन सक्षम शिक्षक चाहिन्छ । अहिलेको कोरोनाको त्रास र भयबाट उत्पन्न हुने मानसिक तनावबाट मुक्त हुन सहयोग गर्ने ज्ञान र जानकारी पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, बालबालिकामा मानसिक तनाव आउन सक्छ । यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनु जरुरी छ ।