मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
२०७८ असोज २० बुधबार १९:०८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीको नयाँ बजेट : स्वास्थ्यमा विशेष जोड, अघिल्लो सरकारका केही कार्यक्रम परिमार्जन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ असोज २० बुधबार १९:०८:००

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ।  एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै गठबन्धन सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको हो।  बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ।  
 
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ रू. १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार अर्थात् ३३.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रू. २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार अर्थात् ५४.८७ प्रतिशत रहेको छ।  स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ।  कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.८२ प्रतिशत रहेको छ।  

आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वस्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्रथामिकतामा राखिएको छ।  
नयाँ सरकारले ‘समृद्व लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश’ को ध्येय प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको छ।  कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण, औषधि र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ। 

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको लागि कोभिड–१९ विरूद्व खोप खरिद तथा खोप अभियान सञ्चालनको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।  
‘घर दैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रमलाई बजेट 
बजेटमा दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा ‘घर दैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको समेत उल्लेख छ।  

प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न  ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  प्रदेशवासीहरूलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको सुविधाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रू. २ लाख सम्म उपचार सहुलियतको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।  

ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा क्याथ ल्याब सेवा विस्तारको लागि रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ।  

प्रदेशमा एम.आर.आई. सेवा सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद एवं सेवा विस्तारको लागि रू. १३ करोड, ‘ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम सञ्चालनको लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

विगतमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सञ्चालन हुँदै आएको  मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै बजेटमा सो कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ ।  यसअन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालनबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास लिएको मन्त्री खड्काले बताएका छन्। 

प्रदेशमा अध्ययन–अनुसन्धान तथा व्यावहारिक सीपमा आधारित गुणस्तरीय उच्चशिक्षा प्रदान गर्नको लागि लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।  
प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  प्युठान जिल्लामा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गरिने देखि युवाहरूलाई खेलकुद तथा शारीरिक सुगठनसम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 
    
मुक्त कमलरी तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको लागि बजेटमा छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, संग्रहालय र पार्कसहितको जेष्ठ नागरिक आवास ग्राम निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। 

भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्जलगायतका ठूला भन्सार नाकाको नजिकमा स्तरीय फलफूल एवं तरकारी बजार स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। 
लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहकारी वा सामूहिक कम्पनीमार्फत स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनो (सोभिनियर) उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिनेदेखि  लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारीजस्ता पवित्र स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी चिनोको रूपमा विभिन्न कलात्मक सामग्रीहरू निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सम्मका विषय बजेटमा राखिएको छ। 

कपिलवस्तुमा कागज उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढाइनेदेखि बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र कपास खेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसहितको कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।  

गण्डक नदीको त्रिवेणी–देवघाट खण्ड, राप्ती नदीको भालुवाङ–अगैया खण्ड र भालुवाङ – खुङ्ग्रीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गरिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। 
प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक गढी, कोट, दरबार तथा मन्दिरहरूको संरक्षण गर्न रू. १० करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न र प्रदेशभित्र कम्तीमा २ स्थानमा थिमपार्क निर्माण गर्न लगानी मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनलगायतको कार्य अघि बढाइनेछ। 

बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेदेखि विभिन्न जिल्लामा  हिल स्टेसनको विकास गरिने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।  कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा अशोक स्तम्भ आकारको लुम्बिनी भ्यू टावर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ। 

नियमित सवारी चल्ने ११३ वटा सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरी सडकको दिगोपन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको र यस कार्यक्रमबाट करिब ७६० जनालाई वर्षैभरि रोजगारी प्राप्त हुने मन्त्री खड्काले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन्। 

सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो उपलव्ध गराउनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।  भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगंज, लमही–भालुवाङ तथा घोराही–तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहनको लागि  बजेट छुट्याइएको छ।  

प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।