दसैँ बिदामा पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ नरोकिने 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले दसैं बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा सर्वोच्चमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसका लागि सर्वोच्चले न्यायाधीशहरूको रोस्टरसमेत मिलाउन निर्णय गरेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार फुलकोर्टले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत आंशिक रूपमा मात्र खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

‘फुलकोर्टले अदालतका सेवा दसैँ बिदामा पनि आंशिक रूपमा खुलाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका तत्काल सुनुवाइ नहुँदा असर पर्ने मुद्दा मात्र हेर्ने निर्णय गरेको छ।’

सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका अदालतहरू घटस्थापना (२१ असोज)देखि कोजाग्रत पूर्णिमा (कात्तिक ३) सम्म बिदा हुनेछन्। सर्वोच्चमा दसैँ बिदाको समयमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका अत्यावश्यक मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्दछ। यसका लागि निश्चित न्यायाधीशलाई जिम्मा दिने अभ्यास रहिआएको छ ।