सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा नमागेको प्रष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्ती जारी गर्दै कुत्सित मनसायका साथ न्यायालय र न्यायालयको नेतृत्वमाथि लाञ्छित गरिएको बताएका हुन्।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताका विषयमा प्रकाशित भएका समाचारहरूका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो ।’
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमूक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
विज्ञप्तिमा भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा आधिकारिता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ।