सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको शपथ बदर गर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विशाल न्यौपानेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अग्राधिकारमा राख्ने आदेश गरेको हो । 

६ असोजमा खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । कानुनी व्यवस्थाविना नै मन्त्री खड्काको शपथ भएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा संविधानको धारा ८० अनुसार संघीय कानुन बनाएर मात्र शपथको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। रिटमा शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ६ जेठमा ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी गरे पनि संसदबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएकाले शपथग्रहणको कानुनी स्रोत नभएको जिकिर गरिएको छ । रिटमा कानुनविनाको शपथ कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने उल्लेख गरिएको छ।

रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता न्यौपानेसहित अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, भोजराज आचार्य, राजाराम घिमिरे र लोचन भट्टराईले बहस गरेका थिए ।