कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना

- गृह मन्त्रालयमातहत रहने विभागमा सहसचिवको नेतृत्वमा १९ कर्मचारी रहने, सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य
- अपराधमा प्रयोग भएका तथा लुकाइएका र अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको समेत खोजी गर्ने

फौजदारी अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियन्त्रण लिने र जफत गर्ने कामका लागि सरकारले केन्द्रीयस्तरको विभाग स्थापना गरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएको हो । यसका लागि २०७० मा नै संसद्बाट ऐन पास भएको थियो । 

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभागको दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनमा विभागको कार्यालय राखिएको छ । यसअघि अदालतहरूले नै यससम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । 

कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभागको स्थापना गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । विभागमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । 

नियमावली बनेको सात महिनापछि दरबन्दी स्वीकृत गरी विभागको स्थापना भएको हो । सहसचिवको नेतृत्वमा विभागमा १९ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । नियमावली भने गत २ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

१५ साउन ०७७ मा यसका लागि गृह मन्त्रालयले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइ गठन गरेको थियो । विभाग गठन हुनुअघि त्यससम्बन्धी काम गर्न यस्तो इकाइ गठन भएको थियो । विभागले अपराधमा प्रयोग भएका तथा लुकाइएका र अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको समेत खोजी गरी नियन्त्रणमा लिनेछ । 

यसरी नियन्त्रणमा लिइएका सम्पत्ति बिग्रने अवस्था भएमा अदालतको आदेश लिएर सरकारले बिक्रीवितरणसमेत गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । साथै रोक्का राखिएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति तथा साधनबाट आयस्ता हुने देखिएमा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थासँग सरकारी सम्पत्ति लिजमा दिनेसम्बन्धी कानुनअनुसार लिजमा दिन सक्नेछ । कुनै जग्गासमेत खेतीका लागि दिन सक्नेछ । 

अदालतको आदेशअनुसार धरौटी लिने र अन्तिम फैसलापछि फिर्ता गर्ने काम पनि विभागकै हुनेछ । विभागलाई आफैँ लिलाम बिक्री गर्न सक्ने अधिकार छ । लिलाम बिक्रीका लागि विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समितिको प्रावधान छ । जसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय तथा विभागको लेखा प्रमुख सदस्य रहन्छन् । 

कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । जसमा गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सदस्य तथा विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का तथा नियन्त्रणमा कसैले बाधा गरेमा ६ महिनासम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।