संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका छन् । बैठक बिहीबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्मा जारी अवरोध खुलाउने र त्यसका लागि दलहरूबीच छलफल भइरहेको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री भएयता सर्वदलीय छलफल नभएकाले पहिलोपटक देउवाले बैठक बोलाएको देउवाको सचिवालयको भनाइ छ ।

‘कुनै ठोस एजेन्डा भएर होइन, प्रधानमन्त्री भएयता सबै दलसँग एकैपटक छलफल गर्न पाउनुभएको थिएन । त्यसैका लागि बैठक बोलाउनुभएको हो,’ देउवा सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले संसद्मा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरूबीच छलफल हुनेछ, त्यो नै बैठकको एजेन्डा हो ।’

बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई बोलाइएको छ । 

नयाँ सरकार गठन भएपछि २३ भदौबाट बसेको संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । यद्यपि, सरकारले अवरोधका बीच पनि आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसद्बाट पारित गरेको छ । त्यस्तै, गत साउनमा ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस भए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिमार्फत खारेज गरिसकेको छ । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्का बैठकमा निरन्तर अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, एमालेले कारबाही गर्न माग गरेका १४ सांसदसहित अन्यले माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।

संसद्मा एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नै उपस्थित भएको थिएन ।

यसैबीच अघिल्लो साता मात्रै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि संवाद र सहमतिबाट संसद्मा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकार र प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए । गत बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन चल्न नदिने बताएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकार र प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सदनको अवरोध वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर, एमालेको अवरोधका बीच पनि राष्ट्रिय सभाको उक्त बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको विनियोजन विधेयकलाई बहुमतमार्फत पारित गरेको थियो ।