मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ असोज १२ मंगलबार १०:०१:००
Read Time : > 12 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म दाताका तीन खर्ब ७२ अर्बका आयोजना, दाताको एक लाख सहयोग पनि सकारिन्छ

Read Time : > 12 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७८ असोज १२ मंगलबार १०:०१:००

फिनल्यान्डको एनपिटिएफ संस्थाले गरेको एक लाख रुपैयाँ सहयोग पनि सरकारले सहजै स्विकारेको छ, जुन दुर्गम दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा पठाइएको छ

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र प्राप्ति तथा प्राप्ति र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ 
प्रतिबद्धताअनुरूप सहायता नै नआउने, विभिन्न सर्त लागू गर्ने, सोधभर्ना समयमा नआउने वा आउँदै नआउने तथा हाम्रा प्राथमिकताभन्दा दाताको प्राथमिकता वा प्रभावमा सहायता आउँदा आन्तरिक स्वामित्व कायम गर्न नसकिने स्थित अझै कायम नै छ । जसकारण विदेशी सहायता नेपालमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

...                                             ...

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड चालू बजेटको पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड छ । जब कि करिब विकास खर्चकै वरिपरि तीन खर्ब ४३ अर्ब एक करोड बजेट वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । जसको अधिकांश हिस्सा विकास खर्चमै परिचालन हुन्छ ।  

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखामा काम गरेका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरे भन्छन्–

वैदेशिक सहायताको  ७६ प्रतिशत रकम त दाताले आफ्नै देशका परामर्शदाता, कामदार र उपकरण प्रयोग गरेर उतै लाने गरेका छन्

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गत जेठमा ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटमा तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड विकास खर्च छुट्याएको थियो । जुन अहिलेको भन्दा तीन अर्ब ८४ करोड कम हो । तर, वैदेशिक सहायता भने तीन खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड लिने घोषणा गरेको थियो । जुन अहिलेको भन्दा २९ अर्ब ६५ करोड बढी हो । 

विकासका लागि नेपालले दाताकै भर पर्नुपर्ने तथ्य यो तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछ । देशमा निर्माण भएका वा निर्माणाधीन पूर्वाधारहरू पनि वैदेशिक सहायतामै आधारित छन् । २१ मध्ये १६ मन्त्रालयमा दाताको सहयोगका कार्यक्रम चलिरहेका छन । सबैजसो मन्त्रालयका अधिकांश विकास आयोजना वैदेशिक ऋण वा अनुदानमै सञ्चालित छन् । रक्षा, परराष्ट्र, सञ्चार, खेलकुद र कानुन  मन्त्रालयमा मात्रै विदेशी लगानी छैन । 

सरकार यति लाचार छ कि, दाताहरूले दिने नगन्य रकम पनि सहजै सकार्छ । फिनल्यान्डको एनपिटिएफ संस्थाले दिएको एक लाख रुपैयाँ पनि अर्थ मन्त्रालयले स्विकारेको छ । जुन दुर्गम दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा पठाइएको छ । त्यस्तै, सेभ द चिल्ड्रेनले दिएको चार लाख रुपैयाँ पनि सरकारले सकारेको छ । सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता एसियाली विकास बैंकको एक खर्ब पाँच अर्ब ४० करोड ६८ लाख छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख धनीराम शर्मा वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा लगानी भएको बताउँछन् । ‘सहायताअन्तर्गत वैदेशिक ऋणको ७०–८० प्रतिशत लगानी पूर्वाधारमा भएको छ भने अनुदानको प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्रमा छ । वैदेशिक सहायता भनेको पैसा मात्रको कुरा होइन, यसमा विदेशका आधुनिक ज्ञान, सीप र क्षमता पनि जोडिएको हुन्छ । हामीले लामो समयदेखि सहायता लिइरहेका छौँ । यस्तो सहायता उच्च प्रतिफल लिने आयोजनामा मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

बर्सेनि ठूलो आकारमा विदेशी सहायता भित्र्याएको सरकारले अधिकांश हिस्सा ऋणमै लिने गरेको छ । चालू बजेटमा तीन खर्ब ४३ अर्ब एक करोड वैदेशिक सहायता लिने घोषणा गरेको सरकारले ऋणको आकार दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड तोकेको छ । ऋणको अंक कुल वैदेशिक सहायताको ८३ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुदानको हिस्सा जम्मा ५९ अर्ब ९२ करोड अर्थात् १७ प्रतिशत मात्र छ । 

दातृ निकायले अनुदानमा दिएको सहायता रकम तिर्नुपर्दैन । तर, ऋणमा प्राप्त रकम भने ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणको आकार बढाउँदै लैजाँदा देशको आर्थिक अवस्था धराशायी बन्ने चिन्ताबारे बहस हुने गरेको छ । 

अझ अचम्म त वैदेशिक सहायताको २३.५६ प्रतिशत रकम मात्रै नेपालमा खर्च हुने गरेको छ । ७६.४४ प्रतिशत रकम फर्केर दाताकै मुलुक पुग्छ । उनीहरूले लगानी गरेको अधिकांश आयोजनामा आफ्नै देशका कामदार र उपकरण प्रयोग गर्छन् । परामर्शदेखि प्रशासनिक खर्चबापतको रकम पनि विभिन्न माध्यमबाट आफ्नै देशमा पु¥याउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखामा लामो समय अनुभव संगालेका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा दाताले इच्छाएको आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न चाहन्छन् ।

अहिले विवादित अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) त्यस्तै परियोजना भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अहिले प्रमुख दलहरू विभाजित छन् । चार वर्षअघि नै सम्झौता भइसकेको एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा विवादित बन्न पुगेको हो । विवादका बीच करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर)को यो सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन । यो परियोजनाअन्तर्गत तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अर्घाखाँची र दाङ खण्डको ७७ किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गर्ने योजना छ । 

‘वैदेशिक सहायता लिएर प्रगति गरेका मुलुक पनि छन् । तर, सहायताबाट २०–३० वर्षमा मुक्त नहुने हो भने सधैँ सहायतामै निर्भर रहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । आधिकारिक रूपमा सन् १९५० को सुरुवातदेखि नै वैदेशिक सहायता पाएको भए पनि नेपाल अहिलेसम्म पनि अविकसित तथा विकासोन्मुख वर्गीकरणकै वरिपरि छ,’ पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘पुँजी अभाव हटाउने क्रममा वैदेशिक सहायताको भूमिकालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने केही मुलुकहरूले यसबाट केही हदसम्म फाइदा लिए पनि अन्ततः नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरू यसबाट फाइदा लिनुको साटो चपेटामा पर्न गइरहेका छन् । अर्थात् सहायतामुखी बन्न पुगिसकेका छन् ।’ 

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले वैदेशिक प्रतिबद्धताअनुसार सहायता नआउने र आएको सहायता कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको जनाएको छ । आयोगले भनेको छ– प्रतिबद्धताअनुरूप सहायता नै नआउने, विभिन्न सर्त लागू गर्ने, सोधभर्ना समयमा नआउने वा आउँदै नआउने तथा हाम्रा प्राथमिकताभन्दा दाताको प्राथमिकता वा प्रभावमा सहायता आउँदा आन्तरिक स्वामित्व कायम गर्न नसकिने स्थित अझै कायम नै छ । जसकारण विदेशी सहायता नेपालमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

तर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख शर्मा नेपाललाई आवश्यक परेरै सहायता लिइएकाले दातालाई दोष देखाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘कतिपय स्थितिमा दाताको प्राथमिकताको कुरा पनि हुन्छ । हामीले भनेर मात्र हुँदैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘कि हामीले तोकिएको क्षेत्रमा देऊ, नत्र लिँदैनौँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने उनीहरूको कुरामा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन ऋण 
सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँदा वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा समावेश गर्छ । तर, बजेटमा समावेश गरेअनुसारको सहायता प्रतिबद्धता आउँदैन । त्यति मात्र होइन, प्रतिबद्धताअनुसारको सहायता प्राप्ति पनि हुँदैन । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले तीन खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड वैदेशिक सहायता समावेश गरेको थियो, तर त्यसमा दुई खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड मात्रै प्रतिबद्धता आयो । प्राप्ति भने एक खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड मात्रै भयो । 

नेपालमा ऋण र अनुदान दिएका दाता

र्बमाथि दिने २८ संघ/संस्था

- एसियाली विकास बैंक–जेनेरल : १ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ६८ लाख 
- अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)–जेनेरल : ५७ अर्ब ९२ करोड ८१ लाख
- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) एक्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी : २६ अर्ब ३३ करोड
- आइडिए/डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डिपिसी) : २५ अर्ब ६१ करोड २६ लाख
- इन्डिया–एक्जिम बैंक : १९ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख
- डोनर–पुल फन्ड हेल्थ : १५ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख 
- एसियाली विकास बैंक–प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङ : ११ अर्ब ६० करोड
- युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक : १० अर्ब ६० करोड
- इन्डिया–जेनेरल : १० अर्ब सात करोड २९ लाख 
- चाइना–एक्जिम बैंक : ९ अर्ब ६० करोड 
- जापान–जेनेरल : ९ अर्ब ५६ करोड
- चाइना–जेनेरल : ८ अर्ब १५ करोड ६९ लाख 
- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), अमेरिका : ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख 
- कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) : ७ अर्ब १४ करोड ९६ लाख 
- एसएसडिपी पी फर आर : ५ अर्ब ८५ करोड
- जापान–जाइका : ५ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख
- जापान प्रोग्राम लोन : ५ अर्ब
- गाभी–जेनेरल : ४ अर्ब ५० करोड ७९ लाख
- स्विट्जरल्यान्ड–स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन : ३ अर्ब ९ करोड १६ लाख
- विश्व बैंक–ट्रस्ट फन्ड : २ अर्ब ८८ करोड १९ लाख 
- विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) : २ अर्ब ७० करोड ५४ लाख 
- साउदी फन्ड : १ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख
- एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक : एक अर्ब ८४ लाख 
- युरोपियन युनियन–जेनेरल : एक अर्ब ८१ करोड ८२ लाख
- युरोपियन युनियन बजेट सहयोग : १ अर्ब ७० करोड
- आइडिए उच्च शिक्षा पी फर आर : १ अर्ब ५० करोड
- जर्मनी–केएफडब्लु : १ अर्ब ६ करोड ५० लाख
- ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट : १ अर्ब ३ करोड
 - कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट (केएफएइडी) : ९७ करोड ४२ लाख
- ग्लोबल पार्टनरसिप फर इजुकेसन : ८६ करोड २६ लाख 
- युके–जेनेरल : ८२ करोड ८७ लाख
- युएन ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी : ५१ करोड १० लाख
- विश्व खाद्य संगठन : ४६ करोड ९१ लाख 
- युनिसेफ : ४१ करोड ६८ लाख 
- नर्वे–जेनेरल : ४० करोड 
- जिइएफएमएटी–जेनेरल : ३८ करोड ७१ लाख
- युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएड)–जेनेरल : ३१ करोड ५८ लाख
- फिनल्यान्ड–पुल फन्ड : २९ करोड ९८ लाख 
- जापान–केआर टू : २२ करोड
- युएनएफसिसिसी–एडप्टेसन फन्ड बोर्ड : २० करोड
- फिनल्यान्ड–जेनेरल : १७ करोड ८८ लाख
- विश्व स्वास्थ्य संगठन : १५ करोड ८१ लाख 
- सार्क फन्ड : १५ करोड 
- ग्रिन क्लाइमेट फन्ड : १४ करोड ९९ लाख 
- गरिबी न्यूनीकरणका लागि जापान कोष : १० करोड ५६ लाख 
- युएनडिपी : आठ करोड आठ लाख 
- इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क : पाँच करोड ६० लाख
- अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ संगठन (आइओएम) : एक करोड ८५ लाख
- नेदरल्यान्ड्स–एसएनभी : २४ लाख
- जिइएफएमएटी–सेभ द चिल्ड्रेन : चार लाख
- फिनल्यान्ड–एनपिटिएफ : एक लाख 

यी पाँच मन्त्रालयमा छैन दाताको लगानी
-रक्षा मन्त्रालय
-परराष्ट्र मन्त्रालय
-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
-युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
-कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 

सातवटै प्रदेशमा चार अर्ब ६२ करोड २२ लाख लगानी

७५३ स्थानीय तहमा १२ अर्ब १४ करोड ६९ लाख 

  • प्रदेश १ : ९९ करोड ७९ लाख 
  • प्रदेश २ : ७१ करोड ५२ लाख 
  • बागमती प्रदेश : ७५ करोड २५ लाख
  • गण्डकी प्रदेश ४० करोड ९९ लाख 
  • लुम्बिनी प्रदेश : ५२ करोड २३ लाख 
  • कर्णाली प्रदेश : ७६ करोड ९५ लाख 
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश : ४५ करोड ४९ लाख 

अर्थ मन्त्रालय फाइनानसिङ 
संस्थानमा आउने वैदेशिक सहयोगको छुट्टै शीर्षक छ । संस्थानहरूमा दाताका २७ आयोजना चलिरहेका छन् । जसमा ९६ अर्ब १५ करोड ७५ लाख लगानी छ । पशुपक्षी पालनदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्ममा संस्थानमार्फत लगानी छ । सबैभन्दा धेरै १३२ केभी तथा अन्य ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा १६ अर्ब २९ करोडको कार्यक्रम छ ।

दातासँग कि हामीले तोकेको क्षेत्रमा सहयोग गर, नत्र लिँदैनौँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने उनीहरूको कुरामा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्छ : धनीराम शर्मा, निवर्तमान प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा 
वैदेशिक सहायता नेपाललाई आवश्यक भएरै लिइएको हो । किनभने राजस्वले मात्र खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । अनिवार्य खर्चको दायित्व बढिरहेको छ । वैदेशिक ऋणको ७०–८० प्रतिशत लगानी पूर्वाधारमा खर्च भएको छ ।

अनुदान रकमको प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्रमा छ । कतिपय स्थितिमा दाताको प्राथमिकताको कुरा पनि हुन्छ । हामीले भनेर मात्र पनि हुँदैन । कि हामीले तोकिएको क्षेत्रमा देऊ नत्र लिँदैनौँ भन्नुपर्‍यो, होइन भने उनीहरूको कुरामा पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुन मन्त्रालयमा कति ऋण अनुदान ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

आयोजना संख्या : १, लगानी :  १० करोड २० लाख

- लगानी बोर्डको कार्यालय : १० करोड २० लाख 

अर्थ मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ४, लगानी : १० करोड २० लाख

- मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल : आठ अर्ब नौ करोड २२ लाख
- आर्थिक उद्धार तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम : नौ करोड ६० लाख 
- सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम : ९१ करोड ३८ लाख 
- भन्सार सुधार कार्यक्रम : ९६ करोड चार लाख 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ४, लगानी : तीन अर्ब १६ करोड ३३ लाख

- नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना : एक अर्ब ५२ करोड ६८ लाख
- ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना–समृद्धि : एक अर्ब चार करोड २५ लाख
- नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना : ५३ करोड ८० लाख
- नेपाल दिगो चिया निर्यात स्तरवृद्धि कार्यक्रम : पाँच करोड ६० लाख 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

आयोजना संख्या : १८, लगानी : १४ अर्ब ७९ करोड ४२ लाख

- राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम : ७८ करोड ६० लाख 
- सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय आयोजना : तीन करोड
- बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना : एक अर्ब ३७ करोड आठ लाख 
- समुदायद्वारा व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र आयोजना : २५ करोड ४७ लाख 
- नदी तालिम कार्यक्रम : एक अर्ब ७२ करोड ९० लाख 
- तटबन्ध आयोजना :  ६५ करोड ५० लाख
- बागमती सिँचाइ आयोजना :  ३९ करोड ५६ लाख
- बबई सिँचाइ आयोजना : ५० करोड 
- महाकाली सिँचाइ आयोजना : ८० करोड 
- सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना (तेस्रो) : ३० करोड 
- सिक्टा सिँचाइ आयोजना : एक अर्ब 
- रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ कार्यक्रम : दुई अर्ब २१ करोड १३ लाख 
- भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना : एक अर्ब
- प्राथमिकतायुक्त नदी बेसिन बाढी व्यवस्थापन आयोजना : एक अर्ब १३ करोड ५१ लाख
- सिँचाइ पुनस्र्थापना आयोजना : एक करोड २० लाख 
- समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम : एक अर्ब ५० करोड
- सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना : एक अर्ब
- नदी नियन्त्रण कार्यक्रम : ११ करोड ४५ लाख

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ९, लगानी :  ११ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख

- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : २४ करोड
- कृषि उत्पादन विशेष कार्यक्रम : चार अर्ब ७० करोड
- पशुपन्छी क्षेत्र नवप्रवर्तन आयोजना : दुई अर्ब ८४ करोड २८ लाख
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि आयोजना : ८४ करोड
- कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम : एक अर्ब ३३ करोड 
- नेपाल कृषि बजार विकास आयोजना : ३० करोड
- ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना : एक अर्ब १९ करोड २६ लाख 
- रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना : २६ करोड ४९ लाख 
- समुदायद्वारा व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र आयोजना : दुई करोड ४९ लाख 

खानेपानी मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ११, लगानी :  नौ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख

- मेलम्ची खानेपानी आयोजना : एक करोड ६५ लाख
- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजना : एक अर्ब ८९ करोड ६० लाख
- मानवस्रोत विकास आयोजना : ३० लाख 
- राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना : २५ लाख
- पानी आपूर्ति सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम : दुई अर्ब
- पानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम : २५ लाख
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा उपर्युक्त प्रविधि प्रवद्र्धन आयोजना : एक अर्ब
- ढल निकास निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम : एक अर्ब २५ लाख 
- सहरी पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ आयोजना : तीन अर्ब २७ करोड ६७ लाख
- कोभिड– १९ प्रतिरक्षा कार्यक्रम : १० करोड ५६ लाख
- दिगो सरसफाइ कार्यक्रम : १७ करोड ८८ लाख

गृह मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ३, लगानी :  चार अर्ब १७ करोड ६२ लाख

- राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण : दुई अर्ब ३१ करोड ९६ लाख
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग : ८५ करोड ६६ लाख 
- राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान : एक अर्ब 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 

आयोजना संख्या : १, लगानी : ५१ लाख

- दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना : ५१ लाख 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ८, लगानी :  एक अर्ब ७७ करोड २१ लाख

- नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम : ४३ करोड ३८ लाख 
- रेड फरेस्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन सेल : ११ करोड ३३ लाख 
- पहाडी क्षेत्रका साना समुदायका लागि अनुकूलन कार्यक्रम (एएसएचए) : ६८ करोड सात लाख 
- समृद्धिका लागि वन : एक करोड ५० लाख 
- सबल चुरे निर्माण कार्यक्रम : १४ करोड ४९ लाख 
- प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम : १९ करोड ६६ लाख
- जोखिमयुक्त जलक्षेत्रमा जलवायु थेग्न सक्ने जीवनयापन विकास गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम : १६ करोड ७९ लाख 
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण आयोजना : एक करोड ९९ लाख 

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

आयोजना संख्या : १ लगानी : चार करोड ६० लाख

- भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय :  चार करोड ६० लाख 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 

आयोजना संख्या : ३०, लगानी : ९४ अर्ब ९७ करोड ३८ लाख

- काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग : ६ अर्ब
- प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक सुधार आयोजना : सात अर्ब
- बिपी राजमार्ग सडक आयोजना : ५० करोड 
- मदन भण्डारी राजमार्ग : एक अर्ब ५० करोड 
- गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना : ५० करोड
- सडक सुधार आयोजना : ११ अर्ब ३५ करोड २० लाख 
- पुष्पलाल लोकमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) : पाँच अर्ब
- उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) : तीन अर्ब
- स्थानीय सडक पुल निर्माण : तीन अर्ब
- हुलाकी राजमार्ग : तीन अर्ब ५० करोड
- औद्योगिक करिडोर (व्यापार मार्ग) विस्तार आयोजना : ५० करोड
- रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल मर्मत : तीन अर्ब ४० करोड
- चक्रपथ विस्तार आयोजना : एक अर्ब १५ करोड ६९ लाख 
- नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना : २० करोड
- राजमार्ग स्तरोन्नति (रणनीतिक सडक विकास आयोजना) : तीन अर्ब 
- नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजना : नौ अर्ब ३६ करोड
- सासेक सडक सुधार आयोजना : सात अर्ब पाँच करोड
- सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना : पाँच अर्ब ६८ करोड ४९ लाख 
- दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मत आयोजना : ५५ करोड
- क्षेत्रीय व्यापारमार्ग विस्तार आयोजना : ६ अर्ब २० करोड
- सुरुङ विकास कार्यक्रम : एक अर्ब
- वैकल्पिक राजमार्ग विकास कार्यक्रम : एक अर्ब ५० करोड
- सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना (दोस्रो) : चार अर्ब ८२ करोड
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (काँकडभिट्टा–इनरुवा, पथलैया–नारायणघाट) खण्ड : एक अर्ब
- सूर्यविनायक–धुलिखेल तथा कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडक : एक अर्ब २० करोड
- चतरा–मूलघाट–माझिटार–दोभान–ओलाङचुङगोला : ५० करोड
- निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक : ५० करोड
- रेल विभाग : ५० करोड
- रेल्वे, मेट्रो रेल्वे तथा मोनोरेल विकास आयोजना : पाँच अर्ब
- यातायात व्यवस्थापन सुदृढीकरण आयोजना : ५० करोड

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय 

आयोजना संख्या : १, लगानी :  एक करोड १० लाख

- बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय परिषद् : एक करोड १० लाख 

सहरी विकास मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ६, लगानी :  ११ अर्ब १९ करोड ९८ लाख

- बागमती नदी बेसिन सुधार आयोजना : दुई अर्ब १४ करोड ४९ लाख 
- सुदृढ सहर विकास कार्यक्रम : दुई अर्ब
- सहरी शासन तथा विकास आयोजना : दुई अर्ब सात करोड ७२ लाख 
- नयाँ सहर आयोजना : एक अर्ब
- क्षेत्रीय सहर विकास कार्यक्रम : दुई अर्ब ४७ करोड ७७ लाख 
- विशेष आवास निर्माण आयोजना : एक अर्ब ५० लाख 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

आयोजना संख्या : ९, लगानी :  ५ अर्ब ४० करोड ४४ लाख

- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ४३ करोड १० लाख 
- शिक्षाका लागि खाद्यान्न (प्राथमिक विद्यालय पोषण खाद्य) : ४६ करोड ९१ लाख 
- सबैका लागि शिक्षा–बालबालिका विकास कार्यक्रम : एक करोड ७५ लाख 
- व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि आयोजना : तीन अर्ब ९६ करोड १४ लाख 
- विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम–केन्द्रीय तह : २९ करोड पाँच लाख 
- नखुलेको : सात अर्ब ५५ करोड
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग : एक अर्ब ८४ करोड
- उच्च शिक्षा सुधार आयोजना : ६ करोड
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) : ७८ करोड ४९ लाख 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

आयोजना संख्या : १०, लगानी :  नौ अर्ब ८५ करोड ७० लाख

- बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम : आठ करोड ६४ लाख 
- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम : ६५ करोड १७ लाख 
- उत्तरी क्षेत्रमा जनजीवन सुधार आयोजना : दुई अर्ब
- स्थानीय सडक सुधार आयोजना : तीन अर्ब ४० करोड २७ लाख 
- झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम : २५ करोड
- ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम : १५ लाख 
- स्थानीय तह सडक, पुल तथा समुदाय पहुँच सुधार आयोजना : ३२ करोड
- साना सिँचाइ आयोजना : १६ करोड ४७ लाख 
- साना विकास आयोजना : ४८ करोड
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम : दुई अर्ब ५० करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  

आयोजना संख्या : ११, लगानी :  ४९ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख

- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम : ६ अर्ब आठ करोड ६० लाख 
- एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम : १२ अर्ब ५५ करोड
- कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम : २६ अर्ब २१ करोड ४० लाख 
- स्वास्थ्य सेवा विभाग : एक करोड ६४ लाख 
- क्षयरोग नियन्त्रण :  २५ करोड ५८ लाख 
- एड्स तथा यौन संक्रमणजन्य रोग नियन्त्रण : ३७ करोड ४३ लाख 
- परिवार कल्याण कार्यक्रम : तीन अर्ब ६६ करोड ७४ लाख 
- सरुवारोग नियन्त्रण कार्यक्रम : १९ करोड तीन लाख 
- स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम : १३ करोड ५६ लाख 
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना र सञ्चार केन्द्र : दुई करोड १८ लाख 
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम : तीन करोड ५९ लाख 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

आयोजना संख्या : २, लगानी :  एक अर्ब २६ करोड १३ लाख

- रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम : ३५ करोड ७४ लाख 
- नखुलेको : ९० करोड ३९ लाख 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 
आयोजना संख्या : १, लगानी :  
२२ अर्ब १४ करोड ६४ लाख

अर्थ मन्त्रालय फाइनानसिङ

(संस्थानमा हुने लगानी) आयोजना संख्या : २७, लगानी :  ९६ अर्ब १५ करोड ७५ लाख

- पशुपन्छी पालन (मासु र दूध) ऋण कार्यक्रम : एक अर्ब ५० करोड
- १३२ केभी तथा अन्य ट्रान्समिसन लाइन विस्तार : १६ अर्ब २९ करोड
- अन्य ३३ केभी तथा सबस्टेसन आयोजना : ६ अर्ब ३५ करोड
- जलविद्युत् सुदृढीकरण आयोजना : दुई करोड ३० लाख 
- समुदाय तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण : एक अर्ब ३३ करोड
- अपर त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजना : एक अर्ब १० करोड
- राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : एक अर्ब ६० करोड
- तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : चार अर्ब
- नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना : तीन अर्ब ८६ करोड ५१ लाख 
- नवीकरणीय ऊर्जा तथा क्षमता विस्तार आयोजना : पाँच अर्ब
- तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना (८७ मेगावाट) : चार करोड
- अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड :  ३१ करोड ३२ लाख 
- ऊर्जा क्षेत्र सुधार तथा दिगो जलविद्युत् विकास आयोजना : चार अर्ब २३ करोड ९९ लाख 
- विद्युत् दशक योजना : एक अर्ब ८७ करोड
- सासेक ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना : ६ अर्ब २० करोड
- नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजना : ६ अर्ब ५० करोड
- दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना : सात अर्ब ३२ करोड
- ग्रामीण उद्यमी तथा आर्थिक विकासका लागि समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य शृंखला : चार अर्ब
- खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम : एक अर्ब २५ करोड
- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सुधार आयोजना : दुई अर्ब ६९ करोड ७२ लाख 
- काठमाडौं उपत्यका ढल निकास व्यवस्थापन आयोजना : एक अर्ब ९३ करोड १४ लाख 
- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना–दोस्रो : ९४ करोड
- हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना : दुई अर्ब १० करोड
- दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना : एक अर्ब १९ करोड ८० लाख 
- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : आठ अर्ब ५० करोड
- नखुलेको : तीन अर्ब ४८ करोड ६० लाख 
- सहर विकास कोष–खानेपानी : ५१ करोड ३७ लाख