किसानलाई सहुलियत दिने भन्दै कोल्ड स्टोर बनाउन राज्यबाट ११ करोड अनुदान लिएका मन्त्री मैनाली किसानकै ढाड सेक्दै

राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्यबाट ११ करोड अनुदान लिएर शीतभण्डार निर्माण गरेका नुवाकोटका प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले सम्झौताअनुसार किसानलाई सहुलियत दिनुको साटो उल्टै ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुलिरहेका छन् । उनले उठाउने शुल्क निजी शीतभण्डार गृहभन्दा चर्को छ । देश र किसानको दुर्भाग्य ! उनै मैनाली १८ दिनअघि बागमती प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

आफ्नै पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका वेला मैनाली आफू प्रबन्धक रहेको नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिलाई अनुदान दिलाउन सफल भएका थिए । पाँच वर्षसम्म आयोजना क्षेत्रका किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै, जिल्लाभित्रका किसानलाई ४० प्रतिशत र जिल्लाबाहिरका किसानलाई २५ प्रतिशत सहुलियत दिने उनको प्रस्ताव थियो । त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उनको कम्पनीसँग २४ असार ०७५ मा १० करोड ५० लाखको अनुदान सम्झौता गरेको थियो । 

त्यसको एक वर्षपछि उनले अनुदान परियोजनामा लिनै नपाइने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सीबापत भनेर थप ५५ लाख ५९ हजार पनि लिए । यो रकम नियमविपरीत शक्तिको आडमा लिइएको परियोजनाकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले थप आठ करोड २८ लाख व्यहोरेर २३ असार ०७७ मा नुवाकोट विदुर नगरपालिका– २ गंगटेमा ६ हजार मेट्रिक टन (६० लाख किलो) क्षमताको शीतभण्डार तयार गर्‍यो । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमै आएको शीतभण्डारले नुवाकोटकै बेलकोटगढी र लिखु गाउँपालिकामा सञ्चालित निजी शीतभण्डारले भन्दा बोरामै ५० रुपैयाँ बढी शुल्क तोकेको मात्रै छैन, दिने भनेको ५० प्रतिशत छुट पनि दिएको छैन । 

शीतभण्डारबाट सात किमि दूरीमा रहेको लिखु गाउँपालिका– २ का नारायण धमलाले गत वर्ष ६ हजार दुई सय बोरा आलु राखेका थिए । उनले प्रतिबोरामा तीन सय ५० रुपैयाँकै दरले पनि ५० प्रतिशत छुट पाए एक सय ७५ मात्रै पर्ने हिसाब गरेका थिए । तर, शीतभण्डारले १० प्रतिशत मात्रै छुट गरेर प्रतिबोरा तीन सय १५ रुपैयाँका दरले बिल थमायो । निजीमा भन्दा उल्टै १५ रुपैयाँ बढीको दरले भाडा बुझाउन बाध्य भए । निराश उनी त्यतिवेला झन् मारमा परे, जब शीतभण्डारमै चार सय बोरा आलु कुहियो । 

‘निजीको भन्दा बोरामै ५० रुपैयाँ बढाएर तीन सय ५० शुल्क तोक्यो । ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्रै दियो । यसरी निजी शीतभण्डारको भन्दा पनि १५ रुपैयाँ बढी भाडा लिएर ठगेको छ,’ धमलाले भने, ‘अझ मारमा त त्यतिवेला परेँ, जब करिब चार सय बोरा आलु नै कुहियो । क्षतिपूर्ति पाएको छैन ।’

त्यसपछि आफूले निजी शीतभण्डारमै आलु राख्न थालेको धमलाले बताए । मैनालीले दबाब दिएर निजी शीतभण्डारलाई पनि मूल्य बढाउन लगाएको उनको आरोप छ । 

किसान रामशरण देवकोटाको घर मैनालीको शीतभण्डारबाट १४ किमि टाढा लिखु– ४ मा पर्छ । उनी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु जोनभित्रका किसान हुन् । उनले पनि ५० प्रतिशत सहुलियत पाउनुपर्ने हो । तर, घटाएर दिने भनेको ३३ प्रतिशत पनि पाएनन् । 

‘गत साल सात–आठ सय बोरा आलु लगेर राखेँ, तर तनाव भयो । ५० प्रतिशत छुट त पाइएन नै, ३३ प्रतिशत दिन्छु भनेर पनि दिएन । सम्झौताअनुसार सहुलियत नपाएपछि अनुदानको शीतभण्डार भनेर के भयो त ?’ देवकोटाले भने । यसपालि निजी शीतभण्डारमै लगेर राखेको उनले बताए । उनी स्थानीय साना किसानको आलु खरिद पनि गर्छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु जोन नुवाकोटका अध्यक्षसमेत रहेका किसान विवेक ढकालको घर पनि मैनालीको शीतभण्डारबाट ६ किमि मात्र टाढा लिखु– १ मा पर्छ । मैनालीको शीतभण्डारले व्यापारीलाई भारतीय आलु ल्याउन लगाएर राख्ने, तर स्थानीय किसानसँग चर्को भाडा लिने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकारको अनुदानमा बनेको शीतभण्डारले निजीले भन्दा बढी शुल्क तोकेको छ । छुट दिएको रकम घटाउँदा पनि मूल्य बढी नै छ । धेरैले त छुट नै पाएनन् । झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर अल्झाइएको छ । छुट पाएकामा पनि व्यक्तिपिच्छे फरक दर छ,’ ढकालले भने ।

गत वर्ष उक्त शीतभण्डारमा सबै किसानका गरी ६२ हजार ६ सय ५९ बोरा आलु भण्डारण गरिएको थियो । जसमा बिउ आलु पनि थियो । मैनालीले अनुदानका लागि प्रस्ताव गर्दा आयोजना अवधिभर कृषि कार्यालय वा स्थानीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा जिल्लाभरका किसानलाई बिउबिजन भण्डारणका लागि ४० प्रतिशत र जिल्लाबाहिरका किसानलाई २५ प्रतिशत भाडा छुट दिने उल्लेख गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारी शीतभण्डार आफैँले दिन्छु भनेको छुट त परको विषय, परियोजनाकै मान्यताअनुसारको छुट पनि किसानले नपाएको बताउँछन् ।

परियोजनासँग भएको सहमतिअनुसार चार किस्तामा गरेर शीतभण्डार निर्माणबापतको १० करोड ५० लाख भुक्तानी पाउने उल्लेख थियो । परियोजनाले अनुदानग्राहीको खातामा स्वीकृत गरेको रकम ननाघ्ने गरी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सम्झौताको ८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । तर, मैनालीले नियमविपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सीबापत भनेर थप ५५ लाख ५९ हजार पनि लिए । जुन कर अनुदान परियोजनामा लिन पाइँदैन । 

तर, परियोजना भने शीतभण्डारलाई गएको ५५ लाख गैरकानुनी नै भएको ठोकुवा गर्छ । सरकारी अनुदान पाएकाको हकमा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी सरकारले नबेहोर्ने बताउँछन् परियोजना प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारी । ‘अनुदानमा भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी दाबी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो प्रचलित ऐन, नियमविपरीत त छ नै, नैतिक हिसाबले पनि गलत हो ।’

तर, प्रबन्धक मैनालीले अझै थप कर (भ्याट, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी) पाउनुपर्ने दाबी गर्दै परियोजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । शीतभण्डार गृहहरूको अनुदान वितरण निर्देशिकामा भएको अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत एवं कानुनी त्रुटि भएको भन्दै उनले १३ साउन ०७७ मा रिट दायर गरेका हुन् । मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ । 

मैनालीले लागत बढेको बहानामा अझै थप अनुदानको लालचा पनि गरिरहेका छन् । जग्गासहित शीतभण्डारको लागत ३२ करोड पुगेको उनको दाबी छ । ‘जग्गाको लागत, कम्पाउन्ड वाल पनि बनाउनुपर्दा लागत बढेको छ । सरकारले जग्गा र कम्पाउन्ड वालबाहेकको लागतमा ५४.५ प्रतिशत अनुदान सहयोग दिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट विधिपूर्वक अनुदान प्राप्त गरेको पनि उनले बताए । 

सम्झौताअनुसार सुविधा दिएका छौँ, अरू शीतभण्डारसँग तुलनै नगर्नुस् : मैनाली
किसानका हितमा काम गरिरहेका छौँ । सम्झौताअनुसारकै सुविधा दिएका छौँ । पोहोर केही समस्या देखिएको थियो, साथीहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिसक्नुभएको छ । अहिले त केही समस्या छैन । अरू शीतभण्डारसँग हाम्रो तुलनै नगर्नुस् । बिउ आलुमा प्रतिबोरा दुई सय ५० रुपैयाँ मात्र लिएका छौँ । बजार मूल्यभन्दा प्रतिबोरा एक सय १० रुपैयाँ सहुलियत दिएका छौँ । आधुनिक प्रविधि भएकाले हाम्रोमा राखेका उपजको क्षति पनि कम हुन्छ । बरु हामीलाई संयोजन गर्ने मन्त्रालयले पनि सहुलियतका विषयमा आचरसंहिता नबनाइदिएर समस्या भएको छ । अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले धेरै नबोलौँ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि समाधान हुन्छ । 

किसानमारा नेतालाई कृषि मन्त्रालय नै ‘पुरस्कार’

नुवाकोटका एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद बद्री मैनालीले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा ढुकुटीबाट ११ करोड ५ लाख अनुदान लिएर शीतभण्डार गृह बनाए । डेढ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यो शीतभण्डारले स्थानीय किसानलाई ५०प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । तर, उल्टै निजीले भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको छ । देश र किसानको दुर्भाग्य ! किसानमारा मैनाली नै बागमती सरकारमा १८ दिनअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

अख्तियारले अनुदान प्रणाली र किसानले सुविधा पाउनेमा पहिल्यै प्रश्न उठाएको थियो 

अख्तियारले ०७६ फागुनमा ‘शीतभण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण’ प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । प्रतिवेदनमा निजी सेवाप्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरेका शीतभण्डार गृहहरूको भाडादरभन्दा सरकारी अनुदानमा बनेका शीतभण्डारले बढी भाडा प्रस्ताव गरेको, जसले गर्दा किसानले लाभ पाउने सुनिश्चित नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नमिल्नेमा ७० प्रतिशतसम्म दिएकोमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो । शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नै गलत भएको आयोगको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत करोडौँ रकम अनुदानमा बाँडिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहायक प्रजिअसहितको अनुगमन टोलीले नै औंल्याएको थियो, शीतभण्डारको बदमासी
किसानहरूको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक सिडिओ वेदप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेश कार्यान्वयन इकाइका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पोखरेल पनि थिए । समितिले सम्झौताअनुसार किसानहरूले सहुलियत नपाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । शीतभण्डारले किसानले कति छुट पाउने भन्ने स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले स्थलगत अनुगमन गरी ४ चैतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस्ता छन्  सम्झौताका सर्त 
- शीतभण्डार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म आयोजना क्षेत्रका किसानलाई ५० प्रतिशत भाडा शुल्क छुट दिइने 
- आयोजना अवधिभर कृषि कार्यालय वा स्थानीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा जिल्लाभरका किसानका लागि बिउविजन भण्डारणका लागि ४० प्रतिशत भाडा छुट गरिने 
- जिल्लाबाहिरका किसानका लागि बिउविजन भण्डारणमा २५ प्रतिशत छुट दिइने

किसानले सम्झौता  अनुसारको छुट पाएका छैनन् : बैकुण्ठ अधिकारी, परियोजना निर्देशक, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना 

नुवाकोटको शीतभण्डारले स्थानीय किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने सम्झौता गरेको छ । किसानलाई सहुलियत हुन्छ भनेर राज्यले अनुदान दिएको हो । तर, यो शीतभण्डारले किसानसँग निजी लगानीमा बनेका अन्य शीतभण्डारको भन्दा पनि महँगो शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । किसानहरूले परियोजनामा गुनासो गरिरहेका  छन् । परियोजनाको न्यूनतम नम्र्सअनुसार पनि २०% सम्म छुट दिनुपर्छ, किसानले त्यो पनि पाएका छैनन् । 

सहुलियत नपाएपछि किसान आन्दोलित 

स्थानीय किसान नारायण धमला भन्छन्– सहुलियत त पर, महँगो मूल्य तिरेर राखिएका आलु पनि कुहियो

निजी कोल्ड स्टोरले नुवाकोटमा ६० केजीको एउटा बोरा राखेको तीन सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । तर, स्थानीय किसानलाई ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भनेर खोलिएको शीतभण्डार गृहले तीन सय ५० प्रतिबोरा लिइरहेको छ । यो त ज्यादती भयो । आफूले सहुलियत त दिएन नै, निजी शीतभण्डारलाई पनि भाउ बढाउन लगायो । त्यति मात्र होइन, पोहोर मैले राखेको करिब चार सय बोरा आलु नै कुहियो । सबै किसानका गरेर त १५ सय जति बोरा कुहिए । त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्नुभाथ्यो, तर अहिलेसम्म दिनुभएन । सहुलियत पाउनु त पर, महँगो मूल्य तिरेर राखेको आलु कुहिएपछि मैले त्यहाँ राख्नै छाडेँ । हामी किसानका समस्या कसले देख्ने ? 

किसानलाई सहुलियत दिने भन्दै सरकारबाट करोडौँ अनुदान लिएर बनाएको शीतभण्डारबाटै चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि किसानहरूले बद्री मैनालीविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । नेपाल किसान संघको नेतृत्वमा गत १० फागुनमै सहुलियत कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइएको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीतभण्डारले भन्दा पनि बढी मूल्य असुलेर किसानमाथि ज्यादती भएको उजुरीमा उल्लेख थियो । शीतभण्डारले जिल्लाका किसानलाई प्राथमिकता नदिएको, सम्झौताअनुसार काम नगरेकोले विरोध गरेको नेपाल किसान संघ नुवाकोटका सचिव शिव गुणीले बताए । किसान संघकै उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक सिडिओ बेदप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । जसले किसानमाथि अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

म्याद गुज्रिएको १५ महिना बित्दासमेत शीतभण्डार गृह बन्न सकेका छैनन्

ग्रिन फरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर प्रालिको धनुषा मिथिला नगरपालिका– ७ स्थित निर्माण हुँदै गरेको कोल्ड स्टोर

१५ महिनाअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकेको शीतभण्डार गृह अझै पूरा हुन सकेको छैन । शीतभण्डार सञ्चालन गर्न कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालि र कृषि मन्त्रालयबीच २८ असार ०७५ मा सम्झौता भयो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार कुल लागतमध्ये सरकारले ११ करोड ५० लाख अनुदान दिने र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार व्यहोर्ने सम्झौता छ । तर, दुई वर्षभित्र सञ्चालनमै ल्याइने भनिएको कोल्ड स्टोर तीन वर्ष बितिसक्दासमेत बन्न सकेको छैन । निर्माण कार्य रोकिएकै लामो समय भइसकेको छ । 

सम्झौतालगत्तै एग्रो कम्पनीले काम थाल्न भनेर पेस्कीबापत दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ लिएको थियो, तर सन्तोषजनक रूपमा काम बढाएन । बरु कम्पनीका सञ्चालकले अनुदानको थप रकम भुक्तानीका लागि ताकेता मात्र गरिरहे । निर्माणमा प्रगति नदेखिएपछि परियोजनाले अनुदान रकम रोक्का गरेको छ । त्यसका विरुद्ध कम्पनी अदालत गएको छ । निर्माण कार्य अलपत्र छ ।

त्यस्तै, गत माघमै सक्नुपर्ने धनुषाको शीतभण्डार निर्माण अझै पूरा भएको छैन । काममा ढिलाइ गरेको भन्दै यसअघि नै अनुदान रकमको निकासा रोकिएको थियो । शीतभण्डार सञ्चालक कम्पनी ग्रिन फरेस्ट्री एग्रिकल्चर प्रालिले पेस्की दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि ग्रिन फरेस्ट्रीसँग १७ माघ ०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । १९ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएकोमा सरकारले ११ करोड ५० लाख अनुदान दिने भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।