टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ६ बिहीबार
  • Thursday, 20 January, 2022
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०७८ असोज १० आइतबार ०८:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पेट्रोलियम ढुवानीमा वार्षिक पाँच अर्ब, अझै बढाउन व्यवसायीको दबाब

Read Time : > 1 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०७८ असोज १० आइतबार ०८:०६:००

ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम ढुवानीमा वार्षिक पाँच अर्ब खर्च हुने गरेको छ । तर, सो रकम अपुग भएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिएका छन् ।

गत माघमै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएपछि व्यवसायीले ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिने उद्देश्यले भदौ पहिलो साता इन्धन ढुवानी नै रोकेका थिए । त्यसपछि १० भदौमा आयल निगम र व्यवसायीबीच कार्यदलले छिटो प्रतिवेदन दिने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा ढुवानी भाडा समायोजन गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो ।

अहिले कार्यदलको तर्फबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन थालिएको आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । सरकारले १ साउनदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर २० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । सोही अनुपातमा इन्धन ढुवानी ट्यांकरको भाडादर समायोजन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

कार्यदलमा व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले तीन वर्षदेखि भाडादरमा प्रभाव पार्ने खर्चका शीर्षकमा कुनै हेरफेर नगरेकाले खर्च धान्न गाह्रो परेको दाबी गरे । ‘डिजेलको मूल्य थपघट हुँदा सोहीअनुसार भाडादर तय गरी हामीलाई दिइने गरिएको छ । भाडादर निर्धारण गर्दाका अन्य १४–१५ शीर्षकको खर्च धेरै बढेको छ । त्यसैले ती शीर्षकमा पनि हेरफेर गरी नयाँ भाडादर तय गर्नुपर्छ भनेका हौँ,’ अर्यालले भने ।

गत आव ०७७/७८ मा मात्रै इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरधनीलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ ढुवानी भाडाबापत निगमले भुक्तानी गरेको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । गत वर्ष तेल खरिद गरेबापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई एक खर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाएर निगमले कुल दुई खर्ब २९ अर्बको बिक्री गरेको थियो । 

पाइपलाइनले एक अर्ब ढुवानी खर्च जोगिँदै
आयल निगमको अर्थ विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट तेल ओसार्दा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ ढुवानी भाडाबापत जोगिँदै आएको छ । पाइपलाइन नहुँदा आइओसीको रक्सौल डिपो र बरौनी रिफाइनरीबाट ट्यांकरले डिजेल ओसार्ने गरेका थिए ।

पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमा १६ लाख २४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको निगमको २ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले जानक ारी दिए । पाइपलाइनबाट कुल मागको ७० प्रतिशत डिजेल आइरहेको छ । जसकारण अमलेखगन्जबाटै भैरहवा, पोखरा, जनकपुर, वीरगन्ज र विराटनगरमा डिजेल ढुवानी भइरहेको छ ।