Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असोज ८ शुक्रबार १४:३८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असोज ८ शुक्रबार १४:३८:००

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्धका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा (एमाले) फुटेर  माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्।

अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको गरी ६ रिट परेका थिए।