फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमाले विधान मस्यौदा : प्रत्यक्ष निर्वाचित १६ पदाधिकारी

अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव– १, उपमहासचिव– २, सचिव– ७ निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव

नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिरमा हुने पार्टीको १०औँ महाधिवेशन र असोजमा हुने विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेका राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा सुझाबसहित पारित गरेको छ । तीनवटै प्रतिवेदनमाथि ८ र ९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गर्ने र पारित भएपछि  आगामी १५, १६ र १७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । 

विधान संशोधन मस्यौदामा एमालेले अध्यक्षसहित १६ पदाधिकारी १०औँ महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको छ । महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षले नै पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्तावमा असन्तुष्टि देखिएपछि स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने विधान प्रस्ताव गरेको हो । 

त्यस्तै, एमालेले अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी दुई अलग–अलग संरचना राख्ने व्यवस्था पनि विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । नवौँ महाधिवेशनयता स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको संरचना रहँदै आएकोमा १०औँ महाधिवेशनमा ती संरचना कायमै राख्दै केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचना थप्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको हो ।

विधानअनुसार महाधिवेशनबाट अध्यक्ष– एक, उपाध्यक्ष– पाँच, महासचिव– एक, उपमहासचिव– दुई, सचिव– सात निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नवौँ महाधिवेशनबाट पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिव राखिएकोमा १०औँ महाधिवेशनमा पनि साबिककै संख्या कायम राखेर सचिवको संख्या सात पु¥याउन प्रस्ताव छ । 

यस्तै एमालेको विधान संशोधन मस्यौदामा १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी ओलीले बिदा लिएको खण्डमा उनको वरीयता अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयताको सट्टा महाधिवेशनले अर्को निर्णय गरेर पहिलो वरीयतामा राख्न सक्ने विकल्प खुला राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधानको धारा १५ संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुनेछन् ।

महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्षपछि रहनेछ ।’ १०औँ महाधिवेशनबाट ओलीले बिदा लिएको अवस्थामा उनी अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा हुनेछन् । तर, महाधिवेशनले दोस्रो वरीयताको सट्टा पहिलो वरीयतामा समेत राख्ने विकल्प खुला राख्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेको महाधिवेशन आगामी मंसिरको दोस्रो साता हुँदै छ । ७० वर्षे उमेर हदलाई निरन्तरता दिँदा पनि महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने भएपछि अहिलेसम्म ओली पुनः अध्यक्षमा दोहोरिने मानसिकतासहित प्रारम्भिक तयारीमा लागेका छन् । 

प्रस्तावित विधानमा कुनै पनि वेला अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, महासचिवले पनि त्यसैगरी जिम्मेवारी उपमहासचिवमा प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अध्यक्ष र महासचिवलाई त्यसरी एकल रूपमा अधिकार दिने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको भन्दै अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराउनुपर्ने सुझाब राखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताहरूले भने उपाध्यक्षको संख्या सातजनासम्म पु¥याइनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्तावमा नेताहरूको फरक मत 
बैठकमा अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रीय सचिवालय राख्ने व्यवस्थाबारे नेताहरूले फरक कोणबाट आ–आफ्ना मत राखेका छन् । बैठकमा बोल्ने १० नेतामध्ये योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तलगायतले पार्टी एकतापछि नेकपामा राखिएको केन्द्रीय सचिवालयले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अधिकार संकुचन गरेकाले त्यस्तो संरचना आवश्यक नरहेको सुझाब राखेका थिए । 

त्यस्तै, रामबहादुर थापा ‘बादल’, किरण गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठमध्ये अधिकांशले भने केन्द्रीय सचिवालय आवश्यक रहे पनि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय लागू गर्ने संरचनाका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए । 

सचिवालयले राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्न नपाउने हुनुपर्ने उनीहरूमध्ये अधिकांशको सुझाब थियो । केन्द्रीय सचिवालय उपाध्यक्ष र महासचिव तथा केन्द्रीय कार्यालय महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको गठन गर्ने गरी एमालेले छलफल अगाडि बढाएको छ । 

नवौँ महाधिवेशनयता भने एमालेमा स्थायी कमिटीले नै दैनिक नीतिगत र सांगठनिक निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको केन्द्रीय सचिवालयले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन र स्थायी कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्दै आएको थियो । 

राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य दश अंश 

१. लामो समयसम्म युरोप–अमेरिकाकेन्द्रित विश्व ढाँचालाई चीनको उदय एवं ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइआइबी)को गठनजस्ता विषयले चुनौती दिएका छन् । विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतर्फ लक्षित छ ।
२. प्रचण्डसहितका नेताको ध्यान आलोपालो र भागबन्डा र अस्थिरता सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित भयो । सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा निराशा फैलाउने, बाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने कामको नेतृत्व प्रचण्डले गरे । नक्सा प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल तीव्र बनाइयो ।
३. एमाले विभाजनको मूल कारण सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहार हो । नवौँ महाधिवेशनदेखि नै गुटबन्दीमा संलग्न माधव नेपाललगायत केही नेताको कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापको पनि पार्टी विभाजनमा भूमिका छ ।
४. संघीयता कार्यान्वयनका लागि ८९ वटा कानुन निर्माण, सिके राउत समूह र विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनु, प्रतिव्यक्ति आयमा ३५ प्रतिशत वृद्धि, भारत–चीन सम्बन्धमा व्यापक सुधार, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति, कालापानीसहितको नेपालको नक्सा प्रकाशन, प्रतिदिन पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे, तीन सय ३३ मेगावट थप विद्युत् उत्पादन, आयात घटेर निर्यातमा वृद्धि, नेपालमा खानी उत्खननको सुरुवात, तीन सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको आरम्भ, वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पेन्सनको व्यवस्थालगायत एमाले नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ ।
५. नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिको यो बहिर्गमन र तिनीहरूबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य छैन । यो एमालेलाई विभाजित गरिछाड्ने बृहत् योजनाका रूपमा घटित घटना मात्र हो । 
६. एमालेलाई विभाजन गराउन, निर्वाचन आयोग, अदालत र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका छ, जसलाई हामी कानुनी प्रतिवाद गर्नेछौँ ।
७. प्रधान अन्तर्विरोधमा अस्पष्टता : एकातिर नेपाल राष्ट्र र अर्कातिर नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौसत्तालाई कमजोर गर्न चाहने बाह्य शक्तिबीचको अन्तर्विरोध छ । एकातिर श्रमजीवी किसान र अर्कोतिर सामन्तवादका अवशेषबीच अन्तर्विरोध छ । एकातिर श्रमजीवी वर्ग र अर्कातिर दलाल पुँजीपति वर्गबीच अन्तर्विरोध विद्यमान छ । राष्ट्रिय एकता पक्षधर नेपाली जनता र विखण्डनकारी अतिवादी तत्वहरूबीचको अन्तर्विरोध पनि कायमै छ । 
८.अबको कार्यदिशा : संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ।
९.आगामी कार्यभार : पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनस्र्थापित गर्ने । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने ।

एमालेको संगठनात्मक प्रस्तावमा मुख्य ६ बुँदा 
१. नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष र पार्टी सचिवालयभित्रको गुटबन्दीका कारण सफल हुन सकेन । 
२. जबज सबभन्दा क्रान्तिकारी विचार भएकाले यसैको आधारमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियालाई सुदृढ गरिनुपर्छ । समाजवादको आधार तय नहुन्जेलसम्म कार्यक्रमिक रूपमा जबजले नै सैद्धान्तिक मार्ग निर्देशन गर्नेछ ।
३. एमाले विभाजनको असर केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत, स्थानीय जनप्रतिनिधिमा १० प्रतिशतभन्दा कम र पार्टी सदस्यमा नगन्य देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगबाट गरिएको विभाजन अवैधानिक छ ।
४. नवौँ महाधिवेशनसम्म दुई लाख ५६ हजार सात सय ७२ को संख्यामा रहेको पार्टी सदस्यता अहिले ६ लाखको हाराहारीमा छ ।
५.दुई कार्यकालभन्दा बढी एकल नेतृत्वमा रही काम गरिसकेको व्यक्तिलाई पुनः मुख्य कार्यकारी पदमा उठ्ने अनुमति दिन नहुने, त्यसको पाठ माधव नेपालबाट सिक्नुपर्ने । ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने, कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने ।
६. पार्टी निर्माणका लागि देखिएका समस्याहरू : अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी, पार्टी सदस्यतामा मापदण्डको पालना, ठूलो आकारका कमिटी र तिनको सञ्चालन, पार्टी कमिटीलाई २ जेठपूर्वको अवस्थामा लैजाने कुराले वैधानिक व्यवस्थामा प्रश्न, वैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापन, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दी, पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकन नहुनु, वर्ग दृष्टिकोणभन्दा पहिचानको मुद्दामा आकर्षण, आदर्श र व्यवहारबीच अन्तर्विरोध ।

एमाले उपमहासचिव भुसालको फरक टिप्पणी
बैठकमा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ‘समृद्धि र समाजवादकोे हाम्रो बाटो’ शीर्षकमा विधान महाधिवेशनका लागि पेस गरिएका प्रस्तावमाथि आठ पृष्ठ लामो टिप्पणी पेस गरेका छन् । टिप्पणीमा भुसालले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मदन भण्डारीले कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको र त्यसमा राखिएका १४ वटा विशेषतामा पार्टीले अभ्यास गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्ताव गरेको पार्टीको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा जबज नै पार्टीको मार्गदर्शन हुने उल्लेख गरेका छन् । तर, उपमहासचिव भुसालले भने जबजमा उल्लेख भएभन्दा धेरै विषय अभ्यास गरिसकेको हुँदा अब पनि त्यसले मार्गदर्शन गर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुने धारणा राखेका छन् । उनले यदि सिद्धान्तको रूपमा मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हो भने आफूले राखेको विषयका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, आगामी महाधिवेशनका लागि पेस गरिएको संगठनात्मक प्रस्तावले अहिलेका अनगिन्ती समस्याको चिरफार गर्न र समाधान दिन नसकेको भन्दै तुलनात्मक रूपमा असाध्यै अपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । 

साथै, राजनीतिक प्रतिवेदनमा सडकलगायत अन्य केही पूर्वाधारमा ओली सरकारले राम्रा कामको उल्लेख गरिए पनि त्यसको मूल्यांकन पार्टीको कार्यदिशाका आधारमा नभएको भन्दै भुसालको असन्तुष्टि छ । उनले यस विषयमा पनि छलफल गम्भीर रूपमा गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका छन् । 

कानुनी रूपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भुसालको प्रस्ताव छ । कसैको लगानी भइसकेको भए लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उनले यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीमा पनि लैजानुपर्ने र केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।