मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक २ मंगलबार
  • Tuesday, 19 October, 2021
२०७८ असोज १ शुक्रबार ११:२४:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मेडिकल कलेजमा एकाधिकारको संकेत

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ असोज १ शुक्रबार ११:२४:००

बजारमा मेडिकल कलेजको किनबेच जारी छ । मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाका बेथितिबारे बहस हुन, त्यसतर्फ आमचासो आकर्षित गर्न डा. गोविन्द केसी अनशन नबसी हुन्न । मेडिकल कलेजको किनबेचमा खासै चासो देखिएको छैन, किनकि यसका सम्भावित परिणामलाई मुद्दा बनाएर डा. केसी अनशन बसिसकेका छैनन् । केही अघि पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजको स्वामित्व किनबेच यसकारण चल्तीका सञ्चारमाध्यमका समाचार बने, त्यो विदेशी लगानीको संस्था थियो । भारतीय मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप सबै स्वामित्व बेचबाच गरी फर्किने सम्झौता थियो । मुलुकमै निजी क्षेत्रको पहिलो मेडिकल कलेज मणिपाल पोखरेली साहुहरूको बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज ग्रुपले किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।

मणिपालको किनबेचबारे त काफी समाचार सार्वजनिक भइसके । तर, वर्षदिनअघि प्रतिष्ठितमा दरिने काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को बहुमत स्वामित्व किनबेच भएको थियो । काठमाडौंको सिनामंगल र भक्तपुरको दुवाकोटमा अस्पतालका साथै काफी बहुमूल्य सम्पत्ति भएको केएमसी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले किनेका थिए । केएमसी अहिले शर्माकै व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको स्वामित्व पनि शर्माले नै किनिसकेको हल्ला चल्यो ।

सम्झौता भए पनि केही हकवालाले बहुमत सेयर बेच्न आनाकानी गरेका कारण आफूले बैना रकम नै फिर्ता लिइसकेको शर्माले बताएकाले अहिलेसम्म किनबेच भइनसकेको मानौँ । तैपनि, मेडिकल कलेजको स्वामित्व बेच्न कतिपय लगानीकर्ता तयार भएको अवस्थामा जुनसुकै वेला स्वामित्व हेरफेर हुन सक्ने देखियो । यस्तै, चल्तीकै नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी)को स्वामित्व किनबेच भएको खरिदकर्ता बसरुद्दिन अन्सारीलाई कलेजको प्रबन्ध निर्देशक भएकामा फेसबुकमा साथी रहेका वीरगन्जिया साथीहरूले बधाई दिएपछि थाहा पाइयो । काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेजको स्वामित्वमा त अलि अघि नै हेरफेर भएको थियो, आशिष थापा अगुवाईको ग्रुपले बहुमत स्वामित्व किनेर व्यवस्थापन लिएको थियो । देवदह मेडिकल कलेजको व्यस्थापन लुम्बिनी मेडिकल कलेजले लिएको छ । 

निजी लगानीका कम्पनी, आफ्नो जायजेथा बेचे त के भयो, तिनको अधिकार भन्न पनि सकिएला । निजी लगानीकै कम्पनीको किनबेचबारे पनि नागरिक सुसूचित हुनुपर्छ । कुनै उत्पानमूलक उद्योगकै उत्पादन खरिद गर्दा पनि कतिपय सचेत उपभोक्ताले लगानीकर्ताको प्रतिष्ठा पनि ख्याल गरेको हुन्छ । हुलासको कर्कटपातासँग मुलुकको पुरानोमध्येको औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनको प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ ।

बुद्ध एयरमा यात्रा गर्ने कतिपय यात्रुमा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको मिडियामार्फत सार्वजनिक हुने विचार, व्यक्तित्वको पनि प्रभाव परेको हुन सक्छ । व्यावसायिकमा अब्बल मानिने सोल्टी ग्रुपले कुनै कम्पनीको व्यवस्थापन लिँदा सम्बद्ध उपभोक्ताले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने अवस्था हुन सक्छ । उत्पादन र सेवासँग त्यसको लगानीकर्ता जोडिने भएकाले लगानीकर्ता कुनै विवादमा परे कम्पनीको व्यापार घट्छ । जबकि, मालिक विवादमा पर्दैमा उत्पादन र सेवाको गुणस्तर खस्किने त होइन । कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भए सेयरको भाउ घट्छ । 

अब अस्पताल वा शिक्षण संस्थामा यो लागू नहुने कुरा हुँदैन । मेडिकल कलेज, अस्पतालमा त लगानीकर्ता, यसको स्वामित्व हस्तान्तरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । उपचारार्थ नर्भिक अस्पतालमा जानेमध्ये धेरैलाई त्यसका मालिक वसन्त चौधरीबारे थाहा होला । पुरानो व्यापारिक घरानाका हुन्, कवि पनि हुन् भनेर थप विश्वास गरेको हुन सक्छ । मेडिसिटी जाने धेरैलाई उपेन्द्र महतोको पृष्ठभूमि थाहा होला । यसैले व्यापारिक संस्थाको स्वामित्व किनबेच, हस्तान्तरण सार्वजनिक चासोको मामिला हो, यसलाई गोप्य राख्न पाइन्न ।

सम्भवतः केही दिनमै ओम अस्पताल (चाबहिल)को स्वामित्व मण्डिखाटारमा ह्याम्स हस्पिटल सञ्चालन गरिरहेका लगानीकर्ताको स्वामित्वमा जाँदै छ । तर, यसको स्वामित्व हेरफेर, व्यवस्थापन परिवर्तन भएको कुरा काठमाडौंमा सूचनामा पहुँच हुने, चल्तापुर्जाबीच क्याफे/भट्टीको गफमा सीमित हुने सम्भावना छ । सम्बद्ध संस्थाले सार्वजनिक गर्न चासो देखाउनेछैन । विदेशी लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी नजोडिएको हुँदा मिडियाको रुचि जगाउनेछैन । तर, थाहा पाउन जरुरी छ ।

ओममा विशुद्ध व्यापारीको पनि लगानी होला, तर हामीले त डा. भोला रिजाललगायत चल्तीका चिकित्सकले लगानी गरेको अस्पतालको रूपमा चिन्छौँ । ह्याम्स मेडिकल उपकरणको व्यापारबाट स्थापित व्यापारीले चलाएको अस्पताल हो । मालिक फेरिएसँगै ओमले दिने सेवाको शुल्क ह्वात्तै बढ्न सक्छ, मुनाफा गर्ने नयाँ शैली अपनाइन सक्छ । व्यवस्थापन फेरिनुअघि उपचार गराएको बिरामी व्यवस्थापन फेरिएपछि पुग्दा अनुमानित खर्च बढ्न सक्छ । 

मेडिकल कलेज बजारका किनबेच, व्यवस्थापन परिवर्तनका विषय माथि उल्लेख गरिएकामा सीमित छैनन् । तिनले अलि बेसी नै प्रश्न गर्नुपर्ने बनाउँछन्, बहस माग गर्छन् । मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुनुपर्ने समय जति नजिकिँदै छ, यसको किनबेच बढ्दो छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा ऐन लागू भएको १० वर्षपछि मुलुकभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने उल्लेख छ । अर्थात्, अब सात वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक, सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न थाल्नुपर्नेछ । गैरनाफामूलक÷सेवामूलक हुनुपर्ने ‘त्रास’मा बेच्न चाहनु त स्वाभाविकै देखिन्छ, तर किन्न चाहनेको उद्देश्य के हो ? सात वर्षमै ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट’ गर्नलाई हो भनिहाल्न त विनाआधार मिल्दैन ।

 डा. केसीको पटक–पटकको सत्याग्रहीय दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षाका बेथिति एकहदसम्म नियन्त्रण हुँदा मेडिकल कलेजहरूको आम्दानी घटेको छ । मेडिकल कलेजमा लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँखा लगाएपछि एक समय सबैजसो मेडिकल कलेजको सिट (एमबिबिएस भर्नाका लागि ) बढेर १५० पुग्यो । सत्याग्रहको माग सम्बोधन गर्न मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि सबैको एक सयमा झरेको छ । अहिले एक सयभन्दा बेसी सिटसंख्याका मेडिकल कलेज छैनन् । प्रतिविद्यार्थी आम्दानी पनि घटेको छ ।

एमबिबिएसका लागि ३६ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारित छ, बढी लिन खोज्दा विद्यार्थीले पोल खोल्दिएर कलेज निर्धारित शुल्कमै पढाउन बाध्य भएका उदाहरणहरू छन् । केसीको सत्याग्रहले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिन खोजे विरोध गर्ने शक्ति विद्यार्थीलाई दिएको छ । पहिले विदेशी विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत कोटा दिइए पनि मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीले आवेदन नै नगरेको भन्दै सक्दो विदेशी (धेरै भारत र अलिअलि माल्दिभ्सका) विद्यार्थी भर्ना गर्थे ।

जसबापत मेडिकल कलेजलाई धेरै आम्दानी हुन्थ्यो । स्वदेशी विद्यार्थीसँग ५० लाख रुपैयाँ असुल्दा विदेशी विद्यार्थीसँग त्यति नै भारु अर्थात् ८० लाख रुपैयाँ असुलिन्थ्यो । अहिले कोटाभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न गाह्रो मात्रै छैन, कोटा भरिने गरी नै विदेशी विद्यार्थी नपाइरहेको अवस्था छ ।

खुमा अर्यालको हातमा गण्डकी र युनिभर्सल दुई मेडिकल रहेकै थियो, अब शर्माको हातमा नोबेल र केएमसी, अन्सारीको हातमा नेसनल मेडिकल कलेज र एनएमसी दुई–दुई मेडिकल कलेज भएको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका दुई–दुईबाहेक यिनको अरूमा पनि लगानी हुन सक्छ । यिनै साहुहरू थप मेडिकल कलेज किन्न बजारमा सक्रिय भएकाले चिकित्सा शिक्षामा ‘मनोपोली’को जोखिम त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।

पोस्ट ग्य्राजुएसन (एमडी)मा त झन् ‘लुट’ थियो । आकर्षक मानिने विषयमा करोड रुपैयाँकै कारोबार हुन्थ्यो । अहिले २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, त्यसमा पनि १२ लाख रुपैयाँ मात्र मेडिकल कलेजको खातामा पुग्छ । एमडीका विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा दिएको तलबबापत ६ लाख रुपैयाँ पाउँछन् भने दुई लाख रुपैयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले लैजान्छ । मेडिकल कलेजको भागमा १४ लाख । 

अधिकांश मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीमाथि गरिने ‘ब्रह्मलुट’मै रमाए । अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिमा रुचि देखाएनन् । कलेजमा सिट बढाउने प्रक्रियाका लागि आउने निरीक्षकहरूलाई देखाउन पैसा तिरेर नक्कली बिरामी ल्याई अस्पतालका बेडमा सुताए । विद्यार्थीबाट असुलेको शुल्कबाटै अस्पतालको घाटा पुर्ताल भइजान्थ्यो ।

अहिले विद्यार्थीबाटै हुने आम्दानी घटेर अस्पताल चलाउनै मुस्किल, अस्पताल चलाउन मुस्किल परेपछि मेडिकल कलेज चलाउनै मुस्किल परेको हुन सक्छ । यसैले ‘सेल’मा रहेका मेडिकल कलेज किन्न कलेज र अस्पताल पनि मज्जाले चलेको नोबेलजस्तो मेडिकल कलेजका सञ्चालकको रुचि देखिनु स्वाभाविक देखिन सक्छ । किनेका मेडिकल कलेज घाटामै भए पनि नाफामा पु¥याउने आत्मविश्वास जाग्न सक्छ ।

फेरि पनि प्रश्न उब्जिन्छ, केएमसीको त अस्पताल पनि गज्जबले चलेको थियो । बिरामीको भीडभाड हुने अस्पतालमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल पनि पर्छ । एनएमसीको शिक्षण अस्पताल त नयाँ प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले वीरगन्जमा चलाएको नेसनल मेडिकल कलेजको अस्पतालभन्दा धेरै चल्तीको अस्पताल थियो । फेरि केएमसी, एनएमसी तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक थिए । विद्यार्थीबाट निर्धारितभन्दा बेसी शुल्क असुलेको गुनासो सायदै सुनियो, तिनैको स्वामित्व संरचना हेरफेर भएको छ, व्यवस्थापन परिवर्तन भएको छ । 

मुलुकमा सरकारीसमेत २२ मेडिकल/डेन्टल कलेज सञ्चालित छन् । खुमा अर्यालको हातमा गण्डकी र युनिभर्सल दुई मेडिकल रहेकै थियो, अब शर्माको हातमा नोबेल र केएमसी, अन्सारीको हातमा नेसनल मेडिकल कलेज र एनएमसी दुई–दुई मेडिकल कलेज भएको छ ।

व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका दुई–दुईबाहेक यिनको अरूमा पनि लगानी हुन सक्छ । यिनै साहुहरू थप मेडिकल कलेज किन्न बजारमा सक्रिय भएकाले चिकित्साशिक्षामा ‘मनोपोली’को जोखिम त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । संयोग कस्तो भने तीनैजना राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाका दाहिने अर्याल कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परिसकेका व्यवसायी हुन् भने कोइराला परिवारनजिक शर्मा गत आमनिर्वाचनमा पराजित भएका थिए । गत आमनिर्वाचनमा पराजित अन्सारी केपी ओलीका खास हुन् ।