दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कामकाजी भाषा कार्यान्वयनका जटिलता

सरकारी कागजपत्रको अभिलेख राख्ने भाषा मानक हुनुपर्छ, बोलाइमा नभए पनि लेखाइमा न्यूनतम एकरूपता हुनैपर्छ

भाषा आयोगले सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक प्रयोग हुने सक्ने भाषा सिफारिस गरेको छ । के–के आधारमा कुन–कुन भाषा सिफारिसमा पर्लान् भन्ने कुतूहल मेटिएको छ । प्रदेश एकमा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश दुईमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा), गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिसमा परे ।

सरसर्ती हेर्दा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू दुई–दुई प्रदेशका लागि सिफारिस भएको देखिन्छ । संविधानले वक्ता संख्यालाई नै मूल आधार मानेको छ । त्यसैले आयोगले पनि २०६८ को तथ्यांकलाई आधार मानेर भाषा सिफारिस गरेको देखिन्छ । यसले भाषिक अभियन्ता, भाषाशास्त्री र भाषिक समुदायलाई उत्साहित गराएको छ ।

सराहनीय र ऐतिहासिक काम भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन सजिलै हुने अवस्था भने छैन । आयोग केवल सिफारिस गर्ने निकाय मात्र हो । आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानले मुलुकलाई बहुभाषिक मानेपछि सरकारले तुरुन्तै भाषिक नीति तय गर्नुपर्ने हो । तर, यो हुन सकेको छैन, किनकि सरकारमा जाने र प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरू भाषाप्रति उदासीन छन् ।

बौद्धिक जगत्ले सिफारिस भएका भाषा कार्यान्वयनको विषय विभिन्न प्रश्न उठाउन थालेका छन । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रश्नले नै समाधानको बाटो निर्देश गर्छ । विशेषतः कार्यान्वयनसम्बन्धी उठेका केही प्रश्नको उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 
पहिलो प्रश्न, के सिफारिस भएका भाषामा स्पष्टता पाइन्छ ? सिफारिस भएका भाषा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यो न्यूनतम अनिवार्यता हो । केही सञ्चारमाध्यमले त कर्णाली प्रदेशमा विज्ञको रायविपरीत खस नेपालीको सट्टा मगर भाषा सिफारिस भएको भन्ने लेखेका छन् ।

कर्णालीमा तथ्यांकअनुसार खस नेपालीको संख्या केवल १८ देखाइएको छ । जनगणनामा उल्लेख भएको भाषाको वक्ता संख्या वास्तविक संख्यासँग मेल खाँदैन । नेपालीभन्दा पछाडि खस नेपालीको संख्या छ, सत्य यही हो । आयोग सरकारी तथ्यांकभन्दा तलमाथि जान सक्दैन । अर्काे, सामान्य रूपमा मगर भाषा पूर्वका केही जिल्लादेखि विशेषगरी तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, नवलपरासीजस्ता जिल्लामा बोलिने मगर ढुट भन्ने बुझ्ने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा खाम (मगर) लाई छुट्टै नाममा २०६८ को जनगणनामा सूचीकृत गरिएको छ ।

कर्णाली मगर ढुट भाषा बोल्ने क्षेत्र होइन । यहाँ सिफारिस भएको मगर भाषा त खाम (मगर) नै हो भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिफारिस भएको थारू कुन थारू भाषा हो स्पष्ट छैन । यस प्रदेशमा बोलिने रानाथारू, दगौरा थारू, कठरिया थारू र दसौरा थारू भाषाभन्दा भिन्न छ । सामान्य रूपमा हेर्दा रानाथारू हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, यो अनुमान मात्र हो । लुम्बिनीमा सिफारिस भएको थारू दगौरा थारू हुनुपर्छ । अझ दगौरा थारू परासी र रूपन्देहीमा बोलिने थारूभन्दा भिन्न छ । 

दोस्रो प्रश्न, के सिफारिस भएका सबै भाषा सरकारी कामकाजका लागि तत्कालै प्रयोगयोग्य छन् ? सरकारी कागजपत्रको अभिलेख राख्ने भाषा मानक हुनुपर्छ । बोलाइमा नभए पनि लेखाइमा न्यूनतम एकरूपता हुनैपर्छ । लिम्बूका कम्तीमा पनि चारथरीका भाषिका छन् । लिम्बूलाई सिरिजंगा लिपिमा लेखिन्छ । यसलाई देवनागरी लिपिमा पनि लेख्ने गरिन्छ । यसमा शब्दकोश र व्याकरण लेखनजस्ता कार्य भए पनि मानकीकरण प्रक्रियामा लिम्बू गइसकेको छैन । यस्तै हालत मगर, गुरुङ, थारू, तामाङ भाषाको पनि छ ।

भाषा आयोगबाट नेपालीबाहेक अन्य भाषा पनि कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस हुनु सराहनीय र ऐतिहासिक काम भए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलै हुने अवस्था छैन

गोरखाको बारपाकमा बोलिने गुरुङ, मनाङमा बोलिने गुरुङ र मुस्ताङमा बोलिने गुरुङ कास्की, लमजुङ र स्याङ्जामा बोलिने गुरुङभन्दा निकै फरक छ । तामाङमा पनि पूर्वी तामाङ र पश्चिमी तामाङबीच शब्दगत अन्तर छ । तनहुँमा बोलिने मगर र स्याङ्जातिर बोलिने मगर भाषामा पनि भिन्नता पाइन्छ । भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा बोलिने नेवारीमा पनि भिन्नता पाइन्छ । अवधी, भोजपुरी, नेवारी, मैथिली र बज्जिकामा भने अरू भाषामा जस्तो समस्या छैन । नेवारी र मैथिली नेपालका लामो लेख्य–परम्परा भएका भाषा हुन् । अवधीमा पनि लामो लेख्य परम्परा पाइन्छ । तैपनि नेवारी र मैथिलीबाहेक अरूमा मानकीकरण सुरु नै भएको छैन । मानक स्वरूप निर्धारण नभई कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? 

तेस्रो प्रश्न, सरकारले कार्यान्वयनमा कति सक्रियता देखाउला ? सबैभन्दा गहन प्रश्न हो यो । संविधानले समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धर्म, लिंग, जातजातिका आधारमा हुने विभेद हटाउनेतर्फ सरकार लागे पनि भाषाबारे आयोग गठनबाहेक अन्य काम खासै गरेको छैन । बहुभाषिक नीति निर्माण गर्न सिफारिस गरे पनि यस्तो नीति बनाउनेतर्फ सरकार लागेको छैन । हाल प्राप्त तथ्यांकका आधारमा गरिएको सिफारिसमा यसै वर्ष हुने जनगणनामा आउने वक्ताको संख्या र भाषाको नामले पनि सरकारलाई पुनर्विचार गर्न नैतिक रूपमा बाध्य बनाउन सक्छ । अर्काे, बान्तवा जस्तो राई–किरातीमा सबल भाषा पनि यो सिफारिसमा पर्न सकेको छैन ।

सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाले काम दिइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह झन्झटमा किन फस्ने भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । संविधानमा बहुभाषिक मुलुक लेख्न सहमति जनाए पनि कुनै पनि दलले आजसम्म बहुभाषिक जीवन पद्धतिलाई कसरी आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमसँग मिलाएर लाने भन्ने विधानमा उल्लेख गरेका छैनन् । बरू अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा र अंग्रेजी भाषालाई जानेर वा नजानेर सरकारी कार्यालयमा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । नेपाली भाषाको प्रयोगमा पनि सरकार उत्ति उत्साहित छैन । नेपाली भाषामा दिएको कोरोनाविरुद्धको खोप कार्डलाई विदेशीले मान्यता नदिँदा पनि सरकार बोल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कार्यान्वयनमा जान सक्रियता देखाउला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । 

चौथो प्रश्न, कार्यान्वयनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? सिफारिस साध्य होइन । यो त पहिलो खुट्किलो मात्र हो । सुरुवात आयोगले गरिदिएको छ । कार्यान्वयनका नयाँ खुट्किलो निर्माण गर्ने काम सरकारको हो, सहयोग र घचघचाउने काम हामी सबैको । कार्यान्वयन अति नै जटिल प्रक्रिया हो । सरकारले सर्वप्रथम बहुभाषिक नीति बनाउनुप¥यो । यसले भाषासम्बन्धी हरेक कामलाई दिशानिर्देश मात्र होइन, वैधता पनि प्रदान गर्छ । यो संविधानको मर्मअनुसार बन्नुपर्छ ।

यसले नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने हरेक भाषालाई क्षमताअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग हुन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्छ । त्यसपछि सरकारले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन महानिर्देशनालय व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा योजनाविद्, भाषाविद् र सम्बन्धित भाषाका विज्ञ वा वक्ता रहनुपर्छ । यस्तो निर्देशनालयअन्तर्गत चल्ने गरी प्रादेशिक कार्यान्वयन महाशाखा र स्थानीय तहमा शाखा राख्नुपर्छ ।

महानिर्देशनालयले कम्तीमा पनि दशवर्षे रणनीतिक मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । पहिलो दुई वर्ष दिगो लेखन प्रणालीमा आइनसकेका गुरुङ, मगर, थारू, तामाङजस्ता भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशमा आधारभूत तहमा सम्भव भएका स्थानमा माध्यमका रूपमा लागू गरी दिगो लेखनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसपछिका दुई वर्ष भाषिक समुदायको सहमतिमा मानक लेखाइको विकासका लागि मानक शब्दकोश, मानक व्याकरण र पाठ्यसामग्री विकास गर्नुपर्छ ।

अन्य दुई वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका ऐन कानुनको नेपालीबाट आधिकारिक अनुवाद गराउनुपर्छ । त्यसपछि एक वर्ष प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । एक वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमा लाग्छ । एकैचोटि मातृभाषी र पढेलेखेको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिलाई बहुभाषाबारे तालिम दिनुपर्छ । कम्प्युटर प्रविधिको सहयोगमा नेपालीबाट स्वचालित रूपमा सिफारिस भएका भाषामा अनुवाद हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हरेक सरकारी कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवौँ वर्षमा उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम चलाई सरकारी सेवा लिने मानिसको इच्छाअनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त सिफारिस भएका भाषा प्रयोगमा ल्याउनु वा ल्याउन लगाउनुपर्छ । र, दसौँ वर्षदेखि मात्र पूरा कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्छ । भाषा आयोगले महानिर्देशनालयद्वारा अनुगमन र सुझाब दिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी कामकाजका लागि अहिले सिफारिस भएका भाषाहरू नै अन्तिम होइनन्, हुन पनि सक्दैनन् । वक्ता संख्यालाई मुख्य आधार बनाउँदा नयाँ जनगणनाले नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन पनि सक्छ । केही भाषाको संख्या बढ्ने वा घट्ने सम्भावना पनि छ । भाषाप्रति आएको जागरणले पनि भाषिक क्षमतामा तलमाथि हुने क्रम जारी रहन्छ । त्यसैले, भाषा विकास योजना व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन एउटा मातृभाषा प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ । देशमा भाषिक गणना हुनुपर्छ । अनि मात्र भाषाको वास्तविक अवस्था ज्ञात हुन्छ । विगतमा नेपालका अन्य आयोगले गरेका सिफारिसजस्तै हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ । 

(रेग्मी त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)