गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयकप्रति महासंघको आपत्ति

नेपाल पत्रकार महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकाले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासंघ ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रदेश सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउन उद्यत् रहेको भन्दै महासंघले विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवालाको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ।