मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक २ मंगलबार
  • Tuesday, 19 October, 2021
२०७८ भदौ ३१ बिहीबार ११:२९:००
Read Time : > 9 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी किन चाहिन्छ ?

Read Time : > 9 मिनेट
२०७८ भदौ ३१ बिहीबार ११:२९:००

हामीलाई चाहिएको सहायता र लगानी हो । लगानी ल्याउने आधार भनेको चीन, भारत, अमेरिका सबैको साथले हो । एक देशका लागि अर्काेलाई त्यागेर होइन ।

पछिल्ला केही सातायता राष्ट्रवादीहरूलाई अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एमसिसीबाट देश जोगाउन भ्याइनभ्याई छ ।एमसिसीको विषयमा फैलाइएका भ्रम र तथ्यमा तराजुमा भ्रमकै पल्ला भारी छ । यो विषयलाई गिजोलेर यति धेरै विकृत बनाइसकिएको छ कि यसको विषयमा खुलेर बोल्न नेताहरूलाई भोट काटिने डर बढेको छ । नेपालमा राष्ट्रवादमाथिको बहसको इतिहासमा अमेरिका यति ठूलो विरोधको तारो बनेको नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७० वर्षमा सम्भवतः पहिलोपटक हो । ६० अर्बको सहायता परियोजनाविरुद्ध राष्ट्रवादको प्रदर्शनले नेपालस्थित अमेरिकी अधिकारी थकित र हैरान छन् । 

राष्ट्रवादको आगोमा एमसिसी सहायता जलाएर खरानी बनाउने प्रयासको अग्रमोर्चामा कम्युनिस्ट भनिनेहरूको बाहुल्य छ, यिनले मारेको सिकार बाँडीचुँडी खान राजावादीहरू पनि यिनको पछि लागेका छन् । तर, बहस यो हदमा पुगिसकेपछि मुख्यतः वामपन्थी पार्टीहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अमेरिकी सहायतालाई लिएर गरिने राजनीति किन राष्ट्रहितमा हुँदैन भन्ने बहस थाल्न पनि जरुरी हुन्छ । 

हामीले हाम्रा कुण्ठा, मान्छेको जीवनस्तर बदल्न नसक्ने अव्यावहारिक सिद्धान्त र हठवादितालाई समग्र मुलुकको हितका लागि सेलाउन सक्नुपर्छ । यी चिज किन सेलाउनुपर्छ, बुझ्न हामीले अमेरिकी पुँजीवादको कठोर विरोध गर्ने मुलुकहरू चीन र भियतनामले कसरी अमेरिकालाई उपयोग गरेर विकास गरे, नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिकासँगको युद्धमा करिब २० लाख भियतनामी नागरिकको ज्यान गयो, योभन्दा ठूलो संख्यामा घाइते, अंगभंग भए । आफ्नो देशमा छिरेर आफ्ना नागरिकमाथि युद्धको बर्बर लीला मच्चाउने मुलुक अमेरिकालाई माफी दिन कति सजिलो भयो होला, भियतनामलाई ? विनाशकारी युद्धको दशक पूरा नहुँदै भियतनामले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सामन्यीकरण गर्ने प्रयास थाल्यो, राष्ट्रहितका खातिर ।

 भियतनाम युद्धले तेस्रो विश्वमाझ बदनाम अमेरिकी छवि सुधार्न अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले सन् १९७७ मै भियतनामको संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रवेशमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने र सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदा खुसी हुने वक्तव्य दिएका थिए । तर, भियतनामीको घाउ आलै थियो । उनीहरूले अमेरिकाले विनाशको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे । जसले अमेरिकी सिनेटलाई बेखुसी गरायो र दुई देशबीचको सम्बन्ध सामन्यीकरण हुन थप समय लगायो ।

सन् १९८० को दशकको मध्यमा आइपुग्दा भियतनामको आर्थिक अवस्था दयनीय भइसकेको थियो । आर्थिक सुधारका नीति विफल भइरहेका थिए । देशलाई चाहिने पेसाकर्मीहरू पलायन भइरहेका थिए । त्यस समय सामान्य मजदुरले महिनामा तीन सय डोङ कमाउँथ्यो, जबकि एउटा सुतीको पाइन्टको मूल्य चार सय डोङ थियो ।

एउटा मजदुरले कमाइबाट साइकलसमेत किन्न सक्ने अवस्था थिएन, सामान्य साइकलकै मूल्य बीस हजार डोङ पुगेको थियो । रोग, भोकमरी र अभावले भियतनामी जनता देश छाडेर भागिरहेका थिए । अहिले जसरी अमेरिका छिर्ने प्रयासमा समुद्रको बीचमा डुंगा पल्टिएर नेपाली नागरिक मारिएको घटना बाहिरिन्छन्, त्यसरी नै त्यो समय इन्डोनेसिया, मलेसिया छिर्न खोज्ने भियतनामी नागरिकहरू दुर्घटनामा परेर मरेका समाचार आइरहन्थे । यकिन तथ्यांक नभए पनि भियतनाम छाडेर अन्य मुलुक प्रवेश गर्ने प्रयासमा बाटैमा मर्ने भियतनामीको संख्या अढाई लाखभन्दा माथि थियो । 

सन् १९८० को दशकमा द सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनामलाई सयभन्दा बढी देशले मान्यता दिए पनि उसको विकासमा सहयोग गर्ने देशहरूको संख्या नगण्य थियो । भियतनामका अधिकारीहरूबाट पनि ठूला देशहरूमा भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन । भियतनाममा पनि इराक, इरान, लिबियाजस्ता देशबाट मात्रै भ्रमण भए । नेपालमा अहिले जसरी अमेरिकाबाट सहसचिवस्तरका अधिकारी आउँदासमेत उत्सव हुन्छ, त्यस्तै हालत भियतनामको थियो । हाम्रै छिमेकका राष्ट्रप्रमुखहरू २० वर्षसम्म पनि नेपालको भ्रमण गर्नु आवश्यक नभएको ठान्छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै । 

देशमा आफ्नो नीति र नेतृत्वमा केही नहुने देखेपछि सन् १९८६ को छैटौँ पार्टी कांग्रेसमा भियतनामको पार्टी नेतृत्वले साम्यवादमा गरिएको प्रयोग असफल भएको स्विकार्‍यो । पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई पार्टी हस्तान्तरण गरेर देश बनाउने जिम्मा दिए । गुयेन भान लिन्ह भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बने । उनी वास्तविक राष्ट्रिय एकीकरण हुनुपर्ने विचार राख्थे ।

उनले होचि मिन्हका उत्तराधिकारी फान भान डोङको आर्थिक र वैदेशिक नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको महसुस गरे । त्यस समय भियनाम सोभियत संघमाथि धेरै नै निर्भर थियो । सोभियतसँगको अति निर्भरतालाई लिएर भियतनाममा एउटा कथन खुबै चलेको थियो । भियतनामले ऋण मागेपछि सोभियत संघले जवाफ फर्काएछ, ‘तिमीहरूको पेटी राम्ररी कस’, त्यसपछि भियतनामीले सोभियत संघसँग पेटी सहायता मागे । 

लिन्हको नेतृत्वले देशका समस्या समाधान गर्न पश्चिमाहरूतर्फ हात बढाउन सुरु गर्‍यो । यसका लागि अमेरिकी साथ निकै आवश्यक देखियो । त्यसैले भियतनामी सरकारले अमेरिकासँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न अमेरिकी सर्तहरू मान्दै गयो । युद्धको समयमा भियतनाममा बेपत्ता र बन्दी जीवन बिताइरहेका अमेरिकी सेनाको विषयमा खोज गर्न सरकारले सहायता ग¥यो ।

भियतनामले अमेरिकी विश्वास जित्न सजिलो भइरहेको थिएन । अमेरिकाले भियतनाममाथि लगाएको व्यापार नाकाबन्दी अन्त्यको सिफारिस गर्न सन् १९९० को सुरुमा भियतनामी अधिकारीहरूले अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूको चक्कर लगाएको विषय अध्ययनलायक छ । भियतनामले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग ऋण लिन गरेको प्रयास त्यसवेलासम्म सफल भएन, जबसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ऋण दिँदा कुनै आपत्ति नहुने वक्तव्य दिएनन् । 

सन् १९९२ मा राष्ट्रपति जर्ज बुसले भियतनाममाथि लगाएको व्यापार नाकाबन्दीलाई खुकुलो पारे । अमेरिकन कम्पनीहरूले भियतनाममा कार्यालय खोल्न पाए । पटक–पटकको अमेरिकी परीक्षामा सफल भएपछि सन् १९९४ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भियतनाममाथिको व्यापार नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाए । भियतनाममा अमेरिकी लगानी खुला भयो । 

सोभियतसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि माओले नै अमेरिकी साथविना चीनको विकास सजिलो नहुने महसुस गरेका थिए । चीनले खुलापन अपनाउनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् १९७२ मा नै अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमणलगत्तै पश्चिमा देशहरूका चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबरका २६ परियोजनामा चीनमा लगानी गर्न बेइजिङले स्वीकृति दियो । सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा चीनको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो । त्यसपछि अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरूले महसुस गरेको महत्वपूर्ण विषय के थियो भने चीनमा आर्थिक वृद्धि हुन सकेन भने कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । यही डरले उनीहरूलाई आर्थिक सुधार गर्न प्रोत्साहन दियो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले खुला नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रकृति कस्तो रहने भन्ने विषयमा निकै बहसहरू भए । ग्याङ अफ फोर विचारनजिक रहेकाहरूले उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणले पुँजीवाद फैलाउने प्रचार जनताबीच गरे । अर्काेतर्फ, चीनको खुला नीतिका पक्षधरहरूलाई अर्थशास्त्रीहरूले कसरी चीन समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ जान सक्छ भन्ने विश्वस्त पार्नमा मिहिनेत गरे । खुलापनका पक्षधरहरूले पुराना विचारधाराका कार्यकर्ताहरू विस्थापित गरेर नयाँ विचार राख्नेहरूलाई पार्टीमा स्थान दिए, जसले जनतासम्म सही सूचना पुर्‍याउन मिहिनेत गरे । 

सन् १९७८ मा सत्तामा पुगेपछि सांस्कृतिक क्रान्तिका बखत चलाइएको ‘पुँजीवादद्वारा धनी हुनुभन्दा समाजवादअन्तर्गत गरिब हुनु बेस’ भन्ने नारा खण्डन गर्दै देङले आर्थिक सुधारको पक्षमा वकालत गरे । उनका लागि जनताको हित नै राष्ट्रवाद थियो । देङका अनुसार समाजवाद गरिबी उन्मूलन हो, निर्धनता समाजवाद होइन । गरिबी उन्मूलन गर्न देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन विदेशी लगानी र सहयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । यस सन्दर्भमा देङको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसले मुसा समात्न सक्छ भने त्यो राम्रो बिरालो हो ।’ देङ आफ्नो योजनामा प्रतिबद्ध थिए । देङ पैसा र लगानी कताबाट आउँछ भन्नेमा भन्दा पनि यसले अर्थतन्त्र र प्रविधि विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन भन्नेमा बढी केन्द्रित भए । सोहीअनुरूप चीनले अमेरिका र अरू पुँजीवादी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्‍यो । 

हामीले हाम्रा कुण्ठा, मान्छेको जीवनस्तर बदल्न नसक्ने अव्यावहारिक सिद्धान्त र हठवादितालाई समग्र मुलुकको हितका लागि सेलाउन सक्नुपर्छ । किन सेलाउनुपर्छ बुझ्न हामीले अमेरिकी पुँजीवादको कठोर विरोध गर्ने मुलुकहरू चीन र भियतनामले कसरी अमेरिकालाई उपयोग गरेर विकास गरे, नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बाह्य लगानीसँगै कम्युनिस्ट शासन प्रणालीलाई खतरनाक मानिएका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवअधिकारजस्ता पश्चिमा ‘बुर्जुवा विचार’हरू पनि भित्रिन सक्ने चिन्ता देङलाई पनि थियो । देङको शब्दमा–झ्याल खोल्दा ताजा हावासँगै झिंगा पनि छिर्न सक्छ । आर्थिक सुधारलाई लिएर चीनमा अनेक अड्कलबाजी र बहस भएका थिए, तर त्यसमा देङको एउटै जवाफ थियो, ‘अभ्यास सत्यको एक मात्र मापदण्ड हो ।’

सांघाईस्थित न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक छन चिआनलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक इतिहासकारले दिएको अन्तर्वार्तामा देङ सिआओ पिङले अमेरिकी साथको महत्वबारे दिएको भनाइ उल्लेख गरेका थिए । ३१ जनवरी १९७९ मा अमेरिकाको भ्रमणमा निस्कँदा आफ्ना सहायकहरूसँग चिनियाँ अर्थतन्त्र सुधार्न अमेरिकाको भूमिकाप्रति इंगित गर्दै देङले भनेका थिए, हामीले विगत हेर्ने हो भने सबै राष्ट्रहरू जो अमेरिकाको साथमा थिए, तिनीहरू धनी र सम्पन्न छन्, तर अमेरिकाविरोधी सबै राष्ट्रहरू गरिबै रहिरहे । अब हामी अमेरिकाको साथमा रहनुपर्छ । 

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्यतालाई लिएर पनि चीनमा ठूलो विवाद चलेको थियो । केही अनुदारवादी नेता यसको विरुद्ध थिए, जो चीन डब्लुटिओको सदस्य नहोस् वा सदस्यतामा ढिलाइ चाहन्थे । विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता हासिल गर्न सन् १९९९ को अप्रिलमा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चु्र रोङचीको भ्रमण युगोस्लाभियामाथिको नेटो आक्रमणलाई बहाना बनाउँदै स्थगित गर्न खोजियो । तर, आर्थिक सुधारका समर्थक चियाङ चेमिङको तर्फबाट चु्र रोङचीले अमेरिकाको भ्रमण गरे । रोङचीको अमेरिका भ्रमणको सात महिनापछि १५ नोभेम्बरमा चीन र अमेरिकाले डब्लुटिओमा चीनको प्रवेशका लागि एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । डब्ल्युटिओको सदस्यताले चिनियाँ अर्थतन्त्र झन् मजबुत बनायो ।

देशहरूबीचको सम्बन्ध स्वार्थले तय गर्छ : चीन र भियतनामले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास र त्यसबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको लाभ असामान्य प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको होइन । एक देशले अर्काे देशमाथि गरिने यस्ता व्यवहारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सामान्य हुन् । हरेक देशलाई अर्काे देशसँग जोड्ने एउटा कडी हुन्छ, स्वार्थ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जहाँ उसलाई फाइदा हुन्छ, त्यहीँ सम्बन्ध बलियो बनाउन खोज्छ । आफूलाई हानि गर्नेमाथि हानि गर्छ । छिमेकी भएकाले चीन वा भारतले हामीलाई अतिरिक्त माया गर्दैनन्, न परको मित्र भएकाले अमेरिकाले हाम्रो गज्जब प्रगति भएको हेर्न चाहन्छ । यी सबै देशले गर्ने व्यवहार राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित हुन्छन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘नेसनल इन्टे«स्ट’ अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेर बुझिन्छ ।

चीनले नेपालमा गर्ने सहायता विशुद्ध सेवाभावबाट आएको होइन । उसको तिब्बत स्वार्थ मुख्य हो भन्ने तथ्य उनीहरूकै विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने विषय हो । अमेरिका भारत स्वतन्त्र हुनुअगावै नेपाललाई पहिचान दिन सन् १९४७ मै आउनु पनि उसको चीन र भारतसँग जोडिएको स्वार्थ थियो । चीनमा अहिले अमेरिकाको गुगल, फेसबुक र युट्युब मात्र निषेध छ, बाँकी म्याक डोनाल्डदेखि बर्गर किङ र एप्पलको घडीसम्म चिनियाँ बजारमा पाइन्छ ।

चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध आफ्नो स्वार्थमा मात्रै आधारित रहेर निभाएको छ । अहिलेको व्यापार युद्ध समाप्त पार्न अमेरिकाभन्दा चीन बढी आतुर छ । त्यसैले नेपालले पनि अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धको आधार राष्ट्रको स्वार्थलाई नै बनाउनुपर्छ । नेपालको अहिलेको स्वार्थ बढीभन्दा बढी वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्नु हो । हामीलाई कसैले सहायता दिँदा तोकेर सर्त राख्नु नतोकी सर्त राख्नुभन्दा सुरक्षित प्रावधान हो । 

भारतले नेपालमा बनाइदिने भनेका हुलाकी सडकहरू बीसौँ वर्षसम्म अलपत्र पर्दा राष्ट्रहितको अवस्था के छ, त्यसमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ । अथवा, भोलि काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदिने सपना देखाएको चीनले केरुङमा लिक रोकिदियो भने त्यसवेला हाम्रो राष्ट्रहित खतरामा पर्नेछ ।

यी राष्ट्रवादी को हुन् ? : नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू, जसले दुनियाँमा भएजति चुनावी नारा प्रयोग गरिसकेका छन्, तिनले नै एमसिसीलाई सबैभन्दा धेरै गिजोलेका छन् । यी देशको वास्तविक समस्याप्रति बेखबर रहन्छन् र आवश्यक नभएका विषयवस्तु उचालेर राजनीति गर्छन् । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा नेपालको व्यापारको अवस्था के थियो ?

उनीहरूको छलफल र चासोमा यो पर्दैन, किनकि यो विषय जटिल छ र यसको समाधानका लागि बुद्धि लगाउनुपर्छ । 
यो वर्ष नेपालको व्यापारको कुल कारोबार रकम नेपालको कुल बजेटभन्दा बढी झन्डै १७ खर्ब थियो । यसमा १५ खर्ब ३९ अर्ब नेपालले तिर्‍यो भने नेपालमा एक खर्ब ४१ अर्ब भित्रियो । यो साढे १५ खर्ब कसरी तिरियो, यतिको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने क्षेत्र के हो ?

खाडीमा पाखुरी बजार्ने युवाहरूले कमाएको रेमिट्यान्स । गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । यो रेमिट्यान्सको सामाजिक मूल्य के हो ? कसले निकालेको छ हिसाब ? यो राष्ट्रवादमा कहाँनेर बहसमा छ ? जनता खाडी गएर रेमिट्यान्सले जोगाइदिएको मुलुकमा नेताहरूले केही गरेका छन् भने आफ्नो उन्नतिका लागि मात्रै गरेका छन् । यस्ता शासकहरूले देशलाई दशकौँसम्म चुसेर हरितन्नम बनाएकोमा सबैभन्दा राष्ट्रघातको काम भएको छ, जसको हिसाब आउने पुस्ताले गर्नेछ । 

सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा भियतनाम विश्वको सबभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक हुँदा यहाँको सेना भने विश्वमा चौथो ठूलो थियो । तर, त्यतिको ठूलो सेनाको बलमा त्यहाँका शासकहरूले जनताको जीवन सुधार्न सकेनन् । सोभियत संघ विघटन हुनुमा सैन्य बलमा राज्यको अत्यधिक लगानी एउटा प्रमुख कारण थियो । भियतनामका कम्युनिस्ट नेताहरू आफूलाई द पिक अफ ह्युमन नलेज अर्थात् मानव विचारको चुचुरो सोच्थे । तर, उनीहरूले सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाममा अपनाएको नीतिले त्यहाँको जनताको जीवन झनै कठिन बनाउँदै लगिरहेको समयमै बुझे र अर्काे पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गरे ।

देशका कम्युनिस्ट नेताको लडाइँको गाथा अझै वामपन्थी विद्यार्थीहरू गाइरहन्छन् । यो देशले साम्राज्यवादी देश अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास लगातार किन गरिरह्यो ? यसको जवाफ भियतनामले अहिले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिले दिएको छ । अमेरिका अहिले भियतनामसँग व्यापार घाटामा छ । सन् २०२० मा दुई देशबीच भएको झन्डै ९० बिलियन अमेरिकी डलर व्यापारमा अमेरिकाले १० बिलियनको निर्यात गरेको छ भने भियतनामबाट ८० बिलियनको सामान आयात गरेको छ । अहिले भियतनामले अमेरिकी बजार प्रयोग गरेर आफ्नो समृद्धि हासिल गरिरहेको छ । हामीकहाँ भए जस्ता राष्ट्रवादीहरू त्यहाँ पनि निर्णय लिने स्थानमा हुन्थे भने अमेरिकाले गरेको व्यवहारका लागि कस्तो व्यवहार देखाउने माग भियतनामभर उठ्थ्यो होला ? अहिले भियतनामको हालत कस्तो रहन्थ्यो होला ?

एमसिसी अमेरिका र नेपाल दुवैलाई किन बाध्यता ? : अमेरिकी अधिकारीहरूको अहिलेको नेपाल दौडाइलाई लिएर नेपालमा सैन्य अखडा बनाउने स्वार्थ पूरा गर्न कुदेको रूपमा अपव्याख्या भइरहेको छ । अमेरिकाले चिठीमार्फत नेपालका आशंकाहरुको जवाफ दिइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले भनेझै त्यसैलाई लेटर अफ एक्सचेन्जको मान्यता दिएर सम्झौता अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

यो बिल्कुल उसको छवि र प्रभाव जोगाउने प्रयासमा आधारित छ । अमेरिकाको सहायता श्रीलंकाले अस्वीकार गरेपछि विश्वमा उसको प्रभाव र प्रभुत्वमाथि प्रतिक्रिया गरेको रूपमा अमेरिकीहरूले लिएका छन् । अमेरिकालाई विश्व हाँक्ने मुलुकको रूपमा यो क्षेत्रका देशहरूले निरन्तर विश्वास गरून् भन्ने अमेरिकाको मुख्य चाहना हो । श्रीलंकापछि नेपालले पनि एमसिसी अस्वीकार गर्दा उनीहरूको छविमाथि पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न अहिले दौडधुप गरिरहेका हुन् । 

नेपालले एमसिसी पारित गरे नेपालको अर्थतन्त्र कायापलट हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । तर, एमसिसी अस्वीकृत हुँदा नेपाल आउन चाहने लगानीकर्ताहरूलाई तर्साउँछ । नेपालले गुमाउने साखको मूल्यको हिसाब त्यहाँनेर छ । अहिले देशमा बिजुली उत्पादनमा सुखद समाचार छन् । संविधान बनेर दोस्रो चुनाव हुने समय आएको छ । सशस्त्र विद्रोह गर्ने भनेका छिटपुट समूह पनि मूलधारमा आएर आन्दोलनको वक्तव्य दिने भएका छन् । देशमा सबैभन्दा धेरै युवा भएको समय छ । यस्तो वेलामा हामीलाई चाहिएको सहायता र लगानी हो । लगानी ल्याउने आधार भनेको चीन, भारत, अमेरिका सबैको साथले हो । एक देशका लागि अर्काेको त्याग गरेर होइन । हामीले एमसिसी पारित नगरिदिएबापत चीनले अर्काे वर्ष काठमाडौंमा रेल ल्याइदिन सक्दैन । उसले त्यही समयमा काम गर्छ, जुन समयमा उसलाई गर्नु छ ।

चीनले अपनाएको खुलापनले चीनमा पनि गरिब र धनीबीचको खाडल छ, विकासमा असमानता छ । मानिसहरूमा असन्तुष्टिहरू छन् । यद्यपि, चीनले आफ्ना सम्पूर्ण जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट निकालेको छ । ऊसँग अहिले हरेक विधामा विश्वलाई देखाउने केही न केही नयाँ छ । यो चीनको राष्ट्रियताको रटानबाट बनेको होइन, आफ्नो इगोलाई इखले छोप्न जानेर भएको हो । चीन यस्तो देश हो, जसको विगतमा वैभव थियो, उसले सेन्चुरी अफ ह्युमिलेसन पनि भोगेको छ, जसलाई स्विकारेर ऊ अगाडि बढेको हो ।

हामी पनि एक सय तीन वर्षको राणाशासनबाट गुज्रेका हौँ । जुन समय हामीले दुनियाँबाट अलग्गिएर बेलायती पपेटहरूको सामन्ती शासन व्यवस्थामा बिताउनुपर्‍यो । मानव सभ्यताको आधुनिक युग चलिरहेको ती उर्वर वर्षहरू त्यसै खेर गए । न शिक्षामाथिको अधिकार र स्वास्थ्यमा पहुँच, न यातायातको विस्तार, बेलायती रुचि जोगाउने शासकबाट पिल्सिएर त्यो पुस्ता उपलब्धिहीन भएर बाँच्यो । अर्काे पुस्ताको लाज र डरले हामीलाई यो शताब्दी पनि यसै खेर फाल्ने छुट छैन । राष्ट्रहितका लागि हाम्रा इगो र आशंका फाल्न जरुरी छ ।