गृह मन्त्रालयले पाँच सय ३४ कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा गर्न अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संविधान दिवसका दिन ३ असोजमा उनीहरूको कैद सजाय मिनाहा हुनेछ । 

विभिन्न कसुरमा जेलजीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सजाय मिनाहा गर्ने परम्परा छ । गृहले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका, आचरण सुधार गरेका, नकारात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएका, चालचलन सुधार गरेका कैदीबन्दीलाई सजाय मिनाहा गर्न मापदण्ड बनाएको छ । पाँच सय ३४ कैदीबन्दी निर्धारित मापदण्डभित्र परेपछि कैद सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको गृहको भनाइ छ । यो संख्या तलमाथि हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । 

‘कैदीबन्दीको कैद सजाय मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस भएको छ । परम्पराअनुसार नै गृहले सिफारिस गरेको हो । मापदण्ड पुगेका कैदीबन्दीले यो सुविधा पाउनेछन्,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘संख्यामा तलमाथि हुन सक्छ । यसबारे अझै गृहकार्य भइरहेको छ । घोषणा नभएसम्म संख्या निर्धारण गर्न सकिँदैन ।’

गृहले सात कैदीबन्दीलाई आममाफी दिन पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दी यो सूचीमा परेको गृहको भनाइ छ । विगतमा पनि राजनीतिक प्रकृतिकै मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले आममाफी पाउँदै आएका थिए ।

गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले आमामाफी दिने विगतकै चलन भए पनि संख्याको सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । ‘आममाफी दिने विगतदेखिकै चलन हो । संविधान दिवसमा आममाफी दिने चलन छ । यसपटक पनि भएको त्यस्तै होला । तर, यसको संख्या के–कति हो घोषणा नभएसम्म भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।