लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन)ले आगामी पाँच वर्षमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।  बोर्डको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमममा प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त योजनामा १० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १० खर्ब रुपैयाँ)बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य छ । 

रणनीतिक योजनाले ६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ ।

उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजनासहितको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले केही वर्षभित्रै लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास हुने बताए ।  एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड मजबुत हुँदै गएको उनले बताए । उनले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरूको सूचीसमेत तयार पारेको जानकारी दिए । 

 १० वर्षमा सवा आठ खर्बको लगानी स्वीकृति
२०६८मा स्थापना भएको लगानी बोर्डले ‘लगानी बोर्डको १० वर्ष : आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी’को मूलनाराका साथ १०औँ वार्षिक उत्सव मनाएको हो । कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१ तथा कफी टेबल बुकसमेत सार्वज्निक गरियो । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातवटा ठूला आयोजनाका लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै, दुईवटा परियोजना सम्झौता र दुईवटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । 

 वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध छ : अर्थमन्त्री शर्मा
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै उनले आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आंकाक्षाहरू पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागितासमेत जोडेर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधार एवं प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनासहित अघि बढेकाले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी आवश्यक रहेको छ’ उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औषत पाँच खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमा आफैँ लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौँ ।’

निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधार एवं प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनासहित अघि बढेकाले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी आवश्यक रहेको छ’ उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औषत पाँच खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमा आफैँ लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन, तैपनि हामी निकै आशावादी छौँ ।’

निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै देउवाले देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे ।