सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे चिनियाँ राजदूतसँग समन्वय र छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बिहीबार छलफल भएपछि चिनियाँ राजदूतसँग छलफल गर्ने र समस्या भए समन्वय गरेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ । 

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– २ लालुङजोङमा सीमा विवाद रहेको भन्दै सो विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि यसबारे सत्तागठबन्धनमा रहेका नेताहरूले चासो राखेका थिए । गठबन्धनभित्र पूर्वसहमति नजुटाई सरकारले समिति बनाएपछि यसबारे प्रचण्ड, नेपाल र यादवले प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा माग गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘प्रश्न उठेको भएर हामी (सरकार) आफैँ स्पष्ट हुनका लागि समिति बनेको हो ।’ त्यसपछि गठबन्धनका नेताहरूले सीमा विवादका विषयमा एकतर्फी अगाडि बढ्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने बताएपछि पहिला चिनियाँ राजदूतसँग छलफल र समन्वय गर्ने सहमति बनेको हो । 

प्रधानमन्त्री देउवासँग बिहीबार छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यस विषयमा चिनियाँ राजदूतसँग संवाद गर्ने र साझा संवादका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ । यसैअनुसार सरकार अगाडि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे चिनियाँ राजदूतसँग थप छलफल गर्ने भएका छन् । 

यसअघिको अध्ययन समितिको निष्कर्ष के थियो ? 

नाम्खा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरी संयोजकत्वको टोलीले विवादित क्षेत्रको अध्ययन गरेर त्यस क्षेत्रमा चीनले संरचना बनाएको नपाइएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । हुम्लास्थित नेपाल–चीन सिमानाबाट एक किलोमिटर टाढा चीनले ११ वटा भवन निर्माण गरेको, तर त्यस भूभाग चीन क्षेत्रमै रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको थियो ।

‘सीमास्तम्भ नम्बर ११ र १२ भन्दा नेपाली भूमिभित्र चीन पक्षले भवनहरू निर्माण गरेको भन्ने आरोप र मिडियामा आएका समाचारहरूका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण तथा सीमासम्बन्धी नक्साहरूको अध्ययन गरेर हेर्दा यकिन भएको छ कि त्यहाँ निर्माण भएका भवनहरू नेपाली भूमिभित्र पर्दैनन्,’ गत वर्ष ७ असोजमा जारी परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा छ । 

परराष्ट्रले पनि भवनहरू नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट करिब एक किलोमिटर चीनतर्फ निर्माण भएको जनाएको थियो । ‘नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि तथा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलका आधारमा सीमांकन भएको थियो,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल र चीन दुवै पक्षले सीमाका सम्बन्धमा आपसी कुराकानी गर्दै आएका छन् ।’ त्यतिवेला मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि ती भवन नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटर चीनतर्फको भूभागमा रहेको ठहर गरेको थियो । 

कांग्रेसको निष्कर्ष : चिनियाँ पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ
कांग्रेसले हुम्लाको लिमिलाप्चामा चिनियाँ पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ । गत वर्ष असोजमा हुम्लामा नेपाली भूमिमा चिनियाँ पक्षले नौवटा भवन निर्माण गरेको आरोपसहित कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश सभाका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शाहीलगायतको टोलीले स्थलगत भ्रमण नै गरेको थियो । शाहीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सीमा अतिक्रमण भएको दाबीसहितको प्रतिवेदन नै बुझाएका थिए । शाहीले सीमास्तम्भ नम्बर १२ को सर्वेक्षणका लागि जाँदा चिनियाँ पक्षबाट गोली चलाउन लागिएको र नेपाली टोलीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको बताएका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले चीनबाट नेपाली सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि चिनियाँ राजदूतावासले गत वर्ष २८ कात्तिकमा चार पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण र ध्यानाकर्षणपत्र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो । चिनियाँ राजदूतावासले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत पनि नेपाली भूमिमा अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारेको थियो । 

जयसिंह धामी बेपत्ता घटनामा सरकार संवेदनहीन र लाचार : एमाले 
बिहीबार पार्टीको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक महिना बितिसक्दासमेत दोषीमाथि कारबाही नभएको र पीडितले न्याय नपाएको भन्दै सरकारको संवेदनहीनता र लाचारीप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । ‘आफ्ना नागरिक बेपत्ता पारिएको यति संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता र कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको ध्यान यस घटनाबाट अन्यत्रै मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले प्रदर्शन गरेको संवेदनहीनता र लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै नेकपा (एमाले) यस अविलम्ब घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।’

घटनालाई लुकाएर सरकार नै थामथुम पार्ने प्रयासमा लागेको एमालेको आरोप छ । ‘यस विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद पटक–पटक थपेर निकै ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको र सरकार यस घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

कानुनमन्त्रीले लगेका थिए प्रस्ताव
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण रहे पनि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ सदस्य रहेको समिति बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । हाल परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छ । 

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसँगै हुम्लाको विवाद प्रधानमन्त्रीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममै राख्न चाहेका थिए 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसँगै हुम्लाको विवाद राख्न चाहेका थिए । तर, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय र नाम्खाको विवाद समानस्तरको नभएकाले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

सोहीअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ राखिएको सत्तागठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताले बताए । गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– २ लालुङजोङमा सीमा विवादलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसँग साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राख्न चाहनुभएको थियो ।

तर, हामीले राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधानमै संशोधन गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसँगै हुम्लाको नाम्खाको विषय राख्दा मुख्य विषय ओझेलमा पर्छ भनेर अडान लियौँ । हुम्लाको विवादलाई भिन्दै तरिकाले हल गर्न सकिन्छ भनेपछि यो विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आएन ।’

जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण : एसएसबीका सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाहीका लागि पहल गर्न गृहद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार
दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्दै गर्दा तुइन फुस्काइदिने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाहीका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया थाल्न गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारी छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गृहले बिहीबार परराष्ट्रमा पठाउँदै भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न भनेको हो । गृहका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको समितिले मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।