मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अदालतमा ‘शतप्रतिशत ठहर’ चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्रतर्फ 

१५ वैशाखयता २३ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्रका लागि पठाइयो, ७८ वटा जाहेरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय

१४ माघ ०७३ मा चन्द्रागिरिका डुननाथ पाठकले विराटनगरका एकजनालाई आफ्ना १४ वटा गाडी बेचे । तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ खरिदकर्ताले तिर्ने सहमति भएअनुसार पाठकले सो रकमबराबरको चेक पाए । तर, बैंकमा साट्न जाँदा उक्त परिमाणको रकम ती खरिदकर्ताको खातामा थिएन । 

मिलापत्र गराउन आउनेको संख्या बिस्तारै बढ्दै छ : शंकर खत्री, सहन्यायाधिवक्ता, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय 

चेक बाउन्सको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएपछि, अभियोगपत्र दायर नहुँदै आरोपितले पैसा तिरिदियो भने हामी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्छौँ । त्यसका लागि पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएर मुद्दा दायर भइसकेपछि चाहिँ पैसा तिरेमा दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन लिएर आउँछन् । हामीले त्यसका लागि मिलापत्रको निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउँछौँ र त्यहाँबाट मिलापत्रको निर्णय भएर आउँछ । मिलापत्र गराउन आउनेको संख्या बिस्तारै बढ्दै छ । 

पाठकले २५ जेठ ०७५ मा प्रहरीमा उजुरी दिए । अनुसन्धानको क्रममा चेक काटिएको मितिमा खरिदकर्ताको खातामा झन्डै आठ हजार रकम मौज्दात मात्र रहेको पत्ता लाग्यो । यसपछि प्रहरीले उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अनुसार मुद्दा हाल्यो । मुद्दा चलिरहँदा प्रतिवादीले एक करोड ६० लाख रुपैयाँ पाठकलाई दिए । 

केही समयपछि बाँकी रकम पनि खरिदकर्ताले आफूलाई दिएको भन्दै पाठक र प्रतिवादी दुवैजनाले वाणिज्य इजलाससमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिए । उनीहरूले १२ साउनमा दिएको निवेदन विशेष अदालत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो र त्यहाँबाट १९ साउनमा मिलापत्रको निर्णय भयो । 

विराटनगरका तिनै व्यक्तिले ०७४ फागुनमा फेरि पनि खातामा रकम नहुँदानहुँदै चन्द्रागिरि नगरपालिकाका सोहन चौधरीलाई २० लाखको चेक दिए । टायरको कारोबारका क्रममा उनले दिएको चेक बैंकमा साट्न जाँदा उक्त रकमबराबरको मौज्दात देखिएन । उनले प्रहरीमा जाहेरी दिए र त्यसअनुसार अनुसन्धान समाप्त गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतले बैंकिङ कसुर गरेको भन्दै चेक बाउन्समा मुद्दा चलायो ।

मुद्दाकै क्रममा अदालतको आदेशबाट ७ चैत ०७५ मा प्रतिवादी १० लाख बुझाएर धरौटीमा रिहा भए र उनले चौधरीलाई तिर्नुपर्ने २० लाख रुपैयाँ पनि तिरिदिए । मुद्दा चलिरहँदा यता चौधरीले आफूले पाउनुपर्ने रकम पाएपछि उनीहरूले मिलापत्रका लागि निवेदन दिए र त्यसैअनुसार ‘घरसारमा नै हिसाब मिलान गरी लिनुदिनु गरी मेलमिलाप गर्न सहमत’ भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५ साउनमा मिलापत्र हुने निर्णय गर्‍यो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २६ चैत ०७७ मा गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाहेकका मिलापत्रलाई केही सहज बनाउने गरी निर्णयहरू गरेको थियो । जसमध्ये चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा पनि थिए । त्यसवेला सरकारवादी भएर चल्ने यस्ता मुद्दा दुई हजार हाराहारी विचाराधीन थिए । सरकारी वकिल र अदालत दुवैतर्फ मुद्दाको चाप घटाउन यसले सहयोग गर्ने अपेक्षाका साथ यस्तो निर्णय भएको थियो । 

यस्ता मुद्दामा अदालतबाट पैसा नतिर्नेलाई सजाय र जरिवाना भए पनि पीडितले उक्त रकम उठाउन निकै सकस पथ्र्यो । मुद्दा दायर भइसकेपछि जसरी पनि सजाय पाउने भएकाले प्रतिवादीले पैसा दिन आनाकानी गर्ने र सम्पत्तिबाटै असुलउपर गर्नुपर्दा पनि निवेदकलाई नै सास्ती हुन्थ्यो । यस व्यवस्थाबाट यस्ता समस्या केही घटेको वाणिज्यसम्बन्धी हेर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । 

यसैगरी, अर्को एक मुद्दामा गत २१ साउनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्रको निर्णय गरेको छ । दोलखाका तिलक लामाले कारोबारका क्रममा पाएको दुई लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाँदा चेक बाउन्स भएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उच्च अदालतमा १२ माघ ०७६ मा नेपाल सरकारवादी भएर दायर यस मुद्दाकै क्रममा प्रतिवादीले उक्त रकम ब्याजसहित तिरिदिएको भन्दै लामाले मिलापत्रका लागि १३ साउनमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । जसमाथि मिलापत्रको निर्णय भयो । 

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अदालतमा दायर भइसकेका २३ र प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा ७८ वटा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र भएका छन् । १५ वैशाख ०७८ यता हालसम्म २३ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मिलापत्रका लागि पठाइएको छ । वाणिज्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई रकम तिरिसकेपछि उक्त मुद्दा टुंग्याउन मिलापत्र गराइन्छ । यसबाट मुद्दाको लगतकट्टी हुन्छ । 

पहिले प्रतिवादीले पैसा तिरे पनि नतिरे पनि मिलापत्र हुँदैनथ्यो : अमृताकुमारी शर्मा, उप–रजिस्ट्रार उच्च अदालत पाटन

वाणिज्य इजलासमा चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै आउँछन् । पहिला कुनै कानुनी प्रावधान नभएकाले प्रतिवादीले पैसा तिरे पनि नतिरे पनि मिलापत्र हुँदैनथ्यो । अभियोगपत्रमा गरिएको मागदाबीमा टेकेर जरिवाना वा कैदको सजाय सुनाइन्थ्यो । अहिले मिलापत्र गर्न सकिने भनेपछि पैसा तिरेर, लेनदेन मिलाएर दुवै पक्ष मिलापत्रका लागि निवेदनसहित आउँछन् । अहिले पनि केही निवेदन आएका छन् । 

यसैगरी, प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका क्रममा रहेको मुद्दामा भने आरोपितले पैसा तिरिदिएमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रायः मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दछ । विशेषका अनुसार १५ वैशाखदेखि हालसम्म यस्ता ७८ वटा जाहेरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहँदा पैसा तिरिदियो भने हामी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउँछौँ । मुद्दा चलिसकेपछि बीचमा दुवै पक्षले लेनदेन मिलाएर मिलापत्रका लागि निवेदन दिए हामी त्यो पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाउँछौँ,’ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले भने । 

वर्षमा ४५ सय मुद्दा 
प्रहरी र अदालतमा चेक बाउन्ससम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दाको चाप बढ्दो छ । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक हजार ६७ वटा मुद्दा थिए । उक्त वर्ष तीन हजार चार सय ४९ वटा थपिए । यसरी आव ०७६/७७ मा कुल चार हजार पाँच सय १६ वटा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन थिए । जसमा चार हजार चार सय ८५ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए । जसमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा दुई हजार ७७ वटा मुद्दामा कसुर कायम भयो, बाँकी दुई हजार चार सय ३९ मुद्दा टुंगिन सकेन । 

पक्राउ परेपछि मिलापत्रमा जाने प्रवृत्ति 
उच्च अदालत पाटनको विवरणअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा लगभग शतप्रतिशत नै ठहर हुने गरेको छ । ठहर भएपछि पीडितलाई बिगो तिरी बिगोबराबर जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । त्यसका साथै कैद सजायसमेत हुने गरेको छ । ‘पक्राउ परिसकेपछि मिलापत्रमा जाने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ,’ काठमाडौं परिसरका एक अधिकृत भन्छन्, ‘फैसला भइसकेपछि ठहर नै हुने लगभग निश्चितजस्तो हुने भएकाले पनि मिलापत्र हुन थालेको जस्तो देखिन्छ ।’ ठहरकै फैसला भए पनि पैसा फिर्ता लिन धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले पीडित पक्षले पनि मिलापत्रमै जोड दिने गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले ८ माघ ०७७ मा संयुक्त इजलासमार्फत यस्ता मुद्दा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने आदेश दिएको थियो । ‘सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर’ विचार गरी कानुनबमोजिम उचित निकास दिन सम्बन्धित पदाधिकारी (सरकारी वकिल)को कर्तव्य बन्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तिम आदेश सुनाएको थियो । 

‘पहिले मुद्दा चलिसकेपछि मिलापत्र हुन्नथ्यो, जसबाट वादीले प्रतिवादीलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरे पनि मुद्दा चलिरहन्थ्यो । मागदाबीको आधारमा इजलासबाट आदेश हुन्थ्यो,’ उच्च अदालत पाटनकी उप–रजिस्ट्रार अमृताकुमारी शर्माले भनिन्, ‘तर, अहिले मिलापत्रको निर्णय भएपछि बिस्तारै धेरैले जानकारी पाए र पैसा बाहिरै फस्र्योट गरेर मिलापत्रको निवेदन लिएर आउँछन् ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले धेरै अगाडि निर्णय गरे पनि १३ वैशाख ०७८ मा मात्र राजपत्रमा यसको सूचना प्रकाशित भएको थियो । औपचारिक रूपमा त्यसपछि मात्र चेक बाउन्समा मिलापत्रको सुरुआत भएको हो । 

मिलापत्र गर्न पाउने निर्णय राम्रो हो : बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता 

चेक अनादरको एउटै कसुरका लागि दुईथरी कानुन छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दुवैले ऐनले चेक अनादरलाई कसुर भनेको छ, तर सजाय बेग्लाबेग्लै छ । एउटामा जिल्ला अदालत जान सकिन्छ, अर्कोमा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा हाल्ने हो ।

कुन ऐन लिएर निवेदक अदालत जान्छ भन्ने कुराले सजाय निर्धारण गर्छ । दुईथरी कानुनको विषयलाई लिएर दायर रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । बैंकिङ कसुर ऐन कडा कानुन हो ।

नेपालजस्तो वित्तीय साक्षरता राम्रो नभएको देशमा यस कानुनबाट धेरैजनालाई मर्का परेको देखिन्छ । किनकि यस्ता मुद्दामा शतप्रतिशत ठहर हुन्छ । प्रमाणका रूपमा रहने चेक भएपछि कसुर ठहर हुनु स्वाभाविक हो । दुई व्यक्तिबीचको लेनदेनमा राज्यले जरिवाना असुल्ने भएकाले उसलाई फाइदा भएको हो ।

नत्र यस्ता मुद्दामा निवेदक र प्रतिवादी दुवैलाई नोक्सान छ । दुवै पक्षले दुःख पाउँछन् । निवेदकले जेलमा हाल्न बैंकिङ कसुर ऐन प्रयोग गर्छ, तर आफ्नो रकम असुलउपर गर्न सक्दैन । प्रतिवादीले पनि यसै सजाय हुन्छ, उसै सजाय हुन्छ भनेर रकम नतिर्न खोज्छ ।

यस्ता मुद्दामा राज्यलाई बीचमा ल्याइरहनुपर्ने आवश्यक देखिन्न । पहिला मिलापत्र गर्न चाहेर पनि सक्दैनथे, अहिले गर्न सक्छन् । मिलापत्र गर्न पाउने निर्णय राम्रो हो ।