गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले हिजोका आलंकारिक राजाले झैँ विभिन्न संस्थाको नेतृत्व ओगटेका छन् जसले देशका कार्यकारीमाथि अनावश्यक बोझ मात्रै थपेको छ

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेका २८ निकाय

• मन्त्रिपरिषद्
• संवैधानिक परिषद्
• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
• राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्
• पर्यटन परिषद्
• आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (सञ्चालक परिषद्)
• राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परिषद् र निर्देशक (दुईवटा समिति) 
• वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् 
• उच्चस्तरीय एचआइभी–एड्स परिषद्
• काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्
• राष्ट्रिय विकास परिषद्
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्
• राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
• बागमती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति
• प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति
• सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति
• संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति
• राष्ट्रिय जनसंख्या परिषद्
• राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति
• राष्ट्रिय योजना आयोग
• सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
• दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग
• लगानी प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति
• लगानी बोर्ड
• चिकित्सा शिक्षा आयोग
• उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्
• कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन परिषद्
• अन्तरप्रदेश परिषद्

प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका १५ निकाय

• त्रिभुवन विश्वविद्यालय
• काठमाडौं विश्वविद्यालय
• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
• पोखरा विश्वविद्यालय
• लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
• मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
• सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
• नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
• राजश्री जनक विश्वविद्यालय
• कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान
• नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
• बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
• राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक रहेका ९ निकाय

• नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• लुम्बिनी विकास कोष
• नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
• पशुपति क्षेत्र विकास कोष
• राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोष
• नेपाल स्काउट

१७ मन्त्रालयको भारी त छँदै छ

• सरकार गठनको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले १७ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेढ महिनादेखि १७ मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन् । एक्लो व्यक्तिले सिंगो सिंहदरबारलाई काँध थाप्नुपर्दा मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले कतिपय नीतिगत निर्णय नै अड्किएका छन् । यो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा आइपरेको बोझ भयो । तर, गणतन्त्रका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हिजोका आलंकारिक राजामहाराजाले झैँ विभिन्न संस्थाको नेतृत्व ओगट्न छाडेका छैनन् । जब कि ती संस्था कति छन् स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग नै प्रस्ट हिसाब छैन, काम प्रगतिको हिसाब त टाढाको विषय । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हाल उपलब्ध सूचीअनुसार मन्त्रिपरिषद्सहित प्रधानमन्त्रीले ५२ निकायको नेतृत्व गरेका छन् । विभिन्न परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कोष, आयोग, बोर्ड र समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, कुलपति वा संरक्षक छन् । यीमध्ये २८ निकायको अध्यक्षता गर्छन्, १५ निकायको कुलपति छन् भने नौ निकायमा प्रमुख संरक्षक वा संरक्षक छन् । 

तर, प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा केही संस्था वर्षौँदेखि बेवारिसे छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद्को २४ वर्षयता एउटा पनि बैठक बसेको छैन । ०४९ मा गठन भएको परिषद्को तेस्रो बैठक ०५४ मा बसेको थियो । त्यसपछि परिषद् अस्तित्वमा छ–छैन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । 

प्रधानमन्त्रीले कार्यबोझ लिएर बस्ने होइन, रिजल्ट खोज्ने हो : काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति

सबै निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत राखेर काम त परै जाओस्, बैठक पनि बस्न सक्दैन । त्यसैले परिषद्, आयोग, समितिहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यबोझ लिएर बस्ने होइन, समग्रमा हेर्ने हो, निर्देशन दिने हो र रिजल्ट खोज्ने हो । म नेतृत्वको प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७० ले पनि प्रधानमन्त्रीमातहत रहेका निकाय विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाब दिएको थियो ।

०७३ मा हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री छँदा परिषद्लाई सक्रिय बनाउने प्रयास भएको थियो, तर सकेनन् । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, ‘विद्युत् र जलस्रोतका ठुल्ठूला आयोजनामा विवाद छ । प्रधानमन्त्री, विपक्षी पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत रहने परिषद् सक्रिय बनाउन सके साझा एजेन्डा तय गर्न सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यतिवेलाको प्रयास सफल भएन ।’ 

१ साउन ०७४ मा नेपालटारस्थित ढलमा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएपछि बैठक बसेको काठमाडौं उपत्यका पूर्वाधार विकास समिति पनि त्यसपछि गुमनाम छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपत्यकाका सडकको मर्मतसम्भार गर्न तथा खाल्टाखुल्टी पुर्न निर्देशन दिएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यका पूर्वाधार विकास समिति, बागमती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, लगानी प्रवद्र्धन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको हालत के छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मात्रै होइन, विषयगत मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन । प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति र राष्ट्रिय जनसंख्या परिषद्लगायतको पनि अवस्था उही छ । निकाय जुन अवस्थामा हुन्, सबै निकायको नेतृत्वमा भने प्रधानमन्त्री नै छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर रावत यस्ता निकायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायलाई नै जानकारी हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतका निकायबारे हामीलाई थाहा हुन्छ, बाँकी (उतै) सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

मुलुक संघीयतामा, तर संरचना केन्द्रीकृत
मुलुकमा संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार छन् । तर, प्रदेश, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार त परै जाओस् मन्त्रालयको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले खिच्ने गरेका छन् । जसको उदाहरण हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको उद्योग, वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीकै मातहत लगानी बोर्ड छ भने उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय त्यसैका लागि छ । तर, तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग असन्तुष्ट ओलीले ५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ३० सदस्यीय परिषद्मा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । निजी क्षेत्रबाट वरिष्ठ उद्योगी–व्यवसायी तथा छाता संगठनका नेतृत्वकर्ताले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । परिषद् गठनसँगै केही महिना बैठक बसे पनि पछिल्लो डेढ वर्षयता बसेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद्मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका दुईमन्त्री सदस्य रहन्छन् । २३ मंसिर ०७५ मा पहिलो बैठक गरेको परिषद्को त्यसपछि पत्तो छैन । संघ र प्रदेशबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद निरुपण गर्न परिषद् गठन गरिएको हो । तर, संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोत–साधनको लाभ बाँडफाँटमा तीव्र मतभेदका घटना हुँदा परिषद् निष्क्रिय छ । 

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल परिषद्, आयोग, समितिहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत राखेर काम त परै जाओस्, बैठक पनि बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यबोझ लिएर बस्ने होइन, समग्रमा हेर्ने हो । निर्देशन दिएर रिजल्ट खोज्ने हो ।’ उनी नेतृत्वको प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन– २०७० ले पनि प्रधानमन्त्रीमातहत रहेका निकाय विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाब दिएको थियो ।
 
९ विश्वविद्यालय र ६ प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति, तर विश्वविद्यालय सभामा पनि पुग्दैनन्
खुलाबाहेक सबै नौ विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री छन् । ६ प्रतिष्ठानका कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै छन् । तर, प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालय सभामा समेत उपस्थित हुन भ्याउँदैनन् । कतिपय विश्वविद्यालय सभा भने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै हुने गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयबाट र विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘मुुलुकको कार्यकारीमाथि आलंकारिक पद झुन्ड्याउनुहुँदैन, कुलपति त अरू विद्वान्हरूलाई बनाए भइहाल्यो नि !’

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्नु त परको कुरा, पाँच सदस्यको मनोनयन नै भएन 
तत्कालीन वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्लाई एकीकृत गरेर ०७६ मा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिएको थियो । तर, बैठक त परको कुरा, पाँच सदस्य मनोनीत नगर्दा परिषद्ले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघीय सरकारका चार मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेन व्यवस्था छ । ‘दीर्घकालीन नीति–योजना तय गर्ने, तीनवटै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्ने यो परिषद्को मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुन् । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्मा २७ आइटी प्रतिनिधिले नियुक्ति पाए, जागिर मात्रै खाएर घर फर्किए 
सूचना तथा प्रविधिको विकासका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७२ मा आफूमातहत रहने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद् गठन गरेका थिए । परिषद्को पहिलो बैठकले २७ जना आइटी प्रतिनिधि नियुक्त गर्‍यो । तर, उनीहरूले जागिर मात्रै खाए, सूचना प्रविधिको विकासमा कुनै अर्थपूर्ण प्रगति भएन । सरकारको बहिर्गमनसँगै उनीहरू पनि घर फर्किए । त्यसपछि पनि परिषद् अलपत्र छ । 

परिषद्को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था थियो । सदस्यमा मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि शाखा), अर्थसचिव, गृहसचिव, शिक्षासचिव, सूचना तथा सञ्चारसचिव, उद्योगसचिव र सहरी विकाससचिव थिए । 

सुरुमा सक्रिय उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् डेढ वर्षयता निष्क्रिय
५ असोज ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद् गठनसँगै केही महिना बैठक बसे पनि पछिल्लो डेढ वर्षयता बसेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ३० सदस्यीय परिषद्मा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सदस्य छन् । निजी क्षेत्रबाट वरिष्ठ उद्योगी–व्यवसायी तथा छाता संगठनका नेतृत्वकर्ताले प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

‘भ्रमण वर्ष– २०२०’ घोषणापूर्व बैठक बसेको पर्यटन परिषद् त्यसयता निष्क्रिय 
यो परिषद्को बैठक भ्रमण वर्ष– २०२० घोषणापूर्व ०७४ मा बसेको थियो । त्यसपछि बैठक बसेको छैन । पर्यटन विकासका लागि अन्तरनिकाय समन्वयका लागि गठित परिषद्मा गृह, अर्थ, पर्यटन, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्री र सचिवको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । ‘अन्तरनिकाय समन्वय नगरी पर्यटन विकास हुँदैन, बहुपक्षीय विकास आवश्यक हुन्छ,’ पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत दीपक जोशीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने परिषद् निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन । यसले पर्यटन विकासमा असर गर्छ ।’

हरेक चार महिनामा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक यसपालि नियमित भएन 
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिको बैठक हरेक चौमासिकमा बस्नुपर्ने हुन्छ । चालू आवको बजेटसँगै साउनमा बैठक बस्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । यो समितिले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानको काम गर्छ । सरकारका सबै मन्त्री समितिका सदस्य हुन्छन् ।

६ महिनामा बस्नैपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक दुई वर्षदेखि बसेन 
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत सम्मिलित यो समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक बस्नुपर्छ । तर, २६ पुस ०७६ यता बैठक बसेको छैन । त्यो पनि पाँचौँ बैठक हो । त्यस्तै, प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भनिएको छ । पछिल्लोपटक ९ भदौमा २०औँ बैठक बसेको थियो । 

पाँच वर्षपछि बस्यो राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको बैठक
राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको बैठक पाँच वर्षपछि गत २६ असारमा बस्यो । जुन सातौँ बैठक थियो । छैटौँ बैठक ०७३ मा बसेको थियो । 

राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्, २४ वर्षदेखि बैठक बस्न सकेन
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी ०४९ मा गठन भएको परिषद्को ०५४ सम्म जम्मा तीनवटा बैठक बस्यो । त्यसयता २४ वर्षसम्म एउटै बैठक पनि बसेको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री छँदा बैठकको तयारी भए पनि बस्न सकेन । परिषद्मा अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संघीय मामिलामन्त्री, कानुनमन्त्री, उद्योगमन्त्री, खानेपानीमन्त्री, कृषिमन्त्री, वातावरणमन्त्री, शिक्षामन्त्री र यी मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिका सभापति, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव पनि सदस्य रहन्छन् । 

अन्तरप्रदेश परिषद्, एउटा बैठक मात्रै बस्यो
संघ र प्रदेशबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद निरुपण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद् गठन भएको हो । परिषद्मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका दुई मन्त्री सदस्य रहन्छन् । २३ मंसिर ०७५ मा पहिलो बैठक बसेको परिषद्को तीन वर्षसम्म दोस्रो बैठक बस्न सकेको छैन । पहिलो बैठक पनि सुरुमा निश्चित भएको समयभन्दा तीन महिनापछि बसेको थियो । यति महत्वपूर्ण परिषद् स्थापनाकै वेलादेखि कमजोर बनाइँदै छ ।

उच्चस्तरीय एचआइभी/एड्स परिषद्, ०६६ यता बैठक बसेको छैन
एचआइभी/एड्ससम्बन्धी कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न तथा नीति–निर्माण बनाउन उच्चस्तरीय एचआइभी/एड्स परिषद् गठन भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्को बैठक नै नबसेको १२ वर्ष भयो । अन्तिमपटक ०६६ मा बैठक बसेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यका पूर्वाधार विकास समिति चार वर्षदेखि गुमनाम
१ साउन ०७४ मा काठमाडौंको नेपालटारमा ढलमा परेर सात वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यका पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बसेको थियो । समितिको उक्त बैठकले सडकको मर्मतसम्भार गर्न र खाल्टाखुल्टी पुर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसयता चार वर्ष भयो समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । 

विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्नुपर्छ : केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो । त्यसैले, स्वतन्त्र हुनुहुपर्छ, राज्य र प्रशासनको प्रभाव हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयबाट र विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ र शिक्षामन्त्रीलाई पनि सहउपकुलपति दिनुहुँदैन भनेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि आवाज उठिरहेको छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखमाथि आलंकारिक झुन्ड्याउनुहुँदैन । कुलपति अरू विद्वान्हरूलाई बनाए भइहाल्यो नि !

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सिनेटले पास गरेका निर्णय पनि उल्टिएका छन् । प्रधानमन्त्री यति व्यस्त छन्, सिनेटको बैठक पनि बालुवाटारमा हुन्छ । यथार्थ नबुझी गरिएका निर्णयले प्रधानमन्त्रीको छविमाथि पनि प्रश्न उठछ् । त्रिवि स्थापना हुँदा त्यतिखेर मुमाबडामहारानीहरू कुलपति हुन्थे ।

पछि राजामा स्थानान्तरण भयो । एउटा मात्र विश्वविद्यालय छँदा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो, त्यतिसम्म ठिकै थियो । तर, अहिले निजीदेखि प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि त्यही नक्कल गरे । प्रादेशिक विश्वविद्यालयका कुलपति त प्रदेश प्रमुखलाई बनाए पनि हुन्छ, उहाँहरूको कार्यचाप त्यति देखिँदैन ।