अर्थ डिजिटल संस्करण

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा समायोजन गर्न सहमति

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा समायोजन गर्न सहमति जुटेको छ । यो सहमतिसँगै भाडावृद्धिका लागि दबाब दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघले आह्वान गरेको इन्धन ढुवानी सम्बन्धी अवरोध पनि हटेको छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तेल खरिद गर्दा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ इन्धन ढुवानी भाडा बापत भुक्तानी भएको छ । देशभर इन्धन ढुवानी गर्ने करिब एक हजार आठ सय वटा ट्यांकरका धनीले भाडा बापत यो रकम लिएका छन् । गत आव भरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेका कारण ढुवानी भाडा तुलनात्मक रुपमा बढेको थियो ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नासाथ इन्धन ओसार्ने ट्यांकरको भाडा पनि तत्कालै समायोजन हुने गरेको छ । आयल निगमका प्रवक्ता बिनितमणी उपाध्यायका अुनसार डिजेलको भाउअनुसार ट्यांकरको ढुवानी भाडा तय हुने गरेको छ । ‘इन्धन ओसार्ने ट्यांकरको ढुवानी भाडा डिजेलको भाउ थपघट भए अनुसार समायोजन भइरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘यसपटक भने व्यवसायीले अन्य खर्चका शीर्षकहरु पनि बढेका कारण एक पटक सम्पूर्ण खर्चका दरमा हेरफेर गर्नुपर्‍यो भनेका छन् ।'

व्यवसायीले ६ महिनाअघि नै डिजेलको मूल्य बाहेक अन्य खर्चका शीर्षकमा भएको बढोत्तरीअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्न माग राखेका थिए । त्यसपछि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा निगम पदाधिकारी, व्यवसायी, काठमाडौं विश्व विद्यालयलगायतका पदाधिकारी रहने गरी एउटा कार्यदल बनाइएको छ । सो कार्यादलको प्रतिवेदनअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यादलले हालसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । 

तर, यो बीचमा सार्वजनिक यातायातको भाडादर २८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएपछि पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायीले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाब शुरु गरेका थिए । उनीहरुले इन्धन ओसार्न बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम राखेपछि निगमले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ढुवानी भाडा समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार ३५ देखी ४० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा वृद्धिका लागि दबाब दिइएको छ । तीन बर्षदेखी डिजेल बाहेक अन्य खर्चका शीर्षकमा कुनै परिवर्तन नगरेकाले अहिले ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग हो । ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बजार मूल्यअनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको बताए ।

यस्ता खर्च बढेका छन्
पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव अर्यालका अनुसार तीन बर्षदेखी इन्धन ढुवानी गर्दा भाडादरमा प्रभाव पर्ने तत्वको मूल्य समायोजन भएको छैन । ‘डिजेलको भाउ बढ्दा त्यसले प्रभाव पर्ने दरमा ढुवानी भाडा बढाउने, डिजेलको भाउ घट्दा ढुवानी भाडा घटाउने मात्रै भइरहेको छ, अन्य तत्वमा भइरहेको खर्चको दर बढेपनि समायोजन भएको छैन’ उनले भने ।

ढुवानी भाडा निर्धारण गर्दा डिजेल बाहेक सडक कर, सवारी कर, मोविल, टायर, चालक–सहचालक खर्च, ट्यांकरको ह्रासकट्टी, क्यालिब्रेसन शुल्क, मर्मत संभारलगायत १४–१५ शीर्षकमा हुने खर्चलाई समेटिएको छ । यी शीर्षकमा खर्च बढेपनि तीन बर्षदेखी फेरबेदल नगरेकाले बढाउन व्यवसायीले दबाब दिएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार भारतीय भूमिमा प्रत्येक ५० किलोमिटर दुरी सडक दस्तुर तिर्नुपर्छ । यस्तो दस्तुर तीन बर्षअघिको तुलनामा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।क्यालिब्रेसन शुल्क १५ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले सात हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लिने सवारी कर समेत बढेको छ ।

ढुवानी भाडा बचाउने असफल प्रयास

निगमले पछिल्लो समय ढुवानी भाडातर्फको अनावश्यक क्षेत्रका खर्च कटौती गर्ने कार्ययोजना लागू गरेको छ । जसकारण निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को बरौनी रिफाइनरीबाट १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरमा इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरू विस्थापित गरेको छ ।

यो रुटमा इन्धन ओसार्ने करिब २० ट्यांकरलाई प्रतिट्रिप औसतमा ६० हजार भाडा दिने गरिएको थियो । लामो दूरीबाट इन्धन ओसार्दा खर्च बढेको भन्दै निगमले आइओसीको पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडी टर्मिनलबाट विराटनगर डिपोमा इन्धन ओसार्न थालेको छ । आधा दूरी छोटो हुने भएकाले भाडासमेत प्रतिट्रिप औसतमा ३० हजार मात्रै भुक्तानी भइरहेको छ । सिलगुडी टर्मिनलबाट निगमको झापा, चारआलीस्थित शाखा कार्यालयले समेत दैनिक ८–१० ट्यांकर इन्धन ओसार्दै आएको छ ।

त्यस्तै, ढुवानी भाडा बचत गर्ने भन्दै नेपालगन्जमा छोटो दूरीबाट हवाई इन्धन ओसार्न थालिएको छ । अन्यत्र पनि सकेसम्म छोटो दूरी प्रयोग गरेर इन्धन ढुवानी गरी आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने नीति अपनाइरहेका वेला निगमलाई ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न दबाब परेको हो । व्यवसायीको यस्तो दबाबले ढुवानी भाडा कटौती गर्ने निगमको योजना असफल हुने देखिएको छ । निगमले ट्यांकरको बिमा प्रणालीसमेत परिवर्तन गर्न सुझाब लिइरहेको छ । हाल ट्यांकरको बिमाबापत वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको, तर मुस्किलले १ करोड मात्रै पूर्ति भइरहेको निगम अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

खर्च घटाउन व्यवसायी यस्तोसम्म गर्छन् 
आइओसीको रिफाइनरी/डिपोले चालक र सहचालक नभई ट्यांकरलाई प्रवेश गर्न दिँदैन । डिपो सुरक्षाका लागि ट्यांकरमा दुवै जना हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । डिपो भित्र वा यात्राका क्रममा बीच बाटोमा कुनै दुर्घटना भए चालक र सहचालकले मिलेर समाधान गर्न सक्ने भएकाले दुई जना अनिवार्य हुनुपर्ने आइओसीको मापदण्ड छ । तर, अधिकांश ट्यांकर धनीले चालक मात्रै राख्ने गरेका छन् । यसो गर्दा एकजनालाई मात्रै तलब, सुविधा दिएर ट्यांकर चलाउन ढुवानी साहुलाई आर्थिक रुपमा मितव्ययी हुन्छ ।

यद्यपी, भारतीय अधिकारीको आँखा छल्न आइओसीको डिपो तथा रिफाइनरीको गेट अगाडी नियमित रुपमा १५–२० जना भाँडाका मानिसहरु राख्ने गरिएको छ । यिनीहरु ‘लोडर, पेट्रोल ब्वाय, चटुवा’ लगायतका नामले चिनिन्छन् । यिनीहरुलाई गेटबाट भित्र जाँदा ट्यांकरमा लिएर जाने र सहचालक भनेर डिपो भित्र रहेका आइओसीका कर्मचारीलाई चिनाउने गरिन्छ ।

ट्यांकरमा तेल लोड भएर गेट बाहिर आएपछि सहचालक बनेर गएका मानिस ओर्लन्छन् र चालकले मात्रै तेल भरिएको ट्यांकर लिएर आउने गर्छन् । केही समयका लागि सहचालक बनिदिन गेट बाहिर बस्ने मानिसलाई मासिक रुपमा निश्चित पैसा नै दिने गरिएको छ । एउटै मानिसले दिनमा ८–१० वटा ट्यांकरमा भित्र गई सहचालक बनिदिने भएकाले न्यून खर्चमा काम गरी ट्यांकर धनीले मापदण्ड उल्लंघन गरी फाइदा लिइरहेका छन् ।

ट्यांकर धनीको यस्तो रबैयाले डिपाे सुरक्षामा भने चुनौती थपिएको छ । बिहिबार आइअ‍ोसीको सिलगुढी डिपोमा एक पटकका लागि भन्दै जबर्जस्ती गरी चालकले मात्रै लिएर गएको एउटा ट्यांकरमा तेल भर्ने क्रममा स्पार्क भई आगलागी भएको थियो । त्यसपछि सिलगुढी डिपोले शुक्रबारदेखी लोड लिन आउने ट्यांकरमा अनिवार्य रुपमा सहचालक पनि हुनुपर्ने, नभए तेल लोड नदिने निर्णय गरेको छ ।