- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
डिपिआर तयार नहुँदै सेनाले आठ अर्ब २१ करोड ७२ लाख लागतका १४ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई तीन अर्ब सात करोड ४० लाख भुक्तानी गरिसकेपछि ‘आवश्यकता नै नभएको’ भन्दै ठेक्का रद्द गरिए । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नहुँदै सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा हचुवाको भरमा ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई तीन अर्ब सात करोड ४० लाख घाटा भएको छ । १४ ठेक्कामा सो रकम भुक्तानी भइसकेपछि सेनाले ‘आवश्यकता नै नभएको’ भन्दै ठेक्का रद्द गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सेनाले माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो लगाउने, ग्याबियन जालीमा ढुंगा भर्ने प्रयोजनका लागि आठ अर्ब २१ करोड ७२ लाख लागतका १४ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन र विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनविना नै सम्झौता गरिएका थिए । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई तीन अर्ब सात करोड ४० लाख भुक्तानी गरिसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
महालेखामा जवाफ बुझाउँछौँ : सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल, प्रवक्ता नेपाली सेना
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएझैँ १४ वटा ठेक्का रद्द भएकै हुन् । यसका विविध कारण छन् । यस विषयमा हामी महालेखालाई जवाफ दिन्छौँ, त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायमा हामीले सर्कुलेसन गरिसकेका छौँ । महालेखाले गल्ती औँल्याएपछि जवाफ दिनु हाम्रो दायित्व हो । यसैका लागि तयारी गरिरहेका छौँ ।
महालेखाको आव ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन र विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनबेगर ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखियो । उल्लेखित १४ ठेक्का बीचैमा अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकाले सम्पादन भएका काम र सोबापत भुक्तानी भएको ती अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था रहेन ।’
एकाएक ठेक्का रद्द गरिँदा १.९८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका सम्झौता प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) विपरीत सेनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हुँदा जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारी र परामर्शदाता कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमान संशोधन गर्नुपर्दा सुरु लागत अंकमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारण खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुअघि सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, कार्य परिणाम, लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ । तर, आव ०७५/७६ मा सम्झौता गरिएको १४ वटा ठेक्काका क्रममा ती प्रक्रिया पूरा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले विविध कारण ठेक्का रद्द भएको बताए । यस विषयमा महालेखालाई जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएझैँ १४ वटा ठेक्का रद्द भएकै हुन् । यसका विविध कारण छन् । यस विषयमा हामी महालेखालाई जवाफ दिन्छौँ, त्यसको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायमा सर्कुलेसन गरिसकेका छौँ । महालेखाले गल्ती औँल्याएपछि जवाफ दिनु हाम्रो दायित्व हो । यसैका लागि तयारी गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
हचुवाका भरमा लगाइएको थियो ठेक्का
सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेरिरहेको थियो । मन्त्रालयले २७ साउन ०७४ मा सबै कागजपत्र सेनालाई हस्तान्तरण गरेका थियो । त्यसवेलासम्म फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेको थिएन । सेनाले डिपिआरविना नै भटाभट ठेक्का स्वीकृत गर्यो । र, आवश्यक रकम पनि ठेकेदार कम्पनीको नाममा निकासा हुँदै गयो ।
ठेकेदार कम्पनीले पनि डिपिआरविना नै हचुवाका भरमा सडक खन्दै गयो । १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत भयो । तर, खनिएका सडक स्वीकृत डिपिआरको अलाइनमेन्टभित्र परेनन् । त्यसपछि सेना ठेक्का तोड्न बाध्य भयो । सेनाले गजुरमुखी महालक्ष्मी जेभी, टुन्डी कन्स्ट्रक्सन, वसिस आरके जेभी, कालिका दिवा गीताञ्जली जेभी, रौतह हनुमान जेभी, लामा समानान्तर जेभी, रौतहा खरिढुंगा जेभी, रमन कन्स्ट्रक्सन, थोडङ–सिंह एन्ड ब्रदर–ओम बुद्ध जेभी, एपेक्स बोकी जेभी, पिएस कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ मोतीदान जेभी, शर्मा राजेन्द्र जेभी र शर्मा शैलुङ जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।
‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृतिबेगर सर्भे प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कार्य गरिँदा उल्लेखित १४ ठेक्कामा तीन अर्ब सात करोड ४० लाख खर्च भयो । सो स्थानमा पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा अघिल्लो ठेक्काबाट भएको कार्यमा दोहोरो नपर्ने गरी कार्य व्यवस्थापन मिलाएको आधारमा पेस गर्नुपर्छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा विस्तृत अयोजना प्रतिवेदनको स्वीकृतिपश्चात् वा सो आधारमा मात्र ठेक्का व्यवस्थापनलगायतका निर्माण कार्य गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सेनाको अन्य ठेक्कामा महालेखाका पाँच प्रश्न
१. विदेशबाट अत्यावश्यक सैनिक सामग्री आपूर्ति गर्न सेनाले २४ प्याकेजमा ठेक्का खोली विभिन्न कम्पनीलाई पेस्की रकम उपलब्ध गरायो । तीमध्ये कुनै पनि सामग्री तोकिएको मितिमा आपूर्ति हुन सकेन । सेनाले यसका लागि तीन अर्ब ६१ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की किन उपलब्ध गरायो ?
२. स्थानीय सामग्री आपूर्तिका एक सय २३ प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएकोमध्ये सातवटा प्याकेजको काम निर्धारित समयमा सकिएन । सेनाले यसका लागि पेस्की रकमबापत आठ करोड ६९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ किन निकासा गर्यो ?
३. ६९ हजार आठ सय ३४ थान स्पोर्ट जुत्ता खरिद गर्न सेनाले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो । तर, कम्पनीले निर्धारित समयभित्र जुत्ता उपलब्ध गराउन सकेन । यसबापतको क्षतिपूर्ति रकम सेनाले असुलउपर किन गर्न सकेन?
४. लामो अवधिसम्म पनि तोकिएको काम पूरा गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सेनाले चार करोड ४४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सो रकम किन उठाउन सकेन ?
५. इन्डोनेसियाको एक एयरक्राफ्ट कम्पनीसँग मिडियम एयरक्राफ्ट खरिद गर्न तीन अर्ब ४० करोड ९१ लाखको प्रतीतपत्र खोली पेस्की रकम उपलब्ध गरायो । तर, कम्पनीले निर्धारित समयभित्र एयरक्राफ्ट उपलब्ध गराउन सकेन । सेनाले कम्पनीसँग लिनुपर्ने २६ करोड ७२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम किन उठाउन सकेन ?
